Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगलेखापरीक्षणले उजागर गरेका जटिलता र कार्यान्वयनको अवस्था

लेखापरीक्षणले उजागर गरेका जटिलता र कार्यान्वयनको अवस्था


काठमाडौं । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको लागि साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्नु निकै नै जटिल विषय हुन्छ । एकातर्फ अल्पविकसित मुलुकहरूमा वित्तीय साधन स्रोतको नै अभाव भएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ उपलब्ध साधनको पनि राम्रोसँग सदुपयोग भएको हुँदैन । साधनस्रोतको उपलब्धता, त्यसको प्रयोगमा प्रभावकारिता र मूल्याङ्कनको लागि कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्थाको गठन गरेको हुन्छ । यो संस्थालाई कार्यकारीलाई जस्तो अधिकार नभए पनि यसले दिएका सुझाव यति प्रभावकारी हुन्छन् कि कतिपय देशमा सरकार नै ढलेका उदाहरण पनि देखिन्छन् ।

हालै मात्र महालेखा परीक्षकबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ६१ औँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । यो प्रतिवेदन उपर कार्यपालिकाले टीकाटिप्पणी नगरेको भए पनि सर्वसाधारणले भने निकै सह्राना गरेका छन् । आफूले पटुका कसेर सरकारलाई तिरेको करको सम्बन्धमा चासो लिनु पनि स्वाभाविकै हो । सर्वसाधारणले सरकारले गरेका अनियमित काम कारबाहीका बारेमा महालेखापरीक्षकबाट उजागर गरिदिएको हुँंदा आगामी वर्षहरूमा केही सुधार हुन सक्ने आशा गर्न सकिएला । तर बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने महालेखाले यसअघिका प्रतिवेदनमा पनि सरकारबाट भएका आर्थिक अनियमितताबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै हुन् । यद्यपि, समस्या समाधान हुन सकेका देखिँदैनन र जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् । विगत वर्षमा जस्तै उही र उस्तै किसिमका बेरुजु आइरहेकै छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी जम्मा रु.७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट असुल उपर गर्नुपर्ने २३ अर्ब ४१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने ६५ अर्ब तीन करोड र पेस्की सात अर्ब १६ करोड गरी जम्मा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु निस्किएको छ । यो भनेको लेखापरीक्षण अंकको करिब एक दशमलव दुई प्रतिशत हुन आउँछ ।

फर्स्यौट हुन बाँकी पुराना बेरुजुलाई समेत समावेश गर्दा कुल फस्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ११ खर्ब ८३ करोड प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बेरुजु प्रतिशत सानो ठूलो भन्दा पनि मलेपले औंँल्याएका बेरुजुहरूको प्रकृति कस्तो छ भन्ने नै मुख्य विषय हो । यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएको भन्न सकिँदैन । सरकारले कानुन मिचेर र अनियमित किसिमले खर्च गरेका धेरै उदाहरण देखिन्छन् ।

प्रतिबेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु २३ अर्ब ४१ करोड छ भने नियमित गर्नुपर्ने ६५ अर्ब तीन करोड देखिन्छ । पेस्की बाँकी सात अर्ब १६ करोड । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि प्रमाणित कागजात पेस नगरेको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको गरी प्रष्टरूपमा विभाजन गरिएको छ । पेश्कीलाई पनि मोबिलाइजेसन, कर्मचारी पेस्की प्रतितपत्र पेस्की र अन्य पेस्की भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल बजेट अनुमान १७९३८३ करोड भएकोमा यथार्थ खर्च भने १४२१३२ करोड छ । जुन खर्च रकम बजेट अनुमानको आधारमा ७९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । कस्तो गैरजिम्मेवारी बजेट बिनियोजन गर्ने भने जतिसक्यो बढी बिनियोजन गर्ने, खर्च गर्न भने नसक्ने ? ७९ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गर्नु भनेको २० दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च गर्न नसक्नु हो । यसको अर्थ यो हुन आउँछ कि कुनै पनि पुल, सडक वा अन्य विकास निर्माणको कार्य अपुरो छोड्नु हो । अर्थात् २० दशमलव ७७ प्रतिशतको काम अझै गर्न बाँकी छ भन्नु नै हो ।

हालै मात्र सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षको ६१औँ प्रतिवेदनमा केही गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक कारोबार भएका देखिन्छन् । कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको लागि विनियोजित गरिएको रकम खर्च गर्नुपूर्व वार्षिक कार्यक्रम र तालिका स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कुन कार्यका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ र कुनकुन अवधिमा के–कसरी खर्च गर्ने हो तालिकामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नुभनेको साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी पूर्व निधारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै हो । तर हाम्रो आर्थिक प्रशासनले यस्तो गरेको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि ठूलो रकम खर्च गर्दा अनियमित कारोबारले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । असार २५ गतेपछि कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि यसरी खर्च गर्ने परम्परालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन । यसले के देखाउँछ भने जिम्मेवार पदाधिकारीले पदीय मर्यादा र कानुन विपरीत सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेका देखिन्छन् ।

आर्थिक व्यवस्थापनको केन्द्रीय संगठनको जिम्मा लिएको अर्थ मन्त्रालयको नै सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । कानुनको उल्लङ्घन गरी ठूलो मात्रामा रकमान्तर समेत गरेको छ । आर्थिक प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्वयम् ंनै यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्छ भने मातहत कार्यालयहरूले कानुनको पालना नगर्ने नै भए । यसैको परिणामस्वरूप अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरूको आर्थिक अनियमितसम्बन्धी बेरुजु बढी देखिन गएको छ ।

सरकारले आफ्नो कार्य राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसकेको हुनाले नै राजस्व असुलीमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । राजस्व नबुझाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको अवस्था छ । यदि मलेपको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक प्रशासनमा ठूलो सुधार आउने देखिन्छ । सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न किसिमका बक्यौता र अन्य सरकारी बाँकी रकम उठाउन सक्यो भने निश्चय नै देशको अर्थतन्त्र त्यति कमजोर अवस्थामा पुग्ने देखिँदैन ।

प्रतिवेदनले सामान खरिद ठूलो समस्या देखाएको छ । एउटा निकायले खरिद गर्नुपर्ने सामान अर्कै निकायबाट खरिद भएको छ र यसरी खरिद भएका सामान पनि गुणस्तर कायम नभएका देखिन्छन् । अनावश्यकरूपमा सामान खरिद गर्ने, महँगा सामान खरिद गर्ने, खरिद गरिएका सामान प्रयोगमा नल्याउने, सामानको गुणस्तर तथा परिमाणमा ध्यान नदिई खरिदको लागि खरिद गरिँदा सीमित वित्तीय साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।

मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटी बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग नभएका धेरै घटना देखिन्छन् । नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार रहेको छ भने प्रदेशमा सात वटा प्रदेश सरकार स्थापना भएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा सात सय ५३ स्थानीय सरकार रहेका छन् । यसरी सरकारको उपस्थिति देशको कुना काप्चामा समेत पुगेको छ । यति फराकिलो सरकारको संरचना सञ्चालन गर्न निश्चय नै सरकारले वित्तीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पनि त्यति सहज छैन । तर, बुझुनपर्ने कुरा के छ भने ऋण गरेर र अरूसँग अनुदान मागेर ल्याएको रकमको उपयुक्त किसिमले प्रयोग गर्न सकिएन र ऋण तिर्नका लागि अर्को ऋण लिन प¥यो भने त्योभन्दा दुःखद् अरू केही हुन सक्दैन ।

आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर कार्य सञ्चालन नगरेको हुँदा नै यसरी बेरुजु बढ्दै गएको हो । कतिपय बेरुजु यति गम्भीर प्रकृतिका छन् कि जसले राज्यको ढुकुटीलाई नै असर पारेका छन् । सार्वजनिक खर्चमा कुशलता अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यबमोजिम एकातिर राजस्व असुली गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम नगरिएको हुँदा विकास निर्माण कार्यले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले राज्यको ढुकुटीमा खतरा निम्त्याउने कुरा प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि यस्ता खर्चमा कुनै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यस्तैगरी कानुनले विशेष अवस्था र परिस्थितिमा मात्र रकमान्तर गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । तर यसमा टेकेर जथाभावी किसिमले रकमान्तर गरेकाले आर्थिक अनुशासनहीन कार्यले सीमा नाघेका प्रशस्त घटना देखिएका छन् । यस प्रकारका बेथिति बढ्दै जाने हो भने आर्थिक ऐन, नियम र महालेखा परीक्षकले औँल्याएका कैफियतहरूको के औचित्य रहन्छ र ?

सार्वजनिक ऋणले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको हुन्छ । भावी पुस्तालाई असर नपार्ने गरी ऋण स्वीकार गर्नुपर्नेमा सोतर्फ अध्ययन नै नगरी ऋण लिने गरिएको छ । यसरी लिएको ऋणले एकातिर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतिर राज्यको दायित्व बढ्दै गएको अवस्था छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको सावाँब्याज समयमा तिर्न नसक्दा दातृसंस्थाहरूले भविष्यमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।

वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनाहरूले समयमा शोधभर्ना माग गरी कोष आपूर्ति गर्ने काम गरेका देखिँदैनन् । यसबाट नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएको रकम शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकी राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । यस प्रकारले एकातिर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएको हुँदैन भने अर्कोतिर आर्थिक अनुशासनहीन कार्यहरू बढ्दै गएका छन् ।

आर्थिक ऐन नियम उल्लङ्घन गरी थुप्रै काम भएको देखिन्छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका , ठेक्काका सर्त पालना नगरिएका, असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल नगरिएका, अनावश्यकरूपमा पेस्की दिइएको, तालुक कार्यालयको निर्देशन पालना नगरिएको, समयमा कृषकलाई मल, बिउविजन नपुर्याइएको, नियमन निकायले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेकोजस्ता कार्यहरूले प्रश्रय पाइरहेका अहिलेको यथार्थ हो । अतः महालेखापरीक्षकले औँल्याएका बेरुजु र दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक प्रशासनमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x