Techie
विचार

नेपालको अर्थतन्त्र कसरी सुदृढ गर्ने ? यस्ता छन् उपाय

कृष्णमणि पराजुली
सामन्ती जहानीया शासनको २००७ सालमा उन्मुलन गरिएको पनि ७० वर्र्ष पुगिसक्यो । त्यसबखत नेपालको कुल बजेट नौ करोड २५ लाख नौ हजार थियो । त्यसपछि क्रमिकरूपले राष्ट्रिय बजेट वृद्धि हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्र्ष ०७७।७८ मा आएर १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । यसरी बजेटमा वृद्धि हुँदै जानु आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक कुरो हो । विकासको लागि यसरी वृद्धि गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र जनताकाका हातमा विकास पुगेको अनुमान गरिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, सडक, कृषि, सिँचाइजस्ता आधारभूत क्षेत्रको विकास गरेर समग्र आर्थिक उन्नति गरिने लक्ष्य राखिएको हुन्छ र तदनुरूप विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिन्छन् ।

देशमा प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाली जनताले निरन्तर प्रयास गर्दै आए । शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउन ००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । २०१५ सालमा संसदीय शासन व्यवस्था ल्याइयो । २०१७ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था र त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था । अहिले हामीले विश्वमा सबैले उत्कृष्ट मानेको संघीय लोकतान्त्रीक प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाई आएका छौं । यसरी नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था अंगीकार गरी आए पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको पाइँदैन ।

संघीय व्यवस्थामा नेपाली जनताले धेरै आसा गरेका थिए । यसअघिका सरकारहरूले कुनै पनि अवधि पूरा सरकार चलाउन सकेनन् । छोटो अवधिमा नै सरकार परिबर्तन भई रहने हुँदा सरकारका नीतिहरू स्थिर हुन सकेनन् । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा विकास तथा निर्माण कार्यहरूले निरन्तरता पाउन सकेनन् । त्यसैले नेपाली जनताले स्थिर सरकारको आवश्यकता महसुस गरे र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा)लाई बहुमतले निर्वाचित गराए । अहिले करिब–करिब दुई तिहाइको सरकार बन्न पुगेको छ । यस्तो अनुकुलको सरकार हुँदा पनि गुट उपगुटमा विभाजन भई छिन्न भिन्नको अवस्था भएको छ ।

कुन गुट सत्तामा पुग्ने र कसको खुट्टा तान्नेमा नै सत्तारुढ नेकपा खिचातानीमा नै रुमल्लिएको छ । यसले गर्दा देशले निर्दिष्ट दिशा लिन सकेको छैन । परिणामस्वरूप विकासका कार्यक्रमहरू पनि अलपत्र भएका देखिन्छन् । एउटै पनि आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सकेका भेटिदैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत कतिपय विद्युत् तथा सडक आयोजनाहरू उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी आयोजनाहरू लम्बिँदै जाँदा सीमित स्रोतसाधनको अपव्यय एकातिर हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नेपाली जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि एउटा लामो कालखण्ड नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।

हाम्रो संघीय संविधानले सायद यस्तो अवस्थाको कल्पनै गरेको थिएन । नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी गरिएको कुरा उल्लेख भएको छ । तर, अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा न त शासकीय प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छ न त विकास निर्माण कार्यहरूले नै आशातीत उपलब्धि दिन सकेका छन् ।

नीतिहरूमध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिलाई मानिन्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रको विकास गर्ने नीति नै राजनीति हो । राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई डोहो-याएको हुन्छ । राम्रो शासकीय व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तर सजिलै उच्च बनाएको हुन्छ । तर, बुझ्नपर्ने अर्को पाटो के छ भने राजनीति व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन । यो केवल साधन मात्र हो । यसलाई राम्रो बनाउने नबनाउने त्यस देशका राजनीतिकर्मीहरूमा निर्भर रहने विषय हो । यसैले गर्दा राम्रो शासकीय व्यवस्थाको लागि हामीले धेरै प्रयासहरू ग-यौँ । राम्रो व्यवस्थाको खोजीमा नै हामीले करिब ७० वर्ष खर्चियौँ । यद्यपि हाम्रो शासकीय व्यवस्था जनतामुखी हुन सकेको छैन । यसको दोष व्यवस्थालाई दिनुभन्दा शासन सञ्चालनमा बस्ने राजनीतिज्ञहरूलाई दिनु उपयुक्त होला ।

माथिको पृष्ठभूमिले बताउँछ कि देशको चौतर्फी विकास त्यस देशको राजनीतिमा भर पर्दोरहेछ । हाम्रा राजनीतिका कमीकमजोरीले गर्दा अर्थतन्त्रले नेपाली जनतामा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सकेको छैन । अधिकांश जनता गरिबीको चेपुवामा परेका छन् । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब ३१ प्रतिशत भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

जसको प्रतिव्यक्ति दैनिक आय १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । प्रतिव्यक्ति आय १०९० अमेरिकी डलर अनुमान गरिए पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखा डरलाग्दो देखिन्छ । धेरै जनसंख्या गरिबीको कारणले जोखिममा बाँच्नुपरेको छ । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुन नसकी विश्वका कुनाकाप्चामा जानुपरेको छ । बाह्य मुलुकमा गएर पनि मुस्कीलले गुजारा चलाउनुपरेको छ । छिमेकी देश भारतमा गएको युवा जनशक्तिको भने लेखाजोखा नै छैन । कोरोनाको महामारीबाट जीवन रक्षार्थ स्वदेश फर्किए पनि दैनिक रोजीरोटीको लागि पुनः भारततर्फ जाने युवाहरूको ताँती प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ । यस्तो दृश्य देखिनु देशको लागि निराशाजनक नै हुन आउँछ ।

कोरोना महामारी आउनुभन्दा अघि भारतबाहेक खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि जाने जनशक्ति दैनिक १५ सयदेखि दुई हजारको अनुमान छ । अहिले कोरोनाको संक्रमणको कारणले रोकिएको भए पनि यसमा सुधार आउनासाथ यो जनशक्ति फेरि उतै जानेछ । यही जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो टेवा पु-याएको छ । यही सञ्चितिले करिब एक वर्षलाई धान्ने विदेशी मुद्राको अनुमान रहेको छ । बाहिरिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकेको भए देशको अर्थतन्त्र सहजै उच्च हुने थियो ।

यसै त कमजोर अर्थतन्त्र भएको देश त्यसमा अहिलेको महामारीले झन् कमजोर बनाएको छ । चैत्र ११, २०७६ देखि बन्दाबल्दीमा रहेको अर्थतन्त्र अझ कति पर धकेलिने हो केही भन्न सकिने अवस्था छैन । विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नै असर परेको अवस्थामा नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा नपर्ने त कुरै भएन । ठूला दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतलाई नराम्रोसँग असर गरेको हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाललाई पर्नु स्वभाविकै हो । विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो स्थान ओगटेको चीनको आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको स्थिति छ । त्यस्तै गरी भारतको अवस्था पनि नाजुक हुँदै गएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र छिमेकी देशमा भर परि आएको हुँदा अझ हाम्रो अवस्था बिग्रँदै जाने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको पदमा बहाली गर्नासाथ देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे एक स्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो । उक्त स्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक थिए र समग्र देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

उहाँले समालेपछि पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव आउन नसकेको तथ्य सर्वविदितै छ । त्यसमा अहिले थप कोरोना संकटले निम्त्याएका विषयहरूले अब कतिसम्म नेपाली जनताले दुःख पाउनुपर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । उहाँको करिब तीन वर्षे कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन सकेन । त्यसमा पनि नाकाबन्दी र भूकम्पले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् जटिल बनाइदियो । अहिले फैलिएको कोभिड १९ को महामारीले त विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको अवस्थामा नेपाललाई नपार्ने त कुरै भएन । यसैलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्र्ष ०७७।७८ को बजेट प्रस्तुत गरिएको पनि छ ।

देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा त्यस देशको राष्ट्रिय बजेटको अवस्थाको अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को लागि पेस भएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमा चालूतर्फ नौ खर्ब ४९ अर्ब र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५३ अर्ब छ । बाँकी हुन आउने एक खर्ब ७२ अर्ब वित्त व्यवस्थापनमा राखिएको छ । यो बजेटमा चालू खर्चलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । चालू खर्च बढी बिनियोजित हुनु र पुँजीगत खर्च कम विनियोजित हुनुलाई अर्थशास्त्रीय देष्टिकोणबाट राम्रो मानिएको हुँदैन । तर, अहिलेको अवस्था पृथक किसिमको छ । सबैभन्दा ठूलो कार्य भनेको मानिसको जीवनरक्षा गर्नु हो । राज्यले जुनसुकै किसिमले भए पनि जनतालाई बचाउनु पर्दछ । त्यसैकारणले गर्दा मानिसको जीवन रक्षार्थ चालू बजेट बढी विनिथोजित गरिएको देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन बजेटलाई महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा लिइएको हुन्छ । अहिलेको समस्या भनेको कोरानाको नियन्त्रणको साथसाथै विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनु पर्नेछ । मानिसहरू बन्दाबन्दीमा छन् । देश विकासका अव्यवहरू सबै प्रभावित छन् । सबै मानिस जहाँको त्यहीँ बस्नुपरेको छ । उद्योगधन्दा बन्द भएका कारण बेरोजगारीमा वृद्धि भएको छ । यातायात बन्द भएकाले मानिसहरूको आवतजावत छँदै छैन । मानिसहरू भोक भोकै पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । भएका वित्तीय साधन तथा स्रोतहरू महामारी नियन्त्रणमा नै केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा केही उपाय प्रस्तुत गरिएको छ – अहिलेको बजेटमा पुँजीगत बजेट थोरै भए पनि त्यसको परिचालन एवं व्यवस्थापन उच्चतम उपलब्धि प्राप्त हुनेगरी गर्न सकियो भने कोरोना महामारी नियन्त्रण र विकास निर्माणका गतिविधि सँगसँगै लान सकिन्छ । मुख्य विषय भनेको विकास निर्माण कार्यमा विनियोजित बजेटको समुचित प्रयोग हुनुप-यो ।

अहिलेको परिदृश्यमा त्यो हुन पनि ज्यादै कठिन देखिएको छ । सीमित स्रोत र साधनको दुरूपयोग भएको खुलासा मलेप प्रतिवेदन र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आइ नै रहेका छन् । यी विषयमा सुधार गरियो र योजनाबद्ध किसिमबाट विकास निर्माण कार्यको कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्रले सुधारात्मक गन्तव्य लिनेछ ।

कोभिड –१९ ले विश्वव्यापी रूप धारण गरिसकेको र अझै वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा यो तुरुन्त र सहजै नियन्त्रणमा आउन सक्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने भनाइ विज्ञहरूबाट आइ नै रहेको छ । नियन्त्रण गर्न कति वर्र्ष लाग्ने हो आँकलन गर्न सकिने पनि होइन । सबै देशलाई आक्रान्त पारेको हुँदा सहयोग गर्दै आएका मुलुकबाट पनि सहयोगको त्यति आसा गर्नु उपयुक्त नहोला । पहिले अनुदान प्राप्त हुने गर्दथ्यो भने अब आउने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । अब प्राप्त गर्ने भनेको ऋण सहयोग नै हो । यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

कोभिडले आक्रान्त गरेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजस्व संकलन गर्ने कार्य सहज हुने देखिँदैन । उत्पादनका सबै क्षेत्र बन्दाबन्दीमा परेका हुँदा उनीहरू आफैँ थला परेका छन् । आय गर्ने क्षेत्र नै संकटमा परेको बेलामा सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने कुरै भएन । अतः अहिलेको आय गर्ने स्रोत भनेकै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण नै हो ।

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा अहिले करिब ४७ हजारको ऋण भार देखिन्छ । हालसम्म १४ खर्ब जति ऋण छ । त्यसमध्ये आठ खर्ब बैदेशिक र छ खर्ब आन्तरिक छ । यति ठूलो ऋण हुँदा पनि अझै थप्दा देश संकटमा जान सक्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । तर, बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने ऋण लिँदैमा देश आर्थिक संकटमा पर्ने होइन ।

कतिपय विकसित देशहरूले कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको दुई सय प्रतिशतसम्म ऋण लिएर देशको अर्थतन्त्र समृद्ध बनाएका छन् । नेपालको जीडीपी ३७ खर्बको हाराहारीमा छ । ५० प्रतिशतको सीमा राख्दा पनि अझै करिब चार/पाँच खर्ब ऋण लिन सक्ने अवस्था छ । यो भनेको न्यूनतम सम्भावित जोखिम बिन्दु हो । ऋणदेखि डराउने होइन । मुख्य समस्या भनेको त्यसको प्रयोग के मार कसरी गरिन्छ भन्ने हो । ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसबाट प्रतिफल लिन सक्नुपर्दछ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नमा नै पुनः अर्को ऋण लिन पर्ने अवस्था भयो भने निश्चय नै आर्थिक संकट आउन सक्दछ ।

रोजगारीको अभाव भई विदेश गएकाहरू धमाधम स्वदेश फर्किँदै गरेको अवस्था छ अहिले । त्यसैले समस्या झन् बढ्दै गएको छ । उनीहरूलाई रोजगारीको अबसर ऋजना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु परेको छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूले केही रकम लिएर आउने हुँदा त्यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सानातिना घरेलु व्यवसाय सञ्चालनमा जोड दिनु पर्दछ । घरेलु तथा साना उद्योगको लागि धेरै पुँजी आवश्यक नहुने र सानोसानो रकम संकलन गरेर पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा यस्ता कामलाई सरकारले सहुलियत दिई व्यवसायप्रति आकर्षण सिर्जना गराउन सक्नुपर्दछ । घरेलु व्यवसायको सञ्चालनबाट घरका सबै सदस्यले काम पाउने हुँदा दिगो र भरपर्दोरूपमा सञ्चालन हुन सक्ने पनि हुन्छ । यसले स्थानीय श्रम तथा सीपको विकास पनि हुन जान्छ ।

नेपालको अधिकांश जनसंख्या झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा आश्रित छ । यति ठूलो जनसंख्याको आर्थिक अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिँदैन । अहिलेकै अवस्थामा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारी बाट फर्किएकाहरूको सम्बन्धमा पनि उनीहरूको घरपरिवारका सदस्यहरू कुनै न कुनै रूपमा कृषिमै आश्रित भएका हुन्छन् । त्यसैले सरकारले सहुलति दरमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कृषि ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी निर्यातजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

खासगरी चिया, कफी, अलैंचीजस्ता खेतीलाई प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने हुन्छ । देशका कुनाकाप्चामा समेत स्थानीय जनताको सक्रियतामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन् र तिनीहरूले बचत संकलन गरी स्थानीयकै आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने कार्य पनि गर्दै आएका छन् । तिनीहरूमा देखिएका समस्या समाधान गरी स्थानीय तहमा अझ बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने हुन्छ । जसबाट अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्न सक्दछ ।

आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को बजेटमा पनि कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्न भूमि बैंक स्थापना गरीने भनिएको छ । नेपालको सम्बन्धमा यो कार्यक्रम नितान्त नौलो भएकोले यसबारे कृषकहरू अनभिज्ञ नै छन् । यो एक किसिमको बैंक नै हो ।

जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमा डिपोजिट गरिदिन्छन् । त्यहि जग्गा अन्य कृषकहरूले लिजमा लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दछन् । बैंकले तोकिदिएको रकम कृषकहरूले लिजस्वरूप जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसबाट जग्गा धनीले जग्गा बाँजो राख्न पनि नपर्ने र जग्गा नहुनेले खेती गरी आय गर्ने वातावरण बन्ने हुँदा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यसकारण सरकारले भूमि बैंकलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । यस कार्यक्रमले कृषिमा आश्रित भएको ठूलो जनसंख्याको सहभागिता हुने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझ बढी योगदान हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा लगानीका क्षेत्र प्रशस्त छन् । तर तिनीहरूको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । केही उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा रहे पनि तिनीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको पनि छैन । यसरी सञ्चालन गर्न नसकिनुमा मुख्य समस्या भनेको वित्तीय साधन नै रहेको देखिन्छ । अतः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएका उद्योगहरूलाई सरकारले लगानी गरी सञ्चालनमा ल्याईदिने व्यवस्था गरीदिनु पर्दछ, जसबाट सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्न सक्दछ ।

देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको बारे आम सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेका छन् । अझ यसलाई पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा व्यापक मात्रामा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । हुनत सबै अनियमित कार्यहरू भ्रष्टाचार हुन सक्दैनन् । यद्यपि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विषयलाई भने नकार्न सकिदैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने पनि उक्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसले राजस्व वृद्धिमा सहयोग पु-याउन सक्छ ।

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयले ज्यादै महत्व राखेको हुन्छ । हाम्रो सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुन सकेको छैन । फजुल खर्च बढ्दै गएको छ । खर्चको जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरा हराउँदै गएको छ । आर्थिक पारदर्शिता शून्यप्राय देखिन्छ । अतः यी कुराहरूमा सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारी खर्च पुनराबलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

भनिन्छ नेपालको सार्बजनिक प्रशासनमा करको चुहावट बढी छ । करै नतिर्ने, तिरे पनि थोरै तिर्ने, आर्थिक कारोबार लुकाउने, मिलेमतोमा कर निर्धारण हुनेजस्ता कार्यले राजस्व प्रशासन ज्यादै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि करका नयाँनयाँ स्रोतको खोजी नगरिनु र करको दायरा फराकिलो नभएबाट यसमा सुधारको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

ठूला ठूला उद्योग व्यवसायी र कर्पोरेटहरूको सम्बन्धमा त यो भयो । भर्खर स्थापना भएका स्थानीय तहहरूमा पनि करको विषयलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको छ । जतिसक्दो आन्तरिक आय बढायो उती उनीहरूको सुविधा बढाउन सकिने हुँदा जनतामाथि कर थोपार्दै जाने अनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सुबिधा थप्दै जाने एकप्रकारको प्रतिस्पधा नै बन्न गएको छ । यस प्रकारको अवाञ्छित क्रियाकलापले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको सट्टा जनतामा वितृष्णा जगाउने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन वैदेशिक लगानीको पनि त्यतिकै महत्व हुन्छ ।

नेपालमा लगानी गर्न उनीहरूलाई विभिन्न प्रोत्साहन दिनु पर्दछ र उनीहरूले आफूले कमाएको आय सहजरूपले लान पाउने व्यवस्ता गरिदिनु पर्दछ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तीकै नीतिमा हुने परिवर्तनको कारणले लगानी गर्न अनिच्छुक हुने अवस्था पनि देखिएको छ । यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने हो भने विदेशी लगानी आउन सक्छ भन्ने कुरा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले भनेका हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कमर्यमा ठूलो समस्या देखिएको छ ।

पर्यटन, निर्माण, यातायात, सडक, विद्युत्जस्ता पूर्वाधार विकासमा लगानी नगरिकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने हुँदैन । यी क्षेत्रहरूमा लगानीबाट अन्य क्षेत्रहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने हुँदा त्यसतर्फ राज्यले विदेशी सहयोग ल्याउनुपर्ने हुन आउँछ । पर्यटन क्षेत्रमा मात्र १० लाखभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । तर, अहिले तिनीहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पुनस्थापन गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुँदा ती देशहरूको अर्थ व्यवस्थामा सुधार नआई हाम्रो देशको पर्यटन विकास नहुने भएकोले जतिसक्यो छिटो यस क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, कोरोनाको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान रहेको छ र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाललाई पर्दै गएको देखिन पनि थालेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा नेपालजस्तो कृषिमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्य कठिन हुनु स्वभाविकै हो । कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपालमा विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड १९ को प्रत्यक्ष प्रभाव जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नेबारे अझसम्म पनि औषधि तथा भ्याक्सीन निर्माण हुन सकेको छैन ।

विश्वका धनी मुलुकहरू पनि नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन् । विश्वको धनी राष्ट्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई समेत आच्छु आच्छु पारेको छ । त्यसरी नै चिनियाँ अर्थ व्यवस्थालाई पनि प्रभाव पारेकै छ । यी दुवै देशको आयात निर्यात व्यापार घट्न गएका समाचारहरू आइ नै रहेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाललाई असर नपर्ने कुरै भएन ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मुख्यतः दुई छिमेकी देशसँग निर्भर छ । यी देशलाई पनि कोभिडले आक्रान्त पारेको अवस्थमा नेपालले आफ्नै किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने परिस्थिति श्रृजना हुन गएको छ । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न प्राय असम्भव नै छ । त्यसैले भावि पुस्तालाई प्रभाव नपार्ने गरी वैदेशिक ऋण स्वीकार्नुको विकल्प छैन भने आन्तरिक स्रोतसाधनलाई पनि अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था पनि छँदै छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधिको विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता हाम्रो आफ्नै अवस्थाले देखाएको छ । पुर्वउपसचिव, नेपाल सरकार

यो पनि पढनुहोस