बजेट : आवरणमा मात्र राम्रो

नन्दलाल खरेल
आवरणमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीले आमजनताको दिमाग भुट्ने गरी अत्यन्त राम्रो बजेट ल्याएको देखिन्छ । आम सर्वसाधारण जनता मात्र होइन कतिपय अर्थविद् तथा विश्लेषकहरूले समेत यसलाई अत्यन्त राम्रो भनी टिकाटिप्पणी गरेका छन् । तर, भित्र गएर हेर्ने हो भने यो अत्यन्तै खराब बजेट हो । भित्री कुरा झट्ट देख्न सकिँदैन । तर, समयको अन्तरालमा मात्र त्यो कुरा देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा भएका व्यवस्था र वर्तमानमा सरकारले बजेट पारित गरेको योजना तथा आयोजनमा विनियोजित रकमबाट यसको अन्त्र्य थाहा हुन्छ । अर्थात् बजेटले पक्डेको बाटो सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम एकातिर हुने तर बजेटको व्यवस्था अर्कोतिर हुने कारणले पनि यो बजेट अत्यन्तै खराब छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो मिथ्या आरोप मात्र होइन विभिन्न तथ्यांकहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने योजना छ । यो बजेटबाट राज्यले साधारणतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब खर्च गर्दै छ भने राजस्वबाट आम्दानी आठ खर्ब ८९ अर्ब मात्र उठ्ने अनुमान गरिएको छ । के अहिलेसम्म शत प्रतिशत राजस्व उठेको छ ? यदि शत प्रतिशत राजस्व उठे पनि हामीलाई ५९ अर्ब रकम चालू खर्चको लागि अपुग हुन्छ । के चालू खर्च समेत धान्न नसकिने बजेटलाई राम्रो मान्ने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यही वास्तविक धरातललाई टेकेर अर्थविदहरूले बजेटको विश्लेषण गर्नुपर्छ । हावातालमा आएर सबै मन्त्रालय, सवै क्षेत्रलाई विनियोजित रकमको वाडफाड हेरे मात्र बजेटलाई राम्रो भन्नु त्यो एकदमै कुतर्क हो अब प्रश्न उठाउन सकिन्छ चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने राजस्वले पुँजीगत खर्च र बजेट व्यवस्थापन खर्च कसरी धान्ने ? के वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक ऋणबाटै मुलुकलाई सधैँ चलाउने ? यस्तो बजेटलाई कसरी सफल मान्न सकिन्छ ? किन हाम्रो बजेट पाराधीनतामा बाँचेको छ ? के ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा यसरी सम्भव छ ? यी सवै प्रश्नमा राजनीतिक दल, त्यसका नेता, अर्थविद् तथा विश्लेषकहरू सम्पूर्णले घोत्लिनु पर्ने बेला आएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि कुल विनियोजनमध्ये नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड चालू खर्च, पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ७२ करोड छुट्याएको छ । यस विनियोजनअनुसार चालू खर्च ६४ दशमलव ४ प्रतिशत, २३ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ११ दशमलव ७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याएको छ । यसले के देखाउछ भने पुँजीगत खर्च अर्थात विकास खुम्चँदै गएको छ भने चालू खर्च फुक्दै गएको छ । यो समृद्धि र विकासको लागि नकारात्मक परिसूचक हो । यस्तो अवस्थाबाट सरकारले लिएको समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नारा कदापी पुरा हुँदैन । न मागेर मुलुकको समृद्धि हुन्छ न त मुलुक स्वाधीन नै हुन्छ । हाम्रो यहि वास्तविकताको धरातलको कारणले स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि पटक–पटक धोका खानु परेको हो । यो हाम्रो तीतो यथार्थ हो । हाम्रा शासकहरू जनताको कमजोर चेतनाको फाइदा उठाइरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले बजेट कार्यान्वयन धोका खाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले यसपटक बजेटको आकार केही घटाएका छन् । कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले केही सहुलिएत र राहत घोषणा गरेको छ । त्यसको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याएको छ जुन रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ अर्बले बढी हो । सरसर्ती हेर्दा सरकारले मन्त्रालयका सबै आयोजनाहरूलाई खुशी तुल्याउने हिसावले राम्रै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

जसमध्ये शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड, गृहमा एक खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड, ऊर्जामा एक खर्ब पाँच अर्ब, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ६७ अर्ब ५० करोड, पुनर्निर्माणमा ५५ अर्ब, रक्षामा ५० अर्ब २५ करोड, राहत कर्जाका लागि ५० अर्ब, खानेपानी तथा सरसफाई ४३ अर्ब १० करोड, कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड, सहरी विकास ३७ अर्ब ८० करोड, सिचाइमा २७ अर्ब ९६ करोड, पर्यटनमा २६ अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब ६० करोड, युवा तथा खेलकुदमा दुई अर्ब ३६ करोड रकम सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेकोे छ । हुन त अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै यस्तै किसिमले सरकारले रकम विनियोजन गरेको थियो । के सरकारले बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्दैमा त्यो शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ? हाम्रो समस्या भनेको बजेट कार्यान्वयनको हो ।

बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यसले जनताको विकासमा कस्तो प्रतिफल ल्याउछ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । बजेट समयमै किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यो विषयमा सरकार मौन छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुरा गर्ने हो भने १० महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । अब बाँकी समयमा १५ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भयो भने पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन । खर्च हुन नसक्ने जति रकम जुन क्षेत्रमा छु्ट्याए पनि त्यसको के अर्थ रहन्छ ? यो दिशामा सरकारले किन ध्यान दिन सकेको छैन ? सरकारका मन्त्रीहरू कुन आयोजनाबाट कति रकम भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न छिद्रहरू खोज्ने कारणले पनि पुँजीगत खर्च समयमै नभएको हो । सरकार इमानदार ढंगले लाग्ने हो भने मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सफलता मिल्छ । सरकारले आफ्ना मान्छेहरूलाई बजेट राम्रो छ भनेर लेख्न लगाएर मात्र हुँदैन । त्यो तथ्यांकमा देखिनु पर्छ । त्यो जनताले महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।

ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको विश्वसनीय पात्र डा. युवराज खतिवडालाई विज्ञको रूपमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ । तर, उनले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेनन् । यी अर्थमन्त्री भएयता हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भए । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउँदा र सामान्य अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जम्मा ११ अर्ब १० अर्ब खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट घोषणा भएकोमा कोरोना भाइरसका महामारीका कारण १० खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेको छन् । राजस्वको अनुमान क्षमता त उनी निकै कमजोर साबित भए । सामान्य अवस्थामा चालू आवको ६ महिनामा उनले अनुमान गरेभन्दा एक सय अर्ब कम उठेको थियो ।

अर्थतन्त्र क्रमशः शिथिलता उन्मुख थियो । उनलाई कोभिड–१९ को महामारी गज्जवको बहाना भएको छ । हाम्रो बजेटको यथार्थ आकार आठ खर्ब को हो । तर, उनले यसपाली पनि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बनाएका छन् । खर्च हुन नसक्ने बजेटको आकार जति भए पनि त्यसको के अर्थ हुन्छ ? कुनै पनि विषयको विज्ञ व्यक्ति मन्त्री हुँदा पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हाम्रा अर्थमन्त्री हुन् । मुख्य कुरा सरकारले लिएको बाटो कस्तो छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । नीति गलत छ भने व्यक्ति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन ।

अर्थमन्त्रीले पाँच अर्बको घाटा बजेटमा उनले अर्थतन्त्रलाई टेको दिन खोजेको छन् । कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले केही सहुलियत र राहत घोषणा गरेको छ । श्रमिकको तलब भुक्तानीको लागि सहुलियतपूर्ण ऋणदेखि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने घोषणाहरू भएका छन् । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुनेगरी ५० अर्ब रूपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने भएको छ । यस कोषबाट ती उद्योगले कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत कर्जामा ऋण लिन सक्नेछन् ।

