बजेटमा युवा र रोजगार

नन्दलाल खरेल
हिजो युवाको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने शासकहरू आज कोभिड–१९ को कारण रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएका युवा राष्ट्रको लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण आज जनसंख्याको झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा बराबर नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । आधिकारिक आँकडाअनुसार ३४ लाख ५९ हजार नेपालीहरू संसारका एक सय नौवटा देशमा छरिएर रहेका छन् । अवैधानिक तथा भारतमा गई काम गर्ने संख्या जोड्ने हो भने झण्डै ७५ लाखसम्मको संख्या पुग्ने देखिन्छ ।

कोरना भाइरस र लकडाउनले विश्वको समग्र अर्थतन्त्र उथलपुथल भएको कारणले युवामा पर्न गएको स्वास्थ्य र रोजगारीको गडबडीको अप्ठ्यारोप्रति सरकार उदासीन वनेको छ । हरेक वर्ष युवा, श्रम र रोजगारसम्बन्धी बजेटमा अनेकन व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार हरेक वर्ष असफल हुन्छ । किन सरकार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने बनाउने नीति बनाउँदैन ? के रेमिट्यान्स नै देश चलाउने अचुक रामवाण औषधि हो ? के रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको अस्थायी टेकोको रूपमा लिनुपर्ने होइन र ? किन युवाले आफ्नै देशमा पसिना बगाउन छाडेर विदेशी भूमि रोजिरहेको छ ? झण्डै तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा ७५ लाख युवा देशबाहिर किन छन् ? यी सबै प्रश्नको सम्बोधन गर्न जरुरी छ हाम्रो सरकारले ।

मानवजीवनको सबैभन्दा गतिशील अवस्था युवा नै हो । युवा परिवर्तनका संवाहक हुन् । त्यतिमात्र होइन युवा पछिल्लो समयमा आर्थिक मेरुदण्ड हुन् मुलुकको लागि । कुनै पनि देश युवाको लगनशीलता, अनुशासन, असल संस्कार, राष्ट्रप्रतिको समर्थन भावनले त्यस देशको विकास र उन्नतिको चित्रण गर्छ । देशका बौद्धिक तथा पढेलेखेका वर्ग किन परिवार छोडेर विदेश हानिन्छन् । राज्यको कमजोर, आर्थिक नीतिका कारण युवा रहरले मात्र नभई बाध्य भएर विदेश जाने गरेका छन् । कोभिड १९ को संक्रमण नआएको भए नेपाली युवाको विदेश मोह घट्ने थिएन । श्रम गरे पनि श्रमको उच्च मूल्यांकन नहुँदा साथै नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना नखुल्नु र खुलेका पनि विदेशी समानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर र सरकारको उद्योगमैत्री वातावरणको अभावले वन्द हुनुले युवा वर्ग विदेश जान बाध्य भए । राज्यले ५ वर्षभित्र रोजगारीको लागि युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ भनी घोषणा गरेको थियो, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा । तर कुन कुन क्षेत्रबाट युवालाई कसरी रोजगार दिने भनी कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । हाम्रा युवाहरूले राज्यको त्यो घोषणालाई हावादारी रूपमा लिएका छन् ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न लकडाउनको सामाना गर्नुपर्दा पर्यटन, रोजगार, आयात, निर्यात, वित्तीय क्षेत्र, यातायात, औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा असर परेको छ । कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाहरूले रोजगारी गुमाउने आँकलन गरिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (एनएफइए)ले लकडाउनमा गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका २० देखि २५ प्रतिशत अर्थात् ५ देखि ६ लाख जना नेपाली युवाहरूले राजगारी गुमाउने बताएको छ । ती युवाहरूलाई सरकारले कसरी कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउने भन्ने कुनै ठोस नीति बनाउन सकेको छैन । सरकार आफैँ सत्ता संघर्ष, नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणमा जुध्नु गर्ने कारणले र महामारीबाट मानवीय क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने यावत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दा त्यो रोजगारीको विषय ओझलमा परेको छ । सरकारको अक्रमण्यताको कारणले यस्तो हुन गएको हो ।

कोरोना भाइसरको कारण विश्वका झण्डै एक दशमलव तीन अर्ब जनसंख्या बहुआमिक गरिबीको रेखामुनि पुगेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देश पनि यसबाट पछुतो रहन सक्दैन । बहुआयामिक गरिबीका सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तमै यी तीनवटै विषयवस्तु तथा यसअन्तर्गत १० वटा अन्तरसूचकांकमा कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पार्दै छ । यसबाट हाम्रो देश नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । हाल सहरबाट गाउँ फर्केका लाखौं मजदुर केही क्षण आफ्नो घरमा जाँदा खुसी बढे पनि दीर्धकालीनरूपमा यिनै आधारभूत कुराले पुनः पिरोल्न थाल्नेछन् ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण २६ वैशाखसम्म देशभर गरिएको लकडाउन, उत्पादन, सेवा क्षेत्र र विप्रेषणमा आप्रवाहमा ह्रास आई आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा पाँच दशमलव तीन प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । उच्च कृषि उत्पादन, पर्यटन आगमन, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको बढोत्तरी तथा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी वृद्धिले अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । सरकारले यसपाली ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । यद्यपि लकडाउन हुनुपूर्व पहिलो आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको आधा मात्रै पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा बुदाँ नं.६१ देखि ७० सम्म श्रम र रोजगारीको व्यवस्थासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू तथा नीतिहरू प्रस्तुत गरेको छ । यस बजेटमा सात लाख ३४ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । रोजगारी सिर्जनामा महत्वकांक्षी र कार्यान्वयन हुन कठिन कार्यक्रमहरू देखिएका छन् । निजी क्षेत्रले आबद्ध हुन अनिच्छा देखाइरहेको सामाजिक सुरुक्षा कोषबाट समेत राहत तथा सुविधाको प्रयास गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक श्रम बजरमा आउने श्रमिकभन्दा झण्डै दुई लाख ३४ हजार बढी रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको हो । हुन त यस्ता दाबीहरू पनि विगत केही वर्षदेखि सरकारले गर्दै आएको छ । दाबी मात्र गर्ने र कार्यान्वयनमा फितलो हुने कारणले वजेटको औचित्यमा पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा दुरूपयोगको आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि चालू आवमा चार अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा दुई खर्ब ६२ करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको थियो । यसवर्ष उक्त कार्यक्रमको दायरलाई फराकिलो बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सामाजिक र भौतिक विकास निर्माणमा श्रम तथा प्रविधिलाई उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । पहिलो वर्षमा सात सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित निर्माण कार्यमा यस कार्यक्रमबाट एक लाख ८८ हजार जनालाई औसत १२ दशमलब ४३ दिन मात्रै रोजगारी दिएको थियो । चालू आवमा स्थानीय तहमा दुई लाख ८५ हजार आठ सय ३० जना वेरोजगार युवाले नाम दर्ता गराएको छन् । जसमा हालसम्म तीन हजार नौ सय ८१ जना मात्रै रोजगारीमा राखिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगारीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको कृषि क्षेत्रमा पनि बजेटले थोरै नयाँ, धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाई हिस्सा ओगटेको कृषिमा विगतका बजेटले व्यवस्था गरेका सुविधा नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । एकातिर कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले रकम विनियोजन कम भएको र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता नदिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कातिर घोषित कार्यक्रम पनि किसानले अनुभूत गर्न नपाउने हुन कि भन्ने शंका छ । कोभिड–१९ का कारण बाह्य क्षेत्रको व्यापार तथा लगानी सम्बन्धमा क्षति भएपछि यस वर्ष कृषिले नै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा भरथेग गर्नुपर्ने हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाका कारण देशको श्रमबजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किएपछि सृजना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पु-याउने प्रबन्ध मिलाउने घोषणा गरेको छ । यो आशावादी योजना हो । कुनै पनि विदेशीले नेपालमा पाएको रोजगारी सकेसम्म छाड्न चाहँदैन । यो छोड्ने संख्या न्यून हुन्छ ।

कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगारी सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लाम्बिङ, बिजुली मर्मत, कुक, कालीगढ, इलेक्ट्रोनिक्स, डकर्मी, सिकर्मी, सिलाइ कटाइ, व्युटिसियन कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशसम्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यसको लागि सरकारले एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसबाट सरकारले ५० हजार व्यक्तिले रोजगार पाउने अपेक्षा गरेको छ । तर कार्यक्रममा सेमिनार, गोष्ठीमै धेरै रकम खर्च गर्ने परिपाटीको विकास भएकोले सरकारको लक्षित रोजगारीको कार्यक्रममा आंशिक सफलता मात्र पाउने गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि, वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । सरकारले घोषणा गरेका रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्यन गराउने दिशामा अग्रसर हुने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्न नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्त्यमा देशको आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसाङ्ख्यीय लाभ दिँदै आफ्नो देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगार माथिको निर्भरता कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर देश चलाउने मुख्य मेरुदण्ड युवाशक्तिलाई दशमै रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित, नालायक नीतिले देश संसारकै सबैभन्दा कंगाल राष्ट्रको रूपमा दर्ज भएको छ ।

अन्य विगतका आर्थिक वर्षझैँ यसपालीको बजेटमा युवा रोजगारसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । हामीसँग नीति, योजना र कार्यक्रमको कमी छैन केवल ती नीति, योजना कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसतर्फ सरकार तथा यससँग सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । जुन देशले युवाहरूको परिश्रम, सीप, क्षमता तथा वृद्धिको प्रयोग गर्न सक्दैन । तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।