अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ओलीतिर, छाया अर्थमन्त्री डा. खतिवडा नै

नन्दलाल खरेल
धेरैलाई लागेको हुनसक्छ अर्थमन्त्रीको बिदाइ भयो, अब उद्योग, व्यापार, पुँँजी बजारमा नयाँ नीति आउनेछ र उद्योगी, व्यवसायी तथा सेयरधनी तथा ब्रोकरमा केही रक्तसञ्चार हुनेछ । तर त्यो भ्रम मात्र हुनेछ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ यिनै डा. युवराज खतिवडाले नै पर्दा पछाडि रहेर छाया अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न पुग्नेछन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडा नै मुलुकको अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति निर्माणमा फेरि हाबी हुने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । छाया अर्थतन्त्र चलाई मिलिभगतमा प्रशस्तै धन आर्जन गर्न सफल अर्थमन्त्रीलाई पुनः छाया अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुले मुलुकको अर्थतन्त्रको गम्भीर दोहन र नेपाली जनतालाई गम्भीर धोका हो भन्न सकिन्छ ।

विज्ञको रूपमा कहिलएका प्रधानमन्त्री ओलीका अति विश्वसनिय पात्र २०७४ साल फागुन २५ गते सपथ लिँदै गर्दा उद्योग, व्यवसायी तथा आमजनता समेत खुसी देखिथ्यो । तर उनको ३० महिने कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई उनले जनताको अपेक्षाअनुसार सुधार गर्न सकेनन् ।

डा. युवराज खतिवडाले न राजस्व उठाउन सके न पुँजीगत खर्च समयमै कार्यान्वयन गर्न सफल भए । बरु उल्टै बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार हरेक वर्ष घटाए । त्यति मात्र होइन उनी आउनेबित्तिकै सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो भने, त्यहाँदेखि सेयर बजार ओरालो लागेको छ । डा. युवराज खतिवडा पार्टी संरचनाको प्रयाप्त सहयोगबिनै अर्थमन्त्रीको अढाइवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यपछिका लगातार तेस्रो पल्टसम्म बजेट ल्याउन पाउने दोस्रो भाग्यमानी अर्थमन्त्री हुन् डा. खतिवडा । पहिलो बजेट ल्याएपछि अलोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै पार्टीमा उनको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो ।

डा. युवराज खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएको एक महिनामै श्वेतपत्रमार्फत बडो फुर्तीका साथ सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै अर्थतन्त्रका जोखिम सार्वजनिक गरेका थिए । ढुकुटी रित्याउन अघिल्लो सरकारको मात्र दोष हो भन्ने उनको त्यसबेलाको आशय थियो । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो दुर्भाग्य बढ्दो व्यापारघाटा हो ।’

श्वेतपत्रमा विगत २५ वर्षमा व्यापारघाटा ४२ गुणाले बढेको देखाएका थिए । तर उनको पहिलो कार्यकालमै त्यसबेलाको बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बलाई उछिनेर, १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको थियो । यो उनको लागि पहिलो गाँसमै ढुंगो भनेझैँ भएको थियो । श्वेतपत्र निकालेको २९ महिनापछि पनि त्यसमा उल्लिखित अर्थतन्त्रको आधारभूत नापनक्सामा कुनै तात्विक भिन्नता आएको छैन । अर्थतन्त्र सुधार हुनुको सट्टा झन्झन् जर्जर बन्दै गएको छ ।

डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचाए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ओलीले उनलाई जोगाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकेनन् । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउने निर्णय गरेसँगै डा. खतिवडाको ‘च्याप्टर’को अन्त्य भएको हो ।

दोस्रो कार्यकालको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूले अर्थतन्त्र सुधार्न धेरै काम गरेको सुनाएका थिए, आफू अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिनुअघि । यद्यपि देशको ढुकुटी रित्तिएको चालू खर्चलाई राजस्वले धान्न नसक्ने गरी आयस्रोत खुम्चिएको, गरिबी बेराजगारी झन् बढिरहेको बेला सबै सूचक सकारात्मक रहेको बताउँदै आफ्नो साढे दुईवर्षे कार्यकालको र आफ्नो कार्यसम्पादनको बचाउ गरे, जुन कुरा सामान्य अर्थतन्त्रमा जिज्ञासा राख्ने जोकोहीले पनि सजिलै पत्ता लगाउन सक्थे ।

कोभिड १९ का कारण वैदेशिक व्यापारमा आएको संकुचनले व्यापार घाटाको सूचकांक देखाएर आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि हो भन्नसम्म भ्याए । जनतालाई भोको राखेर आयात घटेको कुरालाई उपलब्धि मान्नु ज्यादै हास्यास्पद कुरा हो ।

अर्थमन्त्री युवारज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदासम्म आइपुग्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको थियो भने उनले अर्थमन्त्री पद छोड्दा ४२ हजारभन्दा बढी राष्ट्रप्रतिको ऋण दायित्व बढेको छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री मौन छन् । त्यस्तै गरेर पुँजी बजारको दुरावस्थाको बारेमा पनि उनीले केही चर्चा गरेनन् ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको बेला आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने घोषणा गरे । तर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रस्ट देखिएको छ । त्यति मात्र होइन उनको समयमा ‘छाया अर्थतन्त्र’ झन् बढेर गयो । कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्री भएर पनि आमूल परिवर्तनको दिशा कम्युनिस्ट आर्थिक प्रणालीका केही सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्नुको सट्टा उनले दलाल पुँजीवादी अर्थनीति लागू गर्दै साम्राज्यवाद र पुँजीवादी देशहरूकै इशारामा काम गरी औद्योगिक क्षेत्रलाई संकतग्रस्त बनाए ।

आम जनताले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट, रोजगार संकट र व्यावसायिक संकटबाट पार पाउने आसा गरे पनि ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ भनेझैँ उही निरन्तरतामा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले रुमल्लिएको बजेट ल्याएका थिए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन डा. खतिवडाले पटक्कै सकेनन् ।

कोभिड १९ को कारण मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी हुने क्षेत्रहरू उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन, शैक्षिक विकास निर्माण आदि अहिले कोरोनाको कारणले नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यति मात्र होइन वैदेशिक रोजगार समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ । वैदेशिक रोजगारको सूचकमा संकुचन मात्रै आएको छैन कि गाँस, बास र कपासको अलावा स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत गम्भीर संकट पारिरहेको छ । ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब’ले गरेका अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्कन इच्छुुक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा मुलुक अर्थमन्त्रीविहीन छ । यो जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्रीहरूको पनि टाउके मन्त्री हुन् । उनी मन्त्रीहरूको नाइके हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कार्य गर्न सजिलो पर्नेगरी कानुनको परिधीमा रही उनले देशको सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरू नियुक्त गर्छन् । अर्थ मन्त्रालय भनेको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । यही मन्त्रालयको अगुवाइ देशको राजस्व उठ्छ र त्यो आवश्यकताका आधारमा बजेटले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा रकम विनियोजन हुन्छ ।

मुलुकले महामारीको संकट सामना गरिरहेको बेला त्यो मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्रीले आफैँ गर्नु ज्यादै लज्जाको विषय हो । पार्टी र संसद्भित्र थुपै्र एकसे एक व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि आफैँमा त्यो मन्त्रालय राख्नु रहस्यको विषय हो । त्यो मन्त्रालायको काम भूमिगत हिसाबबाट निवर्तमान अर्थमन्त्रीलाई नै दिनु ज्यादै लज्जाको विषय हो । यसले के अर्थ लाग्छ भने उपयुक्त मौकामा पुनः डा. युवराज खतिवडालाई नै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा ल्याउने उपयुक्त खोजीमा त छैनन् भनी शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा परीक्षण अर्थात् टेस्टेड भइसकेका अर्थमन्त्री हुन् । उनीलाई पुनः अर्थमन्त्रीमा ल्याउनु भनेको देश उल्टो यात्रामा हिँडाउनु हो । त्यति मात्र होइन पार्टीमा फेरि कचिङ्गलको बीउ रोप्नु हो । अर्थमन्त्री प्राविधिक व्यक्ति तथा व्युरोक्रायट्स हुन् उनको विगत हेर्दा । अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा अर्थ र राजनीति दुवैै क्षेत्रको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस कार्यमा प्रधानमन्त्रीले निःस्वार्थ ढंगले काम गर्न गरुरी छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को संकल्पसहित प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ लिएपछि डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि अर्थतन्त्रमा जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिहरू तथा पक्षहरू धेरै खुसी थिए । तर ३० महिनापछि उनको बिदाइमा ती खुसी व्यक्ति तथा सरकारवाला व्यक्तिहरूलगायत आम जनता खासै दुःखी देखिएनन् ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति, अस्थिर नीति, सुस्त आर्थिक वृद्धि, वित्तीय अनुशासनहीनलगायत चुनौतीसँग जुध्न उनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आम अपेक्षा थियो । तर दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा औसत सुधार समेत गर्न सकेनन् । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थायित्व पाएको मुलुकमा उत्साहपूर्ण रूपमा लगानी आकर्षण गर्न सक्नुपथ्र्यो । बरु उल्टो डा. खतिवडाले एकपछि अर्को गर्दै ल्याएका कर र नियमनसम्बन्धी नीतिहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भयो ।