Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगदेशको अर्थतन्त्र र कांग्रेस—एमाले सरकारको प्रतीक्षा

देशको अर्थतन्त्र र कांग्रेस—एमाले सरकारको प्रतीक्षा


काठमाडौं । नेपालको संसद्मा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस (नेका) र एमालेको गठबन्धनमा आगामी २८ गतेपछि नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक/पटक संयुक्त सरकारमा रहिसकेका पुराना संसदवादी दलको संयुक्त सरकार गठन हुनलागेकाले सबैको ध्यान भावी सरकार र त्यसमा पनि देशको अर्थतन्त्रको कसरी सुधार होला भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेश भनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार तथा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा भन्ने रहेको थियो । तर, सरकार गठन हुँदा त्यसको ठीक विपरीत हुनपुग्यो । जसले गर्दा संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा र नेका तथा एमाले पटक/पटक प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनु पर्यो । जब नेकाका नेताहरूमा एमालेसँग मिलेर स्थायी र शक्तिशाली सरकार गठन गर्ने सोचको विकास भयो, त्यसपछि पछिल्लो घटनाक्रम सुरु भएको हो । हुन त नेका र एमालेले संसद्मा रहेका अन्य दलहरूलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने र ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्ने सोचका साथ गठबन्धन बनाएका छन् । तर, उपरोक्त दुवै सोच तत्काल पूरा हुने सम्भावना कम छ । किनकि हालको आवश्यकता भनेको नेका र एमालेको शक्तिशाली सरकार हो र सो सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको देशको आर्थिक सुधार हो । आगामी २८ गतेपछि माओवादी केन्द्रलगायतका केही दल विपक्षमा रहने भएकाले नेका र एमालेको सोचअनुसारको राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका कतिपय एजेन्डाका कारण संविधान संशोधन हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारको लक्ष्य भनेकै देशको अर्थतन्त्रमा सुधारगर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । नयाँ आव ०८१/०८२ सुरु हुन छ दिन बाँकी छ । तर, नयाँ आवका सुरुका दिनहरू नयाँ सरकार गठनमै बित्ने देखिएको छ ।

यसअघि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायतका आर्थिक नीतिहरू संसद्बाट बहुमतका आधारमा पारित भए पनि त्यसमा मुख्यतः नेका र एमालेका कतिपय नीतिगत असहमति रहेका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पुनरवलोकन गर्ने कुरामा दुईमत छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आव ०८१/०८२ का लागि गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट सरसर्ती हेर्दा धेरै कमजोर र अवास्तविक देखिएको छ । देशको आर्थिक स्थिति नै अत्यन्त कमजोर र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा आएको हुनाले बजेट कमजोर भएको स्पष्ट छ । देशको सार्वजनिक ऋण करिब २५ खर्ब रहेको अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएअनुसार नै भन्ने हो भने पनि चालू आवको १० महिनामा ९८ अर्ब नयाँ ऋण थपिएको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालको व्यापारघाटा पनि उच्च छ भने रीत नपुर्याई गरिएको खर्च (बेरुजु) छ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार आव ०७९/८० मा थपिएको र बेरुजुसमेत समायोजन गर्दा छ खर्ब ६९ अर्बमाथि पुगेको पाइएको हो । अर्थमन्त्री पुनले नै बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि चालू वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको सङ्केत गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेट कति कमजोर छ र यसको कार्यान्वयनस्तर कस्तो होला भन्ने आकलन गर्नका लागि बजेटका खास आधारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री पुनले गतजेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात १९.७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालू आवको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको पाइएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोरिने र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने भनिएको छ । जुन कुराहरू त्यति वस्तुपरक छैनन् । अर्थमन्त्रीले आगामी आवलाई ‘आर्थिक सुधारको वर्ष’ घोषणा गरेका छन् ।

जुन काम अब नेका र एमाले सम्मिलित सरकारको जिम्मामा आउन लागेको छ । हालका अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाइने र तीव्र आर्थिक सुधारगरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाइनेसमेत बताका थिए । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास बजेटका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् । बजेटले लिएका पाँचवटा मुख्य उद्देश्यमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी वृद्धि, मानव संशाधन विकास, स्रोतसाधनको समुचित परिचालन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन् । उपभोगमा आएको कमी, आयातमा गिरावट, कर्जाको विस्तार सुस्त हुनुलगायतका कारण आर्थिक वृद्धि पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको निर्यात गर्ने घोषणा गरिएको छ भने सो अवधिमा पाँच लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि अगाडि सारिएको छ । जुन कुराहरू अब नयाँ सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारले आयकर ऐन–२०५८ मा गरेको संशोधनप्रति पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनले सो दफाको संशोधन उपयुक्त छैन, त्यसलाई खारेजगरी यथावत् राख्नुपर्ने भन्दै सरकारले गरेको संशोधनमा नयाँ साझेदार थप भएको अवस्थामा दफाका अन्य प्रावधान लागू नहुने उल्लेख गरिएको बताएका छन् । उनले वर्तमान र भविष्यको कराधारलाई क्षयीकरण गर्ने काम गरेको बताउँदै यसबाट वार्षिक सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकर बुझाउन नपर्नेगरी व्यवस्था भएको दाबी पनि गरेका छन् । महतले आयकर सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी ठूला सेयर खरिदबिक्रीमा कर नलाग्ने गरिएकाले राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर समस्या आउने बताएका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारले आगामी आवको कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रपतिले गत जेठ १ गते आव ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माण प्रक्रियाको एक अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । सो नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनसहित वा रहित पारित गरेर बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, यस पटक गत जेठ १० गतेसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै सुरु हुन सकेको थिएन । पछि त्यसलाई हाटहुटका भरमा बहुमतबाट पारित गरियो । जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट नै आउन सकेन । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा सामञ्जस्यता कायम गराउन नयाँ सरकारले फेरि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

हरेक आवको अन्तिम महिना असारमा जथाभावी खर्चगर्ने सरकारी प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । असारको २३ दिनमै सरकारले एक खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । चालू आवको सुरुका ११ महिना (साउन–जेठ) सम्ममा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ भएको पाइएको थियो । जुन प्रतिमहिना औसतमा एक खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ मात्र हो । तर, असारका २३ दिनमै सरकारले एक खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । गत २३ गतेसम्ममा सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारको मात्र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पछिल्ला आठ दिन (असार १५–२३) मा खर्चको रफ्तार झनै बढेको पाइएको छ । यो वर्ष असार २४ पछि भुक्तानी दिन चेक काट्न रोकिएको छ । अब यस वर्ष असारे विकासमा के–कति कुनरूपमा खर्च भयो, त्यसको लेखाजोखा पनि नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेशका सरकारहरूको वार्षिक बजेट केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको तुलनामा न्यून रहेको छ र त्यो पनि खर्च हुन नसकिरहेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको तुलनामा खर्चको विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । सातवटै प्रदेशले आगामी आव ०८१/८२ का लागि पेस गरेको वार्षिक बजेट दुई खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख ३९ हजार रूपैयाँ रहेको छ । जुन चालू आव ०८०/८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १८.९९ प्रतिशतले बढी भए पनि खासै व्यावहारिक देखिन सकेको छैन । बेरुजु र फजुल खर्चका अङ्कहरू बढिरहेका छन् । प्रदेशहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले विकासका कामहरू ठप्प छन् । प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि निराशाजनक छ । त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट पनि त्यति सन्तुलित देखिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले त नयाँ आव सुरु हुनै लाग्दा पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक नीतिमै पृथकताहरू रहेका छन् । त्यसैले नयाँ आउने सरकारले तीन तहका सरकारहरूका बीचमा सामञ्जस्यता ल्याउन सक्नुपर्ने भएको छ । यदि देशको आर्थिक गतिविधि एकद्वार प्रणालीबाट चुस्त ढङ्गले गर्न/गराउन नसक्ने हो भने त्यो भावी दिनका लागि ठूलो समस्याका रूपमा खडा हुने देखिएको छ । अन्यत्र लोकतन्त्रसँगै अर्थतन्त्र पनि फस्टाएको बताउने गरिन्छ । तर, नेपालमा लोकतन्त्रको आगमनसँगै बेथिति र बेरुजु मात्र मौलाएको देखिएको छ । बेरुजु नराख्न निर्देशन दिने अर्थ मन्त्रालय आफैँ बढी बेरुजुको सिकार भएको अवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन–०८१ ले अर्थमन्त्रालय र अन्तर्गतको बेरुजु सबैभन्दा धेरै ५४.७४ प्रतिशत देखाएको छ । बेरुजु शीर्ष स्थानमा नाम दर्ज गरिनेमा सञ्चार, सूचना मन्त्रालय, तेस्रोमा ऊर्जा, चौथोमा सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, गृह, संस्कृति पर्यटन र परराष्ट्रलगायत छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले नेपालमा संघीय शासन लागू गराएदेखि नै बेरुजुको अङ्क निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । त्यसैले नयाँ सरकारले आर्थिकरूपले ‘सेतो हात्ती’ कहलिएका प्रदेशहरूका बारेमा पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्य देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ने बताउने गरेका छन् । तर, यथार्थता भने फरक रहेको पाइन्छ । यसरी देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हरक्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेका बेला नेका र एमालेजस्ता पुराना संसद्वादी र ठूला पार्टीहरूको संयुक्त सरकार बन्न लागेकाले धेरैले अब देशको राजनीति र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् । देशको राजनीतिक व्यवस्थामा गम्भीर खालका त्रुटि रहेकाले त्यसलाई सुधारेर अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा दिनु आजको आवश्यकता भएको छ । नेका र एमालेको गठबन्धनमा सर्वप्रथम देशको समग्र अवस्थाका बारेमा छलफल भएर भावी कार्ययोजना बन्नुपर्ने र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x