बाढीको व्यथा र प्रलयको कथा

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सार र पृष्ठभूमि : कोरोनाले विश्राम नलिँदै वर्षा याम, मनसुनको आरम्भ देशभर प्राकृतिक विपत्ति बढेको छ । प्रकृतिको ताण्डव नृत्यलाई अतीतदेखि नै सहेर आएका नेपालीबीच मानवनिर्मित घाउ पनि बग्रेल्ती छन् । पानी जीवन हो । हाम्रो देशमा अत्यधिक पानी छ । पानीको प्रयोग गर्न नजान्दा विकास अल्मलिएको छ । नेपाली धेरैको बर्सेनि ज्यान जाने र ठूलो धनराशि खेर जाने पनि गरेको छ । पूर्वीय चिन्तनमा ६ ऋतुमध्ये वर्षा ऋतुमा धेरै पानी पर्ने गर्छ । यस ऋतुको आरम्भ समय श्रावण १ हो । हामीकहाँ गृष्म ऋतु असारको आरम्भसँगै मनसुन सूरु हुने गर्छ र जुलाई, अगष्टसम्म यसको प्रभाव अत्यधिक पर्ने गर्छ । मौसम पूर्वानुमानका लागि राज्यमा संयन्त्रहरू नभएका होइनन् ।

विपत् व्यवस्थापनका पनि संयन्त्रहरू धेरै छन् । हाल त सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यपस्थापन प्राधिकरण नै गठन गरिसकेको अवस्था छ र पनि अकालमा ज्यान जाने र अर्बौँ रकमबराबरको धनमाल क्षति हुनेमा कमी आएको छैन । प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्र, दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय संयन्त्रहरू धेरै छन् हामीकहाँ र पनि भूकम्प, बाढी, पहिरो, असिना, हिमपात, आँधी, हुरी, चट्याङ, शीतलहर खण्डहरलाई भने नेपालीहरूले आफ्नो नियतिभित्र राख्नुपरेको अवस्था हिजो पनि थियो, आज भीषण अवस्थामा छ र भोलि झन् भीषण हुने पक्का छ । यो असार २६ गते एकैदिन २७ जनाको ज्यान गएको छ । ठूला राजमार्गलगायत धेरै अन्य सडकहरू अवरुद्ध छन् । पूर्व मेची ताप्लेजुङदेखि पश्चिम महाकाली दार्चुलासम्मको विपत्तिको वियोगान्त व्यथा र प्रलयको दुखान्त कथाको सेरोफेरो र यसको परिदृश्यबारे संक्षेपमा चर्चा गर्नु यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

वर्तमानको घेराभित्र आँसु टल्पलिँदा : हामीकहाँ तीन करोड जनतामध्ये ५० लाखबढी जनता बर्सेनि बाढी पहिरोको चपेटामा छन् । भारतीय सीमा र अव्यवस्थित बाँधका कारण देशको पूर्वी सिमाना ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुला, कन्चनपुरसम्मको एक हजार आठ सय ८० किमि लामोक्षेत्र सधैँको डुबानमा छ । देशमा छ हजारभन्दा बढी नदी नालाहरू छन् र करिब ६० नदी नालाहरू भरतीय सिमानामै छन् । छ सय ४७ किमि लामो यस्ता सिमानामा वर्षा याममा आठ हजार दुई सय हेक्टर हाम्रो जमीन भारतीय तटबन्धकै कारण डुबानमा पर्ने गरेका छन् भने सुख्खा हिउँदमा सीमावर्ती एक हजार आठ सय ८० हेक्टर जमीन खण्डहर हुने अवस्था छ । खुला सिमानाका कारण छिमेकी देश भारतसँगको सीमा विवादको पछिल्लो घटना लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको छ । त्यसक्षेत्रमा उसले बनाएको बाटो फराकिलो गर्ने क्रममा हालैको वर्षामा चट्टान खस्दा वारितिर नेपाली सेनाले यसै जेठ महिनादेखि बनाउन सुरु गरेको घोडेटो बाटोमा अवरोध पुगेको छ ।

महाकाली नदीको बहाब परिवर्तनले सेनाले बनाउँदै गरेको दार्चुला छाँगरु, टिंकर जोड्ने बाटो निर्माणमा अवरोध छ । बीच भागकोे पुल बग्नाले बाटो बन्द भएको छ । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको कल्जु खोलामा पहिरो जाँदा होस् वा महाकालीकै श्रीबगर होस्, बाढी पहिरोको समस्या डरलाग्दो छ । कन्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिकाका ३ सय बढी घर डुबानमा परेका, ६० परिवार विस्थापित भएका, कन्चनपुरमै नदीमा डुबेर १ बालिकाको ज्यान गएको, त्यहीँकै चाँदनी क्षेत्रका एक सय घर डुबानमा परेका, धेरै बाली नष्ट भएका परिदृश्यहरू देखिएका छन् ।

मनसुनको पूर्वसन्ध्यामै पर्वतको कुस्मामा पहिरोले एकै ठाउँमा १० जनालाई सलक्कै निल्यो । कुस्माकै कटुवामा सडक खन्दा पहिरो खस्यो, म्याग्दीमा भीर खस्दा १३ जनाको ज्यान गयो भने, ३६ परिवार सकसमा परे, दर्जनौँ बेपत्ता छन् । बेनी मुस्ताङ सडक अवरोध छ । पाल्पामा ४ जनालाई पहिरोले खायो । पहिरोले नै पोखरामा ८ जनाको मृत्यु भयो भने लमजुङमा ३ जनाको ज्यान गयोे । पश्चिमका अन्यक्षेत्र गुल्मी, अर्घाखाँची, बझाङ, डोटी, बैतडीका सबैजसो क्षेत्र पहिरोको जोखिममै छन् । सुख्खा पहिरोका कारण रसुवा नाका गत माघदेखि नै बन्द थियोे । पछि कोरोनाका कारण बन्द भएको यो नाका हाल एकतर्फी खुलेको जस्तो भए पनि पहिरोको उच्च जोखिममै छ ।

चीनसँगको अर्को नाका तातोपानी हो । तर बर्सेनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ यो पनि । सिन्धुपाल्चोकको ठाडो खोलामा बाढी आउँदा भोटेकोशी थुनियो । जम्बु खोलाको बाढीले बाह्रबीसे क्षेत्रमा पूरै यातायात अवरोध भयो, हेलिकोप्टरद्वारा केहीलाई उद्धार भयो । बाह्रबीसेक्षेत्रमा पहिरो आएकै दिन २ जनाको ज्यान गयो, १५ घर बगे, १४ घरका १९ जना बेपबत्ता भए । अरनिको पुलमा समस्या आयो, भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको धेरै उपकरण बगायो । यहाँको सीमा नाकालगायत जुरेक्षेत्रमा ६/७ वर्षअघि योभन्दा ठूलो दर्दनाक अवस्था देखिएको थियो । बाढी र पहिरोकै कारण कुलेखानी बल्खु, त्रिभुवन राजपथ, अरनिको, कर्णाली पथ, वीपी राजपथ, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हेटौँडा, चितवन मात्र होइन देशभरिका सडक अवरुद्ध हुँदा सबैतिर सकस भएको त्रासदीय वातावरण छ अहिले ।

जाजरकोटमा १५ जना बेपत्ता छन् । रुकुममा २ जनाको ज्यान गएको छ । जनकपुरक्षेत्रको अधिकांश धानबाली डुबानमा छ, घरहरू डुबेका छन् । अछामको साँफे सडक भास्सिँदा मंगलसेनलगायत बाजुरा क्षेत्रको आवागमनमा समस्या छ । देशभरका साना ठूला नदीहरूमा पानीको बहाब तीव्र हुँदा जनजीवन बढी कष्टकर हुँदैछ । विगत १० वर्ष यताको ठूलो पीडादायक मनसुनी आरम्भ भएको छ देशमा अहिले । आरम्भमै ५२ स्थानमा पहिरो गएको २५ जनाको ज्यान गएको, असार २, ३ हप्तामै २२१ घटनामा ४६ जनाको अन्त्य भइसकेको थियो ।

अतीतको सम्झनामा रोएको मन : अतीतलाई सम्झँदा मन अझै भारी हुन्छ । ७० सालमा मनसुन आरम्भ हुनासाथ बाढीले ५२ जनालाई चपाएको थियो । पहिरोले ३० जनलाई उडाएको थियो । १० वर्षअघिको तथ्यांक केलाउँदा मनसुन आरम्भमा पहिरोबाट ९७ जनालाई र बाढीले ८४ जनालाई निलेकोे थियो । गत वर्ष असार ५ मा मनसुन सुरु हुँदा १० ठाउँमा बाढी र २१ ठाउँमा पहिरो जाँदा केवल २ जनालाई निलेको थियो । त्यसो त गत वर्षको मनसुन सामान्यभन्दा दश दिन ढिलो सुरु भयो । असार २६ गतेपछि १० दिनको समयमा मनसुनकै कारण ठूलो प्रकोप मुलुकले सामना ग-यो ।

बाढी पहिरोबाट एक अर्ब तीन करोडको क्षति पुगेको थियो भने ३४ जिल्लामा १० दिनमा ९० जनाको राजधानी काठामाडौंमै ३ जनाको, ललितपुरमा ६ जनाको अवसान भएको थियो । मुलुकभरको जनजीवन कष्टकर भएको, २९ जना बेपत्ता, ४१ जना घाइते भएका थिए । ३१ जिल्लाका १३ हजार एक सय घरधुरी विस्थापित बन्न पुगे । समग्र कृषिक्षेत्र तहसनहस भएका, धान रोप्ने बेलामा भएको यस्तो अपुरणीय क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सिधै नकारात्मक असर छोडेको थियो । २, ३ दिन कमजोर रहेको मनसुन श्रावण ६ गते सक्रिय हुँदा गुल्मीमा मात्रै झण्डै १ दर्जन व्यक्तिले जीवन गुमाएका थिए ।

विगत १ दशकको तथ्यांक हेर्दा पानी प्रकोपका कारण बर्सेनि दुई सय बढीको ज्यान जाने गरेको, दुई अर्ब बढीको नोक्सान हुने गरेको, सयौँ बेपत्ता र घाइते हुने गरेको, हजारौँ घर परिवार प्रभावित र विस्थापित हुने गरेको, र अव पनि लाखौँ यस्ता जोखिमका घटनाहरू हुने नै आँकलन गरिएको छ । अर्बौंकोे धनमाल नोक्सानको आँकलन पनि छ । मनसुन अवधि र पिक सिजन जुलाई, अगष्टमा उच्च र मध्य पहाडी जिल्लाका अधिकांश क्षेत्र र तराईका २२ जिल्लाहरू पहिरो र बाढीको प्रकोपबाट बढी प्रभावित हुने निश्चित छ । सिमावर्ती क्षेत्र उच्च डुबानको खतरामा छन् ।

अघिल्लो वर्षको सरकारी धारणा : सरकारले अघिल्लो आवको बजेटमा कृषियोग्य जमीनमा दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु-याउने उल्लेख गरेको थियो । यस्ता सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने, जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूका विकासमा प्राथमिकता दिने, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण, वातावरण प्रवर्द्धन पक्षलाई जोड दिने, साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, सानो ट्युवेल, साना, मझौला आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबइ डाइभर्सन र बबइ आयोजना अघि बढाउने, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा विकास गर्न दुई अर्ब पाँच करोड रकम छुट्ट्याएको थियो ।

सुनसरी, मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्ने, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर चिस्याङ, माडी–दाङ, राप्ती कपिलवस्तु, पश्चिम सेती–कैलाली पाण्डुल डाइभर्सन सम्पन्न गर्ने, त्यस्तै लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, भूमिगत सिँचाइ सुविधा, सतही सिँचाइ योजनाको विकास गरी पानीको सदुपयोग गर्ने सरकारी नारा रहेको थियो । उच्च पहाडी भूभागमा ठूला पोखरीको निर्माण, पोखरीको पानी प्रयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणालीको अवधारणा पनि ल्याएको थियो । नदी उकास, बस्ती विकास र वृक्षरोपणसम्म सरकारको नजर थियो । मानवबस्ती, कृषियोग्य जमीन एवं अन्य राष्ट्रिय महत्वका स्रोत र सम्पदाको सम्वर्द्धन गर्ने, हरित प्रविधिको प्रयोग, नदी नियन्त्रण, बाढी पहिरो व्यवस्थापन, नदी बेसिन विस्तारका कार्यक्रम र अवधारणा ल्याएको थियो ।

जनताको तटबन्ध कोशी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरूका तटबन्ध निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले पाँच अर्ब बढी रकम छुट्ट्याएको थियो । मौसम र बाढी पूर्वानुमानलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य विपत्बाट हुन सक्ने जन धनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक र स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरण एवं प्रणालीहरूको जडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सुर्खेतमा रहेको मौसमी राडारलाई पूर्ण सञ्चालन गर्ने, पाल्पा र उदयपुरमा थप दुई राडारहरू स्थापना गर्न संमेत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस आवको सरकारी धारणा : आ.व. ०७७/७८ को बजेटमा महाकाली, कर्णाली, कमला, कोशीलगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सीमाक्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने, नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने, नदी नियन्त्रणका लागि छ अर्व २० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा मावा, बकाहा, त्रियुगा, लखनदेवी, कमला, खाँडो, वाग्मती, लाल कमैया, पूर्वी पश्चिम राप्ती, खुटिया, मोहना आदि नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको, मौसमी राडार थप २ स्थानमा सञ्चालन गर्ने, पानीजन्य विपत्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाइने पनि उल्लेख छ ।

समाधानको उपाय के त ? मुलुकको कृषि बाली मनसुनी वर्षाले अडेको छ । हिमाली र पहाडीक्षेत्रको जमीन अति भिरालो छ । यहाँको भूवनोट प्राकृतिक विपत्तिको लागि उर्वर छ, कमजोर भौगोलिक स्थिति छ । जल उत्पन्न प्रकोपहरू बर्सेनि हुने गरेका छन् । बाढी, पहिरो, हावा र हुरी, चट्याङ र आगलागीका घटनाहरूले मुलुकलाई आक्रान्त नै पारेको छ । हामीसँग विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनको दक्षता सीप र क्षमता छँदै छैन भन्दा हुन्छ । बर्सेनि भू–क्षय, बाढी, पहिरोले उर्वर मलिलो माटो बगेर खेर गएको छ भने पानीको धनी देश भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन ।

केन्द्रीय राजधानी शहर काकाकुलको अवस्थामा छ भने हिलो, मैलो, धुलो, धुँवा नेपाल र नेपालीको मौलिकपन बन्न पुगेको छ । नदी धारको परिवर्तन, सप्तकोशीजस्ता ठूला नदीहरूले बस्ती उजाड गरिरहेको अवस्था, डुबान र प्रकोपबाट मानव बस्ती उजाड भैइरहेको र खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण गर्न नसक्दा र समयमा सिँचाइको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा खाद्यान्न धेरै मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । पूर्वाधारहरू भनिने सडकहरू बग्ने गरेका छन् । प्रकोप न्यूनीकरण र समयमै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन । भएका स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो धनजनको क्षति बर्सेनि हुने गरेको छ ।

कहिले भूकम्प, कहिले अतिवृष्टि, कहिले अनावृष्टि त कहिले बाढी र पहिरो अनि हावाहुरीलगायत आगजानीको चपेटोले मुलुक आक्रान्त छ । चट्याङ, खडेरी, विभिन्न रोगका महामारी मात्रै होइन, शीतलहर र हिमपात ताल तलैयाहरूको विस्फोटको सम्भावनाले पनि देशलाई आक्रान्त बनाएकै छ । हैजा र वर्डफ्लू, स्वाइन फ्लूका घटनाले पनि जीवन धराशायी भएकै हो । यसका लागि केन्द्र, जिल्लाहरूमा व्यवस्थापन समिति, आपत्कालीन गोदाम घरको स्थापना, मानवीय सहायता कक्षको स्थापना पनि नभएको होइन, क्षेत्रीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू पनि नभएका होइनन् । सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क गराइएको अवस्था पनि हो । तर मुलुकको मौसम अवस्थाले सधैँ सबै ठाउँमा राहत र आपत्कालीन उद्धारका कार्यलाई तीव्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

मौसम राम्रो हुँदा पनि कोरोना सन्त्रासमा घरभित्र थुनिदा र घर बाहिर घर जान लर्को लागिरहँदा मानिसको दर्दनाक अवस्था देखियो, विचल्ली र हाहाकार भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । बन्द भएका सवारी साधन खुल्नेबेला वर्र्षाका समय नदीले पुल बगाएका छन्,, बाटोघाटो बन्द भएको छ । गाउँबस्ती पुरै डुवानमा परेका छन् । कतिपय स्थानमा हेलिकोप्टरबाट आपत्कालीन फाष्टफुडको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न, खोज र उद्धार कार्यलाई मानवीय संवेदनशीलता बुझेर सुझबुझसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई राम्ररी मनन गर्न सकिएको छैन ।

सरकारी संयन्त्र भरपर्दो र चुस्त हुन जरुरी छ । अन्य सामाजिक, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू पनि आपत्कालीन उद्धारमा सबै सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ । हाल स्थानीय तहमा जनताकै घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति भनिएको सन्र्दभमा पनि राहतका कार्य गतिलो ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेन भने व्यक्ति संस्थाहरू अग्रसर भएर खाद्यान्न बाँड्न प्रयास गर्दा, निभेको चुलो बाल्न खोज्दा पनि उनीहरूलाई सहज वातावरण मिलाइदिनुको सट्टा लकडाउनका बेला झन् उल्टै दुःख दिने, समात्ने, थुन्ने सम्मका काम भएको देखियो । यस्ता विपत्तिका घडीमा आफ्ना क्षेत्रभित्र प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र राहत र उद्धार कार्यका लागि के कस्तो जोहो गर्नुपर्छ पूर्वयोजना खाका सबै स्थानीय तहले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ हामीकहाँ । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२ पनि कार्यान्वयनका नभएको होइन । यसै अनुसार नदी किनारालाई रेखांकन गरी जोनिङ गर्ने, जोखिम क्षेत्रमा जमीनको उपयोगमा रोक लगाउने, आपत्कालीन उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य सकसपूर्ण छ र समग्रमा भन्नुपर्दा प्रकोप जोखिमबाट मुुलुकका कुनै भूभाग टाढा छैन । भू–क्षय रोक्नु जलाधार क्षेत्रको बढ्दो क्षयीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । यो समस्या वर्षायाम लाग्दा ओइरिएर आउँछ । हिउँद लाग्दा सुकेर जान्छ । सरकारी योजना र प्रतिबद्धता पनि विगतदेखि नै यस्तै छन् । सीमित स्रोत साधनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्रकोप न्यूनीकरण गर्न वडो ठूलो सुझबुझ र बुद्धिमतापूर्ण विवेकको आवश्यकता छ ।

खुला भाषणजस्तो यो विषय सजिलो छैन । कोरोनालाई त लकडाउनले थुनिदिउँला, जे भने पनि मान्छेहरूले पत्याइहाल्लान्, तर प्राकृतिक विपत्ति यति सहज छैन थुन्नका लागि । खासगरी ४६ को परिवर्तनपछि नदी किनारको अतिक्रमण बढेको छ, बस्ती अनियन्त्रित छ । बसाइँसराइ तीव्र छ । छिटो धनी हुन चाहने, जोखिमका क्षेत्रहरू अतिक्रमित हुने, प्रकृतिको दोहन मनपरी ढंगले गर्ने, विकासका नामा डोजर आतंक बढाई बिनाशलाई निम्त्याउने गरिएको छ । प्रकृतिभन्दा आफू माथि छु भन्ने मानिसको स्वभावले प्रकृतिले ताण्डव नृत्य देखाइरहेको छ । बढ्दो वनविनाश, गिलो माटो भएको क्षेत्रमा भू–बनोटमाथि मानव अतिक्रमण नरोकिएसम्म भोलि हुने समस्या पनि यही नै हो ।

भौतिक विकासको स्वरूप तय गर्दा पछि पर्नसक्ने वातावरणीय असर सम्भावना, चुनौती सबै अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । माटोको अवस्था नहेरी ठूला भवनहरू निर्माण गर्न दिनु हुन्न । विकास भनेको सहरीकरण मात्रै होइन । मानवीय सहजीकरण पनि हो । राजधानीका सडक र अव्यवस्थित बसोवास हेर्दा देशका प्राविधिक योजना शून्यप्राय भएको निष्कर्ष निस्कन्छ । दुई÷चार घण्टाको अविरल वर्षाले विकसित भनिएको काठमाडौं उपत्यका एकै क्षणमा कुरूप भैहाल्ने गरेको छ । बस्ती सुरक्षित छैन । दमकल, पानीको गाडी नपुग्ने टोल, बस्ती राजधानीमा धेरै छन् । गर्भवती, सुत्केरी, रोगी बालवृद्धहरूको पीडा सही नसक्नु छ यसै राजधानीमा पनि । दुर्गम क्षेत्र कस्तो होला सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । पीडितको सही पहिचान, पीडितलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यमा एकरूपता छैन । संघ–संस्थाहरूबीच समन्वयको अभाव छ । जताततै राजनीतीकरण हुने गरेको छ ।

विपत्ति हाम्रो सदाको नियती हो भने हामीले विपत्लाई विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । दुई रुख ढले पनि चार रुख थप्ने, दुई घर ढले भने चार घर निर्माण गर्ने नीति हुनु जरुरी छ । मानवीय क्षति अपुरणीय क्षति हुने यसलाई हचुवाको भरमा लिन मिल्दैन । सबै प्रकारका विपत्हरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट उत्थान गर्ने मुलुकको सरकारी रणनीति कागजमा सीमित छ । विकासका सबै आयाम र चरणमा विपत् व्यवस्थापनलाई समाहित गराई विपत्बाट हुने मानवीय र भौतिकलगायतका क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरो छ । विभिन्न निकायबाट हुने विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई समन्वय गरी एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यले गति लिन सकेन ।

आपत्कालीन खोज, उद्धार, उपचार र तत्कालीन राहतका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीति फितलो रह्यो । विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका सबै आयाममा मुल प्रवाहीकरण गर्ने कार्य पनि अधुरो छ । विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिगत व्यवस्थालाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सकिएन । खोज र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूलाई अत्याधुनिक यन्त्रको उपयोग गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं दातृ निकायसँगको समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन प्रक्रियामा समाहित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने हुन्छ । विपत् व्यवस्थापनको सबै तहमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि बढी राम्रो हुन्छ ।

एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा, विपत् विज्ञहरूको सरसल्लाह, योजनाविद्हरूको सहभागिता, खोज र उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध अन्य पक्ष समेत संयमी हुनुपर्ने, यस्ता निकायहरू स्रोत र साधनले सुसज्जित हुनु पर्ने, मानवीय सेवा भावनालाई मुखरित गराउने, बेलाबखत पूर्वीय धर्म दर्शन, उपकार परोपकारको दर्शनलाई आत्मसात गराइन सक्नुपर्छ । कोरोनाबाट बच्न सक्ने प्रशस्त समय हुँदाहँुदै पनि यसपालिको संकट टार्न न पर्याप्त अन्य औषधि, न पीपीईजस्ता सामान्य उपकरण सरकारको ध्यान जान सकेन बरु सत्ताको अंकगणितीय खेलमा चासो बढी गएको पाइयो । सबै कुरा मौद्रिक र आर्जनको पाटोले मात्र हेर्दा मानवीय संवेदनशीलता हराउँछ ।

‘सेवा हि परमो धर्म’ भन्ने मान्यता आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं भन्ने आध्यात्मिक र धार्मिक भावले सबै मानव ओतप्रोत हुन जरुरी छ । विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रमहरूमा प्रकोप र यसको व्यवस्थापनबारे विद्यार्थी तहबाटै पाठ्यक्रममा राख्न जरुरी छ । प्राविधिक अध्ययन, अध्यापन, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूकम्प र यसको प्रतिरोध संरचनाबारे विश्वस्त र आस्वस्त पार्नु जरुरी छ । यस्ता निर्माण सामग्रीबारे जनमानसमा जानकारी गराउनु जरुरी छ । विपत् व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रकोपका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ ।