होटेल व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा ६ लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा

केशव आचार्य
कोरोना भाइरसको कारण होटेल क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ । सन् २०२० को सुरुबाटै सक्रिय रहेको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले गत चैत्र ११ गतेबाट बन्दाबन्दी गरेको थियो । यसले गर्दा पर्यटकको आवत जावत रोकिएको छ । व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय निल्नु न ओकेल्नु बनेको छ । यसबाट होटेल व्यवसायीहरूको दुई खर्ब ८४ अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य र दैनिक जीवनको क्षेत्रमा केही सहुलियत प्रदान गरे पनि यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छैन । हामी व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सहुलिएतको प्याकेज सरकारले नल्याएको गुनासो व्यवसायीहरूको रहेको छ । अहिलेसम्म सातवटा प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा ठूलासाना गरेर ८० हजार होटेल सञ्चालनमा रहेका छन् । यी होटेलहरूमा सबै किसिमका कामदारसहित छ लाख जनाले रोजगारी पाएका छन् । कोभिड १९ को कारण रोजगारदाता र कजदुर दुवै चर्को मारमा परेका छन् । होटेल मालिक होटेल नचलेर घरभाडा, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर पिरोल्लिरहेका छन भने मजदुरहरू आफ्नो दैनिकी धान्न नसकेर पिरोल्लिरहेका छन् ।

हामी व्यवसायीहरूलाई परेको असरको सरकारले मूल्यांकन नै गरेन भन्ने गुनासो होटेल व्यासायी माहासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हिराध्वज शाहको छ । दिनानुदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ सरकारले व्यवसायीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कुनै पनि प्याकेज घोषणा गरेन ।

निजी क्षेत्र पनि सरकारको साझेदार हो तर आज निजी क्षेत्र मारमा पर्दा सरकारले व्यवास्ता गरिरहेको छ । यस कारण व्यवसायीहरू ऋणको चर्को व्याजदर व्यहोर्न बाध्य छन् कतिपय व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था आउँदा समेत सरकारले व्यवसायीहरूलाई आवश्यक प्याकेज ल्याएन भने व्यवसायको तालासाँचो सरकारलाई बुझाउने, शाह बताउँछन् । वर्तमान समयमा व्यवसायीहरूलाई घर भाडाको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।

सरकारले बन्दाबन्दी अवधिभरको घरभाडा छुट दिन, संक्रमण रहेसम्मका लागि घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन, एक वर्षसम्मका लागि व्यवसाय करमा छुट दिन, न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन, व्यवसायका लागि लिएको ऋणको ऋण तिर्ने अवधि कम्तीमा २ वर्ष थप गर्न र बन्दाबन्दी अवधिभरको ब्याजलाई साँवामा गाभिदिन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको रहेको छ ।

कोभिड १९को समस्या सुरु हुनुभन्दा पहिलेसम्म माहासंघमा आबद्ध होटेलहरूको वार्षिक कारोबार ८७ अर्बको हाराहारीमा थियो । होटेलहरूको वार्षिक खर्च नौ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यदि यस अवस्थामा सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल नगर्ने हो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा यस क्षेत्रबाट धेरैको रोजगारी गुम्छ ÷रोजिरोटी गुम्छ । यसै माहामारीका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्केका लाखौं व्यक्तिहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न पनि यस व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान समस्यालाई सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्छन् होटेल व्यवसायी माहासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले । उनले थपे, कोभिड १९ को नियन्त्रण नहुने हो भने यो वर्ष होटेल व्यवसायीहरूले ५६ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्छ । बन्दाबन्दीको ४ महिनामा मात्र व्यवसायीहरूले १९ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिसकेका छन् । यसमा सरकारले सहुलियत प्रदान नगर्ने हो भने व्यवसायीहरूले बैंकहरूबाट लिएको लगभग एक खर्ब कर्जा कसरी तिर्ने ?

यस अवस्थाले कतिपय व्यवसायीहरूमा डिप्रेशन हुने र आत्माहत्या गर्नसक्ने सम्भावना सृजना हुन सक्छ । सरकारले यस क्षेत्रका लागि छिटै सम्बोधन गरोस् व्यवसायीहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गरोस् हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्न तयार छौँ, उनले बताए ।

अहिलेसम्म सातैवटा प्रदेशमा १० करोडदेखि २० करोडसम्मको लगानी भएका पाँच सय होटेलहरू, पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी भएका ३ हजार होटेलहरू, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म लगानी भएका तीन हजार पाँच सय होटेलहरू रहेका छन । त्यसैगरी पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म लगानी भएका छ हजार होटेलहरू, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी भएका आठ हजार होटेलहरू, १० लाखसम्म लगानी भएका १० हजार होटेलहरू, पाँच लाखसम्म लगानी भएका ५० हजार होटेलहरू सञ्चालनमा छन् ।

वर्तमान समयमा सबै स्तरका होटेलहरू मारमा परेका यी सबैले सरकारको राहतको अपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि संकटकै घडी छ । गरेको लगानी उठ्ने सम्भावना छैन । लिलाममा जाँदा बिक्ने बजार छैन । यस परिस्थितिमा सरकार नै यस समस्याको अचुक औषधि हो ।