प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्थाको आवश्यकता

गोपीनाथ मैनाली
आयोजना तथा कार्यक्रममार्फत नै योजनाको कार्यान्वयन हुने गर्दछन् भने प्रभावकारी अनुगमनबाट मात्र योजनाले राखेको उद्देश्य प्राप्त भए÷नभएको विवेचना गरी उद्देश्यतर्फ क्रियाकलापहरु नगएको अवस्थामा सहजीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले अनुगमन व्यवस्था योजनाको अभिन्न भाग हो । अनुगमन प्राविधिक काम हो, जो कसैले अनुगमन गर्न सक्दैन, किनकि क्रियाकलापको सहजीकरण गर्ने, झेलिरहेका समस्याको समाधान गर्ने, साधन स्रोत र स्थानीय सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य जटिल छ ।

नेपालमा राम्रा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने तर वास्तविकतामा अनुवाद नहुने विगतदेखिको कमजोरी हटाउन पनि सबल अनुगमन प्रणाली जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरुमध्ये १४ प्रतिशत मात्र निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् । आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा यसले तीन प्रकारका असर देखाउँछ, पहिलो यसको लागत स्वाभाविक रुपमा बढ्न जान्छ, दोस्रो निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसबाट प्राप्त हने विकासका लाभ वा सेवाबाट सेवाग्राही वञ्चित हुन जान्छन्, तेस्रो समग्र योजना प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गिर्छ ।

आवधिक योजना र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप विकास गतिविधि सञ्चालन भए÷नभएको विवेचना गर्ने आधार पनि अनुगमन हो । त्यसैले अनुगमन प्रणाली बसाउने, यसका लागि चाहिने जनशक्ति तथा नीति, विधिहरु व्यवस्था गर्ने, जनशक्ति क्षमता विकास गर्ने र अनुगमनका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरी प्रणालीको विश्वास बढाउने काम गरिन्छन् । कतिपय मुलुकहरुले आयोजना लागतको पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म साधन अनुगमनका लागि विनियोजन गर्ने समेत गरेको देखिन्छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा क्रियाशील छ । योजना व्यवस्थापनको काम पनि तिनै तहको सरकारमा स्वाभाविक रुपमा वर्गीकृत छ । आआफ्ना कार्यक्षेत्रमा तिनै तहका सरकारले दीर्घकालीन, आवधिक र वार्षिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधानले नै तिनै तहको सरकारलाई निर्देश पनि गरेको छ । यस अवस्थामा तहगत सरकारका कार्यक्रम र योजनाहरु एक आपसमा दाहोरिने, खप्टिने र समन्वय नहुने स्थिति रहन सक्छ । योजना व्यवस्थापनमा तहगत सरकारहरुबीच अर्थपूर्ण समन्वय र एक अर्काबीच सहयोग हुनुपर्ने कुरा संविधानको भाग २० ले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश, २०७४ ले प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुगमन प्रणाली विकास, अनुगमन प्रक्रियाको मापदण्ड विकास र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिई तथ्यपरक योजना तथा नीति तर्जुमा गर्ने कामलाई महत्व दिइएको छ । अर्थशास्त्री गुनाल मिर्डालले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा योजनाले किन अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा पाँच कुराहरुलाई औँल्याएका छन्, जुन नेपालका सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खान्छ । पहिलो, अवलम्बन गरिएको पद्धति पुरानो छ । जहिले पनि एकै विधिबाट काम गर्ने गरिन्छ । कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सहजता खोजिन्छ । जस्तो कि सामान्य ठेक्का व्यवस्थापनमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ, यो सनातनी कर्मचारीतन्त्रीय पद्धति हो ।

दोस्रो, आयोजना व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायको संस्थागत क्षमता विकास भएको छैन । विषयगत मन्त्रालय र अन्य तहमा रहेका योजना तथा अनुगमन शाखा, महाशाखाहरुको क्षमता विकास र संस्थागत सबलीकरण छैन । भनिएको समयमा भनिएको सूचना जानकारी लिने, समीक्षा गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने काम हुनसकेको छैन । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरिएको छैन । तेस्रो, आयोजन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुमा आवश्यक अधिकार र साधन उपलब्ध हुँदैन ।

परिणामतः आवश्यक समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सकिँदैन । चौथो, केन्द्रीकृत पद्धतिको अवलम्बन छ । परिणामतः सामान्य कार्यका लागि पनि मन्त्रालय, विभाग वा तालुक कार्यालयका पदाधिकारीको आदेश पर्खिने गरिन्छ । पाँचौँ, साधन स्रोत उपयोगमा अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र कुशासन छ । पदाधिकारीहरुमा सदाचार र व्यावसायिकताको स्तर कमजोर छ । परिणामतः योजनाका लक्ष्य र प्रगतिबीचको खाडल साँघुरो नभई फराकिलो छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि नीति तथा संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, २०७५, नतिजमूलक अनुगमन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका पाँचवर्षे कार्यखाका, वार्षिक अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्ययोजना, दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन, अनुगमनको हातेपुस्तक समेत प्रकाशन गरिएका छन् । आयोगको विषयगत मन्त्रालयको योजना महाशाखा तथा तहगत सरकारसँग सामान्य कार्यसम्बन्ध पनि छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिजस्ता संयन्त्रमा आयोगको उपस्थिति पनि छ । आयोगले हरेक आयोजनाहरुलाई नतिजामूलक रुपमा अनुगमन गर्न अनुगमन प्रणाली स्थापना गरेको हो । आवधिक योजनाले स्थापना गरेको लक्ष्य प्रप्त भए नभएको समयबद्ध रुपमा विवेचना गर्न वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमाका समया नै नतिजा खाका तयार गर्दछ र यसैको आधारमा अनुगमन गरिन्छ । अनुगमनलाई नतिजाको खाकामा आबद्ध गर्न लजिकल फ्रेमवर्क तयार गर्ने दशौं योजनादेखिको विधि छ जसले प्रभाव, असर, प्रतिफल, साधन तथा समय सूचकका आधार स्थापना गरेको छ ।

साथै अमूक आयोजनालाई नतिजा निर्दिष्ट बनाउन अनुगमनको समयमा विभिन्न लक्ष्य र नतिजाबीच अन्तर रहे÷नरहेको विवेचना गर्ने, लक्ष्य सूचक र प्रगतिबीच अन्तर रहेको देखिएमा त्यसको कारण पहिचान गर्ने, लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कार्यहरुको पहिचान गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाको अनुभव र अभ्यासहरुको आधारमा सहयागी र बाधा क्षेत्र पहिचान गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपाय सुझाउने, जोखिम आँकलन गर्नेजस्ता कार्य गरिन्छन् ता कि खास आयोजनाले भोगिरहेका समस्या समाधान होस्, वा कार्यान्वयन प्रक्रियाको सहजीकरण होस् ।

नीति, योजना, कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीचको आबद्धता कायम गर्न मध्यम अवधिको खर्च संरचना पनि महत्वपूर्ण अनुगमन खाकाको रुपमा रहेको छ । नीति संरचनालाई कार्यमूलक रुपमा लैजान नसकिएमा त्यसको कनै औचित्य रहँदैन । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा क्रियाशील छ । तिनै तहका सरकारका लागि मार्गदर्शन गर्ने पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वनमा छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ भने संघीय तहका संरचनालाई कार्यमूलक अभिमुखीकरणमा र्लजान पर्ने आवश्यकता छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणाअनुरुप सबै तहका सरकार, विषयगत योजना र दीर्घकालीन नीतिको कार्यान्वयनको खाँचो छ । पन्ध्रौँ योजनाले सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वमा योजनाको महत्वपूर्ण कार्य निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रले गर्ने आशय राखेको छ । यस अवस्थामा अनुगमनको खाँचो हिजोभन्दा अहिले झनै बढी छ । संवैधानिक शक्ति प्राप्त स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीअनुरुप परिचालन गर्ने प्राविधिक कार्य झनै आवश्यक देखिएको छ ।

विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरु आआफ्नै सहजताका लागि कार्यसम्पादनमा उद्यत रही राष्ट्रिय प्राथमिकता छायामा पर्ने सम्भावना छ । कोभिड १९ जस्तो महामारीले थोरै साधन स्रोतबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस प्रकृतिका महामारी भोलिका दिनमा पनि नआउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । तर यथार्थ के हो भने अनुगमन कार्य सधैँ औपचारिक र फितलो देखिँदै आएको छ । यसर्थ सबल अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।

प्रभावकारी अनुगमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन प्रणालीको विकास गर्न आवश्य छ, किनकि आयोग नै प्राधिकार विज्ञ निकाय हो । आयोगमा सबल तथंकीय आधार स्थापना गरी विषयगत निकायहरुसँगको कार्यात्मक सम्बन्धमा नियमित रुपमा नतिजा अनुगमन गर्न लगाउने, नीति तथा क्षेत्रगत योजनालाई आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध गराउने र आयोजना कार्यान्वनमा रहने अन्तर्विरोध तथा असमञ्जस्यतालाई समन्वयपूर्ण हार्दिकतामा लैजाने काम आयोगको हो । आयोगसँग खण्डीकृत सूचना प्रणाली र त्यसको अद्यावधिकता चाहिन्छ ।

साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजनालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकताअनुरुप निर्दिष्ट गरी प्रभावकारी कार्याान्वयनमा ल्याउन योजनाको राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण गर्ने, अनुगमन पद्धति बसाल्ने र आवधिक रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्य आवश्यक छ । तहगत सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवधिक नतिजा प्रतिवेदन स्वचालित रुपमा आयोगसम्म आउने र आयोगबाट पनि समीक्षा र सहजीकरण गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्दछ । केहीअघि मात्र संघीय संरचनाहरु क्रियाशील भएकाले सुरुका दिनदेखि नै प्राविधिक पद्धति बसाएपछि मात्र भविष्य सहज हुन्छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु आ-आफ्नै सहजतामा आयोजना सञ्चालनमा गएका छन् । त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत समाज कल्याण परिषद्लाई परिचालन गरी आवधिक रुपमा नतिजा प्रतिवेदन शृंखलामा आबद्ध गर्न सख्त जरुरी छ । नीति अनुगमनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र नतिजा र साधनबीचको आबद्धता विवेचनामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई कार्यात्मक आबद्धतामा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

योजनाको महत्वपूर्ण भाग निजी तथा सहकारी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले उनीहरुको क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । साथै सेवाग्राही आफैँले पनि आफ्ना लागि गरिएका काम के कसरी सम्पादन भएको छ भन्ने कार्यका लागि उनीहरु नै अनुगमनमा संलग्न गराउने पद्धति जस्तो कि तेस्रो पक्ष अनुगमन, सहभागितात्मक अनुगमन, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, कम्युनिटी स्कोर पद्धति र सार्वजनिक अन्तर्संवादका प्रक्रिया खुला गरिनु जरुरी छ ।