Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगआर्थिक विकासको बाधक राजनीतिक अस्थिरता

आर्थिक विकासको बाधक राजनीतिक अस्थिरता


काठमाडौं । देशमा आर्थिक संकट बढ्दो छ र त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने कुरामा प्रायः सबै क्षेत्र र पक्ष एकमत देखिएका छन् । तर राजनीतिक अस्थिरताको कसरी अन्त्य गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल एवं चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा भने मतान्तरहरू देखिएका छन् । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका अर्थमन्त्रीमध्ये चर्चामा रहनुभएका र पछि प्रधानमन्त्री भएर केही अभ्यासको थालनी गराउनुभएका डा बाबुराम भट्टराईले गत आइतबार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा आयोजित ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वर्तमान परिदृश्य र अबको यात्रा’ विषयक अन्तरसंवादमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न राजनीतिक स्थिरता र त्यसका लागि राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्न गम्भीर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने प्रशंगसमेत उठाउनु भएको थियो छ । उहाँले त्यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर हस्तक्षेप नगरी हुँदैन । अहिलेको अस्थिर राजनीतिक प्रणाली रहेसम्म राजनीतिक स्थिरता र सही राजनीतिक नेतृत्वको विकास हुँदैन । त्यसकारण देश विकासका लागि राजनीतिक संरचना बदल्न आवश्यक छ भन्नुभएको थियो । अहिलेको व्यवस्थामा छ÷छ महिनामा सरकार फेरिने र विकासले कुनै प्राथमिकता नपाउने हुँदा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको दाबी थियो । त्यसैगरी हाल प्रतिपक्षमा रहेको जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खाँनले मुलुकमा सामाजिक–लोकतान्त्रिक अवधारणाको आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सो पार्टीले पनि राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तनको मागका साथ यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर काठमाडौंमा बृहत् सभा गर्न लागेको देखिएको छ । उनीहरूले नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रको नारालाई अगाडि सारेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाँणले संविधानमा आर्थिक नीतिमा समाजवाद लेखिएको उल्लेख गर्दै त्यो प्रावधानले सबै कलकारखानादेखि उद्योगधन्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्ने, नियन्त्रण र स्वामित्व ग्रहणगर्ने भन्ने बुझाउने हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँको भनाइमा समाजवाद धेरै व्यापक विषय हो । नेपालमा हालसम्म पुँजीवादको अवस्था आएको तर पुँजीवादी क्रान्ति भइनसकेको अवस्था छ । त्यो नभई समाजवाद कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने रहेको छ । उहाँले पनि हाल अभ्यासमा रहेको समाजवादसम्बन्धी आर्थिक नीति परिवर्तन गरी देशमा सामाजिक–लोकतान्त्रिक अवधारणाअनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सामाजिक लोकतान्त्रिक अर्थनीति आत्मसात् गरिएको खण्डमा वैदेशिक लगानीसमेत बढ्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।

अब संसद्को बैठकमै संविधानमा रहेको समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग आउने भएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समाजवादमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । यद्यपि उहाँहरूको समाजवाद कस्तो हो भन्ने खुलेको छैन । त्यसैले माओवादी केन्द्र देशको आर्थिक नीतिका बारेमा पनि दुविधामा रहेको देखिएको छ । गत वैशाख १६ गते भएको लगानी सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल देशमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार भए पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति नै कायम रहेकाले ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न त्यहाँ उपस्थित स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । सोही कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति देउवाको भनाइको कुनै प्रतिवाद गर्नुभएको थिएन । अर्थात्, मौन सम्मति जनाउनु भएको थियो । आर्थिक नीतिको सिद्धान्तमा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा लागू गर्ने, खुला बजार र उदारवादलाई प्रश्रय दिँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नेलगायतका कुराहरू आएका छन् । यही जेठ १५ गते आव २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुने भएकाले हाल सो बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बाक्लै बहसहरू हुन थालेका छन् । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले बजेट नयाँ स्वरूपमा आउने पटक–पटक बताउनुभएकाले पनि आर्थिक क्षेत्रको बहसले प्रमुख स्थान पाउन थालेको हो । यस क्रममा कतिपयले नेपालको वस्तुस्थिति हेरेर विकासका योजना नबनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने बताएका छन् । देशको साधन, स्रोत, इतिहास, संस्कृति, जनसंख्या र मौजुदा भूराजनीतिभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर ख्याल नगर्ने हो भने हाम्रो विकास पहिलाजस्तो थियो । त्यस्तै भइरहन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ । हाल सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले त हालैको एक कार्यक्रममा राज्यले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण नगर्ने हो भने समृद्धि हासिल गर्न कठिन रहेको तर्क अगाडि सार्नुभएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको विचारमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि नीति र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ । सत्तारुढ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटको आय र व्ययको अनुमान यथार्थपरक, विश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिन सक्ने खालको बनाउन पनि सुझाव दिनुभएको पाइएको छ । उहाँको बिचारमा सार्वजनिक वित्तको प्रवृत्ति र संरचनामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ । उहाँले हालैको एक कार्यक्रममा क्रमिक सुधार मात्र होइन नयाँ सोच, प्रस्थान, क्रमभंगता र रुपान्तरणकारी योजनाहरूको छुट्टै प्रणाली हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको विचारमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा लगानी गरी आय, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउनुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ ।

उहाँले मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिर्वतन भएको बताउँदै सुशासन कायम गरी आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा आधुनिक पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने कार्ययोजनासहित थप काम गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताउने गर्नुभएको देखिएको छ । उहाँ २०७२ को संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त देखिनुभएको छ । यसैबाट स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्र तथा प्राज्ञिक एवं नागरिक समाजलगायत अन्य क्षेत्रहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको दाबी छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने नेपालले अंगाल्दै आएको कल्याणकारी नीतिको समीक्षा गर्ने अवस्था आइसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि मुलुका दर्जनौं कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ । उहाँले हालैको एक कार्यक्रममा अहिलेको अवस्थालाई बदल्नका लागि राजनीतिक दलहरूमा मत्यैक्य हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सामाजिक अराजकताको जगमा विकास सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको बिचारमा भने नेपाललाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउनका लागि आर्थिक प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने भन्ने रहेको छ । उहाँ समस्या राजनीतिमा मात्रै नभई हरेक क्षेत्रमा रहेको ठान्नुहुन्छ । हाल संसद्मा रहेका सबै पार्टीका नेताहरू देशको आर्थिक नीति परिवर्तनयोग्य रहेकोमा सहमत देखिनुभएको छ । जसका लागि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । तर वर्तमान सरकारले भने राजनीतिक सहमति कायम गर्ने÷गराउने प्रयास गरिरहेको छैन । यतिबेला सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरूबीचको मतान्तरले गर्दा चालू बजेट अधिवेशन नै अनिश्चित बन्दैगएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राखेको सहकारीमा भएको घोटालाको छानबिन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागलाई सत्तापक्षले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै छलफलमा आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि २०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुसार नेपाली काँग्रेस र एमालेसहितको सरकार र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको भए हालकोजस्तो राजनीतिक गतिरोधको अवस्था आउने थिएन । सरकारको गठन नै उल्टोपट्टिबाट भएका कारण वर्तमान सरकारले गर्ने÷गराउने सबै काममा गतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको हो । संसद्को तेस्रो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा र पहिलो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा भएपछि राजनीतिक स्थिरता सिर्जना हुन सक्दैन । राजनीतिक स्थिरताविना देशको विकासको गतिले फड्को मार्न सक्दैन । हाल सरकारमा रहेका एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूकै बीचमा समेत देशको अर्थतन्त्रको विषयमा मत्यैक्य कायम हुन सकेको छैन भने माओवादी केन्द्रले ल्याउने नयाँ ढंगको बजेटमा कसरी सहमति जुट्ला ? प्रश्न गम्भीर भएको छ । पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले नै प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम गरेका छन् । कोशी र गण्डकी प्रदेशको सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यसैले पहिलो त उक्त प्रदेशका सरकारहरूले नयाँ बजेट ल्याउन सक्ने कुनै अवस्था छैन । ल्याएको खण्डमा त्यो समेत कानुनी कठघरामा उभिने अवस्था छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेश सरकारलाई विघटनको संघारमा पुर्याएका छन् । जहाँ सहजै नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था छैन । त्यसैले त्यहाँको विकास र बजेट दुवै अवरुद्ध हुनपुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि हालको सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूकै कारण त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सरकार विस्तार गर्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । अन्य प्रदेशहरू पनि राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्तभएका छन् । जसले गर्दा चालू आवका विकासका बाँकी कामहरू पनि रोकिएका छन् भने आगामी वर्षको बजेट पनि प्रभावित भएको छ । बजार पूर्णरूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुककै समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको सबैले स्वीकार गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका कतिपय तथ्याङ्कहरू समेत अविश्वसनीय देखिन थालेका छन् । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिँदै गएको छ । तर त्यसलाई चलायमान गराउन वर्तमान सरकारले कुनै नयाँ नीति ल्याउन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव कायमै छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको प्रतिवेदनले अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक देखाएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको, मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता बचतमा गएको, रेमिट्यान्स बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोलगायतका दाबीहरू गरिएका छन् । त्यसो हो भने देशको अर्थतन्त्र किन चलायमान भएन ? बैंकहरूबाट नयाँ ऋण प्रवाह हुन किन सकेन ? भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्रीको बढी ध्यान राजस्वका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने÷गराउनेमा केन्द्रित रहेकाले आगामी वर्षको बजेट सुरुबाटै विवादित हुने देखिएको छ । देशको राष्ट्रिय राजनीति, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता राजनीति सबैतिर समस्या देखिएको छ । त्यसको समाधान नगरिकन अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । यो आजका सन्दर्भमा प्रमुख विचारणीय कुरा हो ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x