के अमेरिकी सहयोग गुमाउँदा राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि होला ?

शिरिष प्रधान
अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा सञ्चालित इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीतिलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । अमेरिकाद्वारा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता इण्डो प्यासिफिकसँग सम्बन्ध भएकोले सो सहयोग नेपालले लिने कि नलिने भन्नेबारे नेकपाको उच्चस्तरीय बैठकमा बहस चलेपछि सो सहयोगको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ ।

नेकपाका कतिपय नेताहरू इण्डो प्यासिफिकसँग नेपाल नजिकिँदा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन चिढिने हो कि भनी अत्तालिएका छन् भने कतिपयले चाहिँ मिलिनिय मच्यालेन्जअन्तर्गत नेपालले पाउँदै आएको ठूलो सहयोग गुमाउनु बुद्धिमानी नहुने तर्क अघि सार्दै यदि सो सहयोग नेपालले अस्वीकार गरेमा पछि पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने सामाजिक परिचालन, सशक्तीकरण, प्रशासनिक सुधार आदिका नाउँमा पाइने सहयोगबाट पनि नेपालले हात धुन पर्ने स्थिति आउन सक्नेतर्फ सरकारलाई सतर्क गराएका छन् । अब यहाँ सर्वप्रथम इण्डो प्यासिफिक रणनीति के हो त भनी बुझ्नु आवश्यक छ ।

इण्डो प्यासिफिक वास्तवमा हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त महासागरसम्मको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक भौगोलिक अवधारणामा आधारित गठबन्धन हो । यो अवधारणा सर्वप्रथम भारतका समुद्री रणनीतिकार गुर्पित एस खुरानाले एक दशकअघि सार्वजनिक गरेका हुन् । उनी त्यस बखत न्यू दिल्ली नेशनल मेरिन फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक थिए । चीनले १९८० को दशकतिर अपनाएको सुधारवादी कार्यदिशा र खुलापनका कारण यस नयाँ शब्दावलीले नयाँ रणनीतिक दिमागी मानचित्रमा परिवर्तन ल्याइदिएको विचार खुरानाले वाशिङटन पोष्टमा हालै एक लेखमार्फत व्यक्त गरेका छन् । एसिया प्यासिफिकले अमेरिका र पूर्वी एसियाली देशहरूलाई आपसमा जोड्ने सामूहिक स्वार्थको मानचित्रलाई नयाँ ढंगले रेखाङ्कित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । भारत र अन्य प्रमुख प्रशान्त क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरू विशेषगरी जापान र अष्ट्रेलियालाई एकत्रित गर्दै चीनको बढ्दो शीतयुद्धकालीन प्रभावलाई मत्थर गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले चालेको कदमका रूपमा यस रणनीतिलाई लिइएको छ ।

केही चिनिया विद्धानहरूले यसलाई नयाँ शक्तिको रूपमा चीनको उदयपछि देखापरेको भूराजनीतिक परिवर्तनको परिप्रेक्षमा आफ्नो स्थितिलाई सुदृढ पार्न वाशिङटनले इण्डो प्यासिफिक साझेदारी प्रवर्द्धनमा जोड दिएको विचार व्यक्त गरेका छन् भने कतिपय चिनियाँ विद्वानहरूले यसलाई राष्ट्रपति ओबामाको पुनर्सन्तुलनको नीतिको नयाँ भर्सन भनी टिप्पणी गरेका छन् । यो नयाँ रणनीति रणनीतिक संस्कृति स्थापनाको निम्ति र शक्ति सन्तुलन हासिल गर्न अमेरिकाको निम्ति आवश्यक परेको निष्कर्ष चिनियाँ एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सका अनुसन्धानकर्ता स्यू लिको छ ।

अमेरिका यस इण्डो प्यासिफिकमार्फत हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छ । चीन नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएपछि अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफू कमजोर अवस्थामा रहेको महसुस गरी यो रणनीतिलाई अंगीकार गरेको बताइन्छ । भारत यस क्षेत्रको एक उदाउँदो अर्थतन्त्र भएकोले पनि भारतले आफूलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक महत्वपूर्ण अंगको रूपमा स्थापित गरी रणनीतिक लाभ लिन चाहन्छ ।

इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई विश्लेषकहरूले ओबामाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पुनः सन्तुलन कायम गर्ने रणनीतिकै विस्तारका रूपमा लिएका छन्, जसको उद्देश्य यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कम गरी अमेरिकी नेतृत्वकारी भूमिकालाई बढावा दिने अमेरिकी योजनाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भारतले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई खुलेर समर्थन गरेको छ । किनभने यसले उसलाई दक्षिण एसियामा आफ्नो स्वार्थहरू प्रवर्द्धन गर्न न्यायोचित योगदान मिल्ने र पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्नमा समेत मदत मिल्ने विश्वास गरिन्छ, जसबाट उसलाई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक सहयोगमा अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा उसको प्रभाव विस्तार गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

जापान यस क्षेत्रमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार हो र त्यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । जापान यस नयाँ रणनीतिको कार्यान्वयनका निम्ति भारत र अमेरिकासँग स्पष्टरूपमा एकीकृत प्रयासमा संलग्न हुनुमा यस क्षेत्रमा चीनले बढाउँदै लगेको आर्थिक क्रियाकलाप र सैन्य सामर्थ्यको अभिवृद्धिप्रति उ सशंकित हुनु र त्यसबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ गर्ने उद्देश्य नै प्रमुख कारण हो भन्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा इण्डो प्यासिफिक कुनै सैनिक गठबन्धन नभई अप्रत्यक्षरूपमा चीनको यस क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै एसियाका उदीयमान राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका बढाउने अमेरिकी योजनाको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । हिजोआजको विश्वव्यापीकरणमा यस्ता आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारी विभिन्न देशहरूबीच स्वार्थहरूको साझेदारीको आधारमा हुने गरेको देखिन्छ । यसलाई चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोडको रणनीतिसँग दाँजेर पनि हेर्न सकिन्छ ।

नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा आफ्नो संलग्नता राख्दा भारत रिसाउँछ कि भनी चासो राखेको थिएन भने अहिले इण्डो प्यासिफिकमा संलग्नता देखाउँदा चीन रिसाउँछ कि भनी त्यति चासो राख्न मनासिव पनि देखिँदैन । फेरि यो नेपालमा खुलेआम तिब्बती गतिविधि गर्न दिएजस्तो चीनसँग प्रत्यक्ष जोरी खोज्ने किसिमको सक्रियता पनि हैन ।

अमेरिकाले नेपालको विकास प्रयासमा धेरै सहयोग दिँदै आएको छ र नेपालको एक ठूलो अनुदानदाताको रूपमा पनि अमेरिकालाई लिन सकिन्छ । हामीले विदेशी अनुदान सहयोगलाई विस्तारै घटाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुने कुरा त राम्रै हो । तर, अहिले तत्काल विदेशी सहयोग र खासगरी पश्चिमी देशहरूको सहयोगलाई पूरै तिलाञ्जलि दिन सक्ने स्थितिमा नेपाल किन पनि छैन भने नेपालले चिनियाँ सहयोगको भरमा मात्र आफ्नो विकासप्रयासलाई अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन । संविधान निर्माणको लगत्तै नेपालको भारतसँगको सीमा अवरुद्ध हँुदा चीनबाट ठूलो सहयोग मिल्ने झ्याली पिटिए पनि नेपालले उत्तरतर्फको छिमेकीबाट २, ३ ट्याङ्कर पेट्रोलबाहेक अरु खासै ठूलो सहयोग पाउन सकेन ।

तसर्थ इण्डो प्यासिफिकबारे नेपालले ठूलो बहस चलाउनुको कुनै ठूलो प्रयोजन देखिँदैन । नेपाल इण्डो प्यासिफिकमा सहभागी हुँदा पनि यस एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालबाट अमेरिकाले ठूलो रणनीतिक फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अमेरिकाको निम्ति जति जापान र भारत यस क्षेत्रमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनको हिसाबले महत्वपूर्ण छन् त्यति नेपालको हैसियत देखिँदैन । तसर्थ नेपालका नीतिनिर्माताहरूले के