Techie
विचार

सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सार : झण्डै ३ दशक अघिदेखि सुरु भएको निजीकरण अभियानसँगै देशमा रहेका उर्वर संस्थानहरू कौडीको मोलमा बिक्री भए । उत्पादन, आपूर्ति र वितरण, सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल रहेका ४४ संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा छन् । १३ वटा संस्थानहरू घाटामा छन् र ५ वटाको कारोबार शून्य छ । एउटा गत आवमा मात्र स्थापना भएको हो ।

इन्धन आपूर्तिको एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगम, विद्युत् आपूर्तिको जिम्मा लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सञ्चारक्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल टेलिभिजन, पानी वितरणको जिम्मा लिएको खानेपानी संस्थान, उड्डयनक्षेत्रको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिमेन्ट उत्पादनको जिम्मा पाएको उदयपुर सिमेण्ट कारखाना, रासायनिक मलको जिम्मा लिएको कृषि सामग्री कम्पनी, नुनको एकाधिकार प्राप्त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायत देशमा ४३ संस्थानहरू उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रमा संलग्न छन् । संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै छ । कोरोनाका कारण सबैजसो जनजीवन कष्टकर भइरहेको सम्बन्धमा धेरै क्षेत्रमा खर्च कटौतीका अवधारणाहरू आएका छन् । यसै सेरोफेरोमा सार्वजनिक संस्थानहरूको संक्षिप्त नालीबेली प्रस्तुत गर्ने यो लेखको मनसाय रहेको छ ।

वितरण र एकाधिकारको सामान्य अर्थ : उत्पादनको वस्तु एवं सेवाको बिक्रीमा निरपेक्ष अधिकार स्थापित भएको अवस्था नै एकाधिकारको अवस्था हो । त्यस्ता निरपेक्ष अधिकारको उपभोग गर्ने एकाइ या फर्मलाई एकाधिकारी भनिन्छ । एक्लो उत्पादक भन्नाले व्यक्तिगत व्यवसाय अथवा साझेदारी वा संयुक्त पुँजी लगानी कम्पनी पनि हुनसक्छन् । एकाधिकारी अर्थात् मोनोपलीको शाब्दिक अर्थचाहिँ मोनोेको अर्थ एक्लो र पोलीको अर्थ बिक्रेता भन्ने बुझिन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा एकाधिकार भनेको बजारको त्यो अवस्था हो जसमा बिक्रेता या उत्पादक एकै हुन्छ तर क्रेताहरू धेरै हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बिल्कुलै नदेखिने यस्तो अवस्थामा उत्पादक या बिक्रेताको एकात्मक अधिकार स्थापित हुन्छ । एक मात्र बिक्रेता हुनाले सम्पूर्ण बजार नै एकाधिकारीको नियन्त्रणमा हुन्छ । वस्तु वा सेवाको बिक्री कुन कति मूल्यमा गर्ने भन्ने निर्णय एकाधिकारीकै हातमा हुन्छ ।

एकाधिकार बजारमा उस्तै प्रकृतिका वस्तु या सेवा नजिकै अन्यत्रबाट प्राप्त नहुने हुँदा सेवाप्रदायक या वस्तु बिक्रेताले तोकेको मूल्यमा उत्पादन एवं सेवा लिन आम जनता बाध्य हुन्छन् । किनभने त्यसको प्रतिस्थापन अन्यत्र भएको हुँदैन । मुलुकमा वस्तु उत्पादन, सेवा वितरणमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरूले एकाधिकार प्राप्त गर्ने विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् । भौगोलिक, र जटिल आर्थिक परिस्थिति, प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणको कमी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र केही हदसम्म मुलुकको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न बाध्यताहरू समेत । मूलतः वस्तु या सेवाका उत्पादन या बिक्री ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस परिमाणमा सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाल तयार भइसकेको हुन्न ।

नयाँ प्रविधि पनि नहुन सक्छ । सानातिना व्यवसायीको लागि ठूलो क्षेत्रमा हातहाल्नु भनेको जोखिमपूर्ण कदम हुन्छ । साथै यस्ता वस्तु या सेवाप्रवाह गर्दा राज्यले लिने आयात निर्यात कर, कच्चा पदार्थमा राज्यको भन्सार करदेखि विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्रहरू पार गर्नुपर्ने, कानुनको संरक्षण, पेटेन्ट राइटदेखि ट्रेडमार्कसम्मको झन्झट हुन्छ । जसका कारणहरूले तीव्र र कडा प्रतिस्पर्धा समेत गर्ने खतरावाट बच्न पनि अन्य संगठनहरू ठूलो लगानीमा हात हाल्न सक्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा यही भएका छन् आयल निगम र अन्य संस्थाहरू । वितरणको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले लाजै नमानी लकडाउनका बखत पनि धेरै पटक इन्धनको भाउ बढायो । सामान्य अर्थमा विद्वान निकोल्सनका अनुसार ‘अर्थशास्त्रको दृष्टिमा वितरण भन्नाले राष्ट्रिय धन विभिन्न वर्गहरूमा विभाजन भन्ने जनाउँछ ।’

अर्का विद्वान विकस्टिकका अनुसार राजनीतिक दृष्टिमा वितरणको अर्थ कुनै पनि जटिल औद्योगिक प्रक्रियाका उत्पादन र सो उत्पादन गर्न कुनै पनि किसिमले योगदान गरेका व्यक्तिहरूमा कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने सिद्धान्तको अध्ययन भन्ने बुझिन्छ । अर्थशास्त्रीको भनाइमा वितरण शब्दले तमाम राष्ट्रका आम जनतासामु राष्ट्रको आयलाई वितरण भन्ने बुझिन्छ । समान वितरण भन्नु धनी र गरिबबीचको दूरीलाई कम गर्नु पनि हो ।

स्पष्ट भन्नुपर्दा वितरण भन्नाले वस्तु या सेवा उत्पादन गर्ने कुनै एकाइले उत्पादन गरेको वस्तु या सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनकै साधनहरू बीच बाँडफाँड गर्ने कुरा समेत वुझिन्छ । भनौँ वस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनहरूको योगदान मुताविक ज्याला, ब्याज र नाफाको रूपमा बाँडफाँड गर्ने कुराको अध्ययन समेतलाई वितरण भनेर बुझ्नुपर्छ । संसारमा जनसंख्याको तीव्र वृद्धि सँगसँगै वस्तु र सेवाको पनि वृद्धि छ । ठूलास्तरमा पुँजीको सञ्चालन ठूला संघसंस्था, संगठनहरूको वृद्धिको साथै गुणस्तरीय सेवा वृद्धिको पनि त्यतिकै खाँचो पर्छ ।

नाफा र नोक्सानका कुरा : नेपाल आयल निगम गएको ६ वर्षमा लगातार नाफामा गएछ र आव ०७६/७७ मा त उसले १० अर्ब ८६ करोड नाफा कमाएछ । १५ अर्ब १३ करोड त उसले भन्सार शुल्क बुझाएछ । कुल कर राजस्व ६५ अर्ब बुझाएछ । यसै आवमा उसले दुई खर्ब ४० अर्बको कारोबार गरेछ । भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ९३ अर्ब भुक्तानी गरेको आयल निगमले यस वर्ष मात्रै रु १ खर्व ४७ अर्ब बुझाउन सफल भएछ । विगत ६ वर्षमा मात्रै उसले ६७ अर्ब नाफा कमाएको देखियो तर कसरी ? प्रश्न उठ्छ सबै जनतालाई निचोरेको रकम हो यो ।

अन्तराष्ट्रिस्तरमा मूल्य घट्छ, यहाँ बढ्छ । आव ०५९/६० सम्म ऋण लिँदै आपूर्ति गर्दै सकीनसकी धानिएको निगम आव ०६५/६६ मा आइपुग्दा तीन अर्ब ११ करोड नाफा कमाउने, ०७१/७२ मा १५ अर्ब चार करोड, ०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड, ०७३/७४ मा नौ अर्ब ४५ करोड, ०७४/७५ मा तीन अर्ब ५८ करोड, ०७५/७६ मा आठ अर्ब ७५ करोड नाफा गर्न भ्याएछ उसले ।

देशमा खुब नाफा कमाउने ५ संस्थानमध्ये अर्को हो दूर सञ्चार, उसले हावा बेच्छ । देशमा अरु काम छैन, सबै बन्द छन्, टेलिफोन, मोबाइलको काम धेरै छ । यसले नौ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख नाफा गरेछ । हाम्रो परिप्रेक्षमा भन्नुपर्दा दूरसञ्चार संस्थान, जनकपुर चुरोट कारखाना, इँटा कारखाना केहीअघिका समयसम्म एकाधिकार प्राप्त संस्थाहरू थिए । दूरसञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत भए पनि दूरसञ्चार सेवा झण्डै एकाधिकारजस्तै छ अन्य थुप्रै यस्ता सेवाहरू सेवाप्रवाहका रूपमा हामीकहाँ देखिए पनि मूल्य भने चर्कै छ उपभोक्ताको लागि प्रयोग नगरी भएन, लकडाउनमा त यो मान्छेभन्दा परम मित्र बन्न पुग्यो । श्रीमान्, श्रीमतीको भन्दा बढी भेटघाट यसैसँग भयो, बाध्यता हो के गर्ने ? कोरोनासँग यसको दौत्य सम्बन्ध रहेछ दल र सरकारको जस्तो । अर्को नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हालसम्म पनि एकाधिकार प्राप्त संस्था नै हो ।

निजीक्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन हुन थाले पनि हाम्रो परिवेशमा बजार प्रतिस्पर्धामै विद्युत्को मूल्य कटौती भएको इतिहास छैन । विश्वमै बढी पानी भएको मुलुकमा विश्वमै महंगो विद्युत् सेवामा नेपालीहरू बाँच्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन भरपर्दो आपूर्ति पनि छैन । लोड सेडिङमुक्त भनियोे तर आपूर्तिको असहजताले उपकरणहरू बिग्रने रोग महामारीजस्तै छ । लकडाउनमा भाडावाल र घरभेटीलाई नराम्ररी झुक्यायो, छुटको हल्ला गरेर । आखिर ढाड सेकायो, पछि आठ लाख गरिबलाई निःशुल्क वितरण गर्ने नाममा लकडाउनमै भाउ बढायो, गरिबको पहिचान नै भएन उद्योग धन्दा बन्द भए त्यताकोे नाफा घरेलुतिर च्याप्न पुग्यो । सर्वसाधारण घरायसी प्रयोगकर्तालाई मर्का पा-यो । र त नौ अर्ब ८१ करोड २५ लाख नाफा मात्रै कमायो उसले ।

बैंकिङ सेक्टरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच अर्ब चार करोड ६५ करोड नाफा कमाएछ । विश्वासप्राप्त भनिएको पुरानो बैंक हो यो पैसा यहीँ थुप्रिएको छ, बचत कर्तालाई व्याज दिन मान्दैन । पहिले पहिले १२, १३ प्रतिशतसम्म दिन्थ्यो ब्याज, अब ऊ धेरै चलाख भइसकेको छ । आखिर ऊ पनि त माथिका झैँ सरकारी नै त भयो । यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि चार अर्ब ३१ करोड पाँच लाखको नाफामा रहेछ, निजी कम्पनीहरूसँग रकम असुल्ने अनि यात्रुको ढाड सेक्ने भएर होला, नभए सरकारले नै चलाएको नेपाल वायुसेवा निगम एक अर्ब ९६ करोड ५४ लाखको घाटामा किन गयो त ? यसको गतिलो जवाफ भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै त हो । राजनीतिक हस्तक्षेपले घाटामा जाने संस्थानहरू धेरै छन् तीमध्ये उत्पादनमूलक भएर पनि घाटामा जाने भनेको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना हो, विगतमा यसले अति राम्रो गुणस्तको नाम कमाएको थियो ।

यो सिमेन्ट प्रयोग गर्दा ७२ को भूकम्पले घरहरू केही नभएको अनुभव छ । अहिले आइपुग्दा रु१६ करोड ६३ लाख घाटामा त छँदै छ, ऊ बन्द नभएसम्म अन्य कमाउने सिमेण्ट उद्योगहरूलाई मर्का पर्नेरहेछ । त्यसैले जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै यो उद्योग प्राय बन्द हुन रुचाउँदो रहेछ, अरुलाई सजिलो पारिदिन । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपाल टेलिभिजन १२ करोड ६२ लाखको नोक्सानीमा, खानेपानी संस्थान १२ करोड ५५ लाख नोक्सानीमा, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसायड प्रालि १० करोड ८० लाख नोक्सानीमा देखिएका छन् अहिले । यी मात्रै होइन देशमा अरु १३ वटा संस्थानहरू घाटामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी, बुटवल धागो कारखानाहरू शून्य कारोबारमा छन् । आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ पढ्दा हुन्छ ।

जिम्मेवारी, दायित्व खोइ त ? दुर्गमलगायत अन्य क्षेत्रमा खाद्यान्न वितरण गरिरहेको सस्था खाद्य संस्थान र व्यापारिक सरसामग्री आयात गरी बिक्रीवितरण गरिरहेको अर्को संस्था नेसनल ट्रेडिङ लि झण्डै धराशायी नै देखिएपछि यी दुवै अहिले गाभिएर एउटै भएका छन् । साबिकमा कृषिक्षेत्रमा रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण गर्ने एकाधिकारप्राप्त कृषि सामग्री कम्पनी लि.ले हाल सो कारोबारको ७० प्रतिशत कोटा पाएको छ । हालसम्म नुनको एकाधिकार पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले साबिकको साथै ग्यास आपूर्ति र बाँकी ३० प्रतिशत रासायनिक मलको समेत आपूर्ति र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको छ । देशमा सात लाख मेट्रिक टन बढीको रासायनिक मलको आवश्यकता छ ।

बाली लगाउने बेला सधैँ मलको हाहाकार हुनेगरेको छ । यथेष्ट योजनाको अभावमा हरेक वर्ष मलमा राजनीति हुनेगरेको छ । व्यापारीहरूले चर्को मोल लिएर मल बिक्री गर्नेगरेको समस्या पनि एकातिर छँदै छ भने देशमा राष्ट्रिय मल नीति २०५८ सहीरूपमा आकर्षित हुन सकेको छैन । नीतिअनुसार सम्भावित खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा राख्नुपर्ने हो तर यसो भएको छैन । हालै प्रस्तुत महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार वार्षिक चार लाख २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ, तर अनुदान रकम भने अन्य प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यति मात्र नभएर यी २ कम्पनीले यस्तो मल खरिद गर्दा गत आव ०७५/७६ मा ४७ करोड ८५ लाख रकम बढी तिरेर खरिद गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ।

यता सामाजिक दायित्व पाएका ५ संस्थानहरू सरकारी संरक्षण पाएर नाफामा छन् भने सरकारी जग्गा प्रशस्त पाएकै कारण राष्ट्रिय आवास कम्पनी नाफामा छ । अन्य ३ संस्थान नोक्सानमा छन् । सेवा क्षेत्रका १० संस्थानमध्ये ३ संस्थान मात्रै नाफामा छन् भने यसअन्तर्गत परेको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी गत आवमा मात्र स्थापना भएको हो । स्थापनाकै कुरा गर्दा आव ०७४/७५ सम्म देशमा जम्मा ३९ संस्थानहरू भई ४३ अर्ब ४५ करोडको नाफा गर्थे भने आव ०७५/७६ मा आइपुग्दा १२ दशमलव २६ प्रतिशतले बढेर ४३ संस्थानहरू भई ४८ अर्ब ७७ करोड नाफा भएको आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले बताएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका १० सस्थानमध्ये ४ वटाले मात्र नाफा कमाएका छन् जसमध्येको अब्बल दर्जा पाउने विद्युत् प्राधिकरण परेको छ । जनताको बढी ढाड सेक्ने पनि आयल निगमपछिको अर्को यही हो । आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ अनुसार देशका २६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूले ४८ अर्ब ७७ करोड नाफा कमाएका छन् । संस्थानको वृद्धिसँगै लाभांश भने आव ०७४/७५ को नौ अर्ब ८९ करोडबाट घटेर नौ अर्ब ४७ करोडमा सीमित भएको छ ।

तेल आफ्नो उत्पादन नभए पनि इन्धनको अन्यत्रवाट आपूर्ति गरेर बिक्रीको एकाधिकार पाएको सशक्त संस्था हो आयल निगम सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित आयल निगमले हालसम्म पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाइ इन्धनको एकाधिकारलाई कायम राखेको छ । विभिन्न परिस्थिति तथा कारण चर्को मूल्यबाट सेवाग्राहीहरू गुज्रन बाध्य भए पनि बेला बखतमा मात्रै होइन वर्षका अधिकांश दिनहरूमा इन्धन पम्पहरूमा सवारी साधनको चर्को लाइनलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ ।

आयल निगमले इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दा लागतलाई विश्लेषण त गरेकै होला तर राज्यले आयात कर, भन्सार, मूअकर, प्रदूषण कर, जल विद्युत् लगानी कर, पूर्वाधार कर अनकौँ थोपरेको छ । मनग्गे यसरी करहरू राखिदिनुचाहिँ सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ आपूर्तिभन्दा पनि राजस्वको स्रोत संकलनका रूपमा हेर्ने गरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरको विषय त थप चुनौती छँदैछ । मिसावटको नियन्त्रण समस्यादेखि डिलरहरूको ऐक्यबद्धताको कारण इन्धन आपूर्तिमा सेवाग्राहीहरू थप मारमा परेका छन् । पटक–पटक बन्द र हड्ताल, चक्काजाम, आगजनी, सडक आन्दोलनका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या छँदैछ ।

प्रतिस्पर्धाको आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्र अग्रसर भइहाल्ला भन्न सक्ने स्थिति छैन । निजी क्षेत्रसँग त्यति ठूलो संयन्त्र छैन र कृत्रिम अभाव देखाएर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार स्थिति, तनावको वातावरण यसअघि नभएको पनि होइन । बजार संयन्त्र राम्रो गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रचलित बजार मूल्यसँग स्वचालित रूपमा समायोजन हुने, आयल निगमले खरिद मूल्यबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्दा न्यून आय भएका जनता र विद्यार्थीले घरायसी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भन्ने पनि गफैँ मात्र भयो । स्वदेशकै उत्पादित वस्तुहरूको त सुपथ आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था छ यहाँ । परिचयपत्र, कार्डप्रणालीजस्ता प्रावधानहरूले कार्यगत सरलीकरण नभएको हाम्रो इतिहास ताजै छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस