बढ्दो बेरुजु र सुशासनको तस्बिर

नन्दलाल खरेल
शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले एकातिर सुशासनको कुरा जोडदाररूपमा उठाइरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट अनियमित तवरले भएको खर्च छ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्लो वर्ष मात्रै एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु औँल्याएको छ । जसमा संघीय सरकारतर्फ ७१ अर्ब छ करोड, प्रदेश तहमा आठ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको मात्रै विभिन्न संघ संस्था तथा समितिको १५ अर्ब ६० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बेरुजु रकम घट्ने आसा राखिएको थियो । तर त्यसको विपरीत हुनगएको छ । अर्थात् झन् बेरुजु बढ्दोरूपमा छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी छ । महालेखा कार्यालयले सात सय ४७ स्थानीय तहमा सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको कारोबारबाट लेखापरीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु देखिएको हो । पछिल्लो तीन वर्षको तुलनामा संघीय सरकारी निकायको बेरुजुमा भने क्रमिक सुधार आएको । गत वर्षको बेरुजु ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष बेरुजु ५ दशमलव २९ प्रतिशत थियो ।

सरल भाषामा बेरुजु भनेको रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबार हो । यथेष्ट प्रमाण पेस नभएका र रीत नपुगेको कारोबार बढी भए बेरुजु बढ्छ । बेरुजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्नु र फछर्यौटको दर घट्दै जानुले हाम्रो सार्वजनिक निकायहरू इमानदार, पारदर्शी र मितव्ययी छैनन् भन्ने देखाउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रमुख काम वित्तीय अनुशासन कायम गरी बेरुजु रकम बढ्न नदिई सकेसम्म कम गर्ने हो । यद्यपि महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा बर्सेनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नियमित कार्यजस्तो मात्र भएको छ । राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहिनता र बेथितिका कारण बेरुजु फछर्यौट हुन सकेको छैन । जबसम्म महालेखा परीक्षणले औँल्याएका त्रुटीहरूमाथि उल्लेख्य सुधार हुँदैन र उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ । तबसम्म प्रतिवेदनका लागि प्रतिवेदनको कुनै अर्थ रहँदैन ।

राज्यका प्रमुख पदमा बस्नेहरू राष्ट्रप्रति इमानदार भए भने मात्र राज्यका अन्य निकायमा बस्ने निकायहरू इमानदारपूर्वक काम गर्छन् । यो विषय ठूलाबाट सानाले सिक्ने हो । राज्यका प्रमुख पदहरूमा बस्ने व्यक्तिहरू नै कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर छिद्रहरू खोज्छन् भने तल्लो निकायलाई जतिसुकै कडा गरे पनि भ्रष्टाचार रोकिन्न अर्थात् बेरुजु रकम कम हुन्न । सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । गम्भीर खालको बेरुजु रकम कायम गराए–नगराएको विषय कर्मचारीको वृत्तिविकाससित पनि जोडिनु पर्छ ।

शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले सुशासनको डम्फु बजाएको झण्डै अढाइ वर्ष हुन लागेको छ । यद्यपि सुशासन संकट झन् बढ्दोरूपमा छ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । जहाँ हे¥यो त्यहीँ भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेको देखिन्छ । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले महामारीको संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा फसेको छ ।

कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्ने देशहरूको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्क्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेका देखिन्छ । सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी, प्रहरी, सेना सबै क्रियाशील छन् । तर हाम्रो सरकार महामारीमा उल्टो भयो, लकडाउन (बन्दाबन्दी)का बेला अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो ।

जानेर होस् या नजानेर सरकार भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी शासनसत्तातिर उन्मुख छ । यो प्रतिपक्षी तथा अन्य दलहरूले मात्र लगाएको मिथ्या आरोप मात्र होइन, स्वयं नेकपाका माथिल्लो तहका नेताले पनि यसै भनिरहेका छन् । भर्खरै मात्र नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यो सरकार र मन्त्री दुवैका काम छैन । त्यति मात्र होइन यो महामारीका बेला मन्त्रीहरूले गरेको अनियमितताको कुरा छताछुल्ल गरेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकार भ्रष्टाचारको उत्कर्ष बिन्दुमा छ ।

नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ र त्यसमा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने दल भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरूपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्ने र अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ । विशेष गरेर सत्तासीन दल नै अपराधीहरूको संरक्षकको रूपमा मात्र देखिएनन् । भ्रष्टाचारको पाठशाला नै बने । भ्रष्टाचारले पार्टीको संयन्त्रलाई कब्जामा राखी क्षतविक्षत पु-यायो । पुराना त्यागी नेता तथा कार्यकर्तालाई पछाडि पार्दै लग्यो ।

‘लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी’ भनेझैं समृद्धिरूपी जहाजको उडान भर्न नेपाली मतदाताले दुई विपरीत ध्रुवका पाइलटहरूलाई जिम्मा दिएका थिए । तर उनीहरूले यो समृद्धि उडानलाई गन्तव्यमा नपु-याई फोर्स ल्याण्डिङ अर्थात् जबरजस्ती अवतरण गराएका छन् । आम जनतालाई थाहै छ, यो समृद्धि उडानका प्रथम पाइलट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट संसदीय प्रणालीलाई उपयोग गर्न भनी उपभोगमा चुर्लुम्म डुबेका दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन छन् भने दोस्रो पाइलट सामान्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवाद स्थापनाका साथ जाने उद्देश्यमा होमिएका जनयुद्धका नायक क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई आफू सत्तामा जाने र त्यसको पटक–पटक स्वाद लिने प्रचण्ड छन् । आज यिनै दुई पाइलटले आफ्नो सत्ता स्वार्थको कारण मुलकलाई गन्तव्यतर्फ नपु-याई गलत दिशातर्फ पु-याएका छन् ।

झण्डै साढे दुई वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरूलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारहरूकै निरन्तरता देखिन्छ । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई पुड्को तुल्याएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, विदेशमा निर्यात गरिएको नेपाली कालो धन तथा तिनको ओसारप्रसार प्रकरण, यातायात सिण्डिकेट, मेलम्ची खानेपानीमा भएको खेलवाड, बुढीगण्डकी आयोजना, ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, दरबारमार्गको सरकारी जग्गा प्रकरण, एनसेल करछली, मेडिकल सामग्रीको खरिद प्रकरणजस्ता काण्ड सबैमा सरकार समर्थित दलका नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न रहेको पाइयो ।

विगतका कमिसन खोर तथा दलालहरू आजका दिनमा बिचौलिया भएका छन् । बिनालगानी कमाउने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत भएर धन आर्जन गर्छन् विचौलियाहरू । यस्ता बिचौलियाहरूलाई वर्तमान नियमक छिद्रहरूमा पसेर वा राजनीतिक प्रभाव जमाएर नीति नै परिवर्तन गरेर सुन्दै अत्यास लाग्ने भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् ।

चीनबाट ल्याएको मेडिकल सामानको खरिद प्रकरणमा सवैभन्दा बदनाम प्रधानमन्त्रीका सवैभन्दा बढी विश्वासपात्रहरू नै लागेको देखियो । यस्तो विपत्तिको बेला जनतालाई हरतहरबाट उद्वार तथा सहयोग गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु ज्यादै लज्जाको विषय हो । उनीहरूले त्यस्ता आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने काम लामो समयदेखि पर सार्दै उनीहरूकै ठाडो निर्देशनमा गत १५ गते चैतमा ओम्नी प्रालिसँग गरिएको सम्झौता र उसले ल्याएका गुणस्तरहीन परीक्षण किट तथा पीपीईका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नले उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रक्रिया आवश्यकरूपमा लम्ब्याउनु, जेन्युनरूपमा स्वस्थ्य सामग्रीको काम गरिरहेको अनुभवी कम्पनीलाई अवसर नदिनु, रातारात विवादस्पद कम्पनीसँग आपूर्ति सम्झौता गर्नु, दर्जनौ गुणासम्म बढी मूल्यमा सरकारलाई बेच्नुजस्ता हर्कतले भ्रष्ट चरित्रलाई उदांगो पारेको छ ।

त्यस्ता भ्रष्ट आरोपीहरूलाई तत्काल हटाउनुको सट्टा पदमा आसिन गराइराख्नुले प्रधानमन्त्रीको नियतमा समेत जनस्तरबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं लकडाउनमा गरिबीले भोकमारी भएको बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा फेर्न र बाथरुम पनि सजावट गर्न कुल बजेट एक करोड ८४ लाख छुट्याइएको छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउन ८२ लाख छुट्याइएको छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री यी सबै कुराको बचावट गर्दै भन्छन्, ‘यो गणतन्त्र नचाहने तत्वहरूको विरोध हो ।

के गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न राज्यले जे गरे पनि सहेर बस्नुपर्ने ?’ हिजो बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनी गणतन्त्रको हँसिमजाक गर्ने यिनै प्रधानमन्त्री होइनन् ? आज यिनै एक नम्बरका गणतन्त्रवादी बने, यो कस्तो विडम्बना ! त्यति मात्र होइन पूर्वाधारमा निराशाजनक खर्चको परम्परा बोक्दै आएको देशले विलासिताका साधन खरिदमा भने संयम अपनाउन सकेको छैन । सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सरकारले विगत १० वर्षमा करिब ६६ अर्ब र पाँच वर्षयता मात्र ४६ अर्ब खर्च गरेको छ । तर यसरी खरिद गरिएका गाडीमा खराबी आएपछि मर्मत गर्नुको सट्टा नयाँ खरिद गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी बेपर्बाह खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सरकारले इन्धन तथा मर्मतमा दुई अर्ब नौ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ७८ करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पञ्चायतकाललाई पुनरावृत्ति गराएको छ । नेपालमा मोटरगाडी आपूर्ति गर्दै आएका केही व्यापारीको दबाबमा परी अर्थमन्त्रीले उनीहरूको साविकको व्यवसायलाई अझ घनीभूत, अप्रतिस्पर्धी र एकलौटीजस्तै बनाइदिएको छ, विद्युतीय परिवहनमा अकल्पनीय कर थोपरेर । यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्न पनि लज्जाबोध भएको छ ।

देश अहिले दलालीको दलदलमा फसेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जति विद्वान भनेर परिचित भए पनि यिनी दलाली ब्यापारीको इसारामा नाचिरहेका छन् । उनलाई यसरी नाच्दा अर्बाैं रुपैयाँ प्राप्त हुने गरेको छ । एभिन्युज खबरका प्रमुख केदार कोइरालाका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा आजसु प्रवृत्तिका होनहार व्यक्तित्व युवराज खतिवडा सिंगो मन्त्रीमण्डलकै शकुनी साबित हुँदैछन्, तैपनि खुल्दैन चेत भने अब राम राम भन्ने मात्रै हो काँध थाप्न सकिँदैन भन्दैछन् उद्योगी व्यापारीहरू । अर्थमन्त्रीले चकलेटको राजस्वमा गरेको चकचक र बिजुली गाडीमा लुँड्याएको धनराशि उनकै लागि गलपासो साबित भयो भने अब अन्यथा नमाने हुन्छ । कम्मल ओढेर घिउ लोप्प्राउने कमरेडहरूको इमान, जमान र विश्वासको ठूलो खडेरी रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।

सरकारले एकातिर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघिसारेको छ भने अर्कातिर विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च असफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यही जेठ २७ गते सम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्चमा कुल अनुमानित खर्चको ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

मुलुकमा भएको लकडाउनले मात्रै पुँजीगत खर्च कम भएको होइन । लकडाउन सुरु हुुनुअघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन बितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकार पनि पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने आसा गरिएको थियो । तर त्यसमा तुषारापात भएको छ । प्रदेश विकास खर्च त संघीय सरकारभन्दा पनि निराशाजनक छ ।

आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारहरूले जम्मा २७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको अवस्था पनि यस्तै छ । यी तथ्याङ्कहरूले के पुष्टि गर्छन् भने सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको प्रमाणित हुन्छ । सुशासनलाई हर्ने सबैभन्दा दह्रो प्रमाण यही हो भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । अन्त्यमा वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सुशासनसहितको समाजवाद उन्मुख निष्र्दिष्ट गरे पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार उन्मुख अधिनायकवादतर्फको यात्रामा अघि बढेको छ । उसका कतिपय क्रियाकलापले यसको पुष्टि पनि गरिसकेका छन् ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू प्रयत्न छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, संसद्को लेखा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका सहकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संस्थाहरू खुलेका छन् । राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ । तापनि के कारणले सुशासनको स्थिति झन् खस्कँदो छ ।

यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो । यसलाई नियन्त्रण हैन निर्मूल नै पार्नुपर्छ । आम मिडिया तथा जनताको सचेत हस्तक्षेपले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्छ भने भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिलाई भुलेर पनि मतदान गर्नु हुँदैन । तव मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ ।