Techie IT
×
गृहपृष्ठविचार‘मामाकी घोडी मेरी हीही’ : बैंक एवं वित्तीय संस्था

‘मामाकी घोडी मेरी हीही’ : बैंक एवं वित्तीय संस्था


अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
हिजोआज हाम्रा बैंक र वित्तीय सेवाको अवस्था लाजमर्दो देखिन्छ । बैंक एवं वितीय संस्थाहरूले अनेक आकर्षक विज्ञापनहरूमार्फत ग्राहकलाई अलमलमा पार्दै छन् । आकर्षक यस्ता विज्ञापनहरूमा होलबोडी चेकअप, औषधि उपचार बीमा, भीआईपी ट्रिटमेन्ट, बैंक हाम्रो पनि राम्रो पनि, नेट, इन्टरनेट, होटल, घरमै बसीबसी मोबाइलमा खाताको अवस्था, एयरपोर्टहरूमा जीउको मालिससम्म गर्ने भन्दै कहलिएका कलाकारहरू हाँस्दै गरेका दृश्य सञ्चारका साधनहरूमा छरपष्ट देखिने गरेका छन् ।

कतिपय विज्ञापनमा नारी सौन्दर्यतालाई पनि समेटिएको देखिएको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘मामाकी घोेडी मेरी हीही’ । अर्थात् अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका यी संस्थाहरू भनौँ बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका हाँसोका पात्र हुन् । हँसीमजाक गरेर उडाउने ठाउँ हुन् । हाम्रा पुर्खाले अर्को एउटा भनाइ पनि छोडेका छन् जिउँदै म-याको भनी नाम कसको ? उद्यमविना बित्तछ काल जसको अर्थात् उद्यम पुरुषार्थ नगरी दिन काट्नु हुन्न । जतिबेलासम्म हाम्रो देशमा सुन र नुनबाहेक सबैथरि निर्यात हुन्थ्यो अहिले ती समेत सबै आयात हुन्छन् ।

विसं २०३६ सम्म धान चामल निर्यात गर्ने कम्पनी खाद्य संस्थान हुँदै अब त त्यो पनि सजिलो व्यापार गर्ने व्यापारिक निकाय भइसकेको छ । केही समययतासम्म भान्सामा प्याज काट्दा मात्र हाम्रा गृहणीको आँखाबाट आँसु आउँथ्यो, अहिले प्याज किन्दै आँसुको वर्षा हुन्छ । देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवधारणाले नै हुनुपर्छ हाम्रा पुर्खाले हरिया लसुन प्याज भान्सामा हुल्नै दिँदैनथे र धोती नफेरी भान्सामा जान पाइँदैनथ्यो र त आजको जस्तो महँगीको असह्य पीडा थिएन न आजको जस्तो जताततै प्रदूषणको चिन्ता ।

अझ अचम्म लाग्दै छ बैंक र वित्तीय संस्थाले गरेका विज्ञापन सुपर नारी बचत खाता, सुपर बाल, वृद्ध बचत खाता, सुपर लोन, सुपर बीमा, सुपर सामाजिक सुरक्षा के–के हो के–के, मानौँ सुपरबाहेक सामान्य केही छैन । अझ अर्कोे विज्ञापन के कुरा गर्ने सुपर चमत्कारी खाताको विज्ञापन । हामीले सोचेका थियौँ एक्काइसौँ शताब्दी भनेको ज्ञान विज्ञानको युग हो तर देखिइरहेको छ यो युग भनेको त विज्ञापनको पो युग रैछ । सिमेन्टको बिक्री, घर, घडेरीको बिक्री, जस्ता पाता, रड, फिटिङका सामानको बिक्री र विज्ञापनमा चर्चित कलाकारहरूको दृश्य नदेखाई नहुने भएको छ ।

ब्याजको आकर्षण, सुपर चमत्कारी खाता आदिको प्रलोभनले अब सबैको उन्नति र प्रगति चमत्कारबाटै हुने देखाउन खोजिएको छ, मिहेनतविनै । पैसा तान्नैका लागि यत्रा यत्रा कर्मकाण्ड गरिरहनु पर्ने हो त ? आम जनमानसमा जिज्ञासा उठ्छ । हो, कर्णाली क्षेत्र कमजोेर छ, कालीकोटमा त्यतातिर एक हजार रूपैयाँ दिएरै पनि बैंक खाता खुलाउने प्रयास गरियो, कतिपय अर्थमा ठीकै होला । तर, सहरबजारमा देखिएका यस्ता सस्ता विज्ञापन पचिरहेको देखिँदैन ।

नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक ऐन हाल संशोधनको क्रममा रहेको बुझिन्छ । यसको संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा रहेको बुझिन्छ । हाल बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र र बीमासम्बन्धी कानुन विधेयकको रूपमा विचाराधीन देखिएका छन् । सन् २०१२ पछि मात्र विकसित देशहरू अमेरिका, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, मोरिसस जस्ता देशहरूले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा आदिको नियमनकारी निकाय एउटै हुनेगरी अवधारणा ल्याए । सुपरीवेक्षण गर्ने संस्था एउटै हुनेगरी चीनले पनि यस्तो अवधारण करिब डेढ वर्षयतादेखि ल्याएको छ । नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई एकीकृतरूपमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय एउटै हुनुपर्ने धारणा आएको जानकारहरू बताउँछन् । अरुले गरेको सबै नक्कल गर्नु पर्छ भन्ने होइन के गर्दा मौलिक र दिगो हुन्छ त्यसमा लामो छलफल र बहस जरुरी छ । हामीले पहिले नेपालीचाहिँ हुनै पर्छ । अरुको फोटोकपी गर्दा आफ्नो धोती खुस्कन भएन ।

अल्पविकसित देशको सूचीमा रहेका हामी विकासकोे पूर्वअभ्यासमै छौँ । विकासको पूर्वाधार भन्नु आर्थिक कृयाकलापको वृद्धि नै हो । यसका लागि वित्तीय संस्थाहरू, बैंकहरूको आवश्यकता पर्छ । वित्तीय सेवा सञ्चालनका लागि बचतको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि पुँजी निर्माण हुन जरुरी छ । हाल त सरकारले सबैका लागि बैंक खाता अभियान नै सञ्चालन गरेको देखिन्छ । त्यसो त देशमा पूर्वाधारकै क्रममा वित्तीय संस्थाको उदय भएको आठ दशक नाघिसकेको छ । बैंक स्थापनाको क्रममा नेपाल बैंक पुरानो हो । विसं २००७ को परिवर्तनपछि देशमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । नेपाली नोटको प्रचलन, बैंकिङ प्रणालीको विकास, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय साक्षरता पनि हो ।

सामान्यतया समाजमा ४ किसिमका व्यक्तिहरू रहने गर्दछन् । निरक्षर, साक्षर, शिक्षित र बुद्धिजीवी । नेपालका जनता लगभग ६६ प्रतिशत साक्षर छन् । न्यूनतम स्नातक भएका शिक्षित हुन् भने स्नातकोत्तर व्यक्तिहरू बुद्धिजीवीमा गनिन्छन् । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गएर आफैं तिनका सेवा लिन सक्नेलाई वित्तीय साक्षरता भन्ने गरिन्छ । भनौँ आफ्नो आयलाई बचत गर्न सक्ने त्यसबाट लाभ लिन सक्ने व्यक्ति, अझ भनौँ आर्थिक क्रियाकलापमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने । बचतका साथै आफूलाई आवश्यक परे बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सेवा लिन सक्ने, बैंकिङ कारोबारको आसय बुझ्न सक्ने, नोटको सुरक्षा गर्न सक्ने, विदेशी मुद्रा सटही गर्न सक्ने, सेयर बजारको स्थिति विश्लेषण गर्न सक्ने, बीमासम्बन्धी जानकारी लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने यस्ता धेरै विषयहरू छन् वित्तीय साक्षरताका योग्यताहरू । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शिक्षित व्यक्तिहरूलाई पनि वित्तीय साक्षरता गराउन भने सकेका छैनन् । केही उद्यमी व्यवसायीहरूबाहेक अधिकांश नेपाली महिला वा पुरुषहरू वित्तीय साक्षरतामा कमी छन् हामीकहाँ । यसैले भन्नुपर्छ नेपालमा करिब ३ दर्जन घरानीयाहरूको हातमा देशको अर्थतन्त्र रहेको छ । केडिया समूह, चौधरी समूह, गोल्छा अर्गनाइजेसन आदि ।

नेपालमा धेरै साना उद्यमी किसानहरू, मझौला उद्यमीहरू, वित्तीय साक्षरतामा कमजोर छन् । थोरै कर्जा लिएर धेरै लगानी प्रतिफल लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । त्यस्तै मजदुरहरूमा पनि त्यो चेतना छैन । वित्तीय साक्षरता बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या वृद्धि गरेर मात्र हुन्न । शैक्षिक चेतनाको स्तर वृद्धि हुन आवश्यक छ । हाल करिब ४५ प्रतिशत व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचको सम्भावना रहे पनि कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत मात्र शिक्षित संख्या रहेकाले वित्तीय साक्षरता चुनौतिकै विषय छ ।

शिक्षा नै जीवन शैलीको आधार हो, हामीकहाँ शैक्षिक संस्थाहरूको वृद्धि भए पनि जीवन उपयोगी, उद्यमशील, रोजगारमुखी शिक्षाको कमी छ, शिक्षामा गुणस्तर छैन, गरिब र अति न्यून वर्गका जनताको बाहुल्यता छ । सहरमा बस्ने जनताहरू धेरै भाडामा छन्, तिनलाई दैनिकी गुजराकै समस्या छ । व्यवसाय सञ्चालनको महत्व बुझाउन सकिएको छैन । बस्ती छरपस्ट छ । तराई, पहाड, हिमाल सबै किसिमको बस्तीलाई समूहीकृत गर्न सकिएको छैन । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न नसक्नाले देशको व्यापारघाटा उच्च छ । लगभग सबै वस्तुहरू आयातमा निर्भर छ । कामको खोजीमा नेपालीहरू विदेश निर्यात भएका छन् । वित्तीय साक्षरता भएको भए स्वदेशी मानव पुँजी बाहिरिने थिएन ।

औसतमा जति धेरै आयस्रोत बढ्छ, उति नै वित्तीय साक्षरता बढ्ने हुन्छ, आय वृद्धिले उद्यमशीलताको चक्र वृद्धि हुन्छ, अनि सरकारको विकासको खर्च जति बढ्छ, त्यति नै वित्तीय साक्षरताको वृद्धि हुन्छ । महँगीको मार वृद्धि हुँदै जानाले वित्तीय साक्षरतामा हामीलाई अहिले चोट पुग्न गएको छ । जब व्यक्तिको आय बचत नै हुन्न, देशको व्यापारमा बचत नै हुन्न, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि नै हुन्न । त्यति बेलासम्म वित्तीय साक्षरताले आफ्नो आकार बढाउनै सक्दैन । यसका लागि सरकार वा भनौं केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ ।

त्यसो त विकासको पूर्वाधारको क्रममा बैंक र वित्तीय संस्थाको इतिहास अझ लामो छ हामीकहाँ । प्राचीन नेपाल लिच्छवीकालमा मानदेवको पालाको मानक मुद्रा, मल्लकालमा महेन्द्र मल्लले चलाएको चाँदीका सिक्का, जयस्थित मल्लका पालामा चलेको कर्जा कारोबार, पृथ्वीनारायण शाहका पालामा स्थापित कौषी तोषाखाना हाम्रा इतिहासका पानामा ताजै छन् । विसं १९३७ मा स्थापित तेजारथ अड्डा, विसं १९९४ मा नेपाल बैंक, विसं २०१३ मा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंक, विसं २००२ मा स्थापित सदर मुलुकी खाना, विसं २०२१ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, विसं २०२४ को कृषि विकास बैंक र आर्थिक उदारीकरणपछि स्थापित बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको कमी छैन यहाँ ।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्ने, न्यून आय भएकाको पनि आर्थिकस्तर उकास्ने, समग्रमा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालीको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा उदय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिई सञ्चालित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या हाल १६७ नाघि सकेको छ । बीमा कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, देशभरका बचत तथा सहकारी संख्या, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको संख्या हेर्ने हो भने मुलुकले माथिल्लो फड्को मारिसकेको देखिन्छ ।

गत वर्षसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य २८ र तिनको संख्या ३३०५ शाखा, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक ३३ र तिनको शाखा संख्या ११९६, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र तिनको शाखा संख्या दुई सय, त्यस्तै ‘घ’ वर्गका ८२ बढी लघु वित्त विकास बैंक, तिनका शाखा संख्या तीन हजार तीन सय ५४ नाघिसकेको देखिन्छ । समग्रमा दुई करोड छ लाखवटा खाता खुलेको र झण्डै १३ लाख बढी ग्राहकहरूले कर्जा सेवा प्राप्त गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ । अझ बीस हजार बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क जोड्ने हो भने नेपालमा वित्तीय संस्थाको वृद्धि उत्साह जनक मान्नुपर्ने देखिन्छ । घरजग्गा, सवरी साधन, सेयर धितोलगायतका क्षेत्रमा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम लगानी पनि गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कमा पनि चालू आव ०७६/०७७ को पहिलो ४/५ महिना श्रावणदेखि मंसिरसम्ममा २८ वाणिज्य बैक, राष्ट्रियस्तरका २५ विकास बैंक, २२ फाइनान्स कम्पनीहरूले होम लोन, आवास, घर जग्गा, सेयर, सवारी साधन, विपन्न वर्ग कर्जा भन्दै आठ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड कर्जा प्रवाह गरिसकेका देखिन्छन् । वाणिज्य बैंकहरूले मात्र पनि ती क्षेत्रमा यस अवधिमा छ खर्व ५७ खर्ब ६८ करोड ८० लाख कर्जा प्रवाह गरिसकेका खबर बाहिर आएको छ । यो सानोतिनो रकम होइन ।

त्यसो त गुणात्मक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएको देखिन्छ भने ९३ वटा विकास बैंकबाट ३३ मा झरेको र ७९ वटा वित्त कम्पनीबाट २४ को संख्यामा झरेको देखिन्छ । शाखाको संख्यामा कमी आएको देखिँदैन । हिमाली र कर्णाली क्षेत्रमा वित्तीय संख्याको पहुँच कम रहेको तथ्य त पुरानै हो । स्थानीय तहमा अधिकांश ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको शाखा लगभग सबैतिर पुगिसकेको देखिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै जनताको आयस्तर, रोजगारी वृद्धि, आफ्नै उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी जीवनस्तर नै आमरूपमा माथि उठ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ग्रामीण भेगमै यस्ता संस्थाहरूको वृद्धि आवश्यक छ । लगानी वृद्धि पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बढी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यर्थाथमा भन्नु पर्दा नेपालमा अझै ६५ लाख भनौं २०/२१ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । हरेक नेपालीले रोजगारी पाउन नसकेसम्म गरीबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको सपना अधुरो रहन्छ । यसै वर्षको बजेटमा पनि सरकारले पाँच लाखसम्मको व्यावसायिक शिक्षा कर्जा तीन लाखसम्मको भूकम्पपीडित कर्जा, १० लाखसम्मको लक्षित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, सात लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, पाँच करोडसम्मको व्यवसायिक कृषि एवं पशुपन्छी कर्जाको प्रावधान राखेको छ ।

कर्जाको भुक्तानी समय पाँच वर्ष रहेको र दुई प्रतिशत मात्र ब्याजदर तोकको छ । कर्जा सुरक्षणको साथै ब्याजमा अनुदान समेत दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै आवदेखि बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत, सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम हरेक प्रदेशमा घटीमा पनि १० रकम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखेको देखिन्छ । विपन्न वर्गका लागि खाता खोल्न एक सय बैंककै तर्फबाट दिने नीतिसमेत लिएको देखिन्छ । यसका लागि सरकारी निजी सम्बद्ध संस्थाहरू बढी सक्रिय रहन जरुरी छ, जसले मुलुकको समृद्धिको मार्ग सफलीभूत गर्न सहज हुनेछ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया