नदी किनाराका बासिन्दालाई ‘सुकुम्बासी’ बनाउने फैसला

काठमाडौं । पछिल्लो समय नदी किनाराको २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वाेच्चको फैसलाले यतिबेला नेपाली समुदाय तातेको छ । फैसला केही महिनाअघिको भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सो फैसलाअनुसार नदी किनाराका बस्ती हटाउने निर्णय गरेपछि यो फैसला बारे चर्चा सुरु भएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्चले गरेको सो फैसलाले उपत्यकाभरि तरंग मात्रै पैदा भएन यसले कैयौँ परिवारलाई सुकुम्बासी बनाउने जोखिम पनि बढाएको छ ।

सर्वाेच्चको यो फैसला सैद्धान्तिकरूपमा सही भए पनि यो फैसलाको व्यावहारिक पाटो कार्यान्वयनयोग्य नभएका कारण यसमा व्यापक विरोध भइरहेको हो । कतिपयले त यो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन् । तर यसमध्ये एक जना न्यायाधीश भने सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । सर्वाेच्चको सो फैसलाअनुसार मुआब्जा दिन समस्या हुने र घर बनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई हटाउँदा धेरै परिवार सुकुम्बासी बन्ने जोखिम बढेको भन्दै धेरैले यसको विरोध गरेका छन् ।

त्यसो त यो फैसलाले पहिलेको सरकारको निर्णयअनुसार घर बनाएकाहरूलाई समस्यामा पारेको छ । सरकारले १६ वर्षअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा चार मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार घर बनाएकाहरू वैध हुँदाहुँदै पनि सो फैसलाले गर्दा सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यो फैसला गएको पुस ३ गते भएको हो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हाल सालै एउटा सूचना निकालेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो । यो फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएकाले त्यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग उठेको छ । सरकार पनि पुनरवलोकनमा जाने मनस्थितिमा देखिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको भने छैन । यदि सरकारले ढल, सडक, प्रशोधन केन्द्र तथा नदी बहाव क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्यो भने त्यस्ता घर र जग्गा मुआब्जा दिएर लिन सक्छ । तर कानुनबमोजिम बनाइसकेका घर भत्काउन सर्वोच्चले भनेको छैन । अतः यो मुद्दामा कार्यान्वयनयोग्य नभएकोले सकेसम्म मुद्दा पुनरावलोकन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments