संस्थागत सुशासनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर

नरेन्द्रप्रसाद छत्कुली
नेपाली बृहत् शब्दकोषले ‘वित्तीय संस्था’को छुट्टै परिभाषा दिएको देखिँदैन र ‘बैंक’ भन्नाले ब्याज दिएर रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्ने, मागेको बेलामा भुक्तानी वा सापटी दिने, लेनदेन तेजारती आदि आर्थिक कारोबार गर्ने वाणिज्यसम्बन्धी सरकारी वा गैरसरकारी संस्था भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । ‘बैंक’ भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापन भएको संगठित संस्थालाई र ‘वित्तीय संस्था’ भन्नाले सोही दफाको उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापन भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।

संस्थागत सुशासन : सामान्य अर्थमा ‘संस्थागत सुशासन’ भन्नाले कुनै पनि संस्थामा सो संस्थाको आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने हेतु संस्थाले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्पूर्णरूपले सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुलाई संस्थागत सुशासनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको इप्रा निर्देशन नं. ६ मा भएको व्यवस्थालाई लिनु पर्ने हुन्छ । जसअनुसार सञ्चालकले पालना गर्नु पर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकर सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, आन्तरिक समिति उपसमितिसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक, संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सेयरधनी, धितो मूल्याकंनकर्ता, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी एवं निजसँग सम्बन्धित फर्मलाई कर्जा प्रदान गर्न बन्देजसम्बन्धी व्यवस्था, आचारसंहिता तथा सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था, स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् । उपरोक्त निर्देशन एउटा गाइडलाइन मात्र भएकोले सुशासनजस्ता कुराहरूमा आत्मसम्मान तथा स्वनियमनको आधारमा हुनुपर्ने हो तर यहाँ निर्देशित गर्दा समेत पालना हुन नसकेको व्यहोरा जगजाहेर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटा आर्थिक कारोबार हुने सम्वेदनशील संस्था हो । यसमा विभिन्न संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरूवाट आफ्नो स्वपुँजीको कैयौं गुणा बढी वित्तीय स्रोत संकलन गरी ट्रष्टिको रूपमा कार्य गर्ने वित्तीय संस्था भएकोले यसको संस्थागत सुशासनलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गरी आप्mनो प्राइभेट फर्म चलाएको जस्तो गरिनु उचित होइन । यसमा प्रत्यक्ष सम्लग्न हुने सम्बद्ध सबै पक्षको इमानदारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आर्थिक र नैतिक आचरण र अनुशासनजस्ता कुराहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । अलिकति पनि अविश्वास पैदा भएमा संस्था नै धराशायी बन्ने निश्चित छ ।

नेपालमा संस्थापित व्यापारिक फर्म, संस्था, कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सुशासन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै रहेको अनुमान गरिन्छ । जसको प्रमुख कारण वित्तीय स्रोत परिचालनको केन्द्र, आर्थिक संवेदनशीलता र खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र कडा अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशनको कारण मान्न सकिन्छ । यद्यपि यो भनाइ तुलनात्मक हिसाबले सही ठहरीय पनि संस्थागत सुशासनको मान्य सिद्धान्त र जन अपेक्षित छ भन्ने कुरामा भने केही एकाध संस्थाहरूबााहेक अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा शंकारहित ढंगले विश्वास गर्न भने अवस्था अझ आइसकेको छैन । अझ खरोरूपमा भन्ने हो भने नाम मात्रको संस्थागत सुशासन रहेको छ भन्नेकुरामा कुनै संकोच मान्नु पर्दैन ।

संस्थागत सुशासन उलंघन हुनुको प्रमुख कारणहरू
१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो पारिश्रमिक तथा आर्थिक प्याकेजमा गरिने मोलमोलाइ
२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र हरेक वर्ष थोपरिने मुनाफाको शर्त,
३) लादिएको मुनाफाको लक्ष्य हासिल गर्न गरिने गैरव्यावसायिक र अमर्यादित आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलाप,
४) सञ्चालक समितिबाट गरिने अनपेच्छित दबाब र अव्यावसायिक क्रियाकलाप,
५) छोटो समयमा कर्मचारीमा उत्पन्न महत्वाकांक्षा र कमजोर कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति,
६) विद्यमान संस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण, नियमन र अनुगमन क्षमताको अपर्याप्तता,
७) अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्थामा व्यापारिक घरानाको सेयर र निजहरूकै हालीमुहाली,
८) सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा पारिवारिक व्यापारिक मानसिकता उपज,
९) क्षमता, कार्यकुशलता, अनुभवहीनजस्ता व्यक्तिहरूको समितिमा प्रतिनिधित्व,
१०) सामाजिक र व्यावसायिक मर्यादाभन्दा व्यक्तिगत दृष्टता, लोभ र लालसामा उत्प्रेरित नेतृत्व जिम्मेवार रहेका छन् ।

यी र यस्ता अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दा बैंक, वित्तीय संस्थाहरू दिनानुदिन कुनै न कुनै रूपबाट संस्थागत सुशासन विमुख भई संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा रहेको र भित्रभित्रै भुसको आगोको स्थिति रहेको छ । यस्ता संस्थाहरूमा बाहिरी लेपनबाट टालटुल गरिएको र कुनै पनि दिन बिस्फोट हुने खतरा रहेको छ । बिस्फोट हुने खतराको केही साङ्केतिक उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने देहायबमोजिमका कुराहरूलाई लिन सकिन्छ :
१) नियुक्तिको कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो पदभारबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु ।
२) आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न क्षमताहीन, कम अनुभव र अपरिपक्व व्यक्तिलाई निर्णायक तहमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्नु,
३) आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न अघिल्लो नेतृत्वलाई दोष दिने वा वित्तीयरूपमा संकट संस्थालाई प्राप्ति गरी सम्पूर्ण दोष उक्त संस्थामा स्थानान्तरण गर्नु,
४) आफ्नोअनुकुल काम गर्न इङ्कार गर्ने अनुभवी, इमानदार, स्वभिमानी कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी विमुख वा स्थानान्तरण वा मर्जर एवं प्राप्तिको निहुँमा स्वेच्छिक अवकाशको नाममा जबरजस्ती दबाब सृजना गरी पदमुक्तको अवस्था सृजना गर्नु रहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन कर्मचारी भर्ना एवं नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयहरूमा चरम बेथितिको कारण मूलधारबाट बाहिर रहेका कर्मचारीहरूमा चरम नैराश्यता, लापरबाही, आर्थिक अनुशासनहीनता समेत बढ्दै गएको पाइन्छ । जसको कारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ताको संकट, दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको अविश्वास, राष्ट्र बैंकको नियमन निरीक्षणमा प्रश्न र समग्रमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्ने क्रममा रहेको देखिन्छ ।

अबको बाटो : १) मर्जर एवं प्राप्ति : हाल रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमित र सुक्ष्म अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रतिस्पर्धाको हिसाबले थप मर्जर एवं प्राप्तिको आवश्यकता देखिँदैन । यद्यपि यी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनमा भने कडा निगरानी अपरिहार्य रहेको छ । विद्यमान २८ वटा वाणिज्य बैंक र ७१ वटा लघुवित्त संस्थाहरूमध्ये तुलानात्मकरूपमा केही हदसम्म भए पनि संस्थागत सुशान कायम राख्न क्रमशः ४र५ वटालाई छोडेर अन्य बैंक, लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा देहायबमोजिमको आधारमा फोर्सफूल अर्थात् बाध्यकारी मर्जरमा पठाउन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

क) क्रस होल्डिडको हिसाबलेः जुन संस्थामा एकै संस्था, व्यक्ति, परिवार तथा निजहरूको वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म कम्पनीको सेयर छ तिनीहरूको म्याजुरिटीको आधारमा बाध्यकारी मर्जरमा पठाउन आवश्यक देखिन्छ ।

ख) कार्यक्षमताको अभावको हिसाबलेः जुन–जुन संस्थाले विगत ३र४ वर्षदेखि औसतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हासिल गरी लाभांश दिने गरेका छन् र अस्तित्वको नाममा जुँगाको लडाइँ गरी संस्थालाई आफ्नो बपौती ठान्ने गरेका छन् तिनीहरूलाई छानीछानी बाध्यकारी मर्जर वा प्राप्तिमा पठाउन आवश्यक छ ।

ग) संस्थागत सुशासनको हिसाबलेः कतिपय बैंकका नेतृत्वतहहरूबाटै नियमन निकायको निर्देशनलाई पहुँच र शक्तिको आडमा त्यसको पालना नगरी उल्टै त्यस्ता निर्देशन रातारात उल्टाई नियमन निकायलाई पङ्गु साबित गर्ने र कानुनको बर्खिलाप नै हुनेगरी अर्को निर्देशन एवं परिपत्र जारी गर्न बाध्य बनाउनेजस्ता नेतृत्वकर्ता संस्थाहरूलाई समेत बाध्यकारी मर्जरमा पठाउन आवश्यक छ ।

घ) कर्जा र निक्षेपको अंश बेमेलको हिसाबलेः त्यस्ता संस्थाहरू जसले क्षणिक मुनाफाको लोभमा अनुत्पादक क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा लगानी बढाएको र अस्थिर संस्थागत निक्षेपमा परनिर्भर रहेकाहरू जुनसुकै बेला वित्तीय संकटमा पर्नसक्ने भएकोले ती संस्थाहरू समेत बाध्यकारी मर्जरमा पठाउन आवश्यक देखिन्छ ।

ङ) नाम, शान र फरक उद्देश्यले सञ्चालित संस्थाको हिसाबलेः जुन संस्थाका प्रमुख लगानीकर्ताहरूले आप्mनो अन्य व्यापारलाई टेवा पुग्ने, गैरकानुीन धनलाई वैध बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित तर आफ्नो वर्चस्व कायम राखी परिवारवादलाई जोड दिई संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने संस्थाहरू समेत बाध्यकारी मर्जरमा लान आवश्यक छ ।

च) नियमन निकायका पदाधिकारीहरूको अप्रत्यक्ष लगानीको हिसाबलेः कतिपय विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरूमा नियमन निकायका पदाधिकारीहरूको अप्रत्यक्ष लगानी भई बेनिफिसियल ओनरको रूपमा रहेका छन् ती संस्थाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूको हस्तक्षेप कायम नै रहेको र रहने हुँदा त्यस्ता संस्थाहरूको छनोट गरी बाध्यकारी मर्जरमा पठाउन आवश्यक देखिन्छ ।

छ) क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालित संस्थाको हिसाबलेः कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू क्षेत्रीयस्तरमा खुलेका तर पुँजी व्यवस्थापन, आर्थिक अपारदर्शिता र कमजोर कार्यसम्पादन ठहरियका लघुवित्त संस्थाहरूलाई क्षेत्रगत हिसाबले एकीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

ज) निष्कृय कर्जा बढी भएको हिसाबलेः जुन संस्थामा औसतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा छ र वित्त व्यवस्थापनको हिसाबले टिक्न कठिन भएका संस्थाहरूलाई समेत बाध्यकारी मर्जरमा लान आवश्यक देखिन्छ ।यसरी केही निश्चित समयसम्मको लागि स्वेच्छिकरूपमा मर्जर एवं प्राप्तिको अवसर उपलब्ध गराउने र सो अवसरको उपयोग नगर्ने र नटेर्नेको संस्थाहरूको हकमा माथि उल्लिखित शर्तहरूको आधारमा सो समय सीमा नाघेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विवेकयुक्त तवरले आर्थिक विचलन नहुनेतर्फ सचेत रही बुद्धिमतापूर्ण तरीकाले बाध्यकारी मर्जरको कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्य भैसकेको छ ।

२. व्यवस्थापन सम्झौता : व्यापारी र बैंकर छुट्याउनु पर्ने आवश्यकतालगायत बैंकमा संस्थागत सुशासन कायम राख्न हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँ दा अर्थात् हालका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदादेखि नै उहाँहरूको प्रयत्न रहेको र केही कदमहरू उहाँहरूकै कार्यकालमा र तत्पश्चात् पनि अगाडि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

उदाहरणको लागि सञ्चालकहरूको संख्या कम गर्नेगरी ऐन परिवर्तनको सिफरिस गरी कार्यान्वयनमा आउनु, सञ्चालकहरूले व्यापारिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कर्जा लिनमा बन्देज लगाउनु, संस्थापक सेयर धितोको सीमा तोक्नु, बैंक, वित्तीय संस्थामा सेयर होल्डिङको सीमा तोक्नु, एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु, एउटा संस्थामा एकै परिवारको एक जनाभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्पत्ति तथा कर्जाको विवरण पेश गर्नुपर्ने, अध्यक्ष तथा सञ्चालककार्यकारी हुन नपाउने, सञ्चालकहरूले बैंकको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नपाउनेजस्ता विभिन्न सर्तहरू रहेका छन् । यद्यपि ती सबै शर्तहरू सबै संस्थामा पूर्णरूपमा पालना भएको छ भन्न सकिने अवस्था छैनन् ।

उपरोक्त व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि हाल प्रायः सबै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा सीमित व्यापारीको नै हालीमुहाली रहेकोले संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडिरहेको पाइन्छ । यसर्थ व्यापारीले लगानी मात्र गर्ने र दैनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन सञ्चालनमा लगानीकर्ता तथा सञ्चालक समितिबाट अहस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नेगरी स्वतन्त्र व्यवस्थापनको जिम्मा व्यावसायिक व्यक्तिरसमूहलाई दिनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै व्यवस्थापनको जिम्मा लिने व्यक्ति वा टिमले पनि निश्चित प्रतिफलको सुनिश्चित गर्ने र सोभन्दा बढी मुनाफा हुँदा थप प्रतिफलको हिस्सेदार बन्न पाउने गरी संस्थागत सुशासन, व्यावसायिक आचरण, पेशागत मर्यादा, वित्त व्यवस्थापनको अनुभव र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ख्याति कमाएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने र व्यापारिले आफ्नो अनुभव, सिप र क्षमताअनुसारको व्यापार व्यवसाय गर्नेगरी प्रोफेसनल व्यक्तिरसमूहले मात्र बैंक सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ ।

जसरी विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा उक्त संस्थाको जुनी फेरिएको उदाहरणबाट पाठ सिक्दै हाल निजी क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई पहिलो सर्त मर्जर तथा प्राप्तिबाट संस्थाको संख्या कम गर्ने र दोस्रो सर्त व्यवस्थापन सम्झौता भएकोले उक्त कदम अगाडि बढाउन ढिलो गर्न नहुने देखिन्छ । साथै व्यवस्थापन सम्झौताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट मार्ग निर्देशन र नियमित नियमन र निरीक्षण अपरिहार्य छ ।

अतः हालको परिस्थितिमा सञ्चालित बैंक वित्तीय संस्था देशको अर्थ व्यवस्थाअनुकूल बढी भएको र संस्थागत सुशासनको अभावको कारण दिनानुदिन कमजोर हुन पुगेकोले कुनै न कुनै रूपमा मर्जर अपरिहार्य रहेको छ । मर्जरबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आउने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पर्याप्त निरीक्षण र अनुगमन गर्न सकिने, देशमा ठूला लगानीको आवश्कता पूर्ति हुने, संस्थामा व्यावसायिकता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा बढ्न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने, लागत खर्च कम हुने, पर्याप्त र अनुभवी कर्मचारीबाट सेवा लिन सकिने, पुँजी बजारमा यसको महत्व बढ्नेलगायत समग्र अर्थ व्यवस्थामा नै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

त्यसैगरी व्यवस्थापन सम्झौताले व्यापारिक मानसिकताभन्दा व्यावसायिक मानसिकताबाट संस्था सञ्चालन हुने, संस्थागत सुशासनमा सम्झौता नहुने, सक्षम व्यवस्थापन टिमले राम्रो दक्षता देखाउन पाउने र उसको शाख बढ्ने, यस प्रकारको व्यवस्थापन सम्झौताबाट पारदर्शी ढंगले काम हुने, कर्मचारीहरूको सेवा ग्यारेन्टी हुनेहुँदा सेवा परिवर्तनको सम्भावना कम हुने र अन्ततः बैंक, वित्तीय संस्थाको स्थायित्वबाट देशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने कुरा निश्चित छ । साथै अन्य सार्वजनिक र व्यापारिक संस्थामा समेत यसप्रकारको व्यवस्थापन सम्झौताको प्रचलन बढ्दै गई व्यावसायिकता र संस्थागत सुशासनको जग बलियो भई व्यापारिक र आर्थिक वातावरण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।