Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारनेपाली राजनीतिमा एमसीसी तरङ्ग

नेपाली राजनीतिमा एमसीसी तरङ्ग


नन्दलाल खरेल
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकाको सहयोग अहिले नेपाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ । त्यसमा पनि नेकपाको राष्ट्रवाद र सरकारको विदेश नीतिबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । यो विषयलाई लिएर नेकपाको एक वर्षपछि बसेको स्थायी समिति बैठकमा दुई ध्रुब देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली स्पष्टरूपमा एमसीसीका पक्षमा देखिएका थिए । अझ पनि उनको अडान कायम छ । तर, प्रचण्ड र केही स्थायी समिति सदस्य विपक्षमा देखिएका थिए ।

पछिल्लो समयमा प्रचण्डले आफ्नो पूर्ववत अडान छोडेका छन् । आफ्नो अडान छोडपछि उनी निकट नेताहरूले पनि आफ्नो रंग फेरेका छन् । पछिल्लो समयमा भएको स्थायी समतिको बैठकपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय नेताहरूलाई गोप्य ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–३’ जारी गरेका छन् । त्यो निर्देशनमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को अधिनस्थ छैन भन्ने उल्लेख छ । एमसीसीप्रति पार्टी लचकदेखिएको छ भन्ने सकुलर जारी गरेको छ । तर, आम नेपाली यो विषयमा अनभिज्ञ छन् । यो विषयको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छैनन् । यसको उनीहरूलाई कुनै स्वाद छैन ।

यो आलेख एमसीसी के हो ? नेपालमा कहीलेदेखि एमसीसीले चासो दिएको हो ? कुन कुन आयोजनाहरू बन्नेछन् एमसीसीअन्तर्गत ? कसको पालामा भएको हो एमसीसीको टाइम लाइन ? एमसीसीका कस्ता किसिमका सर्तहरू छन् ? के एमसीसी सम्झौता सैन्य अखडा कायम गर्ने अमेरिकी षड्यन्त्र हो ? कतै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको त होइन ? एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन किन ? के एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्ध छ ? किन नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले यो विषयलाई निर्णय गर्न सकेन ? आदि विषयमा केन्द्रित छ ।

एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले अतिकम विकसित राष्ट्र र विकासोमुन्ख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ बाहिरी आवरणमा । भित्री आवरणमा के राखेको छ भन्ने कुरा गरिब मुलुकका शासकहरूले धेरैले चाल पाउँदैनन्, कतिले चालपाएर पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आँखा चिम्लने परिपाटी धेरै पहिलेदेखि विकास भएको छ । यसको स्थापना अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । यसले हाम्रो देशमा भने सन् २०११ देखि चासो दिएको हो । सन् २०१४ मा एमसीसीको आफ्नो कार्यक्रमको लागि ‘योग्य’ भनेर छनौट गरेको थियो ।, त्यसपछि नेपालको निरन्तरताको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ) लगानी हुँदै छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई ५७ अर्ब रूपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जलविद्युत् विकासका लागि दिइने यो सहयोग सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकी संसद्बाटै पारित भएर आएको यो सहयोग ग्रहण गर्ने सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले पनि पारित गर्नुपर्ने शर्त छ । संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्तका कारण सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा आलोचना गर्न थालेपछि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने वा नबढ्नेमा अन्योल बढेको छ । कानुनविद र कानुन मन्त्रालयको रायअनुसार नै एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले बताएको छ । एमसीए नेपालले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको बारे प्रस्ट्याएको छ । कानुन मन्त्रालयको सल्लाहअनुसार नै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताएका छन् । उनले भनेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा नेपालको आन्तरिक कानुनभन्दा यो माथि हुने व्यवस्था छ । यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो ।

कस्ता–कस्ता आयोजना बन्नेछन् एमसीसीअन्तर्गत यसबारे केही चर्चा गरौँ । सम्झौताअनुसार चार सय केभी क्षमताको तीन सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यूबुटवल, न्यूबुटवल–न्यू दमौली, न्यूदमौली रातामाटे (नुवाकोट), रातमाटे हेटौडा र रातामाटे लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा चार सय केभीका ठूला सवस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् ।

प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजर्मागअन्तर्गत चन्द्रोटा–भालुवाड–लमही शिवखोला ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नेछ । एमसिएका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, सुरुमा भालुवाङ –लमही २७ किलोमिटर सडक पाइलट परियोजनाका रूपमा निर्माण गरेपछि बाँकी सडक निर्माण अघि बढाउनेछौँ । उनका अनुसार अत्याधिक पेभमेन्ट रिसाइकलिड प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट दुई करोड ३० लाख जनता र सडक स्तरोन्नतिबाट नौ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदनबाहेक अन्य शर्तहरू के–के छन् । त्यसको पनि केही संक्षिप्त चर्चा आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक पूर्वशर्त पूरा गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेगरी एमसिसीका आयोजना पाँच वर्षको अवधिमा सम्पन्न हुनैपर्ने । अनुदानको म्याद त्यसभन्दा नथपिने । एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने, नेपालले थप १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने । एमसीसीअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सोअनुरूपको आयोग गठन गर्नुपर्ने । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) गर्नुपर्ने ।

बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारततिरको भाग भारतले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ऊसँग सहमति गर्नुपर्ने । आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था नेपालले गर्ने । एमसीसीले दिएको रकमको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था एमसीसीले स्वीकृत गरेको र अमेरिकाको इन्स्पेक्टर जनरल को सूचीमा रहेको लेखापरीक्षकले गर्नु पर्नेछ । तर, एमसीसीको नेपाल कार्यालय एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने विषयलाई यसले रोक्दैन । ठेक्काको काम अमेरिकी कम्पनीलाई नै काम दिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन ।

एमसीसी सम्झौताले नेपाली राजनीतिमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । वर्तमान सरकारले यससम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको पनि महिनौँ बितेको छ । तर, प्रस्ताव संसद्मा अघि बढ्न सकेको छैन । यही विवादको सेरोफेरोमा एक वर्षको अन्तरालमा बसेको नेकपाको स्थायी समितिको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । बैठकले यथास्थितिमा उक्त सहयोग ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भनी अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले यसबारे अमेरिकासँग संवाद गर्न पनि सरकारले निर्देशन गरेको छ ।

करिब दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्दा यस विषयमा नेकपा एमालेले मौन समर्थन जनाएको थियो । हालै नेकपाको स्थायी समिति बैठकको निर्णयको स्प्रिटअनुसार सरकार र पार्टी सचिवालयले समन्वय गरेर एमसीसीलाई टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै र अमेरिकासँग स्पष्टीकरण मागेर पत्र पनि नपठाउँदै सो पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अमेरिकाको एमसीसी सहायतासम्बन्धी प्रोजेक्ट इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भनी एक राष्ट्रिय पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिएका छन् । के उनी अमेरिकाको एजेन्ट हुन् ? त्यही शैलीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ पनि आइरहेको छ । अमेरिकासँग आफैँ स्पष्टीकरण माग गर्ने र अमेरिकाले केही नबोल्दै आफैँ अमेरिकी सरकारको प्रवक्ताजस्तो बनेर जिम्मेवार तहबाटै एमसीसी सहायतासम्बन्धी प्रोजेक्ट इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने काम गरेको छ ।

सरकार तथा नेकपाका उच्च पदस्थ अधिकारीले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकभित्र पर्दैन भनेर दावा गरिरहेको बेला अमेरिकी दूतावसले शुक्रबार जारी गरेको स्टेटमेन्टमा अमेरिकाले अगाडि बढाएका सबै परियोजना इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग भएको स्पष्ट पारेको थियो । दूतावसका अधिकारी कार्ल रोजर्सले सञ्चारमाध्यमलाई पतिक्रिया दिँदै नेपाल आफैँ यसमा सहभागी हुन चाहेको बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपाल सरकार र पार्टीका उच्च पदमा बसेर एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन संसद्बाट पारित गछौँ भन्नेहरूले जनतालाई ढाँटेको स्पष्ट हुन्छ । यस घटनाले कयौ नेताको धोती खुस्किएको छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले एमसीसी सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो विरोध गरेका छन् । उनले यो सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा छ भनेका छन् । उनले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानले त्यस्तो रणनीतिको अङ्ग बन्न नेपाल सरकारलाई अनुमति दिँदैन । रावलले भनेका छन् त्यस सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ म प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौता लागू हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको कानुन भन्नाले हामीले नेपालको संविधान भन्ने बुझ्नुपर्छ । देशको मूल कानुन कुनै दफासँग बाझिएमा सम्झौताअन्तर्गत अमान्य हुने भन्ने कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ ? त्यसैगरी धारा ३ को दफा ३.२ मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक अधिकार दिएर नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्वाधिक परित्याग गरिदिएको छ । त्यसमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि अंश उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग र सञ्चय गर्न रोयल्टीरहित दिने अनुमति प्रदान गर्छ ।’ त्यसैगरी धारा ३ को दफा ३.८ मा यसको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने लेखिएको छ । यसको सट्टा नेपालको महालेखा परीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने यो परियोजना नेपालले समेत १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यदि यो कुरालाई हामीले स्विकार्ने हो भने यसले अन्य वैदेशिक सहायतामा पनि गलत नजीर स्थापित गर्नेछ र यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रहार गर्नेछ । अनुसूची ५ (क) मा भनिएको छ, सरकारले एमसीसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गर्नु पर्नेछ । मलाई आश्चर्य लाग्छ, यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचमा हो कि नेपाल, भारत र अमेरिकाबीचमा ? एउटा कुनै पनि सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन देशले अर्काको देशको सहमति लिएर तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गर्ने ? यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो प्रावधानले नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्छ ।

त्यसैगरी धारा ५ (क) र (ख) मा अमेरिकी सरकराले चाहेमा सम्झौता जुनसुकै बेला भंग गर्न सकिने तर नेपाल सरकराले भंग गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । के यसलाई समानताका आधारमा सच्याइनु पर्दैन ? सोही धाराको बुँदा ३ मा अमेरिकी सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविरुद्धका क्रियाकलाप भएमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ तर कानुनी हित र सुरक्षा भनेको के हो ? के के उल्घंन भएपछि यो सम्झौता रद्द हुन्छ उल्लेख छैन । अनुसूची १ (ग) २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई यसमा संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यो त नेपाल राज्यको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले यो सम्झौतालाई खुलेर समर्थन गरेका छन् । उनले भनेका छन्ः अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्टाइेजी) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले घोषणा गरेको विषय हो । तर, अमेरिकी संसद्बाट कानुन बनाएर २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको हो । मै अर्थमन्त्री हुँदा प्रतिस्पर्धामा नेपालले उच्च अंक ल्याएर २०१४ मा एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्न सम्झौता दियो । महतले थप भनेका छन् यसमा मिलिटरी एलायन्सको कुनै सम्बन्ध छैन । नेपालको असलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत पनि छैनन् । त्यसो हुँदा यो अनुदान स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।

नेत्रबहादुर चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्व गरेको नेकपाले एमसीसीको सम्झौता विरोध गरेको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ ‘नेपाल अमेरिकी सैनिक गठवन्धमा धकेलिँदै छ । एमसीसी सम्झौता सैन्य अखडा कायम गर्ने अमेरिकी षडयन्त्र हो । यो सम्झौता लागू गर्न देउवा ओली रहस्यमय गठबन्धनमा लागेको कुरा बताएको छ ।’ एमसीसी परियोजना ग्लोबल टेन्डर गरे पनि उक्त ठेक्का अमेरिकी कम्पनीले नै गर्न पाउनुपर्ने, परियोजनामा कार्यसम्पादन गर्दा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता नै अन्तिम हुने (नेपालको कानुन अन्तिम नहुने) र सो परियोजना सम्पन्न गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

पछिल्लो प्रावधानले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र कैद गरेको छ । नेपालको कानुन निष्क्रिय पारेको छ र ग्लोबल टेन्डर भन्ने तर अमेरिकालाई नै ठेक्का दिने निर्णयले नेपालको स्वतन्त्र निर्णयलाई कुण्ठित मात्र गरेको छैन, सुरक्षा खतरासमेत जोडिएको छ । पार्टीले अनुमोदन नगर्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पार्टीले अनुमोदन नगरे पनि सरकारले अनुमोदन गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सभामुखको कारबाही र अनुकूल सभामुखको खोजी भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, विश्वको एक मात्रै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चुनौती दिने पोजिसनमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन पुगिसकेको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने होडबाजीमा चीनसमेत सामेल भइसकेको छ । यो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमायो भने भोलि जे पनि हुन सक्छ । नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल भएको चीन देख्नसमेत चाहँदैन । एमसीसी सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग यदि हो भने नेपाल विश्व कूटनीतिको गम्भीर मोडमा आइपुगेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले यो मामिलालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । अमेरिकी सरकारले होस वा अरु कुनै सरकारले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय गर्ने हो । कुनै पनि सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग मुलुकले लिनु हुँदैन । बरु हामी गुन्द्रुक र ढिँडो खानुपर्छ । मीठो खाने र छिटो समृद्ध बन्ने बहानामा सार्वभौमिकता कदापि बेच्नु हुँदैन ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया