Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगनीति तथा कार्यक्रमले बजेटमा पार्ने प्रभाव

नीति तथा कार्यक्रमले बजेटमा पार्ने प्रभाव


काठमाडौं । नेपालको संविधानले ब्यबस्था गरे अनुसार जेठ १ गते सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा संकेत गरेको हुन्छ । गत विगतका नीति तथा कार्यक्रमकै रूपमा यो नीति आएको देखिन्छ । उही र उस्तै किसिमको नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावृत्ति भएको हुनाले केही आशा गर्ने ठाउँ आउँछ कि भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । धेरै पुराना नीति तथा कार्यक्रम र थोरै मात्र नयाँ कुरा आएको हुँदा जनताका अपेक्षा कम मात्र सम्बोधन भएको अहिलेको यथार्थता हो ।

लामो अवधिदेखि नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल हुन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान ज्यादै न्यून प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक ऋण पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजित बजेट भने खर्च भएको छ । चालू खर्च तीव्र गतिमा वृद्धि भएको देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिन्छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिँदैन । नयाँ कुराहरू थोरै भएको हुनाले खासै ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने पनि देखिँदैन ।

अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरू दोहोरिएका हुंदा सरकारको असफलता देखिएको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा गर्न नसकिएका कामहरूको फेहरिस्त अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएका हुंदा अव आउने बजेट तथा कार्यक्रममा पनि खासै नया कुरा आउने देखिदैनन् । किन कि यही नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरू नै बजेटमा आउने हुन् । पुँजिगत खर्च बढाउने , चालुगत खर्च नियन्त्रण गर्ने , विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम राख्ने, सार्वजनिक खर्चलाई मितब्ययि बनाउने, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने जस्ता धेरै विषय पहिलेका नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेका थिए र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेका छन् ।

पहिलेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम संचालनमा नै आउन सकेका थिएनन् । कतिपय कार्यान्वयनमा नै आउन सकेनन् । कार्यान्वयनमा आएकाहरू पनि सम्पन्न हुन नसकेको हुनाले तिनीहरूलाई नै निरन्तरता दिनु सरकारकारलाई बाध्यता थियो । त्यसकारण बढी आलोचना गर्नु पनि उपयुक्त नहोला । यद्यपि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदबाट वाचन गर्न लगाईएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु नै सरकारको कर्तब्य हुन आउंछ ।

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सवै क्षेत्र समेटिएको देखिन्छ र सबै समेटिँदा कार्यान्वयनमा अन्यौलको अवस्था पनि सिर्जन हुन सक्ने अवस्था छ । पहिले सम्बोधन गरिएका तर बन्द भएका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक ऋणको छनौट, आन्तरिक ऋण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा परिचालन गर्ने, वातावरणमा प्रतिकुलता नआउने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा वितरण गर्ने भनी सम्बोधन गरिएका छन् ।

वन पैदावरको उचित व्यवस्थापन गरी काठजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गरिने भनिएको छ । साथै, भूमिसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने र हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना जुन बन्द भएका छन् । पुनः सञ्चालन गरिने भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । चलचित्र विकास, गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम उल्लेख भएको छ । नेपाल वायु सेवाको विस्तार, सडक, यातायात, रेल, जलमार्ग, हवाई क्षेत्रहरूलाई समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गरिने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यी नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएका थिए भने अहिले पनि पुनरावृत्ति गरिएको अवस्था छ । द्रूतमार्ग निर्माण गर्ने कार्य पनि दोहोेरिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरू पनि समावेश गरिएका छन् । यसरी उही र उस्तै किसिमबाट भाषा मात्र पविर्तन गरेर नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नीति तथा कार्यक्रमकै अवमूल्यन भएको अवस्था देखिन्छ ।

क्षेत्रगतरूपमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै पुराना कार्यक्रमहरू रुपान्तरण गरिएका देखिन्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुरक्षा, श्रम, युवा, खेलकुद, विपद व्यवस्थापन, क्षति न्यूनीकरण, सुरक्षा निकायजस्ता क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन र पुराना कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । लामो समयदेखि निकै चर्चामा आएको सहकारी प्रकरण गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएको थियो भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहकारीका समस्या समाधान गर्नको लागि सहकारीका नीति परिमार्जन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कुरा छुटाइएको छैन । त्यस्तै, गरेर बचत तथा लगानी सुरक्षाको विषयमा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई गाभिन प्रोत्साहन गरिने नीति रहेको देखिन्छ । यसको अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा, पुँजीबजारमा देखिएका समस्याहरू निराकरण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययनहरूबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमिकरूपले लागू गरिने भनिएको छ ।

नया नीति तथा कार्यक्रमले क्षेत्रगतरूपमा धेरै कार्यक्रम समेटिएका पनि छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले केही आयोजनाको सम्बन्धमा भने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको अवस्था छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने भनी अंक किटान गरिएको छ । विश्वमा नै सूचना प्रविधिको आवश्यकता बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको विकास गरिनु अनिवार्यजस्तै भएकाले सरकारले विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा पाँच हजार थप नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएबाट सूचना तथा प्रविधिले विकासमा नयाँ फड्को लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यका र सबै प्रदेशमा सूचना प्रबिधि वर्कस्टेसन निर्माण गर्ने भनिएको छ । सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधिको विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको हुनाले निश्चय नै सूचना प्रविधिको विकासले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने कुरा आशा गर्न सकिने छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई विशेष महत्व दिएर सामुदायिक विद्यालय करियर काउन्सिलिङ, गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिनुका साथै पहिचान भएका गरिबको निःशुल्क बीमा गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका देखिन्छन् । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या, गुठीसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट जग्गाको नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रमहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसायको लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ ।

सहरीकरणका लागि जग्गा विकास कार्यक्रम, सहरी पूर्वाधार निर्माण, जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलार्ई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । साथै, कृषि क्षेत्रको विकासको लागि उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणमा जोड दिइने उल्लेख गरिएकाले कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास हुने देखिन्छ ।

जहिले पनि आउने नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा निकै राम्रा हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं कमजोर नै देखिन्छन् । त्यस कारणले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम कहिले पनि पुराना हुँदा रहेनछन् । सधैं दोहोरिएर उही कुरा आउने भएकाले जनतामा खासै सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिँदैन । कुनै नयाँ र मौलिक कार्यक्रम नआउँदा एक प्रकारको कर्मकाण्डजस्तो हुन गएको छ र पपुलिस्ट बन्नेतर्फ नै उन्मुख भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमले निकै चर्चां पाएको अवस्था छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य पनि रहँदैन ।

नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुरालाई निर्देश गरेको हुन्छ । त्यसकारण आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटमा यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुराहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । नयाँ भिजन नभएको र पुराना कार्यक्रमहरू दोहोरिँदा जनताको अपेक्षा अनुरुप उपलब्धि हासिल हुन चुनौती नै देखिन्छ । जेजस्ता नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रम सफल भएको मान्न सकिएला । अन्यथा पुरानै कुरा दोहोरिएका हुनाले जनतामा खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैनन । त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम अब आउने बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भरपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम अब आउने बजेटको ऐनाको रूपमा हेरिने भएकाले यसैतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएका छन् । यी सबैलाई बजेटले समेट्ने हो भने बजेट प्रभावकारी हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रको यथार्थताको जगमा रहेर बजेट निर्माण गरिनुपर्छ । साधनस्रोत जतासुकै अलिअलि छर्ने हो भने उपलब्धि शून्य हुनेछ र अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ । अहिले देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा वित्तीय साधनस्रोतले समेट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन र आगामी बजेटमा साधनस्रोतको दबाब पर्ने नै हुन्छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई विचार नगरी ठूलो आकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय साधन स्रोतको सन्तुलन मिलाउन कठिन हुने देखिन्छ । त्यसकारण कार्यान्वयन हुन सक्ने र वित्तीय साधन स्रोतले भ्याउने सानो आकारको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x