नयाँ बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्र

रुपनारायण खतिवडा
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संघीय संसद्मा पेश गरिसकेको छ । सिंगो विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको समयमा नेपाल सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेसँगै यसलाई लिएर विभिन्न समीक्षा र टिकाटिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक आधारभूत सार्वजनिक सेवा हो ।

विश्वव्यापी रूपमा देखापरेकोे महामारीसँगै यो सेवाको अपरिहार्यता पछिल्ला दिनमा थप खड्किएको छ । यस सन्दर्भमा केही दिन अघि सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

विश्व परिवेशलाई नै कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनाएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेको बजेट समेत मूलरूपमा कोरोना भाइरसविरुद्ध परिलक्षित भएको देखिन्छ । बजेटको पहिलो उद्देश्य नै कोरोना भाइरसलगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्त्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास रहेको छ ।

आगामी आवका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि कुल बजेटको ६ प्रतिशत बढी अर्थात्, ९० अर्ब ६९ करोडबराबर रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । राष्ट्रियरूपमा चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी बजेटको आकार करिब साढे ४ प्रतिशतले कम रहेको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको यो हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ ।

आगामी आवका लागि विनियोजित यो रकम चालू आर्थिक वर्षमा यसक्षेत्रका लागि विनियोजित रकमभन्दा करिब ३२ प्रतिशतले बढी रहेको छ । यसका अतिरिक्त, आगामी आवमा अन्य क्षेत्रका क्षेत्रगत बजेट विनियोजनमा समेत कोरोना महामारीको रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारले पर्याप्त ध्यान पु-याएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले केहीदिन अघि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन् । बजेट वक्तव्यमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार शीर्षकमा सम्बद्ध विषयहरू उल्लेखित छन् । कोरोनालगायतका स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कारोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन छ अर्ब रकम विनियोजन गर्नुका साथै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न यस्ता जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था बजेटमार्फत सरकारले अघिसारेको छ ।

यसैगरी, सरुवा एवं संक्रामक रोगको गम्भीरता र रोगबाट संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शैया र सबै प्रदेश राजधानीहरूमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष नै निर्माण गर्ने उद्घोष बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारसहित सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, विदेशबाट आउने व्यक्तिको स्वास्थ परीक्षणका लागि प्रमुख नाकामा स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने, आगामी आवमा थप दुई सय ७२ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार सम्बद्ध यसकिसिमका आयोजना र कार्यक्रमहरूका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको करिब १४ प्रतिशत अंश बजेटमार्फत छुट्याइएको देखिन्छ ।

यसबाहेक, एक चिकित्सक एक स्वास्थ संस्थाको व्यवस्था शुरु गरिने, आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गरिने, टेलिमेडिसिन सेवाको दायरा विस्तार गरि भरपर्दो बनाइनेजस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।

विपन्न नागरिकहरूलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले विगत वर्षहरूमा जस्तै निरन्तरता दिएको छ । सरकारले विगत वर्षहरूका बजेट देखि नै उच्च महत्व दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटमा समेत उच्च प्राथमिकता पाएको र आगामी वर्ष स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यका साथ आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

यसैगरी, स्वदेशमै संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षणका लागि राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने, राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको यातायात खर्च दोब्बरले वृद्धि गर्ने, निरोगी नेपाल निर्माण अभियानका लागि आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालनमा जोड दिने जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समाविष्ट भएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान लगायतको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गर्ने, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण लगायतका संगठन स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको बिद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्नेलगायतका विषयहरू संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका छन् ।

मोटामोटी रूपमा हेर्दा बजेटमा समावेश भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तुहरू आफैँमा महत्वपूर्ण रहेका देखिन्छन् । कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको पछिल्लो सन्दर्भ समेतका कारण आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको स्थान आफैंमा सम्मानजनक नै मान्न सकिन्छ । खासगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुनु, सरुवा र संक्रामक रोग सम्बद्ध अस्पताल र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि महत्व दिइनु, आम नागरिकको पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पछिल्लो समयमा भरपर्दो विकल्पका रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ निरन्तरता दिइनु जस्ता विषयहरू बजेटका सकारात्मक पाटाहरू हुन् ।

सरकारी सेवामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र देशको कुल जनसंख्या बिचको अनुपातको खाडल बढिरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रको दरबन्दी पुनरावलोकन र संख्या थप गर्ने विषयले बजेटमा प्राथमिकता पाउनु स्वागतयोग्य रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय बजेटमार्फत उद्घोष हुँदा यसले वर्तमानमा महामारीसँग जुधिरहेका जनशक्तिहरूको मनोवल उकास्न मलजल गरेको छ ।

यसबाहेक, कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि ठूलै आकारको रकम विनियोजन गरिए पनि यो पर्याप्त रहे, नरहेको विश्लेषण महामारीले देशमा पार्ने असर र यसको गाम्भीर्यता हेरेर मात्रै गर्नसकिने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, महामारीबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको यसपटकको बजेटमार्फत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्नसक्ने योजना तय हुने आम अपेक्षालाई पूर्णरूपमा बजेटले सम्बोधन गर्नसकेको देखिँदैन । बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘हार्डवेयर’मा मात्रै केन्द्रित भइरहँदा यसक्षेत्रको प्रणाली सुधारलगायत ‘सफ्टवेयर’को पाटोलाई बजेटले बेवास्ता गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।

स्वास्थ्य सेवाको आकस्मिकता र संवेदनशीलता अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको तुलनामा बढी नै रहन्छ । पछिल्लो समयमा यो तथ्यको पुनर्पुष्टी भइरहेको यथार्थ हाम्रासामु रहेको छ । मानिसको जीवन मरणसँग सरोकारित विषय भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको प्राथमिकता मुखरित हुने मुख्य आधार सरकारको बार्षिक कार्यक्रम र बजेट नै हो ।

यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दे नेपालमा हालसम्म प्रस्तुत भएका प्रायः सबै वार्षिक कार्यक्रम र बजेटले देशको महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिँदै आएका छन् । यद्यपी, विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको भए पनि नेपालको हकमा हालसम्म यो सीमा पुग्न सकेको छैन । आगामी वर्षका लागि यसक्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटको हिस्सा कोरोना महामारीको बाध्यात्मक कारण लगायतबाट विगतमा भन्दा निकै बढोत्तरी भएको देखिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूको सम्बोधनका लागि पर्याप्त भने रहेको छैन ।

वार्षिक बजेट तथा सरकारका अन्य नीति एवं कार्यक्रमहरूले कागजी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिनेगरे पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष सदैव फितलो रहनेगरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गर्दै आएको बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च हुन नसक्नु यसको गतिलो प्रमाण हो ।

यसपटकको बजेटले यसको कार्यान्वयनबाट संक्रामकलगायतका सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्न स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ र सबल हुने अपेक्षा राखेको छ । यो स्थितिमा, विगतका कमजोरीहरूलाई चिर्दै बजेटको अपेक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरू खरोरूपमा उत्रन सक्नुमा नै यस पटकको बजेटको सार्थकता रहनसक्ने देखिन्छ ।