Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारविपत् व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारीको महत्व

विपत् व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारीको महत्व


काठमाडौं ।
नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारणले विपत्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ ।

विगतमा विपत् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ताजोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान भएको छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहलकदम गर्न आवश्यक भएको छ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढीपहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै, अव्यवस्थितरूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् ।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्प, बाढीपहिरो, विष्फोट, आगलागी, सुख्खा, आँधीबेरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपत्जन्य अवस्थाहरूको पूर्वसूचना, संकटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपत्बाट बचाउन पूर्वतयारीको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर, सर्पको टोकाई एवं जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूबाट संकटासन्न अवस्थामा रहेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिका महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोटन, सडक तथा हवाइ दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्का घटनाहरू पनि हुने गरेका छन् । यसरी नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्का घटनाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ ।

केही तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारमा नेपाल विश्वमा विपत् जोखिमको नक्शांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ ।

नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्दछ भने मध्य भू–भाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमितरूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षयभई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढी पहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वनजंगलको विनास, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुंगा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोवासले धेरै विपत् निम्त्याएको अवस्था छ ।

आगजनीतर्फ विशेषगरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याको रूपमा रहेका छ भने जाडो महिनामा शीतलहरको उच्च जोखिम रेहेको छ । नेपालमा यस्ता विपत्सँग जुध्नसक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूतरूपमा ठोस कार्य अझै हुनसकेको छैन । नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपअनुसार विपत्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठूला–ठूला विपत्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुखरूपमा रहेका छन् । भू–बनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढी पहिरो आउने, कतै सुख्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ । वन विनाश, अव्यवस्थित बसोवास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरिचरणले गर्दा विभिन्न विपत् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणको लागि विपत्का प्रतिकार्य तथा पूर्व तयारी योजना निर्माणमा सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, सरोकारवालाहरू तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपत् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

विपत्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रहरूका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ ।

विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरूका उपस्थितिले विपत् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । एम्बुलेन्स, यातायातका साधनहरू, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदिजस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्दछ ।
स्थानीयस्तरमा विपत् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपत् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्दछ ।

विपत् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्नेगरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शनहरू जारी गरेको पाइन्छ तैपनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरूअनुसार विपत् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।

विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । त्यसैगरी जथाभावी चरनले जमीनलाई मरुभूमिमा परिणत गर्दछ । चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्दछ र जमीनलाई नांगो बनाएको छ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवाहरू नसप्रिकन मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभावी चरणले विनास ल्याएको छ ।

प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वनजंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थितरूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिटीबालुवा निकाल्ने तथा कृषि/वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीभन्दा बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नु पर्दछ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ ।

विपत्को प्रभाव न्यून गर्न विपत्को लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपत् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपत्को बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गरी विपत् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । हालैका वर्षहरूमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको संकेत पाइएको छ । उच्च वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपत् प्रकोप र संकटउन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो ।

सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । विपत् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपत्का आयामहरू गतिशील छन् । विपत्मा प्रत्यक्षरूपमा देखा पर्ने अवस्था वा सम्मुखता र संकटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्दछ । यसको लागि पूर्वतयारी योजना अति आवश्यक छ ।

लेखकः नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधिए वंम् विपत् जोखिम व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धानकर्ता हुन् ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया