कृषि बजेटको चुनौती

विश्वनाथ खरेल
हरेक वर्षझैं आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट गत जेठ १५ गते प्रस्तुत भइसकेको छ । यसैअनुरूप सरकार विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यसमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइसरको महामारीको सन्त्रासले सबैलाई चिन्तित तथा भयभित बनाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउने कुरामा आफैमा ज्यादै नै चुनौतीपूण रहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर बजेटको आकार गत वर्षभन्दा यस वर्ष घटाइएको छ ।

विभिन्न अर्थविद्वहरूको भनाइअनुसार बजेटले कुन–कुन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको पाइन्छ । यसमा स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, यातायात र अन्य क्षेत्रहरू रहेको पाइन्छ । गत वर्षको बजेटको आकार १५ खर्बबराबरको थियो भने यस वर्षको बजेटमा भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रहेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने नेपालले प्रत्येक वर्ष एकदेखि डेढ खर्ब रकमबराबरको कृषि खाद्यान्न आयात गर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसक्दा डेढ खर्ब विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जम्मा हुन जान्छ र व्यापारघाटा कम गरी शोधानान्तर सन्तुलन कायम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउनेछ । मूलतः कृषिमाथि ६५ प्रतिशत जनसंख्या आश्रित छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । बाहिरबाट आउने युवाहरूलाई खासगरी कृषि उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी समाहित नगर्ने हो भने विश्वमै खाद्य संकटको खतरा बढ्दै गएको अवस्थामा खाद्यान्न निर्भर नेपाल गम्भीर खाद्य संकटमा पर्नेछ ।

मित्रराष्ट्र भारतले पनि खाद्य संकटको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको अवस्था झन् भयावह हुनेछ । हालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा सात अर्ब बजेट वृद्धि भएको छ । कृषिमा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोम छ जुन कुल बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गत वर्षको बजेटभन्दा १९ प्रतिशतले बजेट बृद्धि भएको छ । यसमा केही यस्ता प्रस्तावहरू पनि आएका छन् जुन एक खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ बराबरको रकमलाई सरकारले कोविड–१९ को भूर्मरीमा परेको जनता माझ उपलब्ध गर्न सकेको खण्डमा देशमा रोजगारीको अवसर गुमेका, कृषिको समस्या, उद्योगधन्दाको समस्या, पर्यटन आदि क्षेत्रहरूको समस्याहरू निराकरण हुनसक्ने जानकार तथा विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । यस रकम उपलब्ध गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती अथवा घटाएर यी क्षेत्रहरूमा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमको भनाई अनुसार विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू यो महामारीको कारणले गर्दा १५ लाख बेरोजगारीहरू स्वदेश आउने अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा यी संख्या स्वदेशमा आएको खण्डमा ठूलो भोकमरीको समस्या नपर्ला भन्न सकिदैन । त्यसको लागि पनि बेलैमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने अवस्था पनि त्यतिकै रहेको छ । त्यसको लागि देशमा बाली लगाउने बेला पनि भएको छ । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था गर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा मात्र १५ लाख नेपालीहरू रहेका छन् भने खाडीमा एक लाख सात हजार नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ । यीमध्ये चार लाख नेपालीहरू हालसालै नेपाल आउने तयारी भएको बुझिन्छ । जसले गर्दा यसबाट मुलुकमा खाद्यान्नको संकटलगायत चोरी चकारी, बेरोजगारी आदिको समस्याहरू आइपर्ने कुरालाई पनि नर्कान सकिदैन । देशमा खाद्यान्नको जगेडा करिव ३/४ महिनाको लागि छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायहरूले जनाएका छन् । मूलतः सम्बन्धित सरकारी निकायका अनुसार मुलुकमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न जगेडा रहेको बताइएको छ । यस खाद्यान्न भण्डारबाट कति दिनको लागि खाद्यान्न पुग्न सक्छ ।

केही अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार ठूलो आकारको बजेट हाल ल्याउनु उपयुक्त नरहेको बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ देखि नै बजेटको आकार बढाउँदै ल्यौजाने परम्परा देशमा विद्यमान रहेको छ । जसमा बजेटको आकार बढ्नाले पुँजीगत रकम प्रत्येक साल वृद्धि हुँदै गएको छ । तर, विकासको कार्यमा खर्च गर्ने कार्यान्वयनको स्तर भने धेरै नै फितलो किसिमको छ । जुन निकायहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा लक्ष्यअनुरूप कार्य सम्पन्न नगर्ने कर्मचारीहरूप्रति राज्यले दण्ड सजयाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकी यहाँ विकासका आयोजनाहरूमा कार्यरत हाकिमको कार्य सम्पादनको फाराम भर्दा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक आएमा मात्र एक ठाउँबाट अर्को निकायमा सरुवा गर्ने परिपाटी मात्र रहेको खण्डमा विकासका कार्यहरूले मूर्तरूप लिन सक्दैन । त्यस्तो किसिमको कार्य गर्नको निजी क्षेत्रका निकायहरूलाई दिँदा बेलैमा कार्य सम्पन्न हुन जानेछ ।

देशमा पन्ध्रौं योजना र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू २२ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यी आयोजनाहरूको लागि पनि बजेट छुट्टउनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि सरकारले प्राथमिकता हेरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन योजनाहरू काम कारबाहीमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् जस्तै माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आदि जस्ता केही योजनाहरूलाई मात्र हाल बजेट राखी सम्पन्न गर्नु अति आवश्यक छ भने बाँकी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई भने थाती राख्नुपर्ने अहिलेको स्थिति खट्किएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्नका लागि कृषि बजेटमा प्राथमिकता दिएको हो । यसमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भूमि, प्रविधि र बजारको अधिकतम प्रयोग गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनालाई पुनः संरचना गर्दै एक उत्पादन क्षेत्रमा एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गर्दै र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब २२ करोड बजेट छु्ट्याएको छ । मलको अनुदानमा वृद्धि गरी ११ अर्ब पु-याइएको छ । यसको साथसाथै इजाजत बिक्रेताबाट बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइएको छ । जथाभावी बीउ खरिद गर्दा गुणस्तरहीन बीउ खरिद हुँदा कृषि उत्पादनमा समस्या भइरहेको हुनाले गुणस्तरीय बीउका लागि सो व्यवस्था गरिएको हो । कृषि उपजको बजारीकरण गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा बजारको व्यवस्थापन गरिने बताउँदै सबै प्रदेशमा ७८ थोक कृषि बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि हब मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोना कहरको समस्याभन्दा भोकमरीको समस्या बढी नहोला भन्न सकिन्न । त्यसको लागि अहिले वर्षे बाली लगाउने बेला सुरु हुन लागि रहेको छ । त्यसको लागि पूर्व तयारी सरकारले युद्धस्तरमा गर्नु पर्ने बेला भएको छ । झण्डै दुई खर्ब जतिको रकम जुटाउन सके सरकारले बेरोजगारी समस्याहरूदेखि लिएर भोकमरी, स्वास्थ्य समस्याहरू सबै हल गर्नको लागि यो रकम खर्च गर्नु अति आवश्यक हु्न्छ । अब कृषि कर्म गर्ने निश्चित समय आएको यसमा धानको व्याड राख्ने देखि लिएर मल, बीउ, कृषि औजार, कृषि सहुलियत ऋणलगायत रकमहरू कृषकहरूलाई उपलब्ध गर्न संघ, प्रदेश, पालिका कुन निकायलाई सजिलो पर्दछ उसैबाट यो व्यवस्था अपनाउने हो भने कृषि उत्पादकत्व वृद्धि भई खाद्यान्न अभावको परिपूर्ति समाधान हुन जानेछ ।

अहिलेको महामारीविरुद्ध लड्नको लागि उच्च प्राथमिकताका साथ सात सय ५३ वटै स्थानीय निकायहरूलाई व्यापकरूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि सरल र सहज ढंगले परिपूर्ति हुनेगरी आवश्यक औजारहरूको व्यवस्था पनि त्यतिकै आवश्यक छ । वर्तमान अवस्था कस्तो छ भने खर्चको स्थिति धेरै बढेको छ भने राजस्वको संकलनको स्रोत भने घटेको अवस्था रहेको छ । यसको परिपूर्तिको लागि अनावश्यक विभिन्न निकायहरूको खर्च कटौती गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।