होटल संघ नेपाल (हान)सहित पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीले कर्मचारीको प्रारिश्रमिक भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न यस्तो कोष माग गर्दै आएका थिए । सरकारले तत्कालीन राहतको कार्यक्रममा समावेश गरेको पुनर्कजा सुविधालाई बजेटबाट संस्थागत गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक मातहत रहने पुनर्कर्जा सुविधा एक खर्बसम्म पु-याइएको छ । यस कोषबाट कोरोना प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौता उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने भएका छन् । त्यति मात्र होइन कोरोना बीमाको नयाँ अवधारणा पनि सरकारले ल्याएको छ । यसअनुसार एक लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ । अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएको छ । कार्यक्रम मात्र ल्याउनु ठूलो कुरा होइन तर धेरै कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । कार्यान्वयन नहुने तर कार्यक्रम मात्रै ल्याउने पुरानै प्रचलनले जनतामा कुनै उत्साह छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । यो वास्तवमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो । जसको सहजै प्राप्ति सम्भव छैन । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा आधा नै कम छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा ७ प्रतिशत लक्ष्य राख्नु ज्यादै अस्वभाविक हो । सरकारले कतिपय थुप्रै असफल कार्यक्रमहरूलाई पनि दोहो-याएको छ जस्तै युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । विगतका वर्षहरूको उपलब्धि र पारदर्शिता दृष्टिले यी प्रायः सबै कार्यक्रमहरू असफल सिद्ध भइसकेका छन् । तापनि यी कार्यक्रममा बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाइएको छ । कतिपय यस्ता कार्यक्रममा आफ्ना नजिकका मान्छेहरू तथा कार्यकर्तालाई पोष्न सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा सात लाख ३४ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटमा आन्तरिक श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिभन्दा झण्डै दुई लाख ३४ हजार बढी रोजगार सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ । तर, यिनीहरूलाई कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी रोजगार दिलाउने भने मुर्त कुराको अभाव छ । युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख रोजगारी सिर्जना दाबी गरे । गतवर्ष विवादमा परेको यस कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रममा लागि चालू आवमा चार अर्ब ८२ करोड ३२ लाख विनियोजन गरिएको थियो । कुनै पनि कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुँदैमा त्यहाँ दीर्घकालीन रोजगारीका अवसरहरू हुन्छन् भन्ने हुँदैन । यस्ता कार्यक्रमहरूबाट प्रायः अस्थायीरूपमा मानिसहरूलाई रोजगारी सृजना गरिएको हुन्छ ।

सरकारले करको दायरा बढाउनुको सट्टा करको दर वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम गाडीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने वर्तमान सरकारकै पूर्वघोषित नीतिविपरीत विधुतीय साधनहरू आयात गर्दा लाग्ने कर बढाइएको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले एकातिर कृषि उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर रासायनिक मलमा अहिलेसम्म कहिल्यै नलागेको भन्सार सुरु गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको भन्सार महसुल पनि प्रतिलिटर १० रूपैयाँको दरले बढाएको छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा अत्यन्त गिरावट आउँदा पनि भन्सारदरमा गरिएको यो अस्वभाविक वृद्धिको भार अन्ततः उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । डिजेटलको भाउ बढ्नाले बजारमा हरेक वस्तु महंगो पर्न जाने र आम नागरिकलाई समेत गम्भीर असर पर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

अन्त्यमा बजेटमा थुप्रै गम्भीर त्रुटीहरू छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि उही पुरानै ढर्रामा आएको छ । बजेट उद्योगी, व्यवसायी तथा आम सर्वसाधाणको हितमा देखिएको छैन । कोरोनाले ल्याएको संकट समाधान गरेर देशलाई नयाँ बाटो दिउँ भन्नेतर्फ बजेटले खासै चासो दिएको देखिन्न । बजेटमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजनाको अभाव छ । त्यतिमात्र होइन बजेट स्वाधीन अर्थतन्त्रको जगमा होइन पराधीनतातर्फको यात्रामा अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ । कम्युनिष्ट सरकार भएर पनि कम्युनिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण पटक्कै देखिएन । समग्रमा यो बजेट आमूल परिवर्तनको दिशामा बाधक छ ।