Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारनेकपाको बखेडा : शक्ति र स्वार्थ

नेकपाको बखेडा : शक्ति र स्वार्थ


काठमाडौं ।
शक्तिशाली नामधारी नेकपा यतिबेला वार कि पारको अवस्थामा पुगेको छ । यो बखेडाले नेकपा अन्त्यहीन आरोप–प्रत्यारोपमा फसेको प्रस्ट देखिन्छ । पछिल्लो पटक नेकपाका दुई अध्यक्षहरूले प्रस्तुत गरेको १९ र ३८ प्रष्ठका आरोप पत्रहरू हेर्दा लाग्छ आगामी दिनमा उनीहरू एकै ठाउँमा नअट्नेजस्तो देखिन्छ । हुन त तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा त्यसबेलादेखि नै विभाजित थियो ।

नेकपाको घोषणाको अधिल्लो दिन (२०७५ जेष्ठ २) गते केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखी हस्ताक्षर गरेको गोप्य सहमतिमा प्रस्ट लेखिएको छ– पार्टीका सबै निर्णयहरू ‘दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् आधिकारिक मानिने’ र ‘समानता र समान अवधिका आधारमा दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’ त्यो एकता अर्थात पार्टीद्वयको सहमति पार्टीको दस्ताबेज बन्नुपर्थ्यो त्यो भएन । पार्टीको जानकारीमा पनि राखिएन, त्यसको अवाश्यकता पनि देखिएन । विधि नीति र सिद्धान्तका आधारमा नगरिएको एकताको यो हालत देखिनु कसैले अचम्म नमाने हुन्छ ।

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी पटक्कै होइन । उहिल्यै मनमोहन अधिकारी आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी च्यानलसँगको अन्तर्वाता दिँदा आफू कम्युनिस्ट ब्राण्ड मात्र भएको बताएका थिए । तर अहिलेको नेकपाले नेपाली जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रम दियो । शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको भ्रम दिन सफल भयो । चुनावताका सधैँभरि अस्थिरतामा बाँचेका नेपालीहरूले अन्य भरपर्दो विकल्प नभएर पत्याइदिए तर नेकपाको अहिलेको बखेडा हेर्दा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन बाम गठबन्धन थिएन । त्यो छलछामको गठबन्धन थियो । किनकि त्यो गठबन्धन भनेको संशोधनवादी, दलाल पुँजीवादी, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रान्तिकारी र फाँसीवादी, गठबन्धन थियो ।

वामपन्थीको ऐतिहासिक सन्दर्भ र अर्थ भनेको सत्ता र यथास्थितिको विरोध भन्ने हुन्छ । तर यहाँ त पटक–पटक सत्ताको उपयोग गर्ने र यथास्थितिको रक्षा गर्ने नै स्वघोषित वामपन्थी छन् । अझ यिनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेका छन् । कम्युनिस्ट भनेको त निजी पुँजी स्वामित्व र त्यसमाथि आधारित व्यक्तिवादको विरोध हुन्छ । कम्युनिस्ट भनेको साझा पुँजी/स्वामित्व र त्यसमाथि आधारित सामूहिकताको पक्षधर हुन्छन् । त्यति मात्र होइन सो प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष हुन्छन । तर यहाँ त यसको विरोध हैन सबैभन्दा बढी वकालत, रक्षा र विकास गरिएको छ । के यिनीहरू सच्चा क्रान्तिकारी र वामपन्थी हुन् ? यिनीहरूको पार्टी एकता भएदेखि अहिलेसम्मको हर्कत हेर्दा नेकपा पार्टी हैन, अनेक स्वार्थहरूको गठबन्धन हो । यिनीहरू नेपाली जनतालाई राजनीतिक धोका, वैचारिक भ्रम, संघीय गणतन्त्रको शासकीय अहंकारको उपहार मात्र दिएका छन् । जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य राखे पनि सामान्य लोकतान्त्रिक गरिमा र आचारणलाई समेत पालना गर्न सकेनन् ।

वरिष्ठ राजीनिक विश्लेषक कृष्ण खनानको शब्दलाई जस्ताको तस्तै सापटी लिँदै भन्नु पर्दा नेकपामा अहिले देखिएको झगडाको निकास के हो, बुझ्न नसकिने भएको छ । प्रारम्भमा ओली–प्रचण्डको बराबरी हैसयत र सत्ता साझेदारी भन्ने थियो । तर प्रचण्ड आफैँ बेलाबेलामा भन्छन्, ओलीजी नै पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री । पछिल्लो समय समझदारी सरकार चलाउने ओलीले, पार्टी चलाउने प्रचण्डले भन्ने सुनिएको थियो । फेरि केको खटपट हो यो ? समस्या सत्ता साझेदारीको हो जुन पार्टी र सरकार दुवै तहमा छ ।

प्रचण्ड पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा पनि आफ्नो हिस्सा छोड्नेवाला छैनन्, न ओली सरकार र पार्टीमा आफ्नो पकड नै छोड्न तयार छन् । कुनै नाटकीय समझदारी भएछ भने पनि त्यसले गतिलो परिणाम दिन सक्दैन । नेकपा आफैँ ‘डेड एन्ड’मा पुगेको छ । अघि बढ्ने बाटो कथित शीर्ष नेताहरूको स्वार्थले छेकेको छ भनेपछि फर्किने बाटोमा समयले नेटो काटिसकेको छ ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक केशव खानाल भन्छन्– कतिपयलाई लाग्छ नेकपाको पछिल्लो संकट केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको संकट हो । नेकपा ठीक छ, मात्र अध्यक्षहरू बेठीक भए । केही मान्छे ठान्छन्–नेकपाको दोस्रो पुस्ता अब्बल छ । चाँडै यसले सबै कुरा ठीकठाक बनाउनेछ । सायद यही मनोविज्ञानसँग खेल्न केपी ओलीले दोस्रो पुस्तामा पार्टी हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरेका हुन् । वस्तुतः यो अपेक्षा र ओलीको प्रस्ताव दुवैमा भ्रम निहित छ ।

किनभने, नेकपाको पछिल्लो संकट पार्टीका अध्यक्षहरूको मात्र संकट होइन, न त यो सचिवालयको मात्र संकट हो । यो संकट पार्टीको वैचारिक/राजनीतिक द्विविधा, सत्ताकांक्षा र विचलनले निर्माण गरेको महासंकट हो, जसमा हिस्सेदार छन्– नेकपामा सदस्यहरू । झट्ट हेर्दा लडाइँमा दुई सम्राट अगाडि देखिन्छन् । तर युद्धका उत्प्रेरक छन् । सचिवालयका जर्नेलहरू र मतियार छन् । दोस्रो पुस्ताका सैनिकहरू । अतः स्पष्ट हुन्छ, नेकपामा अहिले सार्वभौम कार्यकर्ताहरू छैनन् । प्रश्नहरू छैनन् । आलोचना छैन । समीक्षा छैन । मात्र षड्यन्त्र छ र छन् त्यसका मतियारहरू ।

अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको छुट्टाछुट्टै आरोप–प्रत्योरोपले भरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि बढ्न नयाँ परिस्थिति विकास भइसकेको छ । अब लिखित आरोप मौखिक हुँदै एक अर्कामाथि कारबाहिको निर्णयसम्म पुग्ने छाँटकाट देखिएको छ । ओलीले प्रचण्डमाथि अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय लिने तयारीमा छन् । प्रचण्डले पनि पार्टी कमिटीबाट ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने र अध्यक्षबाट पनि हटाउने तयारी गरेका छन् । ओलीले प्रचण्डमाथि कारबाही गर्ने ठाडै भनिसकेका छन् । उनले विगतमा प्रचण्डमाथि युद्धअपराध गरेको, विदेशीको इसारामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाललाई धोका दिएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् । ओली अझ झन् कडा तयारीका साथ बढेका छन् ।

नेकपाको राजनीतिक वृत्तमा दुई सिंहहरूको गर्जन उत्कर्षमा छ । सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा भएका एउटा सिंह वालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्री ओली हुन भने अर्को सिंह खुमलटारमा बस्ने प्रचण्ड हुन् । यी दुवै सिंहहरूको कारणले मुलुक बर्बादीको दिशामा गइरहेको छ । दुवै सिंहहरूको पछाडि अन्य नेता तथा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू दौडिरहेका छन् । ओली आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि भएकोले जतिसुकै बेला निर्णय गर्न पाउनुपर्ने दम्भ छ । प्रचण्डले भने आफू कार्यकारी अध्यक्ष आफ्नो कुर्सी समेत अक्षांश र देशान्तर मापन गरेर राखिनुपर्ने दम्भ छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलोस् भन्ने उनको चाहना छ । हुन त विश्वमै कम्युनिस्ट पार्टी तथा संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्ने हो । तर यहाँ भागवण्डा मिलाउने हेतुले दुई अध्यक्ष प्रणालीको पद्धति विकास भएकोले यो समस्या निम्तिन गएको हो ।

२०७५ साल जेठ २ गते भएको ‘एकता महाधिवेशनसम्म सहमति समझदारी’ मंसिर २० को सचिवालयको बैठकले विधिवतरूपमा तोडिएको छ । बहुमत सदस्यहरूको पहलमा बसेको २० गते बसेको सचिवालय बैठक र त्यही बैठकका बहुमत सदस्यहरूबाट व्यक्त रायका आधारमा २१ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक तोकेर नेकपा अंकगणितीय खेलमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई थप अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति देखिन्छ ।

नेकपा सचिवालयमा ३ साता अडिएको तनाव अब स्थायी कमिटीतर्फ प्रवेश गरेको छ । मंसिर २१ म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदन एकसाता लगाएर अध्ययन भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले सहभागिता नजनाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षता गरेर बैठक बढाएका थिए ।

अन्त्यमा वर्तमान राजनीतिक संकट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फालेर अरु कोही नेता भएर पनि यो संकट टर्दैन । यसो भनिरहँदा पङ्तिकारको आशय प्रधानमन्त्री ओलीलाई सधैँभरि दुवै पदमा राखिरहनु पर्छ भन्ने पटक्कै होइन । फेरि पनि यस्ता संकट नआउला भन्न सकिन्न । भोली फेरि ओली र उनका गुट्ले नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी फाल्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाइहाल्छन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्ता फोहोरी खेल भइरहन्छ । संसदीय पद्धतिमा आम जनता होइन ठूला कर्पोरेट दलाल, साहु, महाजन, नोकरशाहीकै हालीमुहाली हुन्छ । दलाल र माफिया नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी बन्ने गर्छ ।

साना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अहिलेको परिणती यसैको परिणाम हो । ओली प्रधानमन्त्री त खाली डग्मा मात्रै हुन । सबै कुरा बाहिरी निर्देशनमा शक्ति केन्द्रको इशारामा हुने गर्दछ । अझै हामी यो संसदीय लोकतन्त्रमा भर गरेर हाम्रो भविष्य उज्जल होला ? वर्तमान नेकपा सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । यो केवल नामधारी कम्युनिस्ट हो । नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले सर्वसाधारण गरिब, उत्पीडनमा रहेका वर्गको हित गर्दैन । तसर्थ, वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभित्रको लोकतन्त्र अहिलेको प्रमुख कारण हो । यसलाई नमिल्काएसम्म न असली कम्युनिस्ट सरकार बन्छ न जनताका समस्या समाधान हुने गर्दछन् । के अब हामीले संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प सोच्नु पर्दैन ?



तपाईको प्रतिक्रिया