सुदूरपश्चिमको विकासमा स्तरीय विमानस्थल

प्रदीप उप्रेती
आर्थिक विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणबाट मुलुकका अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्बर ७ (सुदूरपश्चिम प्रदेश) निकै पछि परेको देखिन्छ । विकास निर्माणको प्रशस्त सम्भावनाहरू जीवन्त रहँदारहँदै पनि पछाडि पर्नु यस क्षेत्रको आफ्नै बाध्यात्मक पृष्ठभूमिहरू हुन् ।

केही दशक अगाडिसम्म मुलुकको राजधानी काठमाडौंलगायत अन्य क्षेत्रसँग राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध हुन नसकेकै कारण उक्त क्षेत्रको भ्रमण तथा विकासको लागि सीमितरूपमा हवाइ मार्गको प्रयोग वा विकल्परहित अवस्थामा मित्रराष्ट्र भारतको सडकमार्गलाई उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निमार्ण भएको तथ्यलाई सहजै भुल्न मिल्दैन ।

प्रस्तुत विषम परिस्थितिलाई चिर्दैै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानी खण्डस्थित बर्दिया–कैलाली जील्लाको बीचमा रहेको कर्णाली पुलको निर्माणपश्चात् मुलुकको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा आबद्ध गराउन पूर्णरूपले सम्भव भएको हो । तत्पश्चात् सुस्तरूपमा आर्थिक विकासले गति लिन थालेको आभाष भएको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त प्रजातन्त्र प्राप्तिपूर्व केन्द्र शासित अवस्थामा आर्थिक विकास र समृद्धिका पाइला प्राप्तिका लागि मैत्रीपूर्ण सहज वातावरण बन्न नसकेकै कारण मुलुकका अन्य क्षेत्र सरह आर्थिक विकासको पथमा समदुरी कायम राख्न केही हदसम्म प्रदेश नं. ७ लाई असहजता प्राप्त भएको मात्र हो ।

तसर्थ हाल कायम रहेको प्रदेशगत आर्थिक असमानतालाई चिर्न कैलाली जिल्लाको गेटामा अवस्थित धनगढी विमानस्थल केही हदसम्म सहयात्रीको रूपमा रहँदै आएको छ । सुविधासम्पन्न प्रस्तुत हवाइ मार्गको निमार्णपश्चात् विगतको तुलनामा आधुनिक सुविधासम्पन्न वायुयानको प्रयोगमार्फत काठमाडौँदेखि करिब–करिब एक घण्टाको हवाइ यात्रामा नै प्रदेश नं ७ को सदरमुकाम धनगढी पुग्न सकिने वातावरण तयार भइसकेको छ ।

हुन त अझै पनि हवाइ सेवा अत्यधिक जनसमुदायको पहुँचभन्दा टाढाको विषय भएको हुँदा सम्बद्ध सेवालाई अत्यधिक जनसमुदायको पहुँचभित्रको सेवा प्रदायको रूपमा विकशित गर्नु समयको माग हो । जसबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धिमूलक नतिजा प्राप्त हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । तर यस कार्यको पूर्ण सफलताको लागि विमानस्थलको भौतिक संरचनाको आधुनीकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तुत हवाई मार्गको भौतिक पूर्वाधार निमार्ण गरी स्तरोउन्नति गर्ने भनी विगत केही समयअगाडि जमीन अधिकरण गरी विमानस्थलको पूर्ण स्वामित्वमा करिब ७० बिघा भौतिक सम्पत्ति कायम गरिएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । जुन सम्भवतः नेपाल राज्यको अन्य हवाइ मार्गको तुलनामा अत्यधिक रहेको जनाइएको छ । स्तरोउन्नत्तिको लागि केही हदसम्म जमीनको अधिकरण गर्ने प्रक्रियालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तथापि जमीन नै सबै कुरा पक्कै पनि होइन, यसका अतिरिक्त प्राविधिक पक्षको अध्ययन पनि त्यति नै सान्दर्भिक हुन आउँछ । विमानस्थल विकासको लागि कैलालीको अन्य क्षेत्रभन्दा गेटा क्षेत्र उपयुक्त रहन सक्छ भन्ने प्राविधिक पक्षको बुझाइ हो ।

यसका अतिरिक्त विमानस्थलको भौतिक सुधार तथा स्तरोउन्नति गर्ने भनी २० वर्षे गुरुयोजनाको खाका तयार पारी उक्त लक्ष्य परिपूर्तिका लागि दुई सय २७ बिघा जमीन थप गरी दुई सय ९७ बिघा कायम गराउने तथ्य केही समयअघि बाहिरिएको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसारको जमीन परीयोजना निमार्णको लागि आवश्यक छ वा छैन भन्ने तथ्यले यस क्षेत्रमा भिन्नै अर्थ राख्नेछ ।

अन्यथा परियोजना विकासको लागि निकट भविष्यमा जग्गाको मूल्य आकासिन्छ भन्ने अभिप्रायले वर्तमान नै जमीन प्राप्त गर्ने भन्ने नीति त्यति शोभनीय मान्न सकिँदैन । जसका कारण विमानस्थलको वरिपरिको स्थानीय तहमा अवश्य पनि असमजस्यको वातावरण तयार हुने देखिन्छ । परिणाम प्रस्तुत क्षेत्रमा भएका बस्ती विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी अन्य पक्ष समेत प्रभावित हुन निश्चित प्रायः छ । त्यसो भएको हुँदा नागरिक समुदायको लागि आवश्यक पर्ने सूचनामूलक जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार त्यससम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाहरू प्रवाह हुने कुरामा स्थानीय बासिन्दा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था पैदा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसलाई राज्यको जनउत्तरदायी कदमको रूपमा मान्न सकिन्छ ।

हुन त जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार लोककल्याणकारी कार्यको लागि आवश्यकताअनुसारको जमीन प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने राज्यका अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयवस्तु हुन् । यद्यपि लाखौं मूल्य चुकाएर खरिद–बिक्री गरिएको जमीनको स्वामित्वमा पर्नेसक्ने ऋणात्मक असरलाई पनि मनन गर्दै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ नागरिक समाजका तर्फबाट जग्गाको उपभोग एवं भवन निमार्णको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने तोकिएको रकम राजस्वको रूपमा तिर्ने बुझाउने कार्य हुँदै आएको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन ।

तसर्थ कुनै रीतले निकट भविष्यमा हवाइ मार्गको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोउन्नतिको लागि जुन समय जति मात्रामा जमीनको आवश्यकता पर्छ सोही अनुपातमा चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार बनाई मुआब्जा वितरण गर्ने परिपाटीको विकाश नै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूपको व्यवहार हो । विपरीत अवस्था तयार भए केवल सुकुम्बासीकरणलाई प्रोत्साहन दिने रणनीतिअनुसारको व्यवहारलाई आत्मसात गरेको मान्न सकिन्छ ।

यसप्रकारका सकारात्मक कदमले निश्चय पनि विमानस्थल सुधारको क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट सदाझैँ सहयोगको अपेक्षा कायम हुने नै छ । जसले निकट भविश्यमा दिवा तथा रात्रिकालीन सेवामार्फत राजधानी काठमाडौँलगायत मुलुकका अन्य भू–भागसँग यस क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायको सम्बन्ध विस्तारको क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक फड्को मार्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा अभूतपूर्व सफलता हासिल हुने देखिन्छ ।

उक्त परियोजना विस्तारको लागि राज्यका तर्फबाट चालू आवको बजेटमा केही रकम विनियोजन हुनुलाई राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । आर्थिक विकास र मानवीय संम्वेदनशीलतालाई मध्यनजरमा राखी कार्य गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको विशेषता हो । जुन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अवधारणा हुनुको साथै लोकतान्त्रिक अभ्यास समेत हो । यसका साथै यस क्षेत्रको विकासमा कृषि भूमिको अहम भूमिका रहँदै आएको छ ।

किनकी राज्यको खाध्यान्न बालि उत्पादनको अत्यधिक हिस्सा ओगटने प्रमुख क्षेत्रमध्येको एक क्षेत्रको रूपमा रहेको कैलाली क्षेत्रमा विमानस्थलको स्तरोउन्नति होस् वा अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि अनावश्यक रूपमा चाहिनेभन्दा अधिक जमीन प्राप्तिको चाहना गरिन्छ भने त्यसको नकारात्मक असर अन्नत कृषि क्षेत्रमा नै पर्न गई मुलुकको खाद्यान्न उत्पादनको क्षेत्रमा समेत ह्रास आउने निश्चित छ । वर्षेनी बढ्दो खाने मुखको लागि खाध्य सुरक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा जमीन प्राप्तिको सन्दर्भ निक्कै संयमित एवं सम्वेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।