जोखिममा सार्वजनिक शिक्षा

बाबुकाजी कार्की
विद्यालय तहको शिक्षालाई सर्वसुलभ र रोचक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले अझ धेरै समय, सम्पत्ति खर्चिँदै बुद्धि खियाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । विद्यालयको पहुँचबाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरु किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरुका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहुँचबाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अब कसरी जानुपर्ला ? भन्ने बारेमा रौंचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपाय पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसन्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्य विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालयभित्र आएका बालबालिकालाई टिकाइराख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षणसिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदावहार चुनौती हुन् । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजवाफदेही व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासीनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । सामुदायिक विद्यालयहरु हुँदा खानेहरु र संस्थागत विद्यालयहरु हुने खानेहरुको लागि सञ्चालन भएको आक्षेप सत्यको नजिक देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संघीय संविधानअनुसार शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएका हुन्छन् । विपन्न वर्गको लागि शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो सत्यताको नजिक छ । शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि संविधानअनुकूल नयाँ कानुन तत्काल बन्ने बनाउने छाँट देखिँदैन । निर्देशन र परिपत्रको आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेको कारण अन्योल, द्विविधा, गैरजवाफदेहिता र गैरजिम्मेवारिता सर्वत्र झाँगिएको अवस्था छ । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय आधारभूत निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता जोखिममा परेको छ ।

अहिले पनि झण्डै ९१ हजार विद्यार्थी विद्यालयभित्र आउनसकेका छैनन् । वि.सं. ०६६ मा १ कक्षामा भर्ना भएका करिब १४ लाख विद्यार्थीमध्ये यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाखजति मात्र सम्मिलित भएका थिए । विद्यालयभित्र ल्याइएका विद्यार्थीहरुमध्ये करिब ३५ प्रतिशतले मात्रै माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको देखिन्छ । बीचैमा पढाइ छोड्ने दर उच्च छ । सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी भर्नादर घट्दो छ भने निजी विद्यालयमा बढ्दो क्रममा छ । राज्य संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा प्रशासनको व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण विद्यालय शिक्षा झन् अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ । संविधान त विद्यालयतहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि समयमा नै पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा निगरानी र नियमन भएको पाइँदैन । विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरेर टिकाइराख्न सरकारले विगतमा पनि विभिन्न घोषणा गरे पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको जगजाहेर छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो ।

पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलबभत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।

विद्यालयमा गरिएको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि तीन वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ ।

सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्दछ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानी अनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय सबल बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाको रुपमा विकास गर्न पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, विद्यार्थी उपलब्धिस्तरका आधारमा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदिलाई आधारभूत शर्तको रुपमा लिन सकिन्छ ।

विद्यालयमा वर्षेनी भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिँड्ने परिवारको पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरुका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ । साथै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिक हकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ ।