बजेटको सफल कार्यान्वयनबिना मौद्रिक नीति चुनौतीपूर्ण

नन्दलाल खरेल
धेरैलाई पटक्कै थाहा नभएको तर थोरैलाई अत्यन्तै थाहा भएको विषय हो मौद्रिक नीति । आम सर्वसाधारण, गरिब, मजदुर, किसान र उत्पीडनमा परेका जातजातिलाई पटक्कै थाहा नभएको, थाहा भए पनि त्यसको स्वाद पटक्कै नभएको तर व्युरोक्र्याट्समा रहेका उच्च ओहदाका मानिस, ठूला व्यापारी उद्योगपति र वित्तीय सेक्टरका हस्तीहरूलाई अन्त्यन्त चासो भएको विषय हो मौद्रिक नीति । मुलुकको बजेट अर्थ मन्त्रालयले बनाई अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा सार्वजनिक गरिन्छ तर मौद्रिक नीतिको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मात्रै मौद्रिक नीतिलाई सफल बनाउन सक्दैन । मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको महत्वपूर्ण नेतृत्व रहन्छ ।

धेरैले के बुझेका हुनसक्छन् भने सरकारले नीति बनाएपछि आफैँ सफल हुन्छ । तर त्यो पटक्कै होइन । कुनै पनि नीति सफल हुनका लागि त्योसँग सम्बन्धित आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ । जस्तैः बजेट को कुरा गरौँ यो एउटा आर्थिक दस्ताबेज हो । तर, त्यो त्यति मात्र होइन बजेट अर्थ अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीको मात्र निर्णायक भूमिक हुँदैन । यो अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज भएकोले बजेट उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र प्रभाव पनि उच्च हुन्छ । हो, त्यस्तै गरेर मौद्रिक नीतिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्र हात हुँदैन यो नीतिलाई सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय र सरकारको लिएको आर्थिक नीति र बजेट कार्यान्वयनमा पनि भर पर्ने गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरुवात २०१३ सालमा भए पनि मौद्रिक नीति स्पष्टरूपमा जारी गर्ने परम्परा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मात्र सुरु भएको देखिन्छ । मौद्रिक नीति भन्नाले सरकार एवं मौद्रिक अधिकारीले गर्ने मुद्रा, साख र ब्याजदरसम्बन्धी नियन्त्रणको प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । बृहत् अर्थमा भने मुद्रा, कर्जा (साख) विनिमयदर र ब्याजदरजस्ता मौद्रिक उपकरणको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ ।

त्यति मात्र होइन मौद्रिक स्थितिलाई प्रभाव पार्ने अन्य अमौद्रिक उपकरणजस्तै मूल्य नियन्त्रण तथा बजेट प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत जनाउँछ । मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य बजेटले लिएको लक्ष्य र उद्देश्यलाई सघाउ पु-याउँदै त्यसमा समाविष्ट कार्यक्रमहरूलाई सहजिकरण गर्नु हो । त्यतिमात्र होइन आर्थिक सन्तुलनलाई विर्गान नदिई अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गरी चलायमान बनाउनु हो । तर यस पटक बजेट कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार ढंगले लाग्यो भने मौद्रिक नीतिमार्फत आएका आर्थिक उपकरणले थालिएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्छ ।

पढ्दा घतलाग्ने मौद्रिक नीति विगतमा पनि नआएका होइनन् । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यसले लिएको धेरै योजना अपुरो रहेको तथ्य हामीले कदापी बिर्सनु हुँदैन । २०७२ सालको भूकम्पको बेलामा पनि व्यवसायीका थुप्रै असन्तुष्ट रहँदा धेरै माग समेटिएको मौद्रिक नीति आएको थियो । तर त्यसवेला मुलुकको अर्थतन्त्रले मौद्रिक नीतिले लिएको योजनाअनुसार प्रगाति हासिल गर्न सकेन । व्यवसायीका थुप्रै आशा निराशामा परिणत भए ।

शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले क्रमशः तीन पटक बजेट ल्याइसकेको छ । अधिल्ला दुई बजेटहरू बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउँदै आएको छ । यसपटक हाम्रो बजेट पाँच खर्ब घाटाको आकारमा बनेको छ । शत प्रतिशत राजस्व उठेमा चालू खर्च धान्न ५९ अर्बको कमी हुन्छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन, वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा कमी आएमा पुनर्कर्जाको लागि उद्योग, व्यवसायी र कृषकका लागि दिने कर्जाको रकम कम नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा कर्जा परिचालनको विषय पुनर्कर्जा कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा खलबल नआउला भन्न सकिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस पटकको नीति कार्यान्वयन गराउन पनि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कतिपय मिहिनेत गर्दागर्दै पनि उसको पहुँचभन्दा बाहिर भएको हुँदा त्यस्तो मिहिनेतको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।

बजेटबाट निराश निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिले निकै उत्साही देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले साउन २ गते सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी)मा परिवर्तन ऋण लगानीमा अनिवार्य सीमा वृद्धि, सेवा शुल्कमा कडाइ, सहुलियतपूर्ण र पुनर्कजासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएकोले ऋण परिचालन सहज हुनेभएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले निक्षेपको ब्याज धेरै तल झर्न नपाउनुका साथै कर्जाको ब्याजदर पनि वाञ्छित सीमाभित्र रहने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । खासगरी पुनर्कजाको व्यवस्था, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा, थप २० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सीसीडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति तथा घोषणाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गाल्छाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको बताएका छन् ।

मौद्रिक नीतिबारे धेरै उद्योगी व्यवसायी तथा तिनीहरूका संगठन प्रमुखहरूले तथा अर्थविदहरूले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनेकी छिन्, ‘मौद्रिक नीतिका लागि हामीले मुख्य तीनवटा सुझाव दिएका थियौँ, त्यसमा पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने हाम्रा यी तीनैवटा सुझावलाई राष्ट्रबैंकले समेटेको छ ।

अहिलले कर्जा तिर्नसक्ने अवस्था छैन, आवश्यकता र उद्योगको प्रकृतिअनुसार ऋण तिर्ने समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मलाई सार्ने भनिएको छ । पुनर्कर्जा कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कजा दिने भनिएको छ । ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरका पुनर्कर्जा छन् । अर्को कुरा, हामीले ब्याजदर घटाउन भनेका थियौँ । त्यसलाई सीसीडी रेसियो बढाएर सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।

सीसीडी रेसियो बढाएसँगै अब तरलता बढ्नेछ, तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्नेछ । हामीले बैंकको सेवाशुल्क घटाउनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यसमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशा गरेका छौँ । आर्थिक पुनरुत्थान गराउने प्रकृतिको मौद्रिक नीति आएको छ । यसको कार्यान्वयन छिटो, हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै गरेर अर्थविद शंकर शर्माले भनेका छन्, ‘मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई समेटेको छ । रिपोदर ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ मा झारिएकाले बैंकहरूले केही सस्तोको पुँजी पाउने अवस्था छ । यसले बैंकको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ । पुनर्कर्जा कोषको रकम भने तोकिएको छैन र कोषको रकमको ५ गुणासम्म जान सक्ने भनिएको छ । तर स्रोतका रूपमा रहनसक्ने राष्ट्र बैंकको नाफाबाट पनि सरकारलाई रकम जान्छ ।

त्यस्तै, ५० अर्ब रकम सरकारको उद्देश्यअनुसार व्यवस्थापन हुनसक्ने भएकाले त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने पनि छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि कोषको उपलब्धता मुख्य हो । त्यो नभएसम्म घोषणा गरिएका कार्यक्रमले धेरै लाभ दिन सक्दैन ।पुनर्कर्जा कोषका रूपमा बैंकहरूमा जाने ७० प्रतिशत रकमको जिम्मा बैंकलाई दिइएको छ । त्यो पनि राम्रै हो । मौद्रिक नीति विस्तारकारी नै देखिए पनि कर्जाको वृद्धिदरको सीमा धेरै बढाइएको छैन । कर्जाको माग स्वतः कम हुने देखिन्छ । त्यसैले यसले मूल्यवृद्धिमा भने धेरै दबाब दिँदैन ।

मौद्रिक नीतिले उपरोक्त कुराबाहेक केही नयाँ कुरा पनि ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकको डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कारोबार संख्या बढाउन दबाब दिने नीति पनि ल्याएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी व्यवस्था गर्न मागदर्शन जारी गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालभित्र हुने विद्युतीय कारोबारको अभिलेख राख्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणको प्रवाहमध्ये २०८१ असारसम्ममा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत ऋण ऊर्जा क्षेत्रामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिसम्बन्धी टिप्पणी गरेका रोशन भट्टराईका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरूलाई केही राहत मिलेको छ भने नाफाखोर बैंकहरूको मनोमानीमा केही लगाम पनि लागेको छ । ऋणीहरूसँग सल्लाह नै नगरी स्वैच्छाचारी ढंगले ब्याज बढाएर ढाड सेक्दै आएका बैंकहरूमाथि यसरी अंकुश लाग्नु सराहनीय छ । गभर्नरले ‘तोरी पेले तेल आउँछ, कोदो पेले पनि अलिकति तेल आउला, तर बालुवा पेलेर केही हुँदैन’ भन्दाभन्दै पनि पेल्न र दबाब दिन छाडेनन् ।

कोरोना महामारीका कारण सबै व्यापार व्यवसाय चौपट भए जीवन धान्न धौ–धौ भएको यस्तो समयमा बैंकहरूले मानवीयता र व्यावहारिकतालाई कुल्चेर ऋण किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहे । बैंकहरूले सेवा शुल्क ३ प्रतिशतसम्म, नवीकरण शुल्क ५ प्रतिशत, मूल्यांकन सेवा र ऋण र ऋण निवेदन फारम शुल्क आदि भन्दै ऋणीहरूलाई चुसिरहेकै छन् ।

सारा देश ठप्प भएर ऋणको बोझले थलिएका ग्राहकहरूलाई बैंकको रुखो र अमर्यादित बोली व्यवहारले झन्झन् पीडा दिएको छ । अब भने किस्ताको भाका केही पर सरेकाले बैंकहरूले दिने तनाव कम भएको छ । र ऋणीहरूले अलिकति भए पनि राहतको सास फेर्ने मौका पाएका छन् । ऋण लिने बेला ग्राहकलाई लोभ्याउने कार्य गरिएको ९ प्रतिशत ब्याजदरलाई बैंकहरूले खुसुखुस वर्षदिनभित्रै १४ दशमलव ५ प्रतिशत पु-याएर भत्र्सनायोग्य काम गर्दै आएका छन् । ब्याजदर घटाउन बारम्बार निवेदन दिएर अनुरोध गर्दा चित्त नबुझे सावाँ ब्याज नै भुक्तानी गर्न चेतावनी दिन्छन् ।

अन्त्यमा मौद्रिक नीतिमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू समेटिएका छन् । मौद्रिक नीति सफल बनाउन सर्वप्रथम सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बजेट कार्यान्वयनमा सफलता हात पार्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन भयो भने मौद्रिक नीति सफल बनाउन ठूलो सकस पर्दैन । यसो भनिरहँदा नियमनकर्ता राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । मौद्रिक नीति सफल भएको खण्डमा फाइदा लिने धेरै निकाय हुन्छन् । तर असफल भएमा यसको अफजस राष्ट्र बैंक र विशेषगरी गर्भनरको टाउकोमा जान्छ । तसर्थ कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणदेखि नै सुक्ष्म निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।