नेपालमा कर : राजस्वको स्रोत !

नेपालमा हालै राजस्वमा आएको गिरावटले कोषमा बढ्दो दबाबको संकेत गर्छ । अक्टोबर १९ देखि नोभेम्बर १६, २०२५ सम्म राजस्व संकलनमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा तीव्र गिरावट आएको छ, जसले सम्भावित वित्तीय तनावको बारेमा चिन्ता बढाएको छ ।

पहिलो त्रैमासिकको कुल राजस्व ३२९.५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको केवल ७७.४९%मात्र हो । अक्टोबर–नोभेम्बर अवधिमा सड्ढलन गरिएको राजस्वले आफ्नो मासिक लक्ष्यको केवल ७५.५४% पूरा गरेको छ, जुन सेप्टेम्बर–अक्टोबर अवधिको तुलनामा १४.१३ अर्बले कम छ । यो गिरावट मुख्यतया आयात–आधारित राजस्वमा कमीको कारणले भएको हो, भन्सार शुल्क ८९.१७% बाट घटेर ६८.९३% पुगेको देखिन्छ ।

नेपालको कर प्रणालीका समस्याहरूमा दृष्टि दिने हो भने : कर नीति, कर कानुन, कर प्रशासन तथा कर संरचनाको एकीकृत रूप कर प्रणाली हो । नेपालको कर प्रणाली यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित छ र समस्या पनि यिनै विषयसँग सम्बन्धित छन्‌ ।

जसलाई निम्नानुसार भन्न सकिन्छ : कर नीति स्थिर तथा अनुमानयोग्य हुन नसक्नु, कर कानुन सरल एवं पारदर्शी हुन नसक्नु, कर कानुनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु, कर प्रशासन जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, आधुनिक, करदातामैत्री एवं उच्च मनोबलयुक्त हुन नसक्नु, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय जस्तैः भन्सार, आन्तरिक राजस्व तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि हुन् ।

साथै, नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना व्यवस्थित हुन नसक्नु, जसले गर्दा राजस्व चुहावट निरन्तर बढ्दै जानु, राजस्व आयात व्यापारमा आधारित हुनु, राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश कम हुनु, मूल्य अभिवृद्धि कर खुदा तहसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, करदातामा सहजरूपमा कर तिर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन नसक्नु, उपभोक्ता कर साक्षर एवं जागरुक हुन नसक्नु, कर परीक्षण एवं अनुसन्धान कार्य उद्देश्यमूलक हुन नसक्नु, राजस्वको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति दिन नसक्नु आदि प्रमुख हुन्  ।

मुलुकको अर्थतन्त्र एवं सार्वजनिक सुशासनको सुधारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सुझावका लागि धेरै आयोग एवं उच्चस्तरिय समितिहरू बनेको देखिन्छ  । ती आयोग तथा समितिका सुझावहरू के कति कार्यान्वयनमा गए, सो अध्ययन नै होला । तथापि गत वर्ष गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको हालै को अर्थमन्त्री सो समितिको प्रमुख भएकाले पनि होला । सो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई समेत सदस्य बनाइए को थियो ।

हालै सरकारले निजि क्षेत्रसमेतको सहमतिमा मंसीर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनायो । राष्ट्रिय कर दिवसलाई समेत आधार बनाएर समग्र कर प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझाव मनन योग्य छन् । हाल मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम छ । ब्याजदर एकल विन्दुमा छ । समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन् । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरू न्यून क्षमतामा संचालन भइरहेका छन् । मूल्य वृद्धि न्यून विन्दुमा छ । पैसा स्थिर वा अचलायमान रहनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि विल्कुलै राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले समेत दिएको महत्वले यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यथासक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर सम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानी कर्ताको लगानीको आधारसमेत कर सम्बन्धी नीति पनि हुने भएको हुँदा यसलाई गहन रुपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाली कर प्रणालीको सबल, दुर्बल, चुनौती र अवसरलाई समग्रमा हेर्दा र विश्लेषण गर्दा मुलुकको विकासको सन्दर्भमा यसको बल, कमजोरी, अवसर र खतराहरूका बारमो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छ । नेपालको करको समस्या भनेको राज्यको तर्फबाट हेर्ने हो भने गएको वर्ष असाधारण वर्ष बन्न पुग्यो । किनभने ‘इनकम ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो’ पनि विगतको अवधिको तुलनामा घटेको छ र ‘इनकम ट्याक्सको अब्सोल्युट भ्यालु’ पनि घटेको छ । एक्साइज ड्युटी टु जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ । टोटल रेभेन्यू र जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ । ट्याक्स रेसियो पनि घटेकै छ । ननट्याक्स रेभेन्यू र जीडीपी रेसियो अलिकति बढेको छ । यो भन्दा राजस्वमा ठूलो समस्या सरकारलाई आयो र सरकार असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक नै थियो ।

कर प्रशासनमा सुधार ल्याएर धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न राज्यले करको दायरा बढाउने र दर घटाउने खालका नीति बनाउनुपर्नेमा कुनै विमति छैन  ।

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले केही समयअगाडी बुझाएको प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाएर, कर छुट घटाएर राजस्व संकलन बढाउन सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख गरेको स्मरण हुन्छ ।

यो भानिएको थियो कि सरकारको राजस्व संकलन क्षमतामा आएको कमीका कारण अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन नसकेर संकुचन हुँदै आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधिकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कर सरकारको राजस्वको प्राथमिक श्रोत हो, विकास आयोजनाहरूका लागि वित्त पोषण महत्वपूर्ण हुन्छ । कर नीति सुधारअन्तर्गत लगानी र वृद्धिलाई टेवा पुर्याउन कर नीति सुधार गर्ने प्रयासहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन्  ।

छिमेकी मुलुक भारतमा बहुप्रतिक्षित वस्तु तथा सेवा कर २.० सुधारको औपचारिक घोषणा गरेको भयो । यसको निर्णयपछि १२% र २८% जीएसटी स्ल्याबहरू हटाइएका छन् ।

नेपालमा पनि, साधारणतः करका उक्त सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासहरू हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक रहेको जग जाहेर छ  । यसको अर्थ आर्थिक सक्षमताका हिसाबले आगामी दिनहरूमा जीएसटीमाथि राजस्वको निर्भरता बढाउदै र अन्तःशुल्क तथा भंसारमाथि राजस्वको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्ने हो कि भन्ने पनि कुरा उठेका छन् ।

यस सन्दर्भमा राजस्वको दृष्टिकोणले कम महत्वपूर्ण वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउदै अन्त्यमा एकदर्जन जति वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क सीमित गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । यसैगरी भन्सार महसुलका दरको संख्या र तह कम गर्दै ३५ प्रतिशतसम्मका तीन चार दरमात्र कायम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सुधारिएको जीएसटीअन्तर्गत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा जीएसटीको दरमा भारी कटौति गरिएकोले खासगरी नेपालको सीमानाका भारतीय बजार गुल्जार भै नेपालतर्फको बजार सुक्ने संभावना प्रबल छ ।

त्यस सन्दर्भमा र नेपालमा केही समयदेखि बजारमा मागको कमी भइरहेको सन्र्दभमा करको दर समायोजन गरेर माग बढउने प्रयास गर्ने तर्क उठ्न स्वभाविक हुन आउँछ । नेपालमा भ्याट लाग्नुका साथै पैठारी गरिने वस्तुमा भंसार महसुल र पैठारी र देशभित्र उत्पादन गरिने दुबै खालका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएको देखिन्छ ।

छिमेकि मुलुक भारत सरकारले करका दरमा गरेको व्यापक हेरफेरले नेपालको उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित हुने कुरा नेपालका विज्ञ र छापाहरूमा देखिन्छ । भनिन्छ कि, नेपालमा ग्रे मार्केट समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका बेला भारतीयउत्पादन सस्तो भएपछि यी वस्तुको अनधिकृत आयात अझ बढ्ने हो कि ?

फलतः यो कदमले नेपालका उद्योग व्यवसायलाई र त्यसपछि समग्र राजस्व र राज्य संरचनामा नकारात्मक असर पर्नेमा नेपाल सचेत हुनेपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारत सरकारको नयाँ निर्णयले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्दै आएका नेपालका उद्योगमाथि ठूलो चुनौती थपिने उद्यमीले भनेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । उनिहरूको तर्कअनुसार भारतले अत्यावश्यक वस्तुको जीएसटी ५ प्रतिशत बनाएपछि नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने वस्तुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?

जीएसटीअन्तर्गत कर कट्टी र कर फिर्ता व्यवस्थाले गर्दा करमाथि कर नलाग्ने र उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहका बिक्रेताले यस करको रकममा नाफा प्रतिशत लगाउन नपर्ने हुँदा यो कर क्यासकेड तथा पिरामिड हुँदैन र यदि कुनै वस्तुमा १०० रुपैयाँ जीएसटी लगाइएको छ भने करको कारणले त्यस वस्तुको उपभोक्ता मूल्य १०० रुपैयाँ मात्र बढ्छ, त्यसभन्दा बढीले बढ्दैन ।

अर्कोतर्फ अन्तःशुल्कको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार यो कर स्वास्थ्यको लागि हानिकारक, उपभोक्ता बाहेकका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने, वातावरण प्रदूषित गर्ने र सामाजिक लागत बढाउने सीमित वस्तुतमा मात्र लगाउने कर हो ।

यो कर पैठारी गरिने वस्तुमा भंसार विन्दुमा र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा उत्पादन स्तरमा लाग्ने र सो कर जीएसटी जस्तो गरी कट्टी गर्न नपाइने हुदा डिलर, थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले अन्तःशुल्क समेतको खरिद मूल्यमा नाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा यस करबाट प्राप्त हुने राजस्वभन्दा त्यसका कारणले उपभोक्त मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ।

मुअकर सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई एकदमै सरल, सहज र पारदर्शी बनाएर करदाताको कर अनुपालन लागत न्यून गरिनु पर्दछ।

नेपालमा मुकर कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा हाल सो कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै संलग्न भई राजस्व समूहमा रहेका यस करको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षको राम्रो जानकारी भएका राष्ट्र सेवकको छनौट भएकाले कर्मचारीबाट यस करको नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षहरूलाई परिमार्जन गरेर आगामी केहि भित्र आदर्श मुअकर स्थापना गर्ने पहल हुनुपर्दछ र त्यस्तो कर प्रणाली सही र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनु पर्दछ।

साथै, करमा विवाद आउन नदिन राजस्व बोर्ड गठन गर्न पनि विगतदेखि निजी क्षेत्रलगायतले सुझाव दिएको कार्यन्वयन हुन नसकेको क्षेत्र हो ।

त्यसो भएको हुनाले व्यावसायिक जगत नै विभाजित रहेकाले पनि करमा स्थिरता नभएको मत राख्नेहरू पनि छन् । एउटा समूहले कुनै वस्तुको भन्सार दर बढाउनुप¥यो भन्छ । अर्को समूहले हाम्रो मुख्य कच्चा पदार्थ भएकाले बढाउनु हुँदैन भन्छ। व्यवसायीमा नै एकमत छैन ।

केही समयअगाडी सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर नेपालमा व्यवसाय गर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा राम्रो संदेश प्रवाह गर्न पनि ’कर्पोरेट ट्याक्स’ का दर घटाउनुपर्ने आवश्यकता आवस्यक र अनिवार्य छ ।

हुन त, अर्थमन्त्रीले चुनावी सरकार भएकाले आश्चर्यमा पार्ने गरी करका दर हेरफेर नगर्ने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीको अर्बौं लगानी परेको हुन्छ। त्यसलाई डुबाउने खालको कर नीति हुनुहुँदैन ।

नेपालमा संस्थागत आयकरको दरको संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । हाल सहकारी, सामाजिक विद्यालयलगायतका विभिन्न क्षेत्रका लागि कायम गरिएका विभिन्न दरहरूलाई एकीकरण गरेर सबै किसिमको आयमा मध्यम स्तरको एकल दर वा थोरै दर कायम गरिनु पर्दछ।

नेपालले उपयुक्त प्रावधानहरू आयकर ऐन र कर सन्धिहरू संशोधन गरेर लागु गर्नुपर्दछ भनेमा कसैको विमति नहोला ।

अर्को तर्फ, सीमावर्ती क्षेत्रमा मौलाएको तस्करीले सरकारको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पु¥याउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक करको दर लागू गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको देखिन्छ  ।

सरकारले आर्थिक मन्दीका कारण प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ  ।

यस्तो कर प्रणालीले मागलाई उत्प्रेरित गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनाइ छ । कर नीतिहरूले सामान्यतया आर्थिक अवस्थालाई असर गर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments