कोरोना कहर : रोजगार र रेमिट्यान्समा सकस

नन्दलाल खरेल
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रभाव विश्वव्यापी भएकोले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । विकसित राष्ट्रहरूले समेत यसबाट उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले अझ बढी चुनौती समाना गर्नु स्वाभाविक नै हो । अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स पनि कोभिड १९ को कारणले घट्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह १६ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २० दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा वर्षमा ३४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । अर्थतन्त्रको नाम लिनेबित्तिकै दिमागमा रेमिट्यान्स आइहाल्छ । हामीले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ ।

अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिका कारणले आज जनसंख्याको १५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बजेटमा सरकारले निकै महत्वकांक्षी रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने ५ वर्षभित्र कामको खोजीमा विदेशी पलायन हुनु नपर्ने कुराको घोषणा गरेको थियो । तर मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारणले रोजगारी सृजना हुने पर्यटन, उद्योग, व्यापार, विकास निर्माणका क्षेत्रहरू डामाडोल भएका कारणले त्यो सरकारको योजना अब कागजमै सिमीत हुने देखिएको छ । युवाहरूलाई कसरी रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दा सरकार आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।

मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाझै विदेश निर्यात भएका छन् । कैयौ विकसित राष्ट्र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् । तर हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परनिर्भरता बढाउने गर्छ । सरकारको युवा नीतिले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर युवालाई परिचालन गर्ने भनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष गठन ग-यो । तर परिषद र कोष दुवै झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको आँकडा निकालेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार १५ वर्षमाथिका अर्थात् काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार रहेकोमा त्यसमध्ये ७९ लाख ९४ हजार श्रम बजारमा सक्रिय छ । त्यसमध्ये ९ लाख ८ हजार जना पूर्ण बेरोजगार छन् । बेरोजगारमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला छन् । विभागले २०७४ असारदेखि २०७५ जेठसम्म लगाएर तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । बेरोजगारमध्ये ६ लाख ४० हजार सहरमा र २ लाख ६८ हजार जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । पुरुष र महिलाको बेरोजगार दर क्रमशः १० दशमलव ३ प्रतिशत र १३ दशमलव १ प्रतिशत छ ।

यस्तै सहरी बेरोजगार ११ दशमलव ६ र ग्रामीण बेरोजगार १० दशमलव ९ प्रतिशत छ । ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या भने कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी छ । त्यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । उक्त जनसंख्या काम गर्ने उमेर अर्थात् १५ वर्षमाथिको हो, जो जुन कुल जनसंख्याको ३४ दशमलव २ प्रतिशत हो । यो उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये सहरमा ४९ लाख १ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा २१ लाख ८५ हजार जना बसोबास गर्छन् ।

श्रमशक्तिमा सहभागिता दर सहरी क्षेत्रमा ४१ दशमलव ७ छ भने ग्रामीण इलाकामा ३२ दशमलव ९ छ । त्यसमध्ये पुरुषको प्रतिशत ५३ दशमलव ८ छ भने महिला जम्मा २६ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । श्रमको अल्प उपयोग अर्थात् ४० घण्टाभन्दा कम काम गरेका र थप काम गर्न चाहने बेरोजगारको दर ३९ दशमलव ३ प्रतिशत छ । त्यस्तो दरमा पुरुषको ३२ प्रतिशत छ भने महिलाको ४८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । मुख्य काममा अक्सर काम गर्ने समय सातामा ४४ घण्टा छ, जसमा पुरुषको ४८ घण्टा र महिलाको ३९ घण्टा रहँदै आएको छ ।

यस्तै, अर्थतन्त्रको ३७ दशमलव ८ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा र ६२ दशमलव २ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहे पनि औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी भने १५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र छ र ८४ दशमलव ६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट छ । रोजगारमा रहेकाहरूको तलब/ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी रु दशमलव १७ हजार ८ सय ९ रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पुरुषको औसत मासिक आम्दानीको तुलनामा महिलाको कम छ ।

पुरुषको मासिक आम्दानी दशमलव १९ हजार ४ सय ६४ रहँदा महिलाको त्यस्तो आम्दानी दशमलव १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक दशमलव ५ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत कम कमाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

कोरोना भाइरसको कारण रोजगार र रेमिट्यान्समा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिँदै गएको छ । रेमिट्यान्स र रोजगारको सूचकांकमा संकुचन मात्रै आएको छैन कि कोरोना महामारीले गाँस, बास, कपासको अलवा स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत गम्भीर संकट पैदा गरेको छ । दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुकको चेपुवामा परेको हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले ‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगेको छ ।

मन्दीकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्यहरू नभेट्ने स्पष्ट पार्दै मुख्य लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक दिशामा गएका छन् । चालू र वित्तीय खर्च उच्च छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको अवस्था कहालीलाग्दो छ भने पुँजीगत खर्च न्यून छ । व्यापार घाटा पनि खासै उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन ।

विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिका, चीन, भारत, युरोपियन मुलुकहरूमा पनि मन्दीको संकेत देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी अर्थतन्त्र ५८ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंकिड क्षेत्रमा २ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँभन्दा अधिक लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिदै बैंकको व्यापार लगातार घट्न थालेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदनले नेपालका २५ लाख ७० हजार व्यक्तिले लकडाउनको अवधिमा रोजगारी गुमाएको र करिब साढे २१ लाख नेपाली पुनः चरम गरिबीमा फसेको जनाएको छ । यसअनुसार लकडाउनकै कारण करिब ७ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी बढेको छ । केही समय पहिले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आईएलओले ३७ लाख नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको जनाएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले राखेको २०२२/२०३० मा हासिल गर्ने लक्ष्यहरूमाथि संकट पर्ने देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको आधा वर्ष भइसकेको छ । हाम्रो मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण उच्च गतिमा बढेको छ यो कहिले र कहाँ पुगेर समाधान हुन्छ, यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । समाधानको सही उपाय के हो ? कुनै स्पष्ट धारणा बन्न सकेको छैन । कोरोना संकटका नाममा स्थानीयस्तरमा फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणाका श्रृंखला सुरु भएका छन् । जनजीवन पुनः ठप्प हुन थालेको छ । मानिसहरू पूरै आतङ्कित छन् । अब यसप्रकारको सरकारी नीतिमाथि प्रश्न गर्न जरुरी भएको छ । के लकडाउन नै समस्या समाधानको एक मात्र अचुक उपाय हो ?

नेपालको लागि वैदेशिक मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत मानिएको रेमिट्यान्स घट्न सुरु भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिना विदेश काम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाउने मुद्रामा गिरावट देखिन सुरु भइसकेको अवस्था छ । साउनदेखि चैत्रसम्मको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

अन्त्यमा सरकारले युवालाई विदेश पठाएर गर्व गर्नेभन्दा देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले शैक्षिक बेरोजगार व्यक्तिलाई उनीहरूको सर्टिफिकेटको आधारमा सरल कर्जा दिई उद्यमशील हुन सिकाउनु पर्छ ।

हाम्रै देशमा पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट आई ५० लाख भारतीयहरूले हामीलाई लाज लाग्ने कार्य गरेका छन् । जस्तैः फलफूल, तरकारी साइकलमा डुलाई बेच्ने, कपाल काट्ने, कपडा सिलाउने, विभिन्न निर्माणको काम गर्ने, विभिन्न सरसफाइका काम आदि । यी कामहरू हामी आफैँले गर्ने हो भने हाम्रो देशको पैसा यहीँ रहन्छ । अनि हामी रोजगारी पनि बन्छौं । विदेशबाट कमाएर ल्याउनेबराबरको रेमिट्यान्स यहीँ प्राप्त हुन्छ । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ र सरकारले पनि त्यस्ता काममा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।