कोरोना सङ्कटले मागेको गरिबी निवारण रणनीति

गोपीनाथ मैनाली
भनिरहन परोइन्, प्रत्येक विपत्तको भार अशक्त, विपन्न र गरिबमाथि धरै पर्दछ । उनीहरूमा नै जोखिम बहन क्षमता न्यून हुन्छ । कोभिड–१९ यसको अपपाद होइन । विश्वव्यापी सङ्कट र सन्त्रासका कारण गरिबी, अभाव र विपन्न्तामा रहेकाहरू थप विपत्तितर्फ धेकेलिएका छन् । उनीहरूसँग भएको सानोतिनो व्यवसाय अवरुद्ध छ, ज्यालामजदुरी खोसिएको छ, मूल्वृद्धि आकाशिएको छ, आधाुरभूत सेवाको पहँुच साँघुरिएको छ, उपचार एवं शिक्षा आर्जनको सामथ्र्य पनि प्रभावित छ । विश्व बैंक समूह कि अर्थशास्त्री क्यारोलिना साञ्चेज पारामोका अनुसार चार करोड ९० लाख मानिस अति गरिबीमा धकेलिएका छन् ।

साझा शत्रुका रूपमा रहेको गरिबी निवारणको मुद्दाले विश्वव्यापी कार्यसूची पाएको धेरै भएको छैन । त्यसो त एकको विपत्ति सबैको विपत्ति भन्ने साझा दृष्टिकोण बनेको पनि धेरै भएको छैन । सहस्राब्दीको शुरुमा ‘गरिबीमुक्त विश्व’ बनाउने मुद्दाले प्राथमिकता पाएपछि विश्वका सबै राष्ट्र«हरू कुनै न कुनै रूपमा गरिबी विरुद्धको अभियानमा जुटेका हुन् । त्यसपछि नीति, कार्यक्रम, संस्थागत पुनर्संरचना सबैलाई गरिबमुखी बनाउने कार्य हँुदै आएको छ । सहस्राब्दीको दोस्रो दशकमा आइपुग्दा सबैजसो मुलुकहरूले अतिगरिबीलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइने कार्यमा सफलता पाइसकेका थिए । त्यसपछि सामान्य गरिबी घटाउँदै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने रणनीतिमा उनीहरूबको चासो थियो । तर एकसाथ विश्वलाई त्राहीमाम पारेर मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने कोभिड–१९ ले चार महिनामा नै विश्वलाई यति ठूलो आर्थिक–सामाजिक धक्का दियो कि जसबाट भर्खरै गरिबीको अवस्थाबाट माथि उठ्न लागेका ठूलो जनसमुदाय पुनः गरिबीमा धकेलिँदै छ ।

यो समुदाय यसरी धकेलिनु पछिका चार कारणहरू प्रमुख छन् । पहिलो, गरिबहरू बासोबास गरेको क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच निकै कमजोर छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारका पहुँचको कमी छ भने सहरी गरिबमा आधारभूत मानव सेवाको स्थिति निकै दयनीय भएकाले मानव स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । दोस्रो, सबैजसो गरिबहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालामज्दुरी गर्दछन् । निर्वाह व्यवसाय (माइक्रो फेमिली इन्टरप्राइज) र ज्यालामजदुरीलाई कोरोनाले तहसनहस बनायो । तेस्रो, गरिब र विपन्न समुदाय आधारभूत सेवाबाट यसै पनि कम पहुँचका थिए, लामो लकडाउनका कारण आधारभूत सेवासम्बन्ध विच्छेद बन्न पुग्यो । विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू लामो समयदेखि बन्द भए, खाद्य तथा पोषण असुरक्षा बढेको छ । यसले मानव पुँजी निर्माणमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । यो असर प्रत्यक्ष र मनोवैज्ञानिक दुवै खालको छ । र चौथो, गरिबहरू बीमालगायतका जोखिम सेवाबाट पनि टाढा छन् । गरिब हुनु भनेको अनौपचारिक क्षेत्र र निर्वाहमुखी पारिवारिक व्यवसायमा रहनु हो । यी चार कुराहरूबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने कारोना महामारीले गरिबी र वितरण व्यवस्थामा पारेको प्रभाव निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

गरिबीविरुद्धको रणनीति भनेको गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट गरिबहरूको क्षमता बढाउनु र अर्थतन्त्रका लाभहरू न्यायपूर्ण वितरण गर्नु हो । यी दुवै कार्यको पृष्ठभूमिमा रहने विषय भनेको उत्पादन हो । उत्पादन नै व्यवस्थाको केन्द्रस्थ हो । अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता बढाउन नसके वा आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्न नसके नत गरिबहरूसंग भएको एउटै साधन श्रमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ न सामाजिक संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग र आमगरिब लक्ष्यित कार्यक्रममा लगानी विस्तार नै गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक अनुमानकर्ताका अनुसार २०२० मा यसअघि अनुमान गरिएको ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा झर्नेछ । जसबाट खाद्य असुरक्षा २ प्रतिशतले बढ्नेछ । ओईसीडीको अनुमानमा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने सम्भावना छ । गरिबी र आर्थिक वृद्धिबीच प्रत्यक्ष विपरीत सम्बन्ध रहन्छ । श्रमको उत्पादकत्व तनाव (लेवर प्रडाक्टिभिटी सक), साधन उत्पादकत्व तनाव (प्mयाक्कटर प्रडक्टिभिटी सक) र व्यापार तनाव (ट्रेड सक) रहनाले सेवाबस्तु उत्पादन वृद्धिदर औसत १ प्रतिशत झर्नेछ । यस्तो स्थिति रहेमा गरिबी, अतिगरिबी र खाद्य असुरक्षा बढ्नेछ । वास्तविक आर्थिक वृद्धि र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धि घट्नेछ, जसले न्यूनआय वर्ग र गरिबहरू अति प्रभावित हुनेछन् । एसिया र अफ्रिका–सवसहाराका जनसंख्या थप सीमान्तीकरणमा पर्नेछन् ।

गरिबलाई गैरगरिबीको अवस्थामा ल्याउन उसमा अन्तरनिहित सम्भावनालाई क्षमतामा बदल्नु पर्दछ र त्यसलाई उत्पादनशील रोजगारीमा उपयोग गर्नुपर्दछ । अमत्र्य सेनका अनुसार ‘क्यापाविलिटी पुर’ बाट माथि उठाउनु पर्दछ । तर सबैजसो गरिबहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, भूमिहीन छन्, अवसरको पहुँचबाट टाढा छन्, सामाजिक पँुजी निर्माणमा कमजोर छन् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मनोविज्ञानमा पनि गरिब छन् (एस्पिरेशन फेलको अवस्था छ) । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वमा रहेका तीन अर्ब २० करोड जनशक्तिमध्ये दुई अर्वजति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । तीमध्ये ६० करोडको जीविका कोरोना संकटले खोसिसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू प्रायतः विकासशील मुलुकमा छन् ।

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने करिब एक करोड, ५९ लाख १० हजार आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये ७१ लाख श्रमिकहरू छन्, जसमा धेरैजसो अनौपचारिक (कृषि, दैनिक मजदुरी, आवास, निर्माण, घरायसी काम आदि) क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यही समूह हरेक प्रकारको विपत्तिमा जस्तै कोरोना सङ्कटमा पनि उच्च जोखिममा छ, आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षाबाट टाढा छ, प्रजनन् जोखिममा पनि छ । यसर्थ गरिबीमुक्त समाज निर्माणको विश्वयात्राका लागि कोरोना महामारीले ठूलो चुनौती थपेको छ, जसको आर्थिक र मनोसामाजिक असर झनै ठूलो छ ।

यी विश्लेषणले के स्पष्ट पार्दछ भने कोरोना सङ्कटले गरिबी न्यूनीकरणको रणनीति र कार्यक्रम पुनर्संरचनाको माग गर्दछ । समकालीन विश्वमा शास्त्रीय रूपमा गरिबी निवारणमा दुई प्रकारका रणनीतिले प्रभुत्व जमाएको छ । पहिलो राष्ट्रसंघ छाताकोे अवधारणा र दोस्रो विश्व बैंकलगायत आर्थिक संगठनहरूले अघिसारेको अवधारणा । पहिलोको नेतृत्व जेफ्री साचलगायतका अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन्, जसले विकसित मुलुकबाट आफ्नो आयको निश्चित प्रतिशत सहयोग (०.७) र प्राविधिक सहायता अल्पविकसित मुलुकहरूमा गर्नुपर्दछ भन्ने छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य लगायत राष्ट्रसंघीय सन्धि÷अभिसन्धि यसैको उपज र वकालत हुन् । तर धनी मुलुकहरू आफ्नै प्रतिवद्धताप्रति इमानदार छैनन् र प्रतिबद्धताको निकै कम (०.३१ प्रतिशत) मात्र साधन हस्तान्तरण गरेका छन् । त्यसमा पनि प्रतिबद्धताअनुरूप उपयोगमा सहायताग्राही मुलुकको प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वामित्व छैन ।

