गठबन्धन गर्ने, नेता मिल्ने, उनले गरेका भ्रष्टाचार के हुने ?
राजनीतिक भ्रष्टाचार –२३
केदार सुवेदी १२ घण्टा अगाडी (विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
यतिबेला देशको राजनीतिमा विभिन्न दलबीच गठबन्धन सुरु भएको छ । नयाँ पुराना सबै यो अभ्यासमा लागेका छन् । १२–१५ बाम मिलेर एउटा कम्युनिष्ट पार्टी खडा भएको छ । यसले पुरानादलहरूबीच गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यस्तै अभ्यासमा लागेका छन् नयाँ अर्थात् आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्न रुचाउने दल र तिनका नेताहरू । यसमा अघिल्लो निर्वाचनमा खडा भएको रास्वपा र आउँदो चुनावका लागि हालै दर्ता भएको उज्यालो नेपाल प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । उनका दाबीमा नयाँको नेतृत्व आफूहरूले गछौँ । रास्वपासँग त हालै एउटा दल गाभिइसकेको छ । पछिल्लो समय रास्वपा र उज्यालो नेपाल पनि गठबन्धनका लागि ठूलो अभ्यासमा रहेको बुझिन्छ ।
पुराना नयाँ मिलेर अर्को एउटा दल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नामबाट खडा भएको छ जसको निर्णायक पृष्ठभूमिमा एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री छन् । यसले नयाँ खुलेका अरु दललाई पनि समेट्ने प्रयास गरिहेको छ ।
यो ठाउँमा चर्चा भएका यी दलबीच गठबन्धन भयो भने नेताहरू त मिल्छन् नै, उनले चुनाव जितेर केही ठाउँ पनि लेलान् तर यो मिलनबाट उनले गरेका भ्रष्टाचार चाहिँ के होलान् भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।
त्यसै पनि भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप लागेका मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर समाजमा चोखिने अभ्यास अहिले पनि चलिरहेकै छ । यस्तो गठबन्धन हुँदा त्यस्ता नेताले गरेका भ्रष्टाचारका बारे, ती जतिसुकै सुशासनका वकालत कर्ता हुन्, ती आरोपबारे कतै बोलेका पाइँदैन् । पछिल्ला गठबन्धनहरू कतै भ्रष्टाचारलाई प्रतिशोधका नाममा सामूहिक संरक्षण गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्नहरू उठ्छन् ।
प्रलोपाका बाबुरामको भ्रष्टाचार
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री संलग्न रहेका बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको सन्दर्भमा जोडिएका दुई नेता अहिले अलग–अलग दुईवटा गठबन्धनमा छन् । यी दुई नेता हुन् माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ।
नेपाल २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए । भट्टराई भने २०६९मा प्रधानमन्त्री थिए । यी सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको मुख्य आरोप हो । यही आरोपमा तत्कालीन तीन मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन ।’
यही आरोपमा अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा ललिता निवासको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक एक सय ७५ जनाविरुद्ध ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो । यसले यो काममा यी दुई प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरेको भन्ने बुझाउँदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन मात्रै भनिएको हो ।
पूर्व तीन मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, दुई पूर्वसचिव डामिएको भ्रष्टाचार काण्ड हो यो । यसको बिगोमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूलो अनियमितता भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । कतिसम्म भने कर्मचारीहरूले आफ्ना आफन्तका नाममा करोडौंका जग्गा राख्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । सरकार प्रमुखको आवास क्षेत्र बालुवाटारमा नै रहेको जग्गाको हिनामिना र त्यसमा सरकार प्रमुखकै संलग्नता रहनु सामान्य घटना होइन ।
नेकपाका नेपालको थप भ्रष्टाचार
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सह संयोजक माधवकुमार नेपालबारे अख्तियारले कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा दिलाएको भन्ने आरोप लगाएको छ । त्यही आरोपका आधारमा विशेषले उनीमाथि ३५ लाख धरौटी मागेको हो । अख्तियारको भनाइमा नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा दिनै नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको र त्यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मातहतका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूमाथि धम्कीयुक्त दबाब दिएको भनेर उल्लेख गरेको भन्ने उसको दाबी छ ।
यही आधारमा उनीमाथि १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागिएको हो । यो ऐनको यो दफाको कसुर खटेमा १० देखि १४ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।
‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे/गराएको देखिन्छ । बैठकबाट पेस भएको प्रस्तावबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरी/गराई पत्राचारसमेत भए गरेको देखिन्छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दबाब दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी÷गराई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६को बैठकबाट उक्त कम्पनीको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ, । ‘यसरी तीन महिनाको सीमित/छोटो अवधिमा माथि उल्लिखित कार्य गरे/गराएको देखिएबाट निज प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको बदनियत थप पुष्टि भएको देखिन्छ । माधवकुमार नेपालसमेतले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति÷कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी/गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन दिए/दिलाएको ।
अदालतले धरोटी माग्दा गरेकोे आदेशले पनि धेरै कुरा बताउला । नेपालमाथि ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको र लामो अनुसन्धानपछि उसले मुद्दा नै दर्ता गरेको अवस्था छ । उनीले विशेष अदालत पुगेर बयान पनि दिए । विशेषले अख्तियारको फाइलअनुसार उनी निर्दोष हुन् भनेन । उनलाई धरौटीमा छाड्ने सन्दर्भको विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ,–
‘माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ)को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै ३५,००,०००।– (पैतिस लाख) रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’
रास्वापाका रविको भ्रष्टाचार
केही दिन अघिमात्रै रास्वापा र विवेकशील साझा पार्टीको एकता भयो । त्यो एकतापछि मतमा प्रलय ल्याउने भनी घोषणा पनि जारी गरियो । यतिबेला यो दलका सभापति रवि लामिछाने ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा जेलमा नै छन । उनीमाथि बिगो मात्रै २५ करोड बढीको छ । यही दलस“ग नयाँहरूको एकता गर्ने भन्दै यसका नेताहरू लागिपरेकै छन् । यसका नेताहरूले अरुदलका नेताहरूलाई आफ्ना सभापतिस“ग भेटाउन भन्दै एक प्रकारले कारागार मै कार्यालय खोलेको जस्तो देखिँदै छ । तर यता रविको भ्रष्टाचारबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला हेर्दा रविको भ्रष्टाचार सामान्य प्रकारको होइन भन्ने नै बुझाउँछ । रविले गरेको भ्रष्टाचारबारे सर्वोच्चको त्यो फैसलाका केही अंश –
‘निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मिति २०७७/०५/१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बीचमा भएको समझदारीमा निज प्रतिवादी टीभी कार्यक्रमको सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि सोही समझदारीबाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर धारण गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।
यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, सेयरधनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२देखि मिति २०७९/०३/०१सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटकपटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ । सोमध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको ऋण खाता नं. ००१–००१–००५– ००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।
यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत् ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो ।
निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आनो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनुअगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।
निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ। आफूले समझदारीको सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ । मिति २०७७/०५/१० मा भएको उक्त समझदारीमा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ’अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ एक करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन। अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।
साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७९/०३/०१ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए तापनि सो मितिपश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।
यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह–प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।’
उज्यालोका कुलमानको भ्रष्टाचार
जेन–जी प्रदर्शनीको बलमा खडा भएको अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन् कुलमान घिसिङ । उनले हालै आफ्नो संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी खोल्न लगाएका छन् । उनले यो बीचमा आफू अब देशको नेतृत्व गर्ने भनेर ठाउँठाउँमा घोषणा पनि गरिसेका छन् ।
यो दल पनि यतिबेला विभिन्न दलसँग गठबन्धनको क्रममा छ । एउटा दलस“ग त त्यस्तो गठबन्धन भएर अलग पनि भइसकेको छ । अरु सँग विभिन्न चरणमा वार्ता पनि चलिरहेका छन् ।
यही क्रममा उनले गरेका भ्रष्टाचारकाबारे अख्तियारमा उजुरी नै परेको छ भने, उजुरी कर्ता स्वयं जेन–जी नै छन् । यो सरकार बनेको हप्ता दिनमै कुलमानमाथि बिजुलीको व्यापारमा देशलाई डेढअर्ब घाटा पारेका समाचारहरू आए । विद्युत् प्राधिरकरणका प्रमुखलाई फेरेर उनले ६.७४ भारु दरको बिजुलीलाई ६.९५ भारु दरमा खरिद गर्नेगरी गरेका सम्झौता विवादमा परेको अवस्था छ । सबै कागजपत्रले यो काम उनले नियोजित गरेका देखाउँछन् । सरकार भने मौन छ ।
यो एउटा प्रकरणबाट देशलार्ई डेढअर्बको नोक्सान पर्ने अवस्था प्रकट भएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनिति, विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि रवि लामिछाने रिहा
- तनहुँको थर्पु अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा सुरु
- अन्तिम कारोबार दिन खुम्चियो शेयर बजार
- भेनेजुएलामाथि आर्थिक दबाब बढाउँदै अमेरिका
- रुसको सम्पत्तिबाट युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्न इटालीले मानेन
- काठमाडौं र चितवनमा प्रोटोन इमासको ‘एक्सचेन्ज अफर’
- नेसनल घर निर्माण फेस्टको प्रायोजक शिवम् सिमेन्ट
- टेलिनेट प्रालि र सेल्सफोर्सले नेपाली व्यवसायहरूको डिजिटल रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने
धेरैले पढेको
- सीआईबीका इन्सपेक्टरको सूचनाले बिचौलिया भट्ट र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच कुरा मिल्यो
- खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण, बैंकिङ क्षेत्रको व्यापारसँगै नाफा पनि बढ्ने
- पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले माग्यो सक्कल फाइल
- स्वर्गीय पीएल सिंहको प्रथम वार्षिक पुण्य तिथिमा समर्पित
- कांग्रेसका निवर्तमान सांसद चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा ३ करोड ६८ लाख आर्जनको स्रोत खुलेन
- भिजिट भिसा भ्रष्टाचारका नाइके भट्टराई २५ लाख धरौटीमा छुटे
- हाइकिङ गएका भारतीय राजदूतलाई सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार
- यस्तो छ, प्रभु म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको मुद्दामा भट्टचनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान
- भिजिट भिसा प्रकरण : प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- १२ वर्षपछि होटल अन्नपूर्णको डलर खाताबाट कपिल र सिर्जना राणाले अपचलन गरेको ३२ लाख अमेरिकी डलरको छानबिन सुरु
- प्रभु बैंकको व्यवस्थापनमा सीआईबीको बलजफ्ती
- डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना
- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ओलीका पीए बज्राचार्यको खातामा घुस ‘ट्रान्सफर’
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव श्रेष्ठको संलग्नतामा शेरा दरबार जग्गा घोटाला !
- टीकापुर जग्गा घोटालामा ८७ जना दोषी ठहर
- नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने सरकारको तयारी
- ऊर्जा उत्पादनमा पूँजी परिचालन गर्न बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई आग्रह
- सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
- शेर्पेनि कोलः साहसीका लागि !
- अमेरिकामा आगलागीबाट करिब दुई हजार घर जले
- सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु
तपाईको प्रतिक्रिया