नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र सरकारी प्रयास :

अमर अधिकारी
जल सम्पदा नेपालको प्रमुख प्राकृतिक साधनको रूपमा रहेको छ । क्षेत्रफल, जनसंख्या, धरातलीय स्वरूपको आधारमा अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वमा धनी राष्ट्रमा पर्दछ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित विशाल हिमालय पर्वतमालाले पानीको बहाबलाई नियमित बनाएकाले हाम्रो देशका अधिकांश नदी नाला सदाबहार रूपमा बगिरहन्छन् । यसको अत्याधिक उपयोगबाट मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको समुन्नति र रोजगारका अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ । विभिन्न जलस्रोतविद्हरूले नेपालका नदीनालाहरूबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने बताएका छन् । विश्वको ब्राजिल पछिको जलस्रोतमा नेपाललाई धनी देशको रूपमा मानिन्छ ।

नेपालमा वर्षा हिमाली क्षेत्रमा हिउँको रूपमा र बाँकी भागमा पानीको रूपमा हुने गर्छ । औसतमा एक वर्षमा नेपालमा १७ सय ५० मिमि जति वर्षा हुने गर्छ । नेपालमा वर्षायामको ४ महिनामा वर्षभर पर्ने पानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी र बाँकी ८ महिनामा २५ भन्दा पनि कम वर्षा हुने गर्छ । त्यस्तै देशको विभिन्न भागमा वर्षभरमा पर्ने पानी पनि एक नासको नभएर ठाउँ हेरी फरकफरक मात्रामा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालका नदीमा हुने जल बहाव पनि आकाशबाट पर्ने पानीसँग मिल्ने हुनाले वर्षायामको ४ महिनामा वर्षभर हुने बहाबको ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा र बाँकी ८ महिनामा २५ प्रतिशत जतिमात्र हुने गर्छ । हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका हिउँ नदी वा हिमाली नदी, महाभारत क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका पर्वतीय नदी र चुरिया क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका चुरिया नदी नेपालका प्रमुख नदी हुन् । नेपालमा छ हजारभन्दा बढी नदी छन् । उक्त नदीबाट वर्षेनी १७०–२२५ अर्ब क्यूविक मिटर पानी बग्दछ, (पाँडे २०५८, शर्मा २०७०) ।

वि.सं. १९६८ साल जेठ ९ गते नेपालमा पहिलोपल्ट पानी बिजुली बलेको थियो । चन्द्रयोति विद्युत्  गृहबाट उत्पादित बिजुली दरबारमा बत्ती बाल्न प्रयोग हुन्थ्यो । त्यहाँबाट सुरु भएको विद्युत् उत्पादनको इतिहासले विभिन्न उतारचढावको बाबजुद वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म नेपालमा एक हजार चार सय एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । हाल पिक आवरमा १४ सय र अन्य समयमा १२ सय ५० मेवा विद्युत् माग हुने गरेको छ, हाल कोभिडको असरले गर्दा होटल, उद्योग, सिनेमालगायत क्षेत्रहरूबाट माग घटेकोले विद्युत् मागमा धेरै कमी आएको छ । हाल ६६ केभीभन्दा माथिका करिब चार हजार दुई सय ५१ सर्किट किमि प्रशारण लाइन निर्माण भएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर दुई सय ६० पुगेको छ । कुल जनसंख्याको ८७ प्रतिशतभन्दा बढीले विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजना (४५६ मेवा क्षमता) को लगभग काम सकिएको र छिटै विद्युत् उत्पादन हुने आशा गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना ( १२ सय मेवा) को लागि ४७ हजार चार सय ३९ रोपनी जग्गाको ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको समुद्घाटन भै त्रिशुली ३ बी, सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सेयर निष्काशन भैसकिएको छ ।

दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङको मार खेपेका नेपाली जनताहरू लोडसेडिङबाट मुक्त भएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले चमत्कार गरेको आभाष सबैले गरेका छन् । वर्तमान सरकारको सफलता हो यो । ऊर्जा क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याउन योगदान गर्ने मन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नेपाली जनताहरूले सधै सम्झिरहने छन् ।

विद्युत्को विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुपर्ने, भूमिगत तारको काम पूरा गर्नुपर्ने, औद्योगिक करिडोरमा प्रशारण लाइन विस्तार तथा अन्य प्रशारण लाइन बढाउनुपर्ने, छुटेका १४ प्रतिशत जनताहरू र वस्तीहरूलाई विद्युत् उपभोगमा सरिक गराउनु पर्ने, उत्पादित विद्युत्लाई भारत तथा तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्नुपर्ने त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, १५ प्रतिशत चुहावटलाई शून्यमा झार्नुपर्ने, लगानीमैत्री विद्युत् नियम कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुशासन तथा जनमैत्री सरकारी सेवा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, रुग्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, कोरोना कहरबाट प्रभावित आयोजना तथा विद्युत् व्यवसायीहरूलाई राहतको प्याकेज लागू गर्नुपर्ने अहिलेको विद्युत् क्षेत्रको चुनौती र आवश्यक्ता रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन, औद्योगिक वस्तुहरूमा स्वावलम्बन हुन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर रहन, खनिज तेलमाथिको परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न, खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि जलविद्युत् उत्पादनले सहयोग पु-याएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको लागि राज्यले एकद्वार नीतिबाट सस्ता र जलशाययुक्त विद्युत्गृह राज्यले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नु पर्दछ । यसबाट नेपाल छिटै विकाशील राज्यको श्रेणीमा पुग्नेछ र सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

२०१७ सालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन स्थापना भयो । कर्पोरेसनसँगै सरकारले विद्युत् विभाग पनि बनाएको थियो । कर्पोरेसनले अपरेसन र मेन्टेन हेर्दथ्यो भने विभागले उत्पादन । यी दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो तर भएन । २०४२ सालमा कर्पोरेसन र विभागलाई मिलाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनाइयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना हुनु अघि नेपालमा करिब १२५ मेवा विद्युत् उत्पादन भैरहेको थियो ।

२०४२ साल भदौ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । २०४२ सालपछि अहिलेसम्म प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण लाइन र वितरणको काम गर्दै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो र निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण खुला भएपछि फेरि सरकारले लाइसेन्स दिनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयको मातहतमा विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भयो । त्यही केन्द्र अहिले विभाग बनेको छ । त्यसैगरी लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोग पनि हाल क्रियाशील छन् ।

नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहेको छ । नेपाल स्टक एक्चेजमा सूचीकृत भएका ९१ जलविद्युत् कम्पनीहरूले ६३९.५९ मेवा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी विद्युत् विकास विभागवाट एक मेवा भन्दामाथि १९९ कम्पनीले ६९८५.१४७ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये आधाजसो आयोजनाहरू निर्माण पूरा गर्ने चरणमा रहेका छन् । एक मेवाभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वटा कम्पनीहरूले १९.६३४ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति पाएका छन् । त्यसैगरी एक मेवाभन्दा माथि दुई सय ३९ कम्पनीहरूले १५६९६.७९ मेवा क्षमता सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन् । एक मेवाभन्दा कम १५ कम्पनीहरूले १०.७४ मेवाको सर्वेक्षण अनुमित लिएका छन् ।

अहिले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने लगानीमैत्री वातावरण तयार नभैसकेको व्यवसायीहरू वताउँछन् । उनीहरूको अनुसार लाइसेन्स लिन, नवीकरण गर्न एकदमै झन्झटिलो, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असहज, कमजोर सरकारी सहयोग र मध्यस्थता, स्थानीय जनताहरूको असहयोग, चन्दा तथा गुण्डा आतंक, वन कार्यालयको असहयोग, सडक, प्रशारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधारहरूको असुविधाजस्ता समस्याहरू निजी क्षेत्रका जलविद्युत् व्यवसायीहरूले झेलिरहेका छन् । नेपालमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई थप उत्प्रेरित गराउदै लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता टड्कारो छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । विद्युत् उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्ध जलाशययुक्त र जलाशयुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र निजी लगानीकर्ताहरूबाट प्रवर्द्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तरर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आधिखोला र नौमुरे वहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी छ ।

जलाशलयुक्त तमोर र माडी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन, पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अगाडि वढाउने सरकारी योजना छ । त्यसैगरी ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने सरकारी सोच रहेको छ । बिजुलीको तार भूमिगत, बिजुली उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन, थप ९७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलगायत महत्वकांक्षी योजना सरकारले तयार गरेको पाइन्छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ ।

देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन, औद्योगिक वस्तुहरूमा स्वावलम्बन हुन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर रहन, खनिज तेलमाथिको परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न, खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन बिना सम्भव छैन । जलविद्युत् उत्पादनको लागि राज्यले एकद्वार नीति शीघ्र लागू गर्नु पर्दछ । सस्ता र जलशाययुक्त विद्युत्गृह राज्यले आफ्नै लगानीमा वा राष्ट्रिय पुँजीवाट निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नेपालीहरूलाई जलविद्युत्  उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै उनीहरूको पुँजीको सुरक्षाको जमानत राज्यले गर्नु पर्दछ । सेना र प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रहेको रकम, नेपाल टेलिकम, सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम विद्युत् उत्पादनमा लगाउन सके हामीलाई लागनीको समस्या रहने छैन । विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा माग र आवश्यकताअनुसार समानुपातिक रूपमा गर्नु पर्दछ । पिपुल्स पावर लिमीटेडका व्यवस्थापक हुन् ।