यसको विपरीत दोस्रो विचारधारालाई बढवा दिने विलियम स्टार्ली लगायत नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरू बाह्य सहयोगले परनिर्भरता बढाउछ, गरिबी घटाउँदैन भन्ने तर्क अघि सार्दछन् । बाह्य सहयोगमा विकास हुँदै आएका परियोजना प्रणाली र वृत्ति विकासको खोजी (राजनीतिज्ञ, सहयोगदायी र सहयोगग्राही संगठनका व्यक्तिबीचको स्वार्थ सम्बन्ध)ले स्टार्लीको मान्यतालाई समर्थन गर्दछ ।

झट्ट हेर्दा दुवै दृष्टिकोण गरिवमुखी देखिए पनि तेस्रो धार यी दुईबीच सन्तुलन खोज्दछ । सन्तुलन मात्र होइन, प्रयोगिक विश्लेष्णमा जोड दिन्छ । अभिजित–डुल्फो–क्रेमरको धारणा प्रायोगिक र मध्यमार्गी छ । यसले आर्थिक (नीति) विश्लेषण व्यवहारवादी हुनुपर्दछ भन्ने पनि माग गर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, कर्जा, सीप विकास र उत्पादन सम्बन्धजस्ता कुरामा रहेर स्वयम् गरिबलाई गरिबीविरुद्ध परिचालन गरिएमा मात्र गरिबी निवारण हुनसक्छ । त्यसैले गरिबी निवारणका कार्यक्रममा समष्टिगतभन्दा प्रायोगिक र पारिवेशिक रणनीति जरुरी हुन्छ । यो ओवेनी समाजवाद, प्लोकब्वाए सर्वोदय, सेनको क्यापाविलिटी पुर र मानवता अभियान्ताहरूले सयको दशकतिर अघिसारेको मानव आकृतिसहितको विकास अवधारणा सेरोफोरोमा देखिन्छ ।

जे होस् सामान्य कुरा हो, गरिबी घटाउनु छ भने स्वयम् गरिब परिचालित हुने रणनीति चाहिन्छ, गरिबीको पीडा स्वयम् गरिबलाई भन्दा अरुलाई के थाहा ? मन नदुख्नेहरू नीति कार्यक्रममा वास्तविक स्वामित्व राख्न सक्दैनन् । यसर्थ कथित विज्ञहरूका सनातनी सिद्धान्त र सूत्रहरू वस्तुगत परिवेशमा गरिबी घटाउन ठ्याक्कै काम लाग्दैनन् । लाग्थे भने विभिन्न मोडेल र अवधारणासहितका परियोजनाबाट विपन्न मुलुकहरू यसअघि नै गरिबीमुक्त भै समृद्ध समाजमा रूपान्तरित भैसक्थ्ये । बरु यी मुलुकहरूमा व्लु टेक्स्ट एप्रोचमा काम गर्दा निर्भरता र निस्क्रियता बढायो, विकास संस्कृति बिगा¥यो र हिँडेन एजेण्डाका रूपमा सधैँ त्रिपक्षीय वृत्ति स्थापित भयो ।

अरु धेरै क्षेत्रमा जस्तै कोरोना महामारीले गरिबमाथि पारेको प्रभावले गरिबी निवारण रणनीतिमा पनि आमूल परिवर्तनको अवसर दिएको छ । गरिबी घटाउनु भनेको आर्थिक वृद्धिलाई स्टीमुलेशन गर्नु हो । यसका लागि उत्दानका साधनहरू, श्रम, पुँजी, भूमि र उद्यमशीलताबीच सार्थक अन्तरक्रिया हुने उत्प्रेरक वातावरण चाहिन्छ, सार्वजनिक नीतिले त्यही हिट गर्नुपर्छ । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूले श्रम तथा पँुजी सघन उत्पादन, व्यापक मानव पुँजी निर्माण र पूर्वाधार विकासले गरिबहरू स्वयम् उत्साहमा आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न स्वयम् परिचालित हुने ‘व्याक अप’ प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ । फेरिपनि के भुल्नु हुन्न भने गरिबी घटाउन गरिबहरूमा रहेको एक मात्र साधन श्रमलाई सीपयुक्त बनाई उत्पादन संरचना (उद्यम–कर्जा–बजार)सँग प्रत्यक्ष जोड्नु पर्दछ । कार्यक्रमलाई नतिजामा जोड्नु पर्छ । ठूला होइन, स–साना तर वास्तविक कार्यक्रम भए पुग्छ । कार्यक्रम व्यवस्थापनमा निर्र्मम विवकेशीलताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु पर्दछ । ब्यूरोक्रेटिक पोलिटिक्स र त्रिपक्षीय वृत्ति विकासको कत्ति पनि गुञ्जाइस हुन दिनुहुन्न । सनातानी विज्ञता र राजनीतिक पपुलिज्मले स्पेश पाउनु हुन्न ।