पदको दुरुपयोगमा राज्य,‘सानालाई ठोक्ने ठूलालाई ढोग्ने !’

(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घूसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)

उच्चतहबाट हुने पदको दुरुपयोगले मुलुकमा कल्पना नै गर्न नसकिने किसिमले कुशासन बढिरहेको छ । यता यो वा त्यो कारणले पदीय दुरुपयोग गर्नेहरुको प्रोत्साहन बढिरहेकै देखिन्छ । त्यसमाथि देश र प्रदेशका प्रमुखहरुले नै यस्तो दुरुपयोग गर्दा उनीहरुमाथि सामान्य दण्डको व्यवस्थासमेत भएको पाइँदैन  । धेरै भए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पदबाट निलम्वनसम्म गरिन्छ । तर, त्यो दण्ड होइन । एक प्रकारले यसलाई उन्मुक्ति दिइएको मानिए पनि हुन्छ ।

कुनै पदको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषाले दण्डनीय काम मान्छ । यता राज्यचाहिँ सानाले गरको यस्तो दुरुपयोगलाई कठोर दण्डको विषय मान्छ र यही अनुसार मुद्धा मामिलाहरु चल्छन् तर उच्च र सर्वोच्च तहबाट भएको दुरुपयोग आँखा चिलन्छ । अर्थात्, त्यस्ता प्रमुखहरुलाई कि जोगाइन्छ कि निलम्वनसम्म गरेर छाडिन्छ । देशका र प्रदेशका सर्वोच्च प्रमुखहरु नै यसका उदाहरण कायम भैसकेका छन् ।

देशमा भरखर मात्रै सबभन्दा कान्छो पुस्ताले एउटा आन्दोलन ग¥यो । त्यो आन्दोलनको प्रमुख माग नै सुशासनका लागि थियो भन्ने जगजाहेर नै छ । यता यस्ता आन्दोलनका डोवहरु भरिन नपाउँदै उता यस्तो उच्चपदस्थहरुले पदको चरम दुरुपयोग बाट हुने नहुने काम गरेका दृश्यहरु प्रकट भइरहेकै छन् । यसको उदाहरण नै चाहिन्छ भने मधेस प्रदेशका प्रमुखहरुले देखाएका कर्तूततर्फ नजर जाओस् ।

दलको नोक्सान देशको होइन ?
हालै मधेस प्रदेशका प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीदल संसदीय दलका नेताबाट राजनीतिका नाममा जेजस्तो चारित्रिक प्रदर्शन भयो त्यो आफैँ पदको ठूलो दुरुपयोग थियो । त्यसबाट आफ्नो दललाई ठूलो हानी भएको भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको एमालेको सचिवालय बैठकले ठहर ग¥यो । दललाई भन्दा उनीहरुले देशलाई हानी पुर्याएका थिए । त्यसको कारण खोजियो भने उनीहरुले गरेको पदको चरम दुरुपयोगबाट उत्पन्न अराजक परिस्थिति थियो ।

यद्यपि उनले जे गरे त्यो कामवापत उनीहरु पदबाट हटाइए तर यस्तो सम्वेदनशील पदमा बसेर गरेका लेनदेन वापत उनीहरुमाथि अरु कुनै कारबाही चलेन । तिनलाई यी पदमा नियुक्तगर्ने दलले आफ्ना लागि यो ठूलो नोक्सानी भएको ठहर ग¥यो तर देशको नोक्सानीका बारे भने कतै बोलेन । त्यस्तो क्षतिका बारे उस (एमाले) ले भनेको छ –
‘मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादवको नियुक्तिको विषयले पार्टीलाई क्षति भएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यसले सिर्जना गरेको अवस्थाको समीक्षा हुनुपर्छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया ठिक भएन । नियुक्ति र शपथ होटेलमा गराउँदा प्रदेशप्रमुख, सभामुख हट्नुप¥यो । त्यसले पार्टीको बदनाम भयो, ठूलो घाटा भयो । समीक्षा गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ । अरु संवैधानिक विकल्पमा जानुपर्छ, ।’

प्रदेश प्रमुखको काम
मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले कडा आदेश दियो । अदालतको प्रारम्भिक नजरमा नै उनको यो पदमा नियुक्ति गलत प्रकारको थियो । यस्तो नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको भनेको छ । पारदर्शिता भनेको प्रत्यक्षरुपले भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय हो । यसको अर्थ हो प्रदेशको प्रमुखले ठूलो भ्रष्टाचार गरे । अदालतको अन्तरिम आदेशको त्यो अंश –
‘संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२/०७/२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्य मान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

मधेस प्रदेश प्रमुखले कार्तिकको आन्तिमतिर यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश वाहिरको भूभागमा आएर औपचारिक–आधिकारिक निकायलाई जानकारी नै नदिई सुटुक्क नियुक्ति गरेर सपथ समेत खुवाइएको थियो । यस्तो कामका लागि प्रदेशका औपचारिक ठाउँहरु थिए तर प्रदेशप्रमुखको रोजाइ भने प्रदेश बाहिरको एउटा होटेल पर्यो ।

देशको प्रधानमन्त्री होस् कि प्रदेशको मुख्यमन्त्री, उनका नियुक्तिका लागि सम्वैधानिक प्र्रावधानहरु ह्ुन्छन्  । तर, तिनको वास्तानै गरिएन । जब यी पद रिक्त हुन्छन् यी पदाधिकारीको प्रथम काम भनेको सरकार बनाउन आह्वान गर्नु हुन्छ । यी प्रदेश प्रमुखले यो प्रदेशमा यी मुख्यमन्त्री नियुक्तिगर्दा त्यस्तो आह्वान नै भएन । नियुक्तिपछि शपथ दिलाइन्छ । यसले नियुक्तवालाको राज्य सञ्चालनको आधिकारिकता कायम हुन्छ । त्यसकारण नियुक्तिपछि शपथ दिलाइँदा पनि राज्यको औपचारिक निकायको उपस्थिति गराइनु पर्छ । त्यस्तो पनि भएन । सर्वोच्च अदालतमा देशका वरिष्ठतम अधिवक्ताहरुले गरेका वहसका केही अंश हेरियो भने यो कुरा झन् प्रष्ट होला ।

पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा : प्रदेश प्रमुख छद्मभेषी रूपमा नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको रूपमा संविधानको धारा १६८ (२) को चक्र पूरा नहुँदै १६८ (३) बमोजिम गैरसंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो, १६८(२) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै ७४ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दाबी पेश गरेको अवस्था हुँदाहुँदै १६८ (३) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा गणित नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुने भएकाले कुल १०७ जना प्रदेश सभा सदस्य संख्या रहेकोमा तीन जना निलम्बित भई एक सय चार जनामा ७४ जना दुईतिहाइ संख्यामा निवेदकले १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न भनेकाले त्यस विषयलाई विचार गर्नुपर्ने थियो । कात्तिक २२ गते विश्वासको मत प्रक्रिया गइसकेको थियो । ४० जनाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भन्ने खुद्रा कुरा विपक्षीहरूले ल्याउनुहोला, त्यो सबै खुद्रा कुरा हो । १६८ (२) बमोजिमको वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्थासम्म त्यसैमा एक्सप्लोर गर्ने हो । एकपटक प्रयोग भएर पुनः गर्न नमिल्ने धारा नभएर विकल्प रहेसम्म प्रयोग गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतबाटै विभिन्न फैसला भएको नजिर नै छ ।१६८(२) बमोजिम गठन हुन नसक्ने अवस्था भएमा, गठबन्धनको बहुमत पुग्न नसक्ने अवस्थामा जाने हो । तर, त्यसको परीक्षण प्रदेश प्रमुखले गर्ने होइन कि संसदले गर्ने हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा : पहिलोपटक ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्दा १६८ (१), (२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसक्दा १६८(३) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्ने हो । १६८(३) को प्रयोग नै नहुने भन्ने होइन । १६८ (२) फेल भयो भने (३) मा जाने हो । जितेन्द्र सोनल .मुख्यमन्त्री) ले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा गरेको अवस्थामा पुनः १६८(२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्नेमा कुटिल तरिकाले १६८(३) बमोजिम संसदको ठूलो दल एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । नियुक्ति त गर्नुभयो, गर्नुभयो । तर, जुन हिसाबले शपथ ग्रहण गराउनुभयो, त्यसमा पनि प्रक्रिया अवलम्बन भएको छैन, कामचलाउ मुख्यमन्त्री छैन । सभामुख छैन । मुख्य न्यायाधिवक्ता छैन । बिहान होटलमा, त्यो पनि राजधानीबाहिर शपथ गराइएको छ । शपथ ग्रहणको प्रक्रिया के हुने भनेर अब संविधानमै लेखिनु पर्ने हो, वा मोरालको कुरा पनि हुन्छ होला नि ! भ्यालु र नम्र्सको कुरा पनि हुन्छ होला नि !

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल : १६८(२) बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्नेमा त्यो बाटो नै अवरुद्ध गरेर संविधानको प्रावधानविपरीत उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले २२ गते राजीनामा दिएपछि २३ गते नै ७४ जना सांसदको समर्थनमा सात दलले १६८(२) बमोजिम आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पेश गरेकोमा त्यो बाटो अवरुद्ध गरी उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन भएको छ, फेरि प्रदेशको राजधानीमा शपथ नभएर बर्दिवास र सिन्धुलीको सिमानामा शपथ भएको छ ।

अधिवक्ता पंकज कर्ण : ‘प्रथम दृष्टिमै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिदेखि शपथसम्म पारदर्शी भएन, मुख्यमन्त्रीको शपथ हुनुअघि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको, नियुक्तिदेखि कार्य विभाजनसम्मको मिति नमिलेको आदिले नियुक्ति नै अवैधानिक रहेको अवस्था छ । नयाँ मुख्यमन्त्री नै अन्तर्वार्तामा आफूले प्रदेश प्रमुखलाई धम्की दिएर, बलपूर्वक दबाबमा पारी शपथ लिएको भनेर ‘कन्फेस’ गरेको हुनाले पनि नियुक्तिदेखि शपथसम्मको काममा पारदर्शिताको अभाव रह्यो ।

राष्ट्रप्रमुखको काम
माथि उल्लेखित विवरण प्रदेश प्रमुखले गरेका पदको दुरुपयोगका हो । विगतका विवरणहरुले राष्ट्रप्रमुखको काम पनि पदको चरम दुरुपयोग नै भएका पाइन्छ । करिब आठवर्ष राष्ट्राध्यक्ष भएकी पूर्व राष्ट्र प्रमुख विद्यादेवी भण्डारीका केही काम हेरियो भने त्यसमा पटकपटक पदको यस्तो दुरुपयोग गरेका कुरा देखिन्छन् । उनका काम बारे अदालतले गरेका आदेश नै उनले गरेका पद दुरुपयोग उदाहरण हुनुपर्छ ।

जस्तो उनीबाट संसदको बहुमतको हस्ताक्षर समेत मानिएन । यो २०७८ जेठको कुरा हो ।

त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीले ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान पनि गरेकी थिइन् । सो अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक सय ५६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेपछि त्यसमा राष्ट्रपतिलाई संविधानतः अन्यथा गर्ने ठाउँ कतै पनि हुँदैन । उनले त्यसपछि पनि केपी ओलीलाई नै रातारात प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ –

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा पाँच मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले दुई दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ मंगलबार अपरान्ह पाँच बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत रुपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु । धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेको र उनले विश्वासको मत नलिएका कारण धारा ७६ (५) मा उनले दावी गर्न मिल्दैन ।

निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै रहेको छ । तर, यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएमा अदालतले सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी विवाद उपर सुनुवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन ।

गैरसंवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्घोष जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको हो । अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेश बमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ । अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन–सत्तामा कायम रहने छूट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन ।

राष्ट्रपतिले गर्ने काम–कारबाहीका सीमा, परिधि वा मर्यादा संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारको रूपमा परिभाषित गरिरहन आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमध्येको एउटा कार्य हो। त्यस कुरामा संवैधानिक लोकतन्त्र सम्बन्धी मूल्य–मान्यता, संविधानवाद, कानूनको शासन आदि विविध विषयहरू समेत सम्बन्धित हुन्छन्। जसलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने प्रकृतिको राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकार भनी मान्न मिल्दैन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि रहन सक्तैनन् । सबैको कानुनप्रति समान समर्पण रहन्छ र कानुन नै सर्वोपरि हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments