शिक्षा, साक्षरता र बालहित

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सारांश र पृष्ठभूमि : कोभिड १९ बाट बालबालिकाहरू नराम्ररी थलिएका छन् र यस वर्षको शैक्षिक सत्र डामाडोल नै भएको छ । देशको साक्षरताको अभियानमा धक्का लागेको छ । देशमा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक चपेटामा परेका छन् । सरकारले शिक्षा दिवस मनाउने आँट गर्न सकेन ।

टुँडिखेलमा भात माग्नेहरूको भिड लागिरहँदा तामझामका साथ पुष्पवृष्टि र करोडौँका तक्मा विभूषणका घोषणाहरू गरिरहँदा पछिल्लो पुस्ताका केटाकेटीहरू आफ्नो सुन्दर भविष्यमा बिर्को लाग्न लागेको महसुस गर्दै त्रासदीय र खिन्न मनस्थितिमा देखिएका थिए । उनीहरूलाई के थाहा मन्त्री पदबाट सल्लाहकारमा नियुक्ति, छिर्के दाउले हरूवालाई माथिल्लो सदनमा पुरस्कार, सर्प परियोजनामा करोडौँको लगानी, भएभरका देशका विकृति । उनीहरू अबोध छन्, निरीह छन्, उनीहरू यति मात्र जान्दछन् कि कोही साहु घरमा आयो भने लुकेका आफ्ना बाबु भकारीभित्र लुक्या छैनन् भन्न मात्र । यसै सेरोफेरोमा शिक्षा, साक्षरता र बालहित अनि तिनको दिवसबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

मनाइएन शिक्षा दिवस : सरकारले विगत १३ वर्ष अर्थात् विसं २०६४ देखि सेप्टेम्बर ८, भाद्र २३ लाई शिक्षा दिवस एवं साक्षरता दिवस एकै पटक मनाउने गरेको भए पनि यो वर्ष २०७७ मा कोरोनाको कारण देखाउँदै यो दिनलाई केवल साक्षरता दिवस भनियो र शिक्षा दिवस मनाइएन । त्यसो त ०६२/६३ सालको जन आन्दोलन वर्षमा पनि शिक्षा दिवस मनाइएन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समय विसं २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष फागुन १२ गते शिक्षा दिवस मनाउने प्रचलन भएअनुसार यो दिवस मनाइने गरिन्थ्यो ।

नाममात्रको बाल अधिकार : बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै देशले चासो राखेका हुन्छन् । सबैको कानुनमा फरक परिभाषा भए पनि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबै मानिसलाई बालबालिकाको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष तलका नानी बाबाहरू बालबालिका हुन् । बाल अधिकारका विषयमा चर्चा गर्ने हो भने वयस्कभन्दा फरक रूपले पाउने विशेष अधिकारलाई बाल अधिकार भनी बुझ्नुपर्नेहुन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौज्दारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेका अक्षम एवं अर्ध सक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ ।

सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रले बाल अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा औपचारिकरूपमा स्वीकारेको हो । बाल अधिकार महासन्धि १९८९ ले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्धनको भूमिका खेलेको देखिन्छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको यो दस्तावेज हालसम्मकै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला महासन्धिमध्ये धेरै राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धि पनि हो ।

सन् १९९० सेप्टेम्बर १४मा नेपालले अनुमोदन गरेको यो महासन्धिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी स्पष्ट पारेको छ । बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, आमा बाबुसँग बस्न पाउने अधिकार, उनीहरूको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, विवेक र धर्मसम्बन्धी अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, उनीहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अपाङ्गता भए हेरचाहको अधिकार, यौन र अन्य शोषणविरुद्धको अधिकार आदि रहेका छन् ।

राज्यले भेदभाव गर्न नहुने, जिम्मेवार मानिसले बेवास्ता गरे राज्यले हेर्नुपर्ने, अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाबु आमाबाट बिछोड भए संरक्षण दिनुपर्ने, अपहरणबाट जोगाउनु पर्ने बेचबिखन बा सौदाबाजीबाट जोगाउनुपर्ने उचित न्यायिक कारबाही, सामाजिक पुनर्स्थापना, दुर्व्यवहारबाट बचाउनु पर्ने, कुनै अमानवीय र अपमानजनक काम कारबाही हुन नदिने, कुनै पनि बालबालिकाको अपहरण हुन नहुने स्वतन्त्र अदालतबाट यसको उपचार पाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ ।

हाम्रो देशमा सर्वप्रथम बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ मा तर्जुमा भएको देखिन्छ र नियमावली भने २०५१ म आएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा रोखेको पाइन्छ भने विसं २०७२ को संविधानपछि साविकको ऐनलाई विस्थापित गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ बाल केन्द्रित छुट्टै प्रस्तुत भएको पाइन्छ । तर संविधानमा देखाउने कुरा जति गरे पनि व्यवहारतः खासै प्रगति नभएजस्तै बालबालिकाका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ ।

बाल दिवस सम्झनामा मात्र : विसं २०३१ भद्र ४ देखि देशमा बाल दिवस मनाउने चलन चलेको हो । जन आन्दोलन २०६३ पछि यसलाई भाद्र २९ गते गर्नेगरी सारियो । सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन पारेर भाद्र २९ देखि यो दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ ।

यस वर्ष भाद्र २९ बाल दिवसको नारा ‘विपत्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने रह्यो । ऐन कानुन बनेर मात्र हुन्न, तिनको उचित प्रयोग मूल कुरा हो । हामीकहाँ बालविवाहको प्रचलन रोकिएको छैन । बालबालिकाको उचित शिक्षाको अभाव छ । कोरोना संकट भन्दै महिनौँ कोठाबन्दी भए, अध्ययन अध्यपनको सम्भावना रहेन, केही अनलाइन शिक्षा चले पनि सबैले पाएनन् र प्रविधि अभाव र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा बालबालिकाहरूको शिक्षामा नराम्रो असर पर्न गयो । कोरोनाकै कारण अब हजारौँ साना नानीहरू शिक्षातर्फ नफर्कने भइसकेका छन्, निरन्तरताको अभावले गर्दा ।

चौधौँ याजनाको प्रगतिमा आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर ९३ प्रतिशत पुगेको, माध्यमिक तहमा भर्ना दर ४६ प्रतिशत पुगको सरकारी दाबी छ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा भने प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २० मा झार्ने लक्ष्य राख्दा २१ मा पुगेको, प्रतिहजार जीवित जन्ममा ५ वर्षमुनिका बाल मृत्युदर ३०मा झार्ने लक्ष्य लिँदा ३९ मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ ।

कतिपय घरेलु र मानवीय दुर्व्यवहारको शिकार भइरहेका छन् । बालश्रममा सुधार भएको छैन । उद्योग कलकारखाना, यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाहरूको प्रयोग भइराखेको देखिन्छ, होटल मजदुर, खाजा घर, सडक, मठमन्दिरवरपर बालबालिकाको भिडै देखिन्छ । यौन शोषण र कुपोषणमा उनीहरू रहेका छन् । देशमा गरिबीको चाङ छ, आमाबाबुविहीन, बेसहारा, आयस्रोत नहुने अवस्था, बाध्यता, विवशता, हेरचाह, औषधिमुलो, अनेकानेक कारणहरूले बालबालिकाहरू जेखिममा छन् ।

हाम्रोे अर्को समस्या भनेको बहुविवाह, दाइजो प्रथा, सामाजिक विसंगति, आमाबाबु गुमाएका साना नानीहरूको पीडा, अनाथ, टुहरा धेरै छन् । श्रम रोजगारीक्षेत्रमै बालबालिकाहरू असुरक्षित हुने अवस्था धेरै विषय हाम्रासामु चनौतीहरू छन् ।

जनजीविकाको प्रश्न : सर्वसाधारण जति कराए पनि कोरोनाको नाममा सरकार लकडाउन नै एक मात्र अस्त्र सम्झेर बाँकी सम्पूर्ण जनजिविकाका विषयमा मौन बस्न पुग्यो । भनौँ सरकारलाई राजनीतिक चासो बढी छ । निश्चित दूरी कायम गर्दै जनजीविका चलाउने मापदण्ड तय गर्न निकै ढिलो भयो । महिनौंको कोठाबन्दीले भोकमरी र शोकमरीले सताएको छ । यता किस्ताबन्दीमा जतिपटक लकडाउनको म्याद थपियो त्यति बढी संंक्रमितको संख्या बढ्दै गयो मृत्युको संख्या पनि त्यस्तै छ । एसईईलगायत देशमा कुनै परीक्षा सञ्चालन भएनन् ।

ठूलो लगानी गरेका निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू पनि मलीन भए । दुधे बालबालिकाहरू जन्मेको वर्ष दिनमै घाँटीमा टाइको भारी बोक्न नपरेको र सधैं आफ्ना अभिभावकहरूसँगै बसी मिठो खान पाएकोमा मख्ख देखिए भने किशोरकिशोरीहरू भने कतै आफैँ मरिने हो कि वा हेर्दा हेर्दै आफ्ना अग्रज, अभिभावक गुमाउनु पर्ने हो कि भनी चिन्तामा परे । ६ महिनादेखि कोठामा गुम्सिँदा उनीहरू एक किसिमको डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक संकटमा परे ।

यस वर्षको शैक्षिक सत्र गल्र्याम गुर्लुम हुने चिन्ताले पनि सताइरह्यो उनीहरूलाई । हाम्रो देशमा सूचना र प्रविधिको पहुँच कस्तो छ, कम्प्युटर, नेटको पहुँच र यसको गुणस्तर कस्तो छ । दुधे बालबालिकाहरू घरकोठामा बसेर त्यसको उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्तैनन्, अभिभावकको क्षमता के छ खोइ त बिचार गरिएको ?

विश्वका केही उदाहरण : विश्वको साक्षरता प्रतिशत ८५ भन्दा माथि छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलेभियाजस्ता मुलुकहरूले शिक्षामा बजेटको ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । विकसित भनिएका मुलुक बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाहरूले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म यसमा खर्च गर्नेगरेको पाइन्छ ।

सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंका, बंगलादेशले हामीभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र पनि यस क्षेत्रमा खर्चिएका छन् । सार्कमा उच्च साक्षर देश माल्दिभ्स हो । सन् २०११ मा बंगलादेशको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्र देखियो । पाकिस्तान पनि साक्षरताको हिसावले धेरै अगाडि छैन । अनेकौँ प्रयास हुँदा पनि यहाँको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्रै देखिन्छ ।

आतंंकवादीहरूले लामोे समय पाकिस्तानमा विद्यालयहरूलाई नै निशाना बनाए । विश्वमै धेरै विद्यार्थीहरूको विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुने देश नाइजेरिया हो र नाइजेरियापछि पर्छ पाकिस्तान । भारतको नालीबेली गर्दा बृटिशको उपनिवेशमा रहुञ्जेल उसको साक्षरता प्रतिशत केवल १२ मात्र देखिन्छ । सन् १९८८ देखि साक्षरताको अभियान सञ्चालन भयो । सन् १९९१ मै फड्कोे मारी यो प्रतिशत उसले ५२ पु-यायो ।

सन् २००१ मा आइपुग्दा ६५ प्रतिशत अनि सन् २०११ मा आउँदा ७४ प्रतिशत पु-याइहाल्यो उसले । सन् २०३५ सम्ममा उसले आफ्ना सबै नागरिकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियान लिएको छ । सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारतपछि साक्षरताको श्रेणीमा चौथोमा पर्छ ।

राष्ट्रिय जन गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी साक्षरताको प्र्रतिशत काठमाडौँको ८६ प्रतिशत छ । कम साक्षर जिल्ला रौतहट हो, जहाँको साक्षरता प्रतिशत ४२ प्रतिशत मात्र थियो । राज्यको अभियान ५ वर्षअघि नै पूर्ण साक्षर बनाउने होे र पनि यो अभियानले हालसम्म सार्थकता पाउन सकेन ।

युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य लेखपढ गर्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोडघटाउ गर्नसक्ने व्यक्ति साक्षर मानिने परिभाषाअनुसार नेपालले पनि त्यसैलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । हालसम्म ५३ जिल्ला मात्र साक्षर भएकोमा प्रदेश २ का सबै जिल्ला साक्षर घोषित हुन बाँकी छन् भने राजधानीको जिल्ला काठमाडौँ पनि साक्षर घोषित भइसकेको छैन । देशमा सर्वप्रथम सन् १९८८ मा सुर्खेत, १९९० मा लमजुङ र कपिलवस्तुमा जिल्लागत साक्षरता अभियान सुरु भएको हो भने आव ०६५÷६६ को बजेटदेखि यसले मूर्तरूप लिएको हो ।

हालसम्म यसै अभियानमा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसके पनि उपलब्धि भने आशाप्रद देखिएको छैन । कोभिड १९ कै कारण तमाम शैक्षिक स्थिति अहिले नाजुक छ र केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षा सुरु गरे पनि हाम्रो परिवेशमा न यो सर्वसुलभ छ, न हाम्रा साना नानीहरू प्रविधिमैत्री नै । शुल्क उठाउन भने अब स्वीकृति दिइएको अवस्थामा अनलाइनको बहानामा अभिभावकहरूको ढाड कति सेकिने हो थाहा छैन ।

लगातारको अधुरोे अभियान : नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो होइन । विसं २००४ को वैधानिक कानुनदेखिकै प्रयास हो । विसं २००७ को परिवर्तनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थिए । विसं २०३७ देखि प्रौढ शिक्षाको आरम्भ भयो, संस्थागत प्रयासमा नयाँ पाइलाहरू थपिन थाले । विसं २०४५ मा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान सुरु भई विसं २०६५ सम्म यसले निरन्तरता पायो । विसं २०६५ पछि पनि निरक्षरता उन्मुलन गर्नेगरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भयो । विसं २०६८ मा आइपुग्दा नेपालमा अझै ५२ लाख मानिस निरक्षर पाइयो ।

विसं २०७२ को संविधानपछि पनि निरक्षरता हटाउने अभियान चलिरहेको छ । नेपालको संविधान धारा ३१ ले सबै नेपालीहरूलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने, शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने पनि भनेको छ । अन्तरिम योजना २०७३/७६ ले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने बतायो । सो उद्देश्य हासिल गर्न गत चौधौँ योजनाले कुल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशशत रकम विनियोजन गरेको यियो । यसभन्दा अघिको तेह्रौँ योजनाले कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउँदा ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने उद्देश्य राखेको तर केवल ८८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उद्देश्य हात लाग्यो ।

उपसंहार : वर्षौ अघिदेखि सञ्चालित साक्षरताको अभियानलाई सरकारले आव ०७७/७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिए पनि यस वर्षको समग्र स्थितिलाई हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ । कोरोना बहाना बन्दैछ अधुरो लक्ष्यमा । हालसम्म ५३ जिल्ला मात्र साक्षर जिल्ला भएकोमा यसै आवमा बाँकी २४ जिल्लालाई साक्षर बनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा २६ लाख विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन तीन अर्ब १९ करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा यस पटकको बजेटमा विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद परिवारका केटाकेटीहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न साबिकभन्दा एक अर्ब बजेट घटाई दुई अर्ब ७० करोड मात्र छुट्ट्याइएको देखिन्छ ।

यता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले छानेका विद्यालयमा रकम बाँड्नका लागि भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब रकम थपिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, स्वयंसेवक शिक्षकको परिचालन, शिक्षक तालिम, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, खेल सामग्रीको व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा खर्च गर्न सकिने गरी अघिल्लो वर्षमा राखिएकोे पाँच अर्बलाई यस वर्षको बजेटमा छ अर्ब गरिएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा यी कार्य हने कुरामा पनि सम्भावना कम छ ।

कोरोनाले गरिबी बढाउँदा यसपटक सामुदायिक विद्यालयको भर्नादर वृद्धि हुने निश्चित थियो तर यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै संसारमा कहीँ नभएको चलन यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई थप निजीकरणतिर उन्मुख हुनेगरी सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै निजी क्षेत्रका प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटले भनेजस्तै गरिएमा हाल भएका निजी क्षेत्रका तीन हजार सात सय ४५ विद्यालयहरूले त्यति नै संख्याका सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिक सुधारको जिम्मा लिनुपर्नेछ ।

आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले देशमा अनलाइन शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ । तर आम विद्यार्थीकोे यसमा पहुँछ छैन ।अनलाइन शिक्षाका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्ट फोनको जरुरी पर्छ । नेटसहित यस्तो उपकरण सुविधा भएका अभिभावको संख्या ज्यादै न्यून छ । अब पटक–पटक लोडसेडिङ पनि हुन लागेको छ । बीच–बीचमा बत्ती निभ्ने गर्नाले कुलमानलाई सम्झँदै कम्प्युटर थन्क्याउन थालिएको छ ।

यता सामुदायिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन भने दलनिकट भई विद्यार्थीप्रति भन्दा राजनीतिक दलप्रति इमानदार र उत्तरदायी भएका उदाहरण छन् । थप अन्योल त के छ भने यो वर्षको शैक्षिक सत्र के हुने हो निर्णय हुन ढिलो भयो ।