Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारप्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन : निहित स्वार्थको परिणाम

प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन : निहित स्वार्थको परिणाम


काठमाडौं ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो, जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ जसको कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा वहाल रहेको हुन्छ : जस्तै – राजनीतिक नेता, कार्यकारी पदमा आसीन पदाधिकारी, आदि ।

सार्वजनिकरूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिहरूको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढंगबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारीहरू सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन ।

कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छुट्याउन गा-हो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसंगतिहरूलाई निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरूपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक छ । यदि यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुनेगरीे सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ ।

विकसित मुलुकहरूले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । तर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधानहरू निर्माण भएको पाइँदैन । जे–जति निर्माण भएका छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर रहेको छ । फलस्वरूप ती मुलुकहरूमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शीता र जवाफदेहीतामा कमी प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसरहरू मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुनजान्छ । हाम्रो देश नेपालमा यस्तै भएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीतिक नेता जस्तोसुकै कार्य गर्न पनि पछि पर्दैनन ।

उदाहरणको रूपमा दुई तिहाइको सरकार प्रमुखले २०७७/०९/०५ को प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलाई पनि लिन सकिन्छ । यसलाई ओली–भण्डारीको भस्मासुर पथ, संविधानले राजनीतिक जरा नगाड्दै र पालुवा नहाल्दै निमोठ्ने काम भएको, संविधान राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको, संविधानमा दुई तिहाई सरकारले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था नभएको, भएको संसद्लाई मारेर त्यसको अनुमोदन गरेन भन्नु त मरेको मान्छेले अदालतमा प्रतिउत्तर दिन आएन भन्नुजस्तो, पार्टीभित्रको झगडाको प्रभाव देशलाई बोकाउन हुन्छ ? आफू जित्न प्रजातन्त्रलाई हराउने ?, गुट त्यति महत्वपूर्ण हो ? माहामारीमा संवैकानिक संकट पनि थपियो, अब झनै कोभिडले आफ्नो बढी नै ताकत देखाउँछ । यसको एकमुष्ट मार देश र जनतालाई पर्ने हुनाले यो एक अक्षम्य काम हो ।

माहामारीको बेला संविधानलाई उल्लंघन गरेर हैजा बढेको बेला औषधि लुकाउनुजस्तो विज्ञहरूको निष्कर्ष रहेको छ । जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत/अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्ववा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसको ठीक उल्टो भयो । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनु पर्दछ ।

यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्दछ । तर हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ । जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनिहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सो पदमा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक दललाई अनुकूल हुनेगरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । कहिलेकाहीँ आयुक्त र पदाधिकारीमाथि नै छानबिनको नाटक मञ्चन हुन्छ । यसरी नै अगाडि बढ्छ । साना च्यापिन्छन् र ठूला उम्किन्छन । देश र जनतामा विधिको शासन धाराशाही हुन्छ । लाखौँ सक्षम युवा विदेश भासिन बाध्य हुन्छन् । देशमै भएका पनि विधिको शासन नहुँदा मानसिक तनाव भई विच्छिप्त हुन्छन् ।

निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजानिक निकायहरूमा राजनितिक नियुक्ति गर्न लोकसेवा आयोगजस्तै आयोग बनाउनु पर्दछ । सो आयोगमा स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने सृजनशील व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापन गर्नको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको कार्यालयमा पनि माथि भनेजस्तै आयोग (राजनीतिक नियुक्ती नगरी स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने व्यक्तित्व)ले नियुक्ति गर्ने ।

सार्वजानिक कार्यालयहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई सजिलै पहिचान हुने र सबैलै आ–आफ्नो निजी स्वार्थलाई खुलासा गर्नसक्ने सरल कार्य पद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्ने । पारदर्शीता, स्पष्टता र खुला वातावरणमा मात्र यो सम्भव छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन निम्न आधारभूत सिद्धान्तहरूमा अडेको छ : सार्वजनिक भलाइको रक्षा गर्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बल पु-याउनु, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई प्रश्रय दिई उदाहरणीय कामहरूलाई बढावा दिनु, कार्यालयमा सकारात्मक कार्यपद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्यसम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्यबोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व वहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक हितको निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरुको अगाडि निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनी अनुभूत गराउन सक्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो अनुभूति एक पटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन, प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनु पर्दछ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नागरिकहरूका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । त्यसकारण यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वका साथसाथै अनुभूत/अवलोकितर सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै जरुरी छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छः(१) नीतिगत स्पष्टता (२) समस्या पहिचान (३) अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल (४) व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम (५) आचारसंहिताको निर्माण : सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निस्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता ।

साथै आचारसंहिताका सम्बन्धमा पनि देहायका बुँदाहरूलाई विशेष ध्यान दिई कार्यान्वयन पक्षलाई समेत जोड दिनुपर्ने हुन्छ । (१) सबै कार्यालयहरूमा कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुरूप बेग्ला बेग्लै आचारसंहिता निर्माण गर्ने । (२) आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने । (३) नमूना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक/उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउने । (४) कार्यालयका अन्य आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न थप विषयहरू समेत आचारसंहितामा समावेश गर्ने । (५) मर्यादा र सदाचारिताका सवालहरूमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमूनाहरू प्रस्तुत हुनेगरी निर्माण गर्ने । (६) आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने । (७) आचारसंंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक कुराहरू उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने । (८) आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनका बारे बढी जोड दिने । (९) आचारसंंहितामा उल्लेख भएका विषयहरू सबै कर्मचारीहरू र सरोकारवालाहरूसँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने ।(१०) उच्च दर्जाका अधिकृतहरूले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने । (११) कार्यालयमा भष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्णरूपमा लागू गर्ने गराउने । (१२) समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नयाँ कुराहरू आचारसंंहितामा थप गर्दै जाने । (१३) आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने । (१४) आचारसंहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पु-याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्ने । (१५) कार्यालयकोे आचारसंहिता बारम्बार पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि अभ्यास गर्ने ।

तलको चित्रमा देखाइएजस्तै सबै जनावरहरू भित्र प्रवेश गर्नका लागि पंक्तिबद्ध भएर बसिरहेका छन् तर गेटपाले मुसोले आफ्ना मुसाजतिलाई पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गर्न दिइरहेको छ । निहित स्वार्थको यो एउटा नमूना हो । हाल सत्ता सम्हालेका राजनीतिक दलले पनि यसै गरिरहेका छन् । नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति धेरै अगाडिदेखि हालसम्म पनि चलिरहेको छ, यसलाई निमिट्यान्न नगरिकन समृद्ध नेपालको निर्माण हुन सक्दैन र समृद्ध नेपालको सपना सपनामा नै सीमित रहनेछ, सत्तासिन दल निहित स्वार्थमा लागेसम्म !


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया