नागरिकको हैरानी र सुशासनको खोजी

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सारांशः कोरोना परिवेशमा विश्वको चौथो उच्च जोखिम देश बन्दै छ भारत । उसैसँगको खुल्ला सिमानाका बीच रहेको नेपालमा कोरोनाको संक्रमण र मृत्युको संख्या पनि बढ्दै छ । नेपाल र भारत सिमाना विवादबारे महाकालीको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुरासहितको नक्साअंकित निशान छाप संशोधन गर्न भएको नेपालकोे संविधान संशोधनसँगै भारतले आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहेकोे छ । सरकारले आफूले गर्ने खर्च नघटाएको, कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी नगरेको भन्दै स्वतःस्फूर्तरूपमा युवाहरू देशव्यापीरूपमा सडकमा ओर्लिएका छन् र सुशासनको खोजी गरिरहेका छन् । विदेशमा कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार भन्दै जहाज कम्पनीको ठूलो व्यापार भन्दै छन् । सरकारले तोकेको साबिक हवाइ उडानको तेब्बरसम्मको भाडाबाट सेवाग्राहीले असन्तोष जनाउँदा २ पटकसम्म भाडादर घटाउने कार्य पनि गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी खर्चबाटै व्यवस्था गर्न पनि हालै आदेश दिइसकेकोे छ । कोरोनासँग सम्बद्ध विषयमा अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश धेरै कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ भने तोकेको कर उठाउने समय अव्यावहारिक भएको भन्दै यसो नगर्न आदेश दिँदा सरकार आफैँ सर्वोच्चसम्म ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको र यसमा पनि सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी गरिसकेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनपर्ने विषयमा आम नागरिकको चासो र सुशासनका व्यावहारिक पाटाहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

विषय प्रवेश र पृष्ठभूमिः संसद्ले गर्वका साथ नेपालको संविधानलाई तेस्रो संशोधन गरी देशको सीमा नेपालको निशान छापलाई सच्याएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सिमानाभित्र राख्दा सबै नेपालीको हर्षको सीमा नै नरहेको र औपचारिकरूपमै सहिदगेटमा दिपावली पनि गरिएको छ । त्यसो त आफ्नो कागजपत्र बलियो पारेपछि सैन्य बलमा विश्वको चौथो शक्ति भएको छिमेकी देश भारतसँग कसरी वार्ता गरी त्यो भूमि आफूतिर ल्याउने त्यसका लागि धेरै कार्य गर्न भने बाँकी नै छ । आफ्नो भूमिमा आफ्नो झण्डा राखेपछि मात्र खुशी हुनुपर्नेहुन्छ ।

नेपालको संविधान संशोधनका लागि यसै पटक झण्डै आधा दर्जन प्रस्तावहरू गैैरसरकारी विधेयकका रूपमा पनि गएका छन् । कतिपय विषय कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र सबै नेपालीहरूलाई सैन्य तालिम दिनु पर्ने विषय छन् भने कतिले संघीयतासम्बन्धी सबै विषयहरू खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू प्नि देखिएका छन् । सभाबाटै उठेर जाने सांसदहरू पनि हाम्रै संसद्मा छन् । पछिल्लो समय राजनीतिमा भएका विकृतिमध्येकै विषयहरू हुन् यी । कोरोना भन्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह ठप्प भएकोमा यही असार १ देखि जबर्जस्त खुलेको परिवेश पनि छ ।

अतीतको हल्का सम्झना: अतीतमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू सार्वजनिक विदाबाहेक एक छिन् पनि बन्द हुन नपाउने व्यवस्था थियो । जन आक्रोश भई गोरखापत्र संस्थानमा बेलुकी अगलागी र वायु सेवा निगममा ढुंगामुडा गरिएपछि भोलिपल्ट बिहानै जनमत संग्रहको घोषणा भएको, त्यसअघि सिंहदरबार आगलागी हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको, रंगशाला दुर्घटनामा मानिस किचिँदा सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको तर राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा कसैले राजीनामा नदिएको हाम्रो विगत यथार्थ छ । ४६ सालमा बबरमहलमा कर्मचारी सडकमा ओर्लँदा सरकार परिवर्तन मात्रै होइन ठूलै आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो ।

वर्तमान यथार्थः कोरोना सन्त्रास भन्दै हाल महिनौँसम्म सरकारी, गैरसरकारी भनौँ तमाम कार्यालयहरू बन्द भए । यहाँसम्म कि कोही कँही समस्या नभएको भएनन् । मानौँ मान्छे मूर्तिवत् भए, खान नपाएर तड्पिए । कोरोनाको कुनै त्रास नभएका बखत घरभित्र मान्छेलाई बन्दी बनाइयो तर जब कोरोेनाले रूप बदल्दै नेपालमा एक डेढ दर्जन मान्छे निल्न लाग्यो, लकडाउन खुकुलो बनाइयो । त्यो पनि बनाइएको होइन आफैं बनेको हो । सरकारले जब कर तिर्न आदेश दिन थाल्यो बाध्य भई व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउन थाले । बनाइएको भए मोटरसाइकलमा १ जना मात्रै र निजी गाडीमा ३ जना मात्रै भनिने थिएन ।

व्यावहारिक कठीनाइलाई सरकारले हेर्दै हेरेन र त युवाहरू कुनै दलको उक्साहटबिना नै देशैभरि स्वफूर्तरूपमा सडकमा उत्रिए । उनीहरूले पानीको फोहरा मात्रै खाएनन्, लाठीचार्ज पनि सहे, नियन्त्रणमा पनि परे । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश चोक चोक, बालुवाटार, देशभित्रका सहर–सहरमा, सडक–सडकमा आफ्नो असन्तोष, आक्रोस पोखे । महिनौँसम्मको बन्दीको पीडा भोगेकालाई जेठ असारको तातो घाममा नारा जुलुस गर्दै प्लेकार्ड लिएर सडक उत्रिन मन थिएन होला । साँच्चै यत्रो महामारीमा परेका बखत पनि सरकारी खर्च नघटाइएको, सांसद विकास कोष खारेज नगरेको, करोडौं पर्ने गलैँचा, गाडी, शौचालय, लाखौँका जिमखाना जस्ता विषयमा ध्यान नदिएको, क्वारेन्टाइन नाजुक अवस्थामा भएको त्यहीँ धेरै मान्छे मरेको, खेतीपाती गर्ने समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नभएको, महिनौँ सरकारी, निजी कार्यालय नखुलेको धेरै असन्तोषहरू छन् आम नागरिकका ।

महिनौँ बन्द भएका व्यवसायहरू अहिले पनि सामान्य रूपमा चल्ने अवस्था नभएका बखत अदालतले करमा कर नगर्न आदेश दिँदा कर्मचारीलाई तलव दिनैपैसा छैन भन्दै आफ्नो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न भन्दै सरकार आफैँ सर्वोच्चसम्म पुग्नुलाई सरकार आफ्नो अभिभावकत्वबाट भाग्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । विकराल अवस्थामा आयकरदेखि व्ययकर र भयकर समेत असुल्न लागेको महसुस हुन गएको छ । अलपत्र परेकालाई तेब्बरसम्म हवाइभाडा तोक्न र विरोधको ठूलो स्वर आएपछि मात्र निर्णय सच्याउनुलाई पनि सरकारी थिचोमिचो असह्य भएको पुष्टि हुन्छ । हाल आम जनमानसले कोरोना खर्चको हिसाब मागेका छन् । हो, लोकतन्त्रमा सरकार जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी हुन जरुरी छ ।

विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्दा: दोस्रोे विश्वयुद्धपछि समग्र विश्वकै अर्थतन्त्र नकारात्मक छ र हाम्रा विश्वभरि फैलिएका आय आर्जन गर्न गएका नेपालीहरू स्वदेशतिरै फर्कन लागेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको विप्रेषण रकममा भारी गिरावट आइरहेको छ । विश्व बैंकको भनाइ छ । अर्को वर्ष सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र ५ दशमलव २ प्रतिशतले नकारात्क हुनेछ । विकसित र विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्नेछ । विश्वमा प्रतिव्यक्ति आय सन् १८७० यताको ३ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई लाखौँ व्यक्तिहरू गरिबीमा थपिनेछन् । राम्रो अर्थतन्त्र बोकेका देशहरूमा पनि चालू सन् २०२० मा ७ प्रतिशतका दरले अर्थतन्त्र घट्नेछ ।

सन् २०२१ म विश्वको अर्थतन्त्र रिबाउण्ड भई ४ दशमलव २ प्रतिशतले र विकसित देशमा भने ४ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यता दक्षिण एसियामा भारतको वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशत हुने र सन् २०२१ मा भने उसको पनि ३ दशमलव २ प्रतिशतले नकारात्मक हुने भनाइ छ । पर्यटनको सम्भावना कम भएकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू वर्ष सन् २०२० मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२१ मा २ दशमलव १ प्रतिशतको हुनेछ । तर नेपाल आफूले यो वर्ष २ दशमलव ३ प्रतिशत र अर्को वर्ष ७ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसो त यसै वर्ष ८ दशमलव ५ प्रतिशत हुने भन्न पनि भ्याएको थियो यसै वर्षको बजेट पेश गर्दा । अघिल्लो वर्षको वैशाखमा आएको विप्रेषण रकम ७२ अर्ब रूपैयाँमा यस वर्षको वैशाखमा हामीकहाँ आउने विप्रेषण रकम ३९ प्रतिशतले घटेर ४४ अर्ब मात्र भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख छ । तीमध्ये अघिल्लो आवमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख २३ हजार गरिबीको रेखामुनि थिए । हाल १६ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ४८ लाख ६७ हजार ६ सय ४० जना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि देखिएका छन् ।

कोरोनाले थपेको गरिबीको आँकडा अहिले नै यथार्थ आउन सम्भव छैन । सरकार भन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि दर, काम र रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा अनि सहुलियतपूर्ण ऋण, विप्रेषणको आयस्ता जसका कारणले देशमा गरिबी घट्यो तर कोरोनाले अस्तव्यस्त पारेको हालको परिवेशमा गरिबी कसरी घट्ला विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार छैन । अघिल्लो वर्षदेखि आरम्भमा आइसकेको पन्ध्रौँ योजनाले त विसं २०८७ सम्म थप ५ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा गरिबी पूरै उन्मलन भइसक्ने बताएको छ । यत्रो वर्ष साक्षरताको अभियान चलाउँदा अझै २ दर्जन जिल्लालाई साक्षर बनाउँन बाँकी रहेको सन्दर्भमा यी कुरा पनि कतै राजनैतिक नारा मात्र हुने हुन् कि ।

सरकारले त अघिल्लो वर्षसम्म नेपालीको आम्दानी एक हजार ३९ अमेरीकि डलर भएकोमा यस वर्ष ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर एक हजार ८५ अमेरिकी डलर भन्न भ्याइसकेको पनि छ । तर दैनिक २ अमेरीकी डलरभन्दा कम आय भएका नेपालीहरूको संख्या ७ प्रतिशत रहेको हेक्का पनि राख्नु परेको छ भने हालको कोरोनाका कारण ३० लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउँदा हुने हालत के होला भोलि । महंगी २० प्रतिशत पुग्ने आँकलन आइसकेको छ भने आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेजस्तो देखिइसकेको छ । कतै अन्धशैलीमा अघि बढ्दै जाने हो भने ऋणात्मक हुन के बेर छ त ।

यूएनडीपीले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय आउने वर्ष ४ प्रतिशतले घट्ने भनिसकेको छ, जुन ३० वर्ष यताकै उच्च हो । अहिले घरेलु तथा साना उद्यमीको आय ९५ प्रतिशत घटिसकेको अवस्था छ भने यसक्षेत्रको रोजगारी ६० प्रतिशतले घट्ने अवस्था छ । उद्यमी व्यापारीहरूले असह्य भई आत्महत्याको बाटो रोजे भने सरकारको अभिभावकत्वमा प्रश्न आउँदैन ?

गर्न सकिने तर नगरिएका कामः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतकै एक सय ७ योजनाहरूले कति प्रतिशतको प्रगति गरे, मेलम्चीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले कति प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेछन् सबैको तथ्यांक लिएर हेर्ने कि ? घरमूलीले त्यो पनि आँट गर्न प-यो नि । आजको समस्या भनेको खाद्य संकट हो, बेरोजगारी हो, नाम मात्रको कागजी सामाजिक सुरक्षा हो । अत्यावश्यकका सामान प्रयोग गर्ने हो विलासिता हुँदै होइन । विलासिताभित्र बसेर सुशासनको आभास दिलाउन सकिन्न ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ६ वटा मन्त्रालय, ३ दर्जन महाशाखाहरू, दर्जनभन्दा बढी विकास समितिहरूलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ जसबाट कर्मचारी कटौतीलगायत थुप्रै खर्च कटाउन सकिन्छ । गाडी खरिद, विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, भोजभतेर, अतिथि सत्कार, चियापान, जारको पानी, बैठक भत्ता, सांसद विकास कोषजस्ता खर्च कटौतीका प्रयास कति छन् कति गर्न सकिने काम । तर अर्थमन्त्रीको एकोहोरो कुरा छ पैसा कहाँबाट ल्याउने ? यो वर्ष औसत २३ प्रतिशत बजेटको रकम खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारहरूलाई करोडौँको गाडी किन चाहियो ? खाद्यान्न समेत भेडा च्यांग्राले बोकेर लैजानुपर्ने अतीतको कर्णाली, अझै ढुवानी अनुदान दिनुपर्ने स्थानका जनताको भोट लिएर आएका यसै प्रदेशमा करौडौँ पर्ने महंगा गाडी किन चाहियो ? त्यो गाडीको पैसाले कोरोनाबाट आहत भएकालाई राहत दिए हुन्न ?

सुशासनको नारा चरम निराशा: हाम्रा प्रधानमन्त्रीबाट सुशासनका विषयमा चर्का नारा आउने गरेका छन् । आफ्ना कार्यकर्ता जम्मा गरेर टुँडिखेलमा भाषण दिन खप्पिस उनले संसद्मा पनि त्यस्तै शैलीमा भाषण दिए । अदुवा लसुनले सबै रोग ठीक हुन्छ भनेर बेतुकको स्वर गुन्गुनाउँदै गर्दा सिंहमेव जयते भन्छन् । धन्न यसपालि राष्ट्रपतिलाई मेरो सरकार भन्न लगाएनछन् तर कहाँ कहाँ कार्पेट, गाडी, शौचालय फेरिन्छ मलाई थाहा हुन्छ भनेर बचाउ भने गरेकै छन् ।

सुशासन भनिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डेढ वर्षमा ६ जना सचिवको पदस्थापना हुँदा पनि मलाई के थाहा त भन्न बेर छैन । बिरामी उनले आफ्नो भूमिमा सडक बनाउँदा ए हो र भन्थे । अहिले क्वारेन्टाइन आफैँ मृत्युवरण केन्द्र भइरहँदा, औषधि उपकरणमा जति मूल्य राख्दा, विदेशमा अलपत्र भइ उद्धारमा परेकासँग तेब्बर भाडा तोक्दा पनि आफूलाई के थाहा त भन्न बेर छैन । सडकभरि मान्छे पोखिएर विरोध गरिरहँदा पत्र पत्रिका वा सञ्चारका अन्य साधनबाट सबै कुरा जानकारी लिन सकेको वा नसकेको त्यो थाहा भएन । तर तुरुन्तै संविधान संशोधन भएकाले दक्षिणतिर छिटो वार्ताको पहल गर्नुपर्ने भने थाहा पाउनु पर्ने हो, कि बच्चा पाइसकेपछि बाबु खोज्ने प्रयासझै नक्सा जारी भइसकेपछि नौ–नौ जनाको प्रमाण जुटाउने विज्ञ टिम बनाइएकै छ, जसोतसो २ वर्ष टारौँ, अर्को पटक देखा जाएगा भन्ने कि !

अहिले कतै राहत छैन आहत मात्रै छ, दलप्रति मतदाताको चरम निराशा छ, दिनदनै सडकमा विरोध छ, परिवर्तनको सम्वाहक युवाहरू सडकबाट विरोध गर्दै छन्, सडक छ हिँड्नडुल्न पाइएन, विद्यालय छ पढ्न पाइएन, बाहन छ गुड्न पाइएन, बिरामी छ अस्पताल पाइएन, सुत्केरी, गर्भवती छन्, उपचार पाइएन, हात खुट्टा छ काम गरेर ढिँडोपीठो पनि खान पाइएन, खेत बारी छ बीउ, मल पाइएन, पैसा पनि हल्का होला तर बजार पाइएन । जताततै निराशा छ अनि बाँच्नुको के अर्थ छ र कोरोनाको सेरोफेरोमा कति मान्छेले आत्महत्या गरे रेकर्ड भएकाको विवरण मगाएर हेरे भइहाल्यो । कोरोना भनियो तर मरेपछि रिपोर्ट आएका कति रहेछन् अन्य बेहिसाबले मरेका हजारौँ हजारको संख्या यकिन कति रहेछ स्पष्ट भइहाल्छ ।

हरेक देशमा राष्ट्रप्रमुख हुन्छन्, प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन् नै तर निजी विद्यालयहरूलाई बेलगाम छोड्ने, शिक्षा सुधार गर्नु प-योे भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भन्ने, कृषि सुधार गर्नुप-यो भने प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना भन्ने, रोजगारी दिन प-यो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने तर न शैक्षिकस्तर सुध्रने, न कृषि उब्जनी गरेर महिनाको झण्डै डेढ खर्बको व्यापार घाटा कम हुने, प्रगति नाजुक अवस्थाकोे छ । अनलाइनमा शैक्षिक असारे बजेट सक्ने काम पनि १ गतेदेखि सुरु भएको छ तर सिँगान पुछ्न नजान्ने विद्यार्थीहरू रनभूल्लमा परेका छन् । विश्वविद्यालय खोल्दा नेताहरूको मात्र नाम राख्ने यस्तो परिवेश रहिरहँदा कसरी सुशासनको अनुभूति हुने त ? हाल पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न १७ लाख ८१ हजार छ सय ९८ घर परिबारमा ८४ लाख नेपाली गरिबीमा छन् भने हालको परिवेशमा ९० लाख बढी नेपाली जनता चरम गरिबीको संकटमा छन् । ५५ लाख त सरकार ले नै भनेको छ ।

गरिबीलाई देखाएरै कति विदेशी संस्थाहरूसँग रकम मागियो, अझै यो क्रम जारी छ, अब पनि सधैँ मागि नै रहने त । त्यसो त एसियाली विकास बैंकले कोरोनाका कारणले नियमित आयआर्जन गुमाउने भनौँ पेशा गुमाउने कारणले ३ दशमलव २ यूएस डलरभन्दा कम आयआर्जन गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानिसहरूमा झण्डै ५ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने संकेत गरिसकेको छ । विवव्यापीरूपमा भन्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनले २ प्रतिशतसम्म विश्वमै गरिबी बढ्ने संकेत पनि गरिसकेको छ । विश्वको यस्तो सेरेफेरोलाई बुझेर अब आफ्नै देशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने देश आत्मनिर्भर हुनेतिर कर्मक्षेत्रमै लाग्न जरुरी भइसकेको अवस्थामा अझै कुनै दल विशेष बा बहाना विशेषमा सम्पूर्ण देश पन्छिन मिल्ने अवस्था छँदैछैन ।

र अन्त्यमा हामीकहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूलाई कामको गुणस्तरप्रति चासो छैन, उत्तरदायीत्वको अभाव छ । प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डप्रति गाम्भीर्यता छैन । नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ । सामाजिक आडम्बरले प्रश्रय पाएको छ । जन चेतनामा कमी छ । हालैको आरडीटी परीक्षण, क्वारेन्टाइनको नाजुक अवस्था त्यहीँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताले के पुष्टि गर्छ त ! महासंकट र अभावग्रस्त बजारका कारण आम उपभोक्ताहरू उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन पल्टाउनै भ्याउँदैनन् । बजारका सामग्रीले स्वास्थ्यप्रति के–कस्तो हानी गरिरहेको छ भन्ने याद छैन ।

सामान्य बिरामी हुँदा पनि हजारौँ हजार खर्च भएको पनि चिन्ता छैन । सुशासन र दक्ष प्रशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । सरकारी व्यापक लक्ष्य छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, आपसी समन्वय र सहयोगको, सहकार्यको पनि अपेक्षा गरेको छ उसले । सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो । भ्रष्टाचार निवारणबिना सुशासन सम्भव छैन । अर्को कुरा समग्र शासकीय सुशासनका लागि पनि पहिलो आधार वित्तीय सुशासन नै हो ।

प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । कोरोनाको हिसाब देऊ सरकारभन्दा हेर्नेले हेरिहाल्छ नि भनेर ओठे जवाफ दिएर होला त । समयमा लेखा परीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, यस्ता कार्य सञ्चालनमा हाम्रा मान्छेको सट्टा योग्य र राम्रा मान्छेको खटनपटन, सम्बन्धित मान्छे तिनै निकायसँगकोे जवाफदेहिता र पारदर्शिताबिना सुशासन सम्भवै छैन । काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । हालको संकटमा त मरेपछि कात्रो मात्रै भयो नि ।

सरकारी कार्य प्रणालीमा जनअपेक्षाअनुकूल सुधारको जरुरी छ, आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महंगा गाडी, महंगा शौचालय, महंगा हेलिकोप्टर, महंगा कार्पेटहरूले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा करको दायरा बढाउनु परेको हो, टिकटको खर्च तेब्बर गर्नुपरेको हो, जुन आम नेपालीले धान्न सकेका छैनन् । हामीकहाँ वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानुनसम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएको छैन । सबै तहमा हुने गरेका अनियमिततालाई समयैमा सच्याउन सकिएको छैन । नैतिक, चारित्रिक, सदाचारयुक्त, सुसंस्कृत ढंगको कार्यशैली निर्माण गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ । सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप एवं अनियमितता, ढिलासुस्ती, अनिर्णयजस्ता विकृतिहरूको निराकरण गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगले नागरिक समाज, सेवाग्राही, संचारक्षेत्र एवं आमजनसमुदायको सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

सामूदायिक शिक्षा सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, कानुनको परिमार्जन र कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरू अघि सारेको हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति, निकायगत कार्ययोजना पनि मुलुकमा नभएको होइन । आवश्यक कार्यप्रगति तयार गरी राष्ट्रप्रमुखसम्म पेश गर्ने परम्परा पनि छ । मुलुकको शासकीय सुधारको अभियानमा सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुने कुरा उल्लेख छ । आम जनताको समान र सहज पहुँचको कुरा, सुशासनको प्रत्याभूतिको कुरा, नागरिक बडापत्र त्यो पनि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू भएको कुराको पनि अभाव छैन । समयमा गुणस्तरीय सेवा नपाए सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्छन्, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार आफ्नो मागदाबी प्रस्तुत गर्नसक्ने सवैधानिक प्रावधान कति छ कति तैपनि व्यवहारमा भनौँ कार्यान्वयनस्तरमा मुलुक धेरै तल छ ।

हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, सम्बन्धित सूचना अधिकारीको व्यवस्था, आम सरोकारको विषयमा सूचना पाउने हक कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजना पनि छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचार संहिता सबै विषय छन् हामीकहाँ । तर के गर्नेे निराशाको आँगन भने फराकिलै छ ।