निर्यात प्रवर्द्धनको आवश्यकता

केबी बस्नेत
सन् साठीको दशकको मध्यभन्दा पहिले नेपालको निर्यात व्यापार भारतमा केन्द्रित थियो । सन् १९७० मा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापनापश्चात् यहाँको निकासी पैठारीमा विविधीकरण गरियो र सन् १९८८ तिर समुद्रपार निकासी व्यापारले यहाँको निकासीमा ८८ प्रतिशत ओगट्न सफल भयो । तर, सन् १९९० का दशक र त्यसपछिका वर्षहरूमा यहाँका गलैँचा, पश्मिना र तयारी पोशाकको निकासी कम भयो । फलतः यहाँको निकासी संरचनामा नै परिवर्तन आयो । सन् १९६६ मा भारतसँगको व्यापार सन्धि नवीकरणपछि सन् २००० पश्चात् नेपालको भारतमा निकासी निकै बढ्यो । जसको फलस्वरूप यहाँको निकासीमा भारतको योगदान ६० प्रतिशत भयो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यहाँको औद्योगिक उत्पादनहरूमध्ये ९० प्रतिशत योगदान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छ । यहाँका अधिकांश निर्यातजन्य सामानहरू लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूबाट उत्पादित छन् । यिनीहरू कच्चापदार्थको रूपमा भारत र तेस्रो मुलुकहरूमा पठाइने गरिएको छ । त्यसैले एकातर्फ यी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ यिनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न जरुरी छ ।

विगतमा यहाँका घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सरल कर्जा र बजार प्रवर्द्धनका निम्ति सञ्चालित ‘साना तथा घरेलु उद्योग विकास कोष’को कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकम विनियोजित गरिएको थियो । उक्त कोषबाट नियमितरूपमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त साना तथा घरेलु उद्योगहरूको विकासका लागि समेत लगानी गरिएको थियो । परन्तु यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएन ।

केही वर्षअघि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण रुग्ण भएका उद्योगहरूको पुनर्स्थापना गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था एवं पुनरुत्थान हुने व्यवसायीहरूको सहभागितामा ‘औद्योगिक निर्माण कोष’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट ५० करोड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको थियो निजी एवं बैंकिङ क्षेत्रको सहभागितामा उक्त कोषको कुल पुँजी दुई अर्बसम्म पु-याउने लक्ष्य थियो । यति मात्र होइन, यहाँका दुर्गम २२ जिल्लामा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकका नयाँ उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट दिने योजना थियो । तर, यो योजना व्यवहारमा राम्ररी लागू हुन सकेन ।

यहाँको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने र लगानीमा आइपर्ने जोखिम न्यून गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति र वाणिज्य नीति परिमार्जन गर्न पनि विगतको सरकारको लक्ष्य थियो । योबाहेक औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धी कानुन जारी गर्ने कार्यक्रम थियो । परन्तु उक्त सबै योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन र साना तथा घरेलु उद्योगहरूबाट सोचेअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन ।

वर्तमान समयमा यहाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका लागि सरकार तथा स्थानीयस्तरका उद्यमीहरूले देखाएको भूमिका स्वागतयोग्य छ । फलतः नेपालले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको साथै स्वदेशी उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बारेमा नेपाली जनताले सहजै थाहा पाउन सकेका छन् । योबाहेक यहाँका उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित घरेलु तथा साना उद्योगका सामानहरूको माग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्न थालेको छ । यहाँ सञ्चालन गरिएका ठूला उद्योगहरूका लागि साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ किनभने यिनीहरूबाट उत्पादित कच्चा पदार्थहरूले ठूला बजार लिन नसके पनि ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न भने केही योगदान पु-याएका छन् । यसबाट यहाँको निर्यात व्यापारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

वस्तुतः घरेलु तथा साना उद्योगहरू थोरै लगानीमा स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई सरकारले सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक परामर्श पनि दिन्छ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न उद्यमीहरूले ४० प्रतिशत लगानी गरे पुग्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत सरकारले नै व्यहोर्नेछ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका लागि थोरै जग्गा भए पुग्छ र फुर्सदमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक नभए पनि सीप भने आवश्यक छ, जसको आधारमा नै उक्त उद्योगहरूले जीवन्तता पाउँछन् । वास्तवमा यहाँका उद्यमीहरूको सीपलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा आयआर्जन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भने अर्काेतर्फ निर्यात व्यापार बढी देश आत्मनिर्भरताको पथमा अग्रसर हुनेछ ।

गुणस्तरमा क्रमिक सुधार गर्न सकेमा यहाँका घरेलु तथा साना उद्योगहरूका सामानहरू आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि धेरै नै प्रचलनमा आउने छन् । फलतः यहाँको निर्यात व्यापार बढ्नेछ र मनग्य आम्दानी हुनेछ । नेपालमा हालसम्म पनि प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा नहुँदा यहाँबाट प्रचुर मात्रामा कच्चापदार्थको निर्यात हुनेगरेको छ । वास्तवमा कच्चा पदार्थको निर्यात गर्दा खास फाइदा हुँदैन । किनभने उक्त पदार्थबाट निर्मित सामानहरू यहाँ भित्र्याउँदा धेरै गुणा महँगो हुन्छ । त्यसैले यहाँ प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध गर्न सकियो भने निर्यात व्यापारमा विद्यमान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

वस्तुतः नेपालको निकासी व्यापार वृद्धि गर्न यहाँको औद्योगिक विकासले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जसका लागि यहाँका औद्योगिक उत्पादनहरू छिमेकी मुलुकहरू र समुद्रपारका बजारमा पठाउने राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि यहाँ विद्यमान व्यापार नीतिले निर्यातलाई प्रश्रय दिन आवश्यक छ । नेपालमा अधिकतम मात्रामा निकासी योग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नसके यहाँको आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार गर्न सकिन्छ । वास्तवमा आयातित कच्चा पदार्थहरूको निकासी सामानहरू उत्पादन गरेर पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्ने नीतिलाई बढावा दिन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारको निकासी प्रवर्द्धनात्मक नीति समय सापेक्ष देखिँदैन । त्यसैले वस्तुगत आधारमा यहाँको निकासी वृद्धि भएको छैन । यहाँको नीति र व्यवहारमा अन्तर छ । साँच्ची नै भन्ने हो भने यहाँको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सके यहाँको निकासी व्यापार बढाउन सकिन्छ । विश्व व्यापार संगठन, विमस्टेक र साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सञ्जालभित्र नेपाल रहेको भए पनि यसबाट खासै फाइदा प्राप्त हुन सकेको छैन । बरु उक्त अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जालको सदस्य भएकै कारण उक्त संगठनहरूका नीतिनियमहरूलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रको सबल स्रोतको रूपमा रहेको भन्सार महसुल र अन्य शुल्कमा समेत कटौती गर्नुपर्ने समस्या निम्त्याएको छ ।

वास्तवमा भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरू उक्त सञ्जालमा रहेकाले आ–आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तरअनुरूप निकासी प्रवर्द्धन गर्न सक्षम भएका छन् । जसको फलस्वरूप वर्तमान समयमा यी देशका अर्थव्यवस्थामा निकै सुधार भएको छ । हुन त उक्त व्यापारिक सञ्जालको सदस्यको हैसियतले नेपालले आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू अन्य राष्ट्रहरूमा बेच्न पाउने सुविधा छ । परन्तु यहाँका वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नहुनाले उक्त सुविधाको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस सन्दर्भमा अर्काे विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ । हाल नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुहरूमा गलैँचा, पश्मिना, तयारी पोशाक, हस्तकलाका सामान र सुनचाँदीका गहना प्रमुख छन् । यीबाहेक अलैँची, चिया, अदुवा, सुपारी र हातेकागजको निर्यात पनि बढ्दै छ ।

नेपालले आफू सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जालभित्र रहेर अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौतामा पनि यहाँका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहुँच अति कम भन्सार सुविधामा सदस्य राष्ट्रहरूमा पु¥याउने, यहाँ भित्रिने निर्यातयोग्य उत्पादनहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूबाट पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी तथा पर्यटकहरू भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीमा नेपाललाई अधिकतम अवसर दिलाउने जस्ता समसामयिक कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालबाट फाइदा लिन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान निकासी व्यापारको अवस्था मनन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको व्यापारघाटाले असन्तुलित भुक्तानी स्थितिलाई नकारात्मक दिशातिर अग्रसर गराउँदै छ । वास्तवमा यहाँको हरेक निकासीयोग्य वस्तुको निर्यात परिमाण बढाउन सकेमा यहाँको व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ । यति मात्र होइन, यहाँको व्यापारघाटा न्यून गर्न यहाँको प्रत्येक वार्षिक योजनामा निकासी व्यापारको प्रवर्द्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ ।

हालसालै प्रकाशित एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार नेपालको व्यापारघाटा केही न्यून भए पनि विगतमा निरन्तररूपले बढेको कुरा सर्वविदित छ । एक दशकको अवधिमा यहाँको व्यापारघाटा तीन सय प्रतिशत बढेको छ । यसो हुनुमा निर्यातजन्य उद्योगहरू बन्द हुनु र कृषि तथा अन्य स्वदेशी उत्पादन बढाउन नसक्नाले हो । विगतमा नेपालले बाह्य मुलुकहरूमा आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण एवं निर्यातमूलक उत्पादन विस्तारका लागि ठोस पहल गर्न सकेन । फलतः उक्त नीतिले ठोस प्रतिफल दिन सकेन ।

विशेषतः भारत, बङलादेश र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत नेपालको कृषिजन्य वस्तुको प्रमुख बजार हुन् । भारतसँगको निर्यात व्यापारमा नेपालले ठूलो मात्रामा गैरभन्सारजन्य अवरोध बेहोर्नु परिरहेको छ । तर, आजसम्म कुनै पनि सरकारले यस सम्बन्धमा खासै चासो देखाएको छैन । हाल सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार आयात नभएका कारण कम भन्सार उठेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जब सरकारले नै औपचारिकरूपमा आयात बढाउने र यसबाट बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्छ भने चुलिएको व्यापारघाटा कम गर्न सहज हुने छैन ।

नेपाल एक अति कम विकसित मुलुक भएकोले विश्व व्यापार संगठनका केही नियम र व्यवस्थाहरूमा खुकुलोपना विद्यमान छन् । जसको सदुपयोग गर्न सकेमा यहाँको निर्यात बढाउन सकिन्छ । योबाहेक यहाँको आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउन नयाँ नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । नेपालको निर्यात व्यापारले यहाँको अर्थतन्त्र सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

हालसालै सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि केही सुविधा दिने भएको छ । अबदेखि स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै कच्चापदार्थबाट उत्पादित औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत रकम सरकारले निर्यात व्यावसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि कार्याविधि संंसोधन नगर्दा शत प्रतिशत कच्चापद्धार्थमा आधारित निश्चित औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशतको नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।

संंसोधनपछि नेपाली जुत्ता/चप्पल निर्यात गर्दा तीन प्रतिशत अनुदान दिने साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नेपाली जुत्ता/चप्पल निर्यात गर्दा अनुदान दिने चलन थिएन । पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने औद्योगिक उत्पादनहरूमा प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला तथा काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला तथा छालाजन्य वस्तुहरू, हाते कागज तथा सोबाट बनेका सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सोबाट बनेको तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, प्रशोधित पानीसहित मिनरल वाटर निर्यात गर्दा पनि पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने भएको छ । यसै गरी प्रशोधित बेसार, सागसब्जी, फूल, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैँची र प्रशोधित अदुवा निकासी गरेमा पनि पाँच प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुने भएको छ ।

निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्याविधि २०७५ शंसोेधन नहुँदा सागसब्जी, फूल, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैँची र प्रशोधित अदुवा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो देशमा निर्यात गरेमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । तर, अब छिमेकी देशमा निर्यात गरे पनि अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा निर्यात गर्दा भारतीय रूपैयाँमा कारोबार गर्नु पर्नेछ । निर्यात गरिने ११ वस्तुहरूको सूचीमा जुत्ता/चप्पल थपिएको छ । यी वस्तु निर्यात गर्दा कुल निर्यात मूल्यमा तीन प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकारबाट अनुदान रकम प्राप्त गर्न निर्यातकर्ताहरूले विभिन्न वस्तुहरूको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण अथवा भारतमा गरिएको निकासीको सन्दर्भमा बैंकिङ प्रणलीको माध्यमद्वरा हुने आर्जित भारतीय मुद्रा बैंक दाखिला गरेको प्रमाण र भन्सार कार्यालयले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको निर्यात प्रमाणपत्र समेत बुझाउनु पर्नेछ । उक्त अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा वस्तुहरू निर्यात गरेको हो सोही आर्थिक वर्षमा मात्र पाइनेछ अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको वस्तुको अनुदान पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पाइने छैन । यो अनुदानको व्यवस्थाबाट निर्यात व्यापारमा सुधार भई व्यापारघाटा पनि कम हुने आशा छ ।