मौसमी नभएर असली राष्ट्रवादको आवश्यकता

नन्दलाल खरेल
अब आँसु खसाउनु पर्दैन
रगत बगाउनु पर्दैन
नेपाली मन अब फुट्दैन
राष्ट्रिय एकता अब टुट्दैन
शान्ति अब यहाँ मर्दैन
बढ्यो नेपाल अब बढ्यो अघि
विकासमा पछि पर्दैन
गणतन्त्र हो यो गणतन्त्र
सार्वभौम जनताको जनतन्त्र
अब आँसु खसाउनु पर्दैन
यी माथिका पङ्तिहरू शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणको चौथो दिन सीसीयूमा रहेकै बेला रचेका थिए । यो कविता देशभक्ति भावले ओतपोत पूर्ण छ । तर हाम्रो मुलुकको अवस्था प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो छ ? के नेपालीले अब आँसु खसाउने दिन गए ? के अब रगत बगाउनु पर्दैन ? नेपाली मन अब के फुट्दै फुट्दैन ? के विकासमा नेपालले फड्को मारेको छ ? के हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाभिमान बलियो भएको छ ? किन पटक पटक हाम्रो राष्ट्रियता ‘मौसमी राष्ट्रवाद’ को रूपमा आएको छ ? असली राष्ट्रवादको खोजी किन शासकहरूले गर्न सकेनन् ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । तथ्य र वास्तविकको धरातलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हाम्रो अवस्था छैन ।

यतिबेला नेपाली राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि पुनः एक पटक भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । यस्ता हस्तक्षेपहरू भारतले नेपाली भूमिमाथि कहिलेसम्म जारी गरी राख्ने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । खासगरी नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको धार्मिक पर्यटकीय स्थल मानसरोवर जोडने सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उक्त सडकको उद्घाटन भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गरेपछि नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवादको तरङ्ग सिर्जना भएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनेजस्तो हाम्रो मुलुक सार्वभौम हुन सकेको छैन । हामी पराधिनतातर्फको यात्रामा नै अघि बढिरहेका छौँ हाम्रा शासकहरूको कमी कमजोरीले । हाम्रो देशका शासकहरूमा भारतको आर्शिवादबिना सत्तामा टिक्न सकिदैन भन्ने मानसिकता राणाकालदेखि अहिलेको दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारसँग कायमै छ । जसका कारण भारतले नेपालका पुराना शासकसँग गरेका असमान सन्धिका आधारमा अहिलेका शासकसँग व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । यसैको पछिल्लो दुष्परिणाम हो– नेपालको भूमि कालापानी–लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण ।

भारतीय विस्तारवाद एकपछि अर्को गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि निरन्तर हमला गरेको छ । लिपुलेक नाका त्रिदेशीय रणनीतिक महत्वको स्थान हो । जसलाई नेपालको सहमति र जानकारीवेगर भारत र चीनले साझा व्यापारिक मार्ग बनाउनका लागि सन् २०१५ मा सहमति गरे । हाम्रा शासकले त्यसवेला भारत र चीनलाई औपचारिकरूपमा पत्र लेखेर विरोध जनायो । तर, उक्त विरोध परिणाममुखी हुन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भयो । चीन र भारतबीच भएको उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सदा सम्मान गर्दै आएको चीनले समेत नेपाललाई भन्दा भारतीय शासकहरूलाई सहयोग गरेको छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनको व्यापारिक रणनीति हो भन्ने प्रस्टै हुन्छ । जुनसुकै स्वार्थले होस भारतको इसारामा अथवा मिलीभगतमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न सहमति गर्नु हुँदैन्थ्यो । यस परिघटनाले चीनमाथि नेपालीले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत विस्तारै वदलाव नआउँला भन्न सकिन्न ।

भारतले एकतर्फी रूपमा सुरु गरेको सडक निर्माण कार्य दुई देशका सरकारले उच्च तहमा गरेको उच्चस्थरिय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति विपरित रहेको नेकपाले गरेको छ । पार्टीले तत्काल यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । यो विषयलाई लिएर पराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतलाई कडा आपत्ति जनाउँदै पत्र पठाएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदू्त विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाई कुटनीतिक नोट समेत बुझाएका छन् । कालापानीसहितको भू–भाग अतिक्रमण भएकै विषयमा ६ महिनाको अन्तरमा भारतलाई नेपालले दोस्रो पटक कूटनीतिक नोट दिएको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वपट्टी रहेको लिपियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको समेत सरकारले विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट गरेको छ । नेपाल सरकारको भनाइलाई लत्याउँदै भारतले लिपुलेकमा खनिएको सडक भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताअनुसार श्रीवास्तवले मिडियाले उढाएको प्रश्नको जवाफ दिदै सडक भारतीय भूमिभित्र रहेको बताएका छन् । भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २५ गते चीनको मानसरोवर जाड्ने गरी नेपाली भू–माग हुँदै बाटो उद्घाटन गरेका थिए ।

यति बेला राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि पुनः एक पटक भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । देशको सीमा मिचिँदा आम नागरिकको भावनामा ठेस पुग्नु र मानिस आवेगमा आउनु स्वभाविभक हो । त्यसमाथि मुलुकको उत्तरपश्चिम सिमानामा लिम्पियाधुरादेखि सीमा मिच्दै आएको भारतले अब लिपुलेक कब्जा गरेर त्यहाँ सडक खन्ने काम गरेको छ । त्यति मात्र होइन मुलुकका अन्य विभिन्न भागमा समेत सीमा मिचिएको छ । त्यसबाहेक सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि भारतीय पक्षबाट बारम्बार गरिने ज्यादती अलग्गै छ । त्यसो त विगत आधा दशकमा भारतले दर्जनौ बढी गल्ती गरिसकेको छ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा कहिले चीनसँग मिलेर लीपुलेक हुँदै नाका खोल्नु, कहिले नेपालको संविधान जारी गर्ने समयमा दवाब सिर्जना गर्नु, कहिले नाकावन्दी लगाउनु र कहिले हाम्रो भूमिलाई उसको राजनैतिक नक्सामा राख्नु र अहिले कोभिड–१९ को महामारीले समस्त विश्व आक्रन्त भएको वेला नेपाली भू–भाग लिपुलेकमा खनेको बाटोको उद्घाटन घोषणा आदि विभिन्न हर्कतहरू देखाइएको छ । जो–कोही स्वाभिमानी नेपालीको लागि यो सह्य हुँदैन ।

नेपालभन्दा भारत २२ गुणा ठूलो छ । भारतको सात हजार किलोमिटर समदु्री किनारा छ । भारतलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिएको देशमा चिनिन्छ तर किन पटक पटक उसले छिमेकी सानो सार्वभौमिक मुलुकमाथि अलोकतान्त्रिक व्यवहार गर्छ ? भारतसँग झण्डै एक अर्ब ४० करोड जनसख्या छ । यतिसम्म कि हाम्रो कुलजनसंख्याभन्दा उसको जन्मदर वार्षिक जन्मदर धरै छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारत सातौ ठूलो मुलुक हो । भारतसँग संसारकै तेस्रो ठूलो चलायमान सेना छ । के यी सब कारणले आप्mनो भूमिमाथि हाम्रो दाबी अनुचित हुन्छ ? भारतले सोचेको छ नेपाललाई हामीले धेरै दिएका छौ । हामीले सहयोग नगरे नेपाल बाँच्दैन । तर, तथ्याकंहरूले त्यस्तो बताउँदैन । भारतबाट नेपाल आउनेभन्दा नेपालबाट जाने रेमिट्यान्स झण्डै चार गुणा बढी छ । सन् २०१९ मा नेपालबाट भारत गएको रेमिट्यान्स चार खर्ब ७० अर्ब छ भने भारतबाट जम्मा एक खर्ब ३८ अर्ब भित्रिएको छ । नेपाल भारतको सबैभन्दा ठूलो १० व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट नौ खर्ब १८ अर्बको समान किनेको थियो । जब कि भारतले ६३ अर्ब मात्र । भारत ब्रिटिसको उपनिवेस भएर लामो सम्म रह्यो । तर, नेपाल अहिले सम्म कसैको उपनिवेस भएर बाँच्नु परेन । यी सबै कुरा भारतले हक्का राख्नु अपरिहार्य छ । नेपाल भारतभन्दा कयौ हिसाबले कमजोर होला तर दुवै देश सार्वभौमिकताका हिसाबले समान छन् । सार्वभौमिकता सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय कानून ठूला देशले पनि मान्नु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेना हो । सेनाको मुख्य काम देशको सीमा सुरक्षा गर्ने र बाह्य आक्रमणबाट देशलाई जोगाउने हो । तर, हाम्रो सरकार सेनालाई व्यापार गर्न लगाई मिलीभगतमा भ्रष्टाचार गर्न उद्धत देखिन्छ । एकपछि अर्को ठेक्का हातपार्दै गएको सेना व्यापारमा नाचिरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका जनताहरू त्रसित भइरहेका छन् । भारतीय अतिक्रमणले देशको भूमि खुम्चदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको पोष्ट छैन । यद्यपि सरकारले ढुकुटीको ठूलो रकम सेनाको लागि खर्च गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सेनाको बजेट १८ अर्ब १६ करोड ४५ लाख थियो भने ०७६/७७ मा ५० अर्ब आठ करोड ४७ लाख पुगेको छ । तैपनि हामी किन सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैनौं भन्ने प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ? कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सडक रोक्ने भनेर नेपालभर भारतको अर्को आलोचना भइरहेको बेला शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले दार्चुलाको व्यास नगरपालिका स्थित छारुङमा सिमा पोष्ट स्थापना गरेको छ । छारुङ कालापानीको अतिक्रमित भूमिबाट १२ किलोमिटर तल पर्छ । त्योभन्दा माथि नेपाली भूमि कालापानी, लावी र नावी गठमा भारतीय फौज आठ क्याम्प छन् ।

६ महिनाअघि भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालमा चर्को विरोध त भयो तर कूटनीतिक स्तरमा सरकारले उपलब्धिमूलुक काम गर्न सकेन । आज नेपालीलाई ‘मौसमी राष्ट्रबाद’को भन्दा ‘असली राष्ट्रवाद’ को आवश्यकता बढी छ । शासकहरू मौसमी राष्ट्रवादको कुरा गरेर आफ्नो पपुलारिटी देखाई शासन सत्तामा बस्ने यो पुरानै चलन हो । यसको अन्त्य कहिले र कसरी हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । अहिले भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरिकेपछि वल्ल नेपाल सरकारले यो विषयमा केही बोलेको छ । यो जस्तो लाजमार्दो कुरा के होला ? देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफ्नो भूमिमा अरुले सडक खनेको थाहै पाइन भन्नु जस्तो गैरजिम्मेवारपन के हुन्छ ? संसारमा कुनै पनि देश यति मजाकको भरमा चल्दैन ।

भारतीय हस्तक्षेपको ज्याजती बढेपछि सत्तारुढ दल, विभिन्न अन्य दल, सञ्चारकर्मी, विभिन्न बौद्धिक व्यक्तिहरू तथा कूटनीतिक विज्ञहरूबाट समेत विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वाध्यभएर नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सार्वजनिक गरेका छन् । ढिलै भए पनि यो उनको कदमलाई एक हदसम्म सकारात्मक मान्नु पर्दछ । उक्त कदमपछि भारत सरकार झस्किएको छ । भारतले वर्षौदेखि अतिक्रमण गरेका ती भू–भाग फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहिलो चरण नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल र भारत दुबै देशमा तङ्रग सिर्जना भएको छ । भारत सरकारले भने सो भू–भाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताइएको छ । तर, भारतसँग यथेष्ट प्रमाण नभएकोले उसले नेपाली भूमि दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको परराष्ट्र तथा सीमाविदहरूको तर्क छ ।

अन्त्यमा भारतले अहिले चालेको कदम नाकावन्दी भन्दा खराब हो । वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा र भूमिमाथि छिमेकी देश भारतले गरेको आतिक्रमणको तत्काल तथ्य र प्रमाणहरू जुटाएर राजनीतिक स्तरबाट वार्ता गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पनि भारतीय सरकारले नटेरे अन्र्तराष्ट्रिय देशहरूको सहयोग लिनु पर्नेछ र अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानु परेमा पछि हट्नु हुँदैन । हामी जतिसुकै आवेग र उत्तेजनामा आए पनि यर्थात के हो भने देशको कूटनीति आफ्नो मजवुती र बार्गेनिङ पावर भएमा मात्रै चल्छ । अर्को देशसित कुरा गर्न टेवलमा वस्ता आफूभूमिको धरातल कतिको बलियो छ त्यसको समेत हेक्का राख्न जरुरी छ ।

जबसम्म हाम्रा शासकहरूले हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न अरुसित हात फैलाउने काम बन्द गर्दैन तबसम्म हाम्रो राट्रियता बलियो हुँदैन । भोको पेटमा राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । त्यसकारण हामी सर्ब प्रथम आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन तबसम्म हाम्रो नेताहरू पार्टी र गुटको झगडा मिलाउन छिमेकी देशका शासकको मुख ताक्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रिता कदापि मजबुत हुँदैन । अहिले देखिएको राष्ट्रियत मौसमी हो । भ्रष्टाचार र कुशासनमार्फत देशलाई खोक्रो बनाएर कदापि राष्ट्रवाद बलियो हुन सक्दैन । यो त हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र हो । तसर्थ मुलुक आत्मनिर्भरको यात्रामा अघि बढी ‘असली राष्ट्रवाद’को पक्षमा जाओस् भन्ने आम नेपालीको चाहना छ । यसतर्फ शासकहरूको चेतना भया ।