Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगगणतान्त्रिक समाजवादी प्रजातन्त्रका विशेषताहरू

गणतान्त्रिक समाजवादी प्रजातन्त्रका विशेषताहरू


काठमाडौं । गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा देशमा शान्तिवत्रूपमा क्रान्ति गर्ने अधिकारको मान्यता गरिएको हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक नागरिक समाजको उद्देश्का सिद्धान्त समेटिएको स्वरूप नै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र र शान्तिवत् संघर्ष एक–अर्काका पूरक हुन् । विश्वका प्रजातन्त्रका स्वरूपका विभिन्न तहगत कार्यान्वयन अवस्थामा प्रजातन्त्र रहेका देखिन्छन् । प्रजातन्त्रका रूपले लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता सम्पन्नरूपमा धारणा राख्छन् । प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण क्रान्तिका बीच घनिष्ट सम्बन्ध छ । प्रजातन्त्र राजनीतिक शक्तिप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । किनभने जिम्मेवारी जनतामा निहीत हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रका मुख्य आधार हो । त्यसैअनुरुप प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त प्रतिपादकहरूजस्तै जनताको आन्दोलनप्रति प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन् । त्यसैअनुरुप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा विचार गर्छन् । जसद्वारा शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा आमूल परिवर्तन आशा गर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णयात्मक मूलभूत आधार स्वरूपमा हिंसा–तोडफोडभन्दा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको स्थायित्व र बल नै संवैधानिक माध्यमद्वारा अनवरत क्रान्तिमा आधारित हुन्छ । आन्दोलनको मूलभूत राष्ट्रियताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ । राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैँमा निहीत रहँदैन तैपनि यसको स्रोतमा रहन्छ । जनतामा निहीत शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नै भ्रष्ट त्यो बेला हुन्छ, जब ती राजनीतिक शक्ति नै आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । प्रजातन्त्र आफैँ स्वतःस्फुर्त राजनीतिक व्यवस्था हो । हामी गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रका साथै संविधानपश्चातको आमचुनावको प्रतीक्षामा छौं । हाम्रोजस्तै प्रजातन्त्र मानवीय स्वतन्त्रतातिर खतरामुक्त भए पनि चुनाव र प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापित गर्नुपरेको छ ।

समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ । राष्ट्रियता आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रपश्चात एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो । प्रजातन्त्र आन्दोलनपछिका प्राप्त गरेको जनाधिकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको युग हो ।

त्यसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित हुन्छ । सन् १९९० मा बहुदल पुनःस्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा परिभाषामा बाटो भुलियो । अब समाज परिवर्तनको आमूल दलबदल जरुरी छ । प्रजातन्त्र नै राजनीतिक प्रजातन्त्रमै विचार गरिनुहुन्न । यसमा सामाजिक–आर्थिक–दार्शनिक–शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिकको जिम्मेवारी निभाएको हुन्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षणको लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ । जुन राजनीतिक ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ ।

प्रजातन्त्रमा व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षा दिलाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । तर प्रजातन्त्रको बारेमा यस्तो सहयोग रहँदैन किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसको शक्ति आकर्षण गर्छ । जनता कमजोर भएमा संसद्मा जाने चुनावबाट आएका संसद् कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास राजनीतिक शिक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ ।

देशको विगत वर्षहरूमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरू राष्ट्रको राष्ट्रिय भलाइमा देखिएनन् । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी, स्वतन्त्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल, जनमत दल, लोकतन्त्र समाजवादी पाार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, तमलोपा, फोरम, मोर्चा, सद्भावना, राप्रपा., राजपा, नेमकिपा, माले, ड्यास–माओवादी र अन्य पार्टीहरू एक जुट हुन सकेनन् । राष्ट्रिय विकासको पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन् । कुनै पनि पार्टीले आत्मासात गरी राष्ट्रको हितमा विचार गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टी भए पनि राष्ट्रसामु चाख दिएनन् । राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डो¥याउन सक्छ । विगत वर्षमा सीपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएन । राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने नेता भने निक्लेन । जसको फलस्वरूप बहुदल आएको सत्र वर्षपछि राजाको अवसान भयो र जनता ३४ वर्षसम्म रमाए र खुसी भए ।

बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो । बहुदलीय संस्कारका ऐन संसद्बाट पास हुनुपर्छ । पहिलेको परिवेशको अवस्थामा विचारेर ऐन ल्याइनुहुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा जनसंघर्षबाट आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापितपश्चात आएका विसंगतिलाई नेपालको संविधान २०४७ ले निरुपण गर्न सकेन ।

नेपालमा राणाशासनअघिका समय, एक सय चार वर्षे राणाकालीन समय, तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, २०१५ सालको डेढ वर्षे बहुदलीय व्यवस्थाको जस्तै २०४७ पछिका बहुदलीय व्यवस्थाका अवस्थाका अभ्यास सबै र २०६२÷६३ पछिका दुईवटा संविधानसभापश्चातका अवधि चुनौती रहे ।

प्रत्येक नेपालीको जन्मस्थान र हालको वासस्थानको मूल्याकङ्न सांसदहरूले गर्नुपर्नेमा विगत ३४ वर्षमा जनताले नेपालको नेताको जन्मस्थान र हालको वासस्थानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था विगत ३४ वर्षमा आयो ।

बहुदल पुनःस्थापित भएको सात वर्षपछि नै बहुदलीय व्यवस्था चल्न गाह्रो भइसकेको थियो । फलस्वरूप कुनै पनि संसद् पूर्णावधि चल्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा अदालत बलियो भई निरकुंश हुन नदिन एकातिर महत्व देखिन्छ भने अदालतले एकपक्षीय निर्णय अनुशरण गर्ने भएमा बहुदलीय व्यवस्थामा आघात पुग्न जान्छ । बहुदल आएपछि अगाडिका अगाडिका ३४ वर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा विगत ३४ वर्षमा झन्झन् विकृति थप भई विगत ३४ वर्षमा चरमचुलीमा पुग्यो । त्यसर्थ, संविधानसभामा राष्ट्रले राजा फाल्ने निर्णयमा पुग्यो ।

आदर्श नेताको अभाव देशमा भएकाले बहुदलीय व्यवस्था चल्न गार्हो भयो । जसरी संगठनभित्रको सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा संगठनभित्रका कर्मचारीका हुन्छ । त्यसैगरी देशमा भएको विकृति सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा देशभित्रको हुन्छ ।

विकृति उन्मुख नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हुन्छ । ऐन–कानुनको पालना गर्नमा सैनिक शैलीका कार्यशैली परिचालन गरेर भए पनि बहुदल स्वच्छ पार्नु आजको आवश्यकता हो । यसो नगरेसम्म हाम्रो देशमा सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन । विगत ३४ वर्षका विकृतिका शृङ्खला हेर्दा नेपालमा निर्दलबाट एक दल, दुई दल अनि दुई दलबाट बहुदल शासन प्रणाली आउनपर्ने थियो । बहुदल पुनःस्थापित भएको सात वर्षमा अस्थिर स्थितिको सुरुवात भयो र तेह्र वर्षपछि त देशमा संकटकालीन अवस्था आयो र संविधानसभाको चुनावपछि देश गणतन्त्रमय भयो । २०८१ साल आइपुग्दा पनि राजनीतिक स्थिरता देखा पर्न सकेको छैन ।

नेपालको गाविसलाई बहुदलीय पद्धतिमा चलेको चुनाव गरी स्थानीय प्रतिनिधि राखी केन्द्रमा प्रतिनिधि सभामा सांसद चुन्ने र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचितमा बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने हुन्थ्यो ।

संघीय सरकारको रूपमा पाँच विकास क्षेत्रीय सरकार भई हरेक विकास क्षेत्रमा मुख्य विकास मन्त्री सहित विकास क्षेत्रिय सांसद बनाउनु पर्ने देखिन्थयो । विकास क्षेत्रगत सांसदमा पार्टीहरूले जनजाति, मधेशी र पिछडिएका वर्गबाट पर्नेगरी चुनावमा उम्मेदवार उठाई मुख्यमन्त्रीसहित विकास क्षेत्रीय संघीय सरकार बनाई आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सजिलो पर्न जान्छ र सबैतिरको सहभागिता र विकेन्द्रीकरण हुन जान्थ्यो।

नेपालमा २०६२–६३ सम्म न त पूर्वराजाले, न त पार्टीहरूले, न त सरकारले, न त जनताले देशको लागि सोचे, न त गरे, त्यसै भएर नेपालमा सिङ्गापुरमा लिकानयु जस्तो सपुत निक्लेनन् । नेपालमा उन्नति गर्न नसकेका कारणमा सबैले आफ्नो स्वार्थ सोचे । अन्ततः नेपालमा गणतन्त्र आयो । त्यसर्थ विकास क्षेत्रीय सरकारसहितको केन्द्रीय सरकारको आर्थिक नीतिमा मिश्रित साम्यवादी व्यवस्थाका नीति मिसाएमा नेपालले २००७ सालपछिका करिब आठ दशक अवधिमा बलियो पार्न नसकेको अर्थतन्त्र दलियो बन्न जान्थ्यो ।

२०३६ सालको जनमत संग्रह उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक कदम मानिनुपर्छ । त्यस्तै, जनमत नतिजा अनुरूप आधाभन्दा बढी बहुदलको पक्षमा नदेखिएकाले २०४६ सालको संघर्ष भएर त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप नेपालमा बहुदल पुनःस्थापना भयो । २०६२–६३ को १९ दिनको जनसंघर्षबाट माओवादीसहित अरू दलहरूको संघर्षबाट देशमा संसद् पुनःस्थापितपछि संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशमा संविधानसभा गठनपछि संविधान निर्माण भयो ।

दलको सहमतिमा भएका सहमति पनि दलभित्र र तराईका विभिन्न खालको समूह आदिका आवाज अझ देखिन्छन् । संसदीय दलबाहिरको अरू पार्टीहरूले विरोध गर्लान् । देशमा २०३६ सालको जस्तै हिन्दु राज्य वा धर्म निरपक्षमा जनमत संग्रह गराई देशमा धार्मिक सहिष्णुता देखाउनुपर्ने थियो । दुईमध्ये एकमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत जुन समयमा देशमा देखापर्छ त्यतिबेला धर्मनिरप्रेक्ष आउन धर्मनिरप्रेक्ष आउन सरल बन्न जान्थ्यो । हिन्दु गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्ष बीच जनमत संग्रह प्रत्येक पाँच वर्षमा अर्थात् आमनिर्वाचन चुनावसँग लिइनुपर्थ्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछिको संविधानसभाको बैठकले देशमा गणतन्त्र कायम गर्यो । राजनीति भनेको करौडौं–अरबौं विचारको मन्थन एवम् आरामदायी विचार, अन्तर्क्रिया भएकाले राजनीति गर्दा जे पनि नतिजा र घटना घटेर नौलो कुरा–अवस्था प्रतिपादित भई देखापर्छ । विश्व ब्रह्माण्डको बृहत् ज्ञानले बृहत् मोर्चा गठन गरी अरू पार्टीसहितको प्रवाहमा गर्ने राजनीति नै सहभागिताको राजनीति हो ।

२००७ सालमा मुलुक राणा शासनबाट मुक्त भयो । त्यसपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र कर असुल गर्ने पुरानो प्रशासनिक कार्यमा मात्र स्थानीय प्रशासनलाई सीमीत राख्नु परिवर्तित परिप्रेक्षमा उपयुक्त नहुने भएकाले समाजको तल्ला तहका जनताको जीवनस्तर उठाउन २००९ सालमा विभिन्न जिल्लामा ग्राम विकासका नामले विकास कार्यक्रम सुरु गरी बिकेन्द्रीकरणका लागि सार्थक प्रयास गरियो । २०१७ साल पुष १ गते देशमा बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरी अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुवात गरीयो । उक्त शासनकालमा पनि विकेन्द्रीकरण नीतिका सम्बन्धमा धेरै अभ्यास र प्रयास भए । नेपालको २०१९ को संविधानमा पनि देशको स्थानीय तहका समस्या समाधानार्थ परापूर्वकालदेखि पञ्च भलाद्मीको चौतारो बसी समाधान गर्ने चलन रहेको देखिन्छ । तर ती सबैमा विकेन्द्रीकरण भएन ।

२०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात २०४८ देखि तीनवटा आमचुनावपश्चात जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । तर २०५९ असोज १८ पछि त संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म निर्वाचन शून्य स्थितिमा रह्यो । गणतन्त्रअघि चौथो आमनिर्वाचन भएन । गणतन्त्रपछि संविधान २०७२ पछि दुई आमनिर्वाचन २०७४ र २०७९ मा भयो र २०८४ मा तेस्रो आमनिर्वाचन हुुनेछ । तर जनता देशको परिस्थितिदेखि वाक्क दिक्क भए ।

पूर्वसांसदहरूबाट राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिई सांसदहरूबाट प्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुनिनुपर्छ भन्ने धेरैको माग छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ भनेर २०७२ को संविधानमा भएबमोजिम सोको कार्यान्वयनको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने सात वटा प्रदेश संघीय सरकारहरू स्वआर्जन गर्न सक्ने हुनु पर्थ्यो । सात प्रदेशका सरकार आर्थिक सम्पन्न नहुुनु गणतन्त्र नेपालको कमजोरी लिनुपर्छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x