एमसीसी कार्यान्वयनको चर्चा र चुनौती

बाबुकाजी कार्की
सन् २००२ मार्च १४ मा तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जर्जडब्लू बुसले अल्प विकसित र विकासोन्मुख दुवैथरि राष्ट्रका विकासका लागि अनुदान प्याकेजको घोषणा गरेका थिए । त्यही प्याकेज नै अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी हो । राष्ट्रपति बुसले प्रारम्भमा औसत १ हजार ४ सय ३५ युएस डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गरे पनि पछि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर सन २००८ मा तीन हजारदेखि ३६ सय अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बनाएका थिए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सीको रुपमा समेत परिचित एमसीसीले १७ वटा सूचकांकका आधारमा अनुदान प्रदान गर्छ । यसमा नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार, उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, खोप दर, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र खर्च, बालिकाको प्राथमिक शिक्षा पूरा दर, प्राथमिक शिक्षामा सार्वजनिक खर्च, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति दर, व्यापार नीति, भूमि अधिकार, नियामक गुणस्तर, वित्तीय नीति र व्यापारको अवस्थाको आधारमा अनुदानको लागि निष्कर्षमा पुग्छ ।

यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकासँग अहिलेसम्म कुल २७ देशहरुले सम्झौता गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरुमा यो सहायताप्राप्त गर्ने नेपाल पहिलो देश हो । यो सहायता प्रदान र प्राप्त गर्न अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकोले प्राप्त गर्ने देशले पनि आफ्नो संसद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गराउन २०७५ असार ३० मा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ गतेबाट हुनुपर्नेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि छवटा शर्तमध्ये चारवटा पूरा भइसकेको तर संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच मात्र बाँकी रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । सरकार परिवर्तन भइराख्ने विगतको अनुभवले पनि एमसीसीको दिगो व्यवस्थापनका लागि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुनसक्छ ।

नेपाल सरकारले यस सहायताअन्तर्गत अहिलकोे सटही दरअनुसार करिब ७२ अर्ब रुपैयाँबराबरको कोष सञ्चालन गरी विकास निर्माण गर्ने अवसर पाउनेछ । यस सहयोग कोषमा अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर समेत ६३ करोड डलरको कोष स्थापना गरिनेछ । यति ठूलो रकम देश विकासमा परिचालन हुने अवसरलाई केही नेताहरुको विरोधका कारण विवादमा परेको छ । उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारको लागि अपरिहार्य विद्युत् तथा समग्र देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइने यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि खर्चिने यस आयोजना नेपालको लागि अर्थपूर्ण छ । तथापि सत्ता पक्षका नै केही नेताहरुले चर्को विरोध गर्नुको ठोस कारणहरु सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग बाहिर ल्याएका छैन्न ।

यो बहस कतै केही नेताको सत्ता शक्ति प्राप्तिका विरोधको कारण सहिद बन्ने त होइन, आशंका बढेको छ। यसरी नै दुई दशक अगाडि अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अन्धाधुन्ध विरोध गरेर अहिले त्यही परियोजना प्राथमिकताका साथ लागू गर्दाको नेताहरुको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वता एमसीसीमा पनि नहोला भन्ने विश्वसनीय आधार छैन । किनकि एमसीसीबारे अनेक बखेडा र बहस गरेर नकारात्मक टिप्पणी र आशंका एवम् भ्रम फैलाउने कार्यलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले यस सहयोगबाट हात झिक्ने आशय व्यक्त गरिसकेको छ । नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका अधिकांश देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग अमेरिकाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात रहने भएकोले उससँग अनावश्यक सिंगौरी खेल्दाको परिणामले हाम्रो विकासमा गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।

यस अनुदानका लागि सन् २०११ ताका नेपाललाई छनौट गर्दा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङका कारण उद्योगधन्दा धराशायी हुँदै गएको, विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक सञ्जालको अवस्था नाजुक रहेकोले लगानी प्राथमिकतामा परेको हो । यी लगानीका क्षेत्र पहिचानसँगै विस्तृत कार्ययोजना समेत तयार गरिसकेको अवस्था छ । सम्झौताअनुसार ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि बुटवल, दमौली, रातमाटे, हेटौंडा, लप्सीफेदी प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । करिब ४० करोड डलर खर्च गरिने यस आयोजना अन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरु निर्माण हुनेछन् ।

यस परियोजनाको अन्त्यसम्म नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड १५ लाख पुग्ने आँकलन गरिएको छ । त्यस बखसम्म ५० लाख ३५ हजार घरधूरीमा बस्ने झण्डै २ करोड २६ लाख ५९ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सन २०२३ सम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन ३ हजार ९ सय ८६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी देशभित्रको मौजुदा खपत मागभन्दा पनि अधिक उत्पादन हुने विद्युत्को सदुपयोग गर्न र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार व्यवस्थापनको लागि पनि समयमा नै विद्युत् प्रसारणको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।यातायात विकास र विस्तारका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चन्द्रौटा, भालुवाङ, लमही शिवखोला ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने योजना छ ।

सडक स्तरोन्नतिबाट २ लाख ५ हजार घरधूरीका ९ लाख २५ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सडक यातायात विस्तारका लागि ५ करोड डलर र १८ करोड डलर प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खर्च गरिने योजना रहेको छ । लाभग्राही संख्याको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा विद्युत् प्रसारण परियोजनाबाट प्रतिदिन २ डलरभन्दा कम ७ प्रतिशतले, २ देखि ४ डलरसम्म ३१ प्रतिशतले र ४ डलरभन्दा बढी ६२ प्रतिशतले लाभ पाउनेछन् । त्यस्तै सडक मर्मत परियोजनाले प्रतिदिन २ डलरभन्दा कम ८ प्रतिशतले, २ देखि ४ डलरसम्म ३९ प्रतिशतले र ४ डलरभन्दा बढी ५३ प्रतिशत जनसंख्याले लाभ पाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपालको विकासका लागि एमसीसीको योगदान अर्थपूर्ण भए पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका र आलोचकहरुले प्रश्न उठाएका विषयवस्तुहरुमा पारदर्शीरुपमा छलफल र बहस गरिनु अन्यथा होइन । आयोजनालाई नेपालको हितमा अधिकाधिक उपयोग गर्ने मनसायले आएका सुझाव र प्रयासलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान बेलैमा सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । परियोजनाका लागि आवश्यक नीतिनियम, स्पष्ट कार्ययोजना, भारतको सहमतिलगायतका शर्त र प्रावधानलाई समयमा नै तय गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानताको हक आदिबाट संविधान र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने भनेर उठेका बहस र विवादबारे सरकार र सरोकार पक्ष सचेत हुनैपर्छ । इण्डोप्यासेफिक रणनीति र एमसीसीको सम्बन्धले पार्ने असरबारे पनि उत्तिकै चनाखो रहनुपर्छ । एमसीसीले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पु-याउने टेवा र चुनौतीबारे अन्य देशको अनुभव तथा विज्ञहरुसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । श्रीलंकामा पनि एमसीसी कार्यान्वयनको अन्तिमचरणमा पुगेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमति तथा लामो अध्ययन बहसपछि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको एमसीसीको वास्तविकता र देशको हितमा दूरगामी असर कस्तो पर्छ अध्ययन गरी निस्कर्षमा पुगेपछि मात्र स्वीकार्न आदेश दिएको छ ।

अहिले चार सदस्यीय विज्ञको टोली गठन गरी अध्ययन भइराखेको छ । हाम्रोमा पनि स्पष्ट बहुमतको सरकारले विशेष चासो दिएर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा होष्टेमा हैंसे हुनेछ । छिमेकी देश चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीअन्तर्गतका सहयोगहरुलाई सन्तुलित ढंगले नेपालको समृद्धिमा अधिकाधिक सदुपयोग गर्न आफ्नो कौशल देखाउने अवसर र चुनौतीको रुपमा नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षाको घडी आएको छ ।