कार्यान्वयनको कसीमा कार्यसम्पादन सम्झौता

बाबुकाजी कार्की
नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरु प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो सत्यको नजिक छ। राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिता र निष्पक्षताको खडेरी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्वतन्त्र र निष्पक्षभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर इमानदार भएर लागू गर्नसके सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति तथा ढिलासुस्तीजस्ता प्रदूषणलाई शुद्धीकरण गर्ने अचूक ‘डिटरजेन्ट’ हुनसक्छ । अन्यथा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिन्न ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन सुशासनको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा केही समयपहिले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने लहर नै चलेको थियो । मन्त्रीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्मलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएयता पनि अहिले त्यसको नतिजाबारे सरोकार पक्ष बेखबर रहेको भान हु्न्छ । पर्याप्त गृहकार्यविना हतार र लहडमा ल्याइएका यस्ता प्रकृतिका नीति निर्णयहरुको कार्यान्वयनको नियति टीठलाग्दो रहनु अनौठो होइन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन, विकास परियोजना निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न, कर्मचारी तन्त्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिकवान, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने ध्येयसाथ कार्यसम्पादन सम्झौता ल्याइएको भनिएको थियो ।

सेवाप्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती र विकृति, विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था गरिएको थियो । राज्य सञ्चालनमा खस्किँदो सुशासनका कारणले बेरोजगारी बढ्नु, धनी र गरिबबीचको खाडल अस्वाभाविक रुपमा फराहिलो हुँदै जानु, विकास र उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आशातीत रुपमा आकर्षित नहुनु, वैदेशिक व्यापारघाटा बढ्दै जानु, शान्ति सुरक्षाको अवस्था फितलो हुँदै जानु, योजना परियोजना बेलैमा सम्पन्न नहु्नु, पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहनु्, भ्रष्टाचार र अनैतिकता बढ्नु् आदि देखिएका नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही र जनमु्खी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको सहारा लिइएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा पनि गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमु्खका रुपमा सरुवा वा नियुक्ति गर्दा प्रशासकीय कार्यप्रकृति र कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसकारण यो कानुनीरुपमा अनिवार्य व्यवस्था मान्न सकिन्न । ऐननियमअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा सामान्यतया तोकिएको आयोजना तथा कार्यालयको लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य आवश्यक स्रोतसाधन, लक्ष्य प्राप्ति गर्ने समयसीमा, प्राप्त हुनुपर्ने लक्षित नतिजा, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचकांक, कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु, आवश्यक अधिकार, कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरु खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता उद्देश्यमूलक हुने भएकोले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । पदअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी निश्चित समयमा प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताले झक्झकाउने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सरकारी क्षमता र नैतिकतामा देखिएको विचलनलाई निरुत्साहित र नियमन गर्ने, कार्यसम्पादन क्षमता गुणस्तरीय र उच्च राख्ने संस्कारको विकास र आत्मसात् गराउने, उपलब्ध स्रोत साधनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा मापन र मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण दिने, कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य समेत सम्झौताले समेटेको हुनुपर्दछ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम मातहतका निकायमा काम भए÷नभएको नियमित अनुगमन मन्त्रालय र विभागले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कार्यसम्पादनको गति, प्रगति र उपलब्धिबारे वार्षिक समीक्षा गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसरी गरिएको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको अपेक्षा समेत हुनु यसका सुन्दर पक्ष हो । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने कार्यालय तथा विभागीय प्रमुखलाई सचेत गराउँदै कम्तीमा दुई वर्ष प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने प्रावधान छ । तर मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरुलाई के गर्ने भन्ने बारे कानुनी अन्योल छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेमा कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा निष्पक्षता र समानता प्रश्नको घेरामा परेको छ। त्यस्तै वृत्ति विकासका लागि गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यसम्पादन सम्झौता उपलब्धिबीचमा तादात्म्यता खाँचो खट्किएको देखिन्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । लहड र फेसनको रुपमा मात्र लागू गरेर पछि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको सफलता पारदर्शिता, सहकार्य र समन्वयमा भर पर्दछ । नीति निर्णयहरु विद्यमान प्रक्रियामुखी जन्जाललाई चिर्दैै परिणाममुखी बनाउनु वर्तमानको चुनौती हो । परम्परागत कार्यशैलीलाई नवीन सूचना र प्रविधिले विस्थापन गर्न हिच्किचाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ। सम्झौताका सूचकहरु स्पष्ट, व्यावहारिक र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । सम्झौताअनुसार राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेलाई पुरस्कार प्रशंसा के कसरी दिने भन्ने पारदर्शी योजना सुरुमै सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यसम्पादन सम्झौताबीच तादात्म्य हुन आवश्यक छ । सम्झौतामा तोकिएका शर्तअनुरुप कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक मानवीय तथा अन्य स्रोतसाधनहरुको तर्जुमामा कन्जुस्याइँ गरिनुहुन्न ।

कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरुप सन्तोषजनक प्रगति नभएमा बीचैमा तोड्ने प्रावधान आवश्यक हुन्छ । अनुभव र अभ्यासको आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रक्रिया र ढाँचामा परिमार्जन परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने अवसर दिनाले अनेक बहानामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। उपलब्धिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी पक्षपातरहित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा मौलाउँदै गएको अनुशासनहीनता र गैरजिम्मेवारीलाई समयमा नै नियमन र नियन्त्रण प्राथमिकतासाथ गर्न नसकेमा कार्यसम्पादन सम्झौताको उद्देश्यप्राप्तिमा जोखिम कायमै रहने निर्विवाद छ । सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जवाफदेही पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रदूषित बनाउने प्रवृत्ति सामान्य भएको परिवेशमा कार्यसम्पादन सम्झौता सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सेवाप्रवाहलाई तदर्थवाद, प्रक्रियामुखी, जिम्मेवारी पन्छाउने बानी, विवेकभन्दा पनि आदेशमुखी निर्णय प्रक्रिया, प्रविधिमैत्रीभन्दा पनि परम्परागत कार्यशैली आदि नकारात्मक प्रवृत्तिले गाँजेको जगजाहेर छ ।