आशालाग्दो मौद्रिक नीति

विश्वनाथ खरेल
विश्वव्यापी कोभिड १९ को माहामारी संकटका कारण धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई जुर्मुराउने गरी विसं २०७७ साउन २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र चलायमान गराउने गरी सो मौद्रिक नीति ल्याइएको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । मूलतः मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको राहत र कार्यक्रमका कारण लकडाउनले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक वातावरण सुधारिने र लगानी बढाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसको साथसाथै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश विषय समेटेको भन्दै उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । कोरोनाले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती थपिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले आशा पलाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । बैंकको करिब आधा कर्जा कृषि, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योग, विपन्न वर्गमा, कोभिड प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायले किस्ता तिर्ने म्याद एक वर्षसम्म थप गरिएको छ । यसरी महामारीबीच उद्यम र व्यवसाय बचाउ, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ ।

गत चैतमा गभर्नरको पद सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारीले पहिलोपटक ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जामा जोड दिएको छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक मानिएका यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई बाध्यकारी बनाइएको छ । कृषि कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले ०८० असारसम्म वाणिज्य कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने कृषिलगायत क्षेत्रमा क्रमशः २० र १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, किबी, एभोकाडोलगायत व्यावसायिक फलफूल खेतीमा गएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गरे हुने भएको छ । यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरे पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकका रूपमा कृषि विकास बैंकलाई नै तोकेर कर्जा बढाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक छ । कृषि कर्जा खरिद गर्न सक्ने मात्र नभई कृषि विकास बैंकले जारी गर्नसक्ने कृषि ऋणपत्रमा सहभागिता जनाएर पनि बैंकहरूले तोकिएको कर्जा सीमा पु-याउन पाउनेछन् ।

बजेटमा उल्लेखित किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याएर वास्तविक कृषकले कर्जा पाउने अवस्था बनाइने भएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले ०८१ असारसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने भएको छ । पुँजी जुटाउन वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् भने लगानी सीमा पु¥याउन नसक्ने बैंकहरूले ऋणपत्र खरिद गरेर यो सीमा पूरा गर्न सक्नेछन् । वाणिज्य बैंकहरूले एक करोडभन्दा कम रकमका लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा ०८१ असार मसान्तसम्मा कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्नेछ  ।

मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो खाडल पुर्ने प्रयास भएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य तरलता पर्याप्त रहेको अवस्थामा यी साधनको प्रयोग कति प्रभावकारी रूपमा गरिन्छ, त्यसले प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । तर, यो नीतिलाई कडाइसाथ पालन गरियो भने सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले पनि कोरोनाका कारण उत्पन्न आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिकूलता कहिलेसम्म कायम रहनेछन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । जे–जति अवसर उपलब्ध छन्, तिनलाई प्रयोग गर्दै जाने र सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रयास गर्नेबाहेक हामीसँग अरू विकल्प न्यून छन् ।

मौद्रिक नीतिले जगाएको उत्साहलाई कायम राख्ने काम भने सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति हालै जारी गरेको छ । हुन त यो नीति वा योजनामात्र हो तैपनि यसले नीतिगतरूपमा जुन योजनाहरू अघि सारेको छ ती धेरै हदसम्म आशालाग्दा छन् । हालका दिनहरूमा कोरोनाको कहर सर्वबोध्य विषय बनेको छ । सबैलाई यसबारेमा जानकारी छ । संसारभरका सबै नागरिक यसबाट अज्ञात छैनन् । यसबाट केही अछुतो पनि छैन र प्रभावित पनि सबै नै बनिरहेका छन् । कोरोनाबाट सबैधन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको अर्थ क्षेत्र हो । यस्तै २०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा सो कारोबार सुरु गरेको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी विशेष सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नियमित सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्म अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नगरिनेछ । त्यसरी नै दोस्रो क्रान्तिकारी कदम भनेको निर्देशित कर्जा कार्यक्रम हो ।

अहिलेसम्म यस्तो कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत थियो, यसलाई अब ४० प्रतिशत पु/याएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतलाई जोड्ने हो भने कुल निर्देशित कर्जा अनुपात ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । २०८० असारभित्र कृषिमा जाने बैंक कर्जा न्यूनतम १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत र २०८१ असारभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा १० प्रतिशत तथा लघु, साना एवं मझौला उद्योगतर्फ एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा १५ प्रतिशत पु/याउने लक्ष्यले पनि सरोकारवाला सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिले तानेको हो । कृषि ऋणका लागि अगुवा बैंक कृषि विकास बैंक तोकिएको छ भने मौद्रिक नीतिले कृषि ऋण र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशित कर्जा कार्यक्रम व्यवस्था भएअनुसार लागू हुनसके वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग बलियोसँग जोड्ने अभिलाषा मौद्रिक नीतिमा देखिन्छ । २०८१ को असार मसान्तसम्म २५ बाट ४० प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न ठूलो मद्दत पुग्छ । कमसेकम, ४० प्रतिशत कर्जा देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा जान्छ भन्ने विश्वसनीयता यसबाट प्राप्त हुन्छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा कोरोनाबाट गम्भीर धक्का व्यहोर्न पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन सरकारले २ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मौद्रिक नीति आशालाग्दो गरी आएको छ । लकडाउनका कारण उद्योग तथा व्यवसाय अप्ठेरो अवस्थामा छन्, आरम्भमा पूरै बन्द अवस्थामा रहेका कतिपय उद्योग अझै पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित होटेलसहित पर्यटन र यातायात व्यवसायजस्ता क्षेत्र कहिले सञ्चालन हुने हुन् भन्ने निश्चित भएको छैन ।
व्यवसाय ठप्प हुने, तर बैंकको ऋण, कर्मचारीको तलब, अफिस या कार्यथलोको भाडा तिरिरहनुपर्ने चपेटामा परेका यी क्षेत्रले सरकारबाट राहतको माग गरिरहेका थिए । वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनेगरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।

यसैगरी लघुवित्त विकास बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विपन्न वर्गले लिने सानो र बिनाधितो ऋणको लागत कम गर्नेछ । यसबाट गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सुरुमा २४ प्रतिशत र केही वर्षयता १८ प्रतिशत हाराहारी रहेको यस्तो ब्याजदरमा गरिएको कटौती वित्तीय पहुँच बढाउने माध्यम पनि बन्न सक्नेछ ।