Techie
विचार

रासायनिक मलको समस्या र समाधानका उपाय

डा. माधव अधिकारी
नेपाल कृषि प्रधान देश भनी चिनिन्छ । कृषिबालीमा आवश्यक मल प्रमुख तत्व नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटासियम हुन् । तीमध्ये नाइट्रोजन अति महत्वपूर्ण तत्व हो र युरिया यसको प्रमुख स्रोत हो । आधुनिक कृषि व्यवसायलाई विचार गर्दा रासायनिक मलको गतिलो विकल्प देखिएको छैन । ढुवानी तथा भण्डार गर्न सजिलो छ । सरकारले अनुदान सहयोगको व्यवस्था गरेको छ । तुलानात्मकरूपमा अन्य मलभन्दा यसको प्रयोगबाट उत्पादन लागत कम पर्न जान्छ तर उचित किसिमको प्रयोग भएनभने माटो खराब भई कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने पनि हुन सक्छ ।

हाम्रो देशमा धान रोपाइँको बेला रासायनिक मलको अभाव हुँदा कृषकले दुःख पाएको खबर नेपाली सञ्चार माध्यममा नसेलाउँदै नुवाकोटको किसानलाई धान गोड्ने बेलामा पनि रासायनिक मलको हाहाकार भएको भई धानबाली घट्ने निराशाले चिन्तित छन् । एक रोपनी धान खेतमा ४ किलो मल लाग्छ । गत वर्ष पनि सो जिल्लामा मकै र चैते धानको लागि आवश्यक रासायनिक मल पाइएको थिएन् । सिजनमा मल नहाले एक रोपनी जग्गामा लगाएको धान आधाले घट्ने किसानहरूको भनाइ छ । स्मरण रहोस सो जिल्लामा १४ हजार पाँच सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा धानबाली लगाउँदै आइएको छ । यो त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन तीन सय १० अमेरिकी डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन तीन सय ७६ अमेरिकी डलर तिरेर कुल ३० हजार हजार मल आयात गरिँदा पनि देशभित्र आवश्यक मात्रामा मल भित्रिन सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा बर्खे धाने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जीडीपीमा कृषि को योगदान २७ प्रतिशतको छ भने धानको योगदान २० दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । मलबिना धान उत्पादन नै घट्न गई समस्या भएको छ । गतवर्ष धानको उत्पादन ५० लाख ५५ हजार आठ सय ७८ टन भएको थियो । २०७५/०७६ को दाँजोमा १ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले घटेको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको प्रमुख निर्यातकर्ता भारत र नेपालमा एकै समयमा मनसुन सुरु हुने ऐवं खेतीपातीको समयमा भारतमै मलको माग अत्याधिक हुने हुँदा नेपाललाई चाहिँदो मात्रामा मल भारतले आपूर्ति गर्न असमर्थ हुने भएकोले नेपालमा सदैव मलको अभाव हुँदै आएको छ । साथै नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुने स्थिति नेपाल र भारतको राजनीतिक सम्बन्ध जस्तै, नाकाबन्दी, बन्दरगाहबाट मल छोड्न ढिला गर्ने आदि विभिन्न कारणहरू छन् । समाधानको एउटा उपाय अफ सिजनमा धेरैभन्दा धेरै रासायनियक मल खरिद गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा भण्डार गर्नु, यो पनि नेपालको आर्थिक स्थिति मजबुत छैन ।

अनुदानको व्यवस्था नहुन्जेल निजी क्षेत्रले यसमा एकरत्ति रुचि देखाउँदैनन् । यो काम तीनै तहको सरकारबाट मात्रै सम्भव हुन सक्छ । कृषितथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रासायनिक मल आयातको लागि नौ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । कृषि मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी प्राथामिकता पर्ने मल हो । यसमा प्रस्तावितभन्दा बढी नै बजेट छुट्ट्याउँदै आइएको छ । तर पनि रासायनिक मलको अभावभई कृषक मल अभावले छटपटाइरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयको अनुसार मुलुकको वार्षिक माग करिब छ लाख मेट्रिक टन हो । तर कुल मागको आधा मात्र मल वितरण हुँदै आएको छ ।

वितरण भएको मलको तथ्यांक तलको तालिकामा दिइएको छ ।
२०७०/२०७१ २ लाख ५३ हजार टन
२०७१/२०७२ २ लाख ९८ हजार टन
२०७२/२०७३ २ लाख ५८ हजार टन
२०७३/२०७४ ३ लाख २८ हजार टन
२०७४/२०७५ ३ लाख ४८ हजार टन

सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा दुई सय ७१ प्रतिशत र डीएपी मलमा एक सय ९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको छ । युरिया मल प्रतिकेजी १४ पर्दा एक बोराको मूल्य सात सय र डीएपी प्रतिकेजी ४२ पर्दा एक बोराको मूल्य २१ सयमा किसानले पाउनुपर्नेमा सहकारीले युरिया २५ सय र डीएपी ६२ सयसम्ममा बिक्री गरेकाले मन्त्रालयले ती मल बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन लागेको बुझिएको छ ।

रासायनिक मलको कुल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नौ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । गत वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो । कुल आवश्यकताबराबर रासायनिक मलको खरिदको लागि १८ अर्ब विनियोजन भए सबै किसानले सजिलैसँग अनुदानको मल प्राप्त गर्न सक्छन् कि ? १८ अर्ब रकम सधैँ रासायनिक मल किनेर सिध्याउने कि ? देशको कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना खोली यो समस्यालाई सदाको लागि निराकरण गर्ने, तपाइँ हामी सबैले साँच्ने बेला आएको छ ।

समयमा किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण निहित स्वास्र्थ पनि प्रमुख हो । रासायनिक मल आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्थापन गर्ने पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यसम्पादन गरिरहँदा कर्तव्यबोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन ।

यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न सके माथि उल्लेख गरेजस्तो रासायनिक मलको वितरणमा समस्या आउँदैन ।

रासायनिक मल व्यवस्थापनको लागि केही कानुनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर यो समस्यालाई समाधान गर्ने नीतिनियम भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल सम्बन्धमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने र सम्बोधन गर्ने नीति निर्माण हुनु अत्यन्त जरुरी छ । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्नलिखित बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

नीतिगत स्पष्टता
रासायनिक मलसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ ।

 रासायनिक मलसम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्दछ ।

 सम्बन्धित सरकारी निकायहरू प्रत्येकको सांगठनिक भलाइमा केन्द्रित हुने निहित स्वार्थको द्वन्द्वबारे आ–आफ्नै छुट्टै स्पष्ट नीति र आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

 सम्बन्धित निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र आचारसंहिताबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ ।

 निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निरोधका लागि स्थापना भएका निकायहरू बढी चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ । ती निकायहरूले विशेषज्ञता प्राप्त निकायका रूपमा कार्य गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । ती निकायमा कार्यरत जनशक्ति निहित स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा दक्ष र विज्ञ रही छानबीन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सल्लाह तथा परामर्श दिने अधिकारीको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने खुबी राख्न सक्नुपर्दछ ।

 सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा यस विषयमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा परामर्श दिनसक्ने क्षमताका अधिकारीहरूको नियुक्ति गरी तिनीहरूको विशेषज्ञ सेवाका माध्यमद्वारा सो निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज तुल्याउन जरुरी छ ।

 रासायनिक मलवितरण प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरिका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ ।

आचारसंहिताको निर्माण
रासायनिक मल व्यवस्थापन र वितरणका लागि सवै क्षेत्रमा सबै पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिताको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु जरुरी हुन्छ । आचारसंहिता निर्माण गर्दा निम्नलिखित पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ :

(क) सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने– रासायनिक मल बिक्रीवितरण जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरूले जनविश्वास आर्जन गरी सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति जनताको आस्थालाई उच्च बनाउने कार्यमा दत्तचित रहनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले व्यावसायिक कार्यकुशलता, दक्षता, प्रभावकारितालाई आत्मसात गरी कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राखी सार्वजनिक भलाइका लागि केन्द्रित हुने गरी आचारसंहिताको परिपालना गर्न प्रयत्नशील रहनु पर्छ ।

(ख) पारदर्शिता र जवाफदेहिता– रासायनिक मल बिक्रीवितरण जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूले प्रचलित नीति र कानुनअन्तर्गत रही प्राप्त अधिकार र स्रोत साधनलाई जनहितको पक्षमा पारदर्शी तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ती पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्वअनुसार गर्ने निर्णयप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ । परिस्थितिअनुसार आफूले सम्पादन गरेको काम र निर्णयबारे सरोकार राख्ने माथिल्लो निकाय र जनसमक्ष न्यायसंगत छ भनि पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । आचारसंहिताको निर्णय हुँदा यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(ग) सदाचारिता – रासायनिक मल बिक्रीवितरण जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूले सार्वजनिक दायित्वको निर्णय वा कार्य गर्दा सार्वजनिक भलाइलाई नै सर्वोपरि राख्नुपर्ने हुन्छ र निजी लाभ वा हानिलाई पन्छाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सेवा भनेको सार्वजनिक विश्वास हो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा निजी लाभलाई अघि सार्नु अनुचित कार्य हो । यसले पेसागत मर्यादालाई उल्लंघन गर्छ । अतः आचारसंहिताको निर्माण गर्दा व्यावसायिक वा पेसागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

(घ) वैधानिकता– रासायनिक मल बिक्रीवितरण जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूले सरकारद्वारा स्वीकृत नीति र मुलुकमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रशासन चलाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकार पनि कानुनमुताबिक नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार आफूलाई प्राप्त अधिकार कसैको डर वा प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढंगबाट सम्पादन गर्न सजिलो बनाउने हेतुले आचारसंहिता निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

(ङ) निष्पक्षता– रासायनिक मल बिक्रीवितरण जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा निष्पक्षता र समतालाई अत्यन्त धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह वा पक्ष लिनेबाट विल्कुलै अलग्ग रही आफूलाई सरोकार रहेको जनसमुदाय र सार्वजनिक हितको विषयमा ध्यान केन्द्रित गरी मेरिटको आधारमा कार्यसम्पादन गर्न सहयोगी हुने दृष्टिकोण राखी आचारसंहिता निर्माण हुन जरुरी छ ।

(च) जिम्मेवारीपन – रासायनिक मल बिक्रीवितरण जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूले सरकारले जनताबाट प्राप्त गरेको वैधानिक मान्यताअनुरूप जनहित र सार्वजनिक हितको पक्षमा जिम्मेवारीको भावना लिई बिनाकुनै मरमोलाहिजा, ढिलासुस्ती उचित हेरविचार र शिष्टताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः आचारसंहितामा यो जिम्मेवारी बहन गर्न सघाउ पु/याउने गरी विषयवस्तुहरूको छनोट हुन जरुरी छ ।

(छ) कार्यकुशलता र प्रभावकारिता– रासायनिक मल बिक्रीवितरण जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूले सम्पादन गर्न पाएका जिम्मेवारीका लागि सरकारी बजेट जे–जति विनियोजन गरिएको हुन्छ सो खर्च हुने बजेटको अधिकतम फाइदा जनहितका पक्षमा हुनेगरी मितव्ययी भई दक्षता र कुशलतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सकेसम्म सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन र बिनाकाममा खर्च हुन नदिन सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आचारसंहितामा सरकारी सम्पत्ति र रकमको अनियमितता र दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने विषयहरूले पनि त्यतिकै महत्व राख्दछ । निष्कर्षमा रासायनिक मलको उचित व्यवस्थापन तथा वितरणका लागि नेपालले आफ्नै देशमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक छ । यसो भएमा नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सही उपयोग हुने, बेरोजगारीलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सकी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

यसका लागि आर्थिक लगानी गर्न वैदेशिक दाताहरू प्रशस्त आउन सक्दछन् । मल आयात गर्ने रकमलाई कारखानामै लगानी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर अर्बाैँ रुपैँया अनुत्पादक कार्यमा खर्च भइरहेको छ । त्यस्ता रकमलाई पनि यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ । यस्ता रकमका स्रोतहरू धेरै छन् ।

यस्तो कार्य सफल पार्नको लागि कृषि क्षेत्रमा सक्षम व्यवस्थापन, नातावाद, राजनीतिक प्रदूषण, भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय नदिने, जनसहभागितामा जोड, व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा, दीर्घकालीन कृषि योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, वास्तविक देशअनुसारको कृषि प्रशासन, राजनीतिक हाबी रोक्ने, हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने, निहित स्वार्थबाट टाढा रहने, क्षमताअनुसार स्वदेशमै सेवा गर्ने अवसर दिई विदेश पलायनबाट रोक्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो कृषि प्रणाली नेपाल र नेपालीको हितमा भई वर्तमान समस्या स्वतः हल हुने कुरा सफलीभूत पारी नयाँ नेपालको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यो पनि पढनुहोस