Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगनिजी क्षेत्रमैत्री बजेटको आवश्यकता

निजी क्षेत्रमैत्री बजेटको आवश्यकता


काठमाडौं । निजी क्षेत्रले भर्खरै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयले नै बजेटमा निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममार्फत यसले बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता र करको स्थायित्व खोज्दै आएको छ । यसबाहेक निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउनुपर्ने विषयलाई निजी क्षेत्रले जोडदार माग गरेको छ । निजी क्षेत्रको कतिपय सुझाव सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको भए पनि तर नीति तथा कार्यक्रममा विषय बजेटमा नपर्ने विगतका परिपाटीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

आउँदा दिनमा बजेटमा र नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको विषय कार्यान्वयनको अवस्थामा जानुपर्छ । अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उत्पादन र निर्माण क्षेत्र नकारात्मक स्थितिमा पछिल्ला तथ्याङ्कले बताइरहेका छन् । यसकारण पनि यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम नै हुने आकलन निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । तर यसमा पछिल्लो समयमा सुधारको संकेत देखिएसँगै निजी क्षेत्रले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियान भन्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजनामार्फत सुधार थालिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । सरकारले बजेट खर्च नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेकाले सरकारको मनोबल बढाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले पनि जोड दिँदै आएको हो । सबै निकाय वा व्यक्तिबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने भनिरहे पनि वास्तवमा सरकारकै मनोबल नबढाई अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । साथै, सरकारले निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबाहेक सरकारले चलाउने भनिरहेका आधा दर्जन रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्दा वास्तविक वस्तुस्थिति र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ नत्र बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुन सक्छ ।

बजेटको आकार यसपटक नबढाउन सुझाव दिँदै बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्ने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न सक्ने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाई खर्च र राजस्व अनुमान गरी वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्पmत लगानी बढाउन सकिन्छ तर यसमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । अबका दिनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बताएअनुसारका योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ । जस्तै क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिनुपर्ने, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई निःशुल्क भिसा, भारतीय र चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सम्पर्कको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग उद्योग वाणिज्य महासङ्घको छ । यस्तै एकलविन्दु सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व, विदेशी लगानीको लाभांश लैजाने नीतिलाई सहजीकरणलगायतका व्यवस्था गरिनुपर्ने निष्कर्ष महासङ्घको छ ।

उद्यमीहरूलाई कार्यक्रम नै घोषणा गरेर उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइँदा उत्पादन प्रोत्साहित बन्न पुग्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने तथा राष्ट्रिय राजमार्ग र भारतको सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको महासङ्घले बताएको छ । नेपालमा सञ्चालित रहेकामध्ये करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना तथा मझौला छन् । तसर्थ यी उद्यम व्यवसायलाई २५ लाखसम्मको विनाधितो परियोजना कर्जा, लघु, घरेलु र महिला उद्यमीलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने निजी क्षेत्र बताउँछ ।

साना तथा मझौला र स्टार्टअप उद्योगलाई बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राख्दै सोहीअनुसार बजेटमा सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप नेसन २०३० गर्नुपर्ने, स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आयकर छुट लाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याउनुपर्ने, २५ लाख रूपैयाँको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममार्फत २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकी रकम बैंकले उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता माग निजी क्षेत्रको छ । यसैगरी, प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित यस विषयको पढाइ विद्यालय तहबाटै गरिनुपर्नेलगायतका विषय महासङ्घले राखेको छ ।

निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लिइने करनीतिमा स्थायित्व खोजेको छ । एकपटक ल्याइएको करनीति आगामी पाँच वा १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नहुने तथा एक सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने विभिन्न क्षेत्रका उद्योगलाई आयकरमा ४० प्रतिशत, उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा पाँच वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेर ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा तीन वर्षभित्र यसको दर १० प्रतिशतमा ल्याउन माग गरिएको छ । रुग्ण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आगामी पाँच वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको उपयुक्त रिड्युस रेटको व्यवस्था गरी बहुदरको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनुपर्नेमा निजीले क्षेत्र जोड दिएको छ ।

वार्षिक दुई करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था, मिसम्याचसम्बन्धी बढ्दो समस्याहरूलाई स्थायी समाधान गर्न नयाँ स्किम ल्याई सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी साधनहरू (मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा ल्याउँदा भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने आवश्यक्ता छ । नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीहरूमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत नै छुट हुनुपर्ने घर, जग्गा, सुन, सेयर, धितोपत्रलगायत अन्य सम्पत्तिमा रहेको लगानी अभिलेखीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्न एक पटकको लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गराई अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने, व्यक्तिगततर्पm आर्थिक वर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले जोडदाररूपमा उठाएको छ ।

वर्तमान व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई हालको छुट रकममा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपातअनुसार परिवर्तन गर्दै लग्नुपर्ने, बैंक, कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्लगानी गरेमा आयकरमा छुट दिइनुपर्ने, विस्तृत लेखापरीक्षण दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने, एक करोडसम्मको कृषि उत्पादन तथा उपजको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकारको कृषि व्यवसायलाई बिजक जारी गर्ने तथा कारोबारको स्वघोषणा गरेको आधारमा कम्तीमा दश वर्षसम्म कर छुट, धितोपत्र विनिमय बजारमा लाग्दै आइरहेको करलाई अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा होटल तथा महँगा मूल्यका गहना किनबेचमा लाग्दै आइरहेको दुई प्रतिशत लक्जरी कर हट्नुपर्ने उनीहरूले बताइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले जोडदाररूपमा उठाएको करको स्थायित्व र करनीतिबारे सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । राजस्व परामर्श समितिको सुझाव समेत अर्थ मन्त्रालयले पाइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्थायी करनीतिको व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ । तर पनि निजी क्षेत्र कतिपय विषयमा स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्था छ । आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा समेत निजी क्षेत्रमा एकमत देखिएका छैनन् भन्ने आरोप सरकारले लगाउँदै गर्दा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खर्च बढाउनुपर्ने, बजेटको आकार बढाउन नहुने माग भने निरन्तर राख्दै आएको छ । आउँदा दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिरहेको समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन सरकारले सुविधा प्रदायक, उत्प्रेरक र निरन्तर संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । यस विषम परिस्थितिबाट निजी क्षेत्रलाई पार लगाउन आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र भविष्य दर्शितालाई अवलम्बन गरी आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ ।

अब सरकारले निजी क्षेत्रको पूर्णतः अध्ययन अनुसन्धान गरी व्यवसाय र यसको प्रकृतिको आधारमा सहुलियत प्रदान गरी पुनः सञ्चालन गर्न उत्साहित गर्दा निजी व्यवसाय उत्पादनमुखी बन्न पुग्छन् । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन दण्डहीनतालाई निर्मूल गर्नुपर्छ । कृषिसम्बन्धी क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा परिणत गर्दा कृषिको प्रतिफल आधारभूत र दिगो बन्न पुग्छ । यसले विकास निर्माण तथा पुर्वाधार विकासलाई समेत प्रेरित गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन पुग्छ । दक्ष जनशक्तिका कारण गुणस्तरीय उत्पादन भई निजी क्षेत्रले अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सक्छ । जसबाट निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक सहयात्री बन्ने अवसर सिर्जना हुन थाल्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई सबल बनाउँछ, आर्थिक समृद्धिले गति लिन्छ । (लेखक ः लेक्चररका अर्थशास्त्री हुन् ।)


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x