उत्तरी सीमा विवाद र लाचार सरकार

मोतीराज बम
एउटाको सिता खाने र अर्कोको गीता गाउने नेपालका कम्युनिस्टहरुको कृतघ्न चरित्रका कारण सुन्दर र शान्त उपमा पाएको नेपाल चरम विवादमा फसेको छ । उत्तर दक्षिणका सीमाका विवादहरु सतहमा ओर्लिएका छन् । सिमाना बहसले व्यापकता पाएको छ । पशु गोठालादेखि मान्छे गोठालासम्मले आफ्नो उब्रेको समय यसैमा खर्चिने गरेका छन् । यो प्रसङ्गले लकडाउनको भरपूर सदुपयोग भएको छ ।

कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका रुप र कर्तुतहरु छरपस्ट हुनेगरी उदाङ्गिएका छन् । देश र जनताको पार्टी आखिर कुन हो भन्ने कुरा जनताले जान्ने अवसर पाएका छन् । कम्युनिस्ट राष्ट्रवादका कारण उत्तर दक्षिणका छिमेकी मात्र होइन तेस्रो मुलुकका छिमेकी पनि अनावश्यक विवादमा मुछिएका छन् र सशंकित पनि बनेका छन् ।

इतिहास साक्षी छ देश र जनताको लागि अद्यापि पनि लडिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । यदि कुनै छिमेकीको अगाडि स्वाधीनता बेचेर यसरी नै लम्पसार परेको भए कांग्रेसको विरुद्ध राजाले कम्युनिस्ट खडा गर्ने र भारतले राजालाई काखी च्याप्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । अनि पटक–पटक कांग्रेसले देश, जनता र लोकतन्त्रको रक्षार्थ आन्दोलन पनि गर्नुपर्दैनथ्यो होला । राष्ट्रियताका हरेक सवालमा कांग्रेस चुकेको इतिहास विरलै होला । कांग्रेसको खाटी दुश्मनका रूपमा उभिएको केपी सरकारले ल्याएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकरणमा कांग्रेस एक मतले विना हिच्किचाहट उभियो ।

विगतमा हुने देखिने गरेका राजा र भारतसँगको असहमति नै राष्ट्रियताका सवाल थिए कांग्रेसले उठाएका । राष्ट्र राष्ट्रियताको चिन्ता गर्दै पाँच दशकअगाडि बीपी कोइरालाले भनेका थिए – कम्युनिस्टको विश्वास नगर्नु, यिनीहरुसँग एकता पनि नगर्नु, यदि यिनीहरुको हातमा सत्ता गयो भने न राष्ट्र रहन्छ न राष्ट्रियता ! आज ठीक त्यही परिस्थिति झेल्दै छौँ हामी । नेकपा सरकारबाट चीन र भारतलाई चिढ्याउने काम भएको छ । टाढाको मुलुक अमेरिका पनि बिच्किएको छ । यी हाम्रा दातृमुलुक हुन् । कूटनैतिक मर्यादा र कूटनैतिक पहल भन्ने शब्दावलीलाई मृत घोषित गरेर बातखत माफ गरी हाकाहाकी चीनको समर्थन र भारतको विरोध गर्ने धृष्टता सरकारबाटै गरिएको छ ।

सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिजस्ता दुई देशबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिँदै झण्डा, विचार र आदर्श मिलेकै भरमा एक देशको मात्र वकालत गरेर आफ्नो मुलुकमा युद्ध निम्त्याउने खतरा बढाइँदै छ । यो अविवेकी पाखण्डपनका कारण कालान्तरमा नेपाल युद्धभूमि बन्ने संकेतहरु देखिँदै छन् । सन् १८१६ मा नेपाल सरकार र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी सिमानालाई सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा गएको भारतीय सेना कालापानीबाट नफर्केपछि भारतद्वारा अतिक्रमित भनिएको उक्त भूमि नेपालको नयाँ नक्सामा समेटी संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि सिमानाको बहस जोडदार रूपमा उठ्नथालेको हो ।

यसैबीच उत्तरी सिमानाबारे चासो बढ्दै जाँदा त्यहाँ पनि केही भूभाग मिचिएको जानकारी भयो । तर सत्यतथ्य प्रमाणको अध्ययन, अनुसन्धान नगरी प्रतिपक्षीको मागलाई तेजोवध गर्न सरकारले चीनले केही गरेकै छैन भनी वक्तव्य जारी गर्नु चीनको तावेदारीबाहेक अरु के हुनसक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी बुझ्दा सुन्दर शान्त नेपालमाथि सीमा विष छर्किनेमा चीन पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेछ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि हुनथालेको छ । सीमा अध्येता, अन्वेषक र इतिहासविद् डा.रमेश ढुङ्गेल खस राज्यको सीमाना उत्तरमा ब्रह्मपुत्र नदीसम्म भएको पुराना लेखोट र ताम्रपत्रहरुले बताउँछन् ।

अब खुम्चिँदै हिमालय शृंखलासम्म पुग्यो नेपालको सिमाना । यो कमजोरी नेपाल सरकारकै हो । अहिले चिनियाँ शासित तिब्बतमा रुइभोट गाउँलगायत परेका अन्य भूभाग पनि हाम्रा हुन् । उनी भन्छन्– यी चीनद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे २० वर्षअघि मैले कुरा उठाएको थिए– त्यो बेला कसैले वास्ता गरेन । बल्ल आएर चर्चा र चासोको विषय बन्यो । यो आफ्नो भूमिरक्षाका लागि सन्तोषजनक कुरा हो । अर्को सीमा अध्येता बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चीनले कब्जा गरेको भनी प्रश्न उठाइएको उत्तरी सिमानाको सबै भूमि सन् १९६१ को सन्धिमा सट्टापट्टा गरी समस्या समाधान भइसकेको बताउँदै आएका छन् । तर उक्त सन्धिमा सट्टापट्टा भनिने शब्द नै छैन । यदि भएकै हो भने चीनले हाम्रो जमिन त लियो तर त्यसको सट्टामा चीनले कहाँको जमिन दियो ? त्यो इतिहासमा कहीँकतै उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

जसरी भारतले कञ्चनपुरको वनबासा लिएर आफ्नो दोधाराचाँदनी दिएको हामी इतिहास पढ्छौँ । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यद्वारा लिखित ‘चीन, तिब्बत, नेपाल’ पुस्तकको (पेज ३२८ देखि ३३५) ‘सीमासम्बन्धी समस्या र समाधान’ भन्ने शीर्षकमा बीपी कोइरालादेखि राजा महेन्द्रसम्म सीमासम्बन्धी चीनसँग भए गरेका वार्ताबारे विस्तृत चर्चा परिचर्चा गरिएको छ ।

आचार्यका अनुसार चीन–नेपाल युद्ध समाप्तिपछि चिनियाँ सेनापति फू तुङथ्वाङले सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयत्न गरे । केही ठाउँमा सीमा स्तम्भ पनि स्थापना गरे । तर सीमा स्तम्भ राखिएको ठाउँ मान्छे आवतजावत गर्ने मुख्य–मुख्य नाका थिए । जनआवादी नभएका त्यसबेलाका सीमानाकाहरुमा भने न कसैले चासो देखाए न कुरा नै उठाए । त्यसकारण उत्तरी सिमाना त्यस बेलादेखि आजसम्म मान्छे आवतजावत गर्ने नाकालाई मात्र उत्तरी सिमाना भनियो र भनिँदै आयो ।

चीनसँग जोडिएको अन्य भूभागको कुनै हेक्का नै राखिएन । पछि जन आवादी बढ्दै जादा भूभाग भोगचलनबारे विवाद उठ्न थाले । यी विवादहरुलाई सुल्झाउन दुई देशका प्रतिनिधिहरुको दोसाँध कचहरी बसेर निपटारा गर्ने परम्परा चल्यो । तर विवाद झन चुलिँदै गयो र दुवै देशको सरकारसम्म पुग्यो । त्यतिबेला चर्को विवाद भएका साँध सिमानाहरु थिए– टिंकर, छाङरु, लिमि, नारा, रुइभोट, रसुवा, खासा, रालुङ, किमाथांका रयादुङ । यसै समय नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा गए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री थिए चाउ एन लाई ।

दुवै प्रतिनिधिमण्डलको बीचमा सीमासम्बन्धी सौहार्द वार्ता भयो । सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष राजी भएपछि वि.सं.२०१६ चैत ८ गते औपचारिकरूपमा सन्धिपत्र जारी गरियो । यसमा उल्लेख गरिएका चारवटा बुँदामध्ये दोस्रो बुँदामा दुई देशका बीचका सीमा रेखालाई वैज्ञानिक रूपमा रेखांकन गर्ने र कानुनी मान्यता दिन दुवै देशले समान संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने गरी सीमा कमिटी तत्काल गठन गर्ने लेखियो । यसैअनुरुप वि.सं.२०१७ जेठ ६ गते मेजर जर्नेल पद्मबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा नेपाल तर्फबाट र राजदूत चाङ सि चे अध्यक्ष रहने गरी चीनको तर्फबाट संयुक्त सीमा कमिटी गठन गरियो ।

यो कमिटीको एकपटक चीनमा र दुईपटक काठमाडौंमा गरी तीनपटक मिटिङ बस्यो । यी बैठकद्वारा चर्को विवादमा परेका सीमाहरु नारा, रुइभोट, मुस्ताङ, कोदारी र किमाथांका गरी पाँचवटा स्थानमा पाँचैवटा संयुक्त सर्वेक्षण टोली अध्ययन सर्वेक्षण गर्न खटाइए । यसैका आधारमा २०१८ साल असोज १ गते (५ अक्टोबर १९६१) नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनको तर्फबाट राष्ट्रपति ल्यु शाओ चिले हस्ताक्षर गरी सीमा सम्झौता भएको उल्लेख छ । तर यो सम्झौतामा चर्को विवाद भएका भनिएका उल्लिखित स्थानहरुबारे सम्झौता मौन छ ।

कुन स्थान कतातिर परे उल्लेख गरिएको छैन । खटाइएका टोलीहरुसम्बन्धी स्थल पुगे कि पुगेनन् कुरा शंकास्पद छ । सम्झौताका आधारहरु प्रष्ट पारिएका छैनन् । वैज्ञानिक भनिए पनि नजर अन्दाजका भरमा सीमारेखा निर्धारण गरिएको देखिन्छ । ‘हिमालय पर्वतमालाका मुख्य शृंखलाहरुमा रहेका गगनचुम्बी हिमशिखर भएर जाने कल्पित रेखाहरु नै दुई देशबीचको औपचारिक सीमारेखाको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ’ भन्नु नै यो सम्झौता गलत थियो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तर २०७२ सालमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी शाखाले सीमा अध्ययन र नापजाँच गर्दा २०१८ असोज १ मा भएको सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका स्थानहरु चीनबाट अतिक्रमण भएको जानकारीमा आएको छ । सरकारले भनेजस्तै यो मन्त्रालय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन होला तर जग्गा अतिक्रमण भएको सत्य हो र तथ्यसहित जानकारी दिने कि नदिने ? बीपी कोइरालाले सुल्झाइसकेको सगरमाथा समस्यालाई पुनः जीवित गरेर चीनले राजा महेन्द्रलाई प्रभावमा पारी रुईलगायतका अन्य भूभाग हडप्न सफल भएको छ । तर सम्झौता हुँदा नेपालतिरका यी गाउँहरु आजदेखि चीनको अधीनमा परे भनेर कहीँ कतै उल्लेख छैन ।

त्यसकारण यी नेपालकै गाउँ र सीमा स्थान हुन् भन्ने प्रशस्त आधार छ । तसर्थ ६० वर्षदेखि चीनले कब्जा गरेको भनिएको रुइभोट गाउँ र भर्खरै पत्ता लागेको हुम्लाको भाग्दारे खोलामा ६ हेक्टर, रसुवाको सम्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुगा खोलामा १ हेक्टर, लेन्छे खोलामा १ हेक्टर, जवमु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोशीमा ४ हेक्टर, सम्जुङ खोलामा ३ हेक्टर, संखुवासभाको कामु खोलामा २ हेक्टर, अरुणमा ४ हेक्टर नेपालको भूमि चीनकै हो भन्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण नभएकोले पनि यो भूमिमाथि चीनको अनधिकृत आधिपत्य कायम रहेको छ । यसर्थ स्थायी समाधानका लागि उत्तरी सिमानाको पुनरवलोकन र वैज्ञानिक प्रणालीको जरुरी छ । होइन भने सौताको रिसले पोइको ओछ्यानमा ….काम किन गर्दै छ नेकपा सरकार ?

यथार्थमा नेपाल र चीनको (तिब्बत) सीमासम्बन्धी विवाद सन् १८५५ देखि सुरु भएको मानिन्छ ( नेपालको इतिहास प्रश्नोत्तर पेज १६१) सिन्धुपाल्चोकको खासामा चीनले घाँस काट्ने ठेक्का लिएको थियो । घाँस काट्दा काट्दै चीनले पछि त्यही ठाउँमा घर बनायो । मालपोत उठाउन थाल्यो । त्यतिमात्र होइन ८० फिट चौडा खाल्डो खनेर चीनले नेपालतिरको १ माइल भूभाग कब्जा ग-यो । यसरी नै चीनले नेपालको भूभाग कब्जा गर्न सुरु गरेको हो ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म चीनद्वारा अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता ग-यो । यसबारे सरकारको जवाफ माग्दा सन १९६१ को सम्झौताको हवाला दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले कुनै पनि भूभाग मिचेको छैन भनी प्रष्ट्याएको पत्र बाहिर आएको छ ।

त्यसो हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ दुवै देशका संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले तयार पारेको प्रतिवेदन खोइ ? सर्वेक्षण टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन खोइ ? राजा महेन्द्र र ल्यू शाओ चिले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज खोइ ? हिमालय पर्वतमालाको कल्पित रेखा कुन हो र नेपालका ४३ वटा नाकाहरुमध्ये नेपालमा पर्ने कति र चीनमा पर्ने कति त्यसको आधिकारिक प्रमाण खोइ ? सरकारले यी सबै दस्तावेजहरु सार्वजनिक नगरेसम्म सरकारको भनाइमा विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ छैन । नत्र चीनले जोइ लिए पनि सन्तोष मान्ने र भारतले जोइ दिए पनि लोइ (रगत) पिउने सोच भएका नेपालका कम्युनिस्टहरुको यस्तो खाले धूर्त राष्ट्रवादका कारण मुलुक गम्भीर धरापमा पर्ने खतरा निश्चितप्रायः छ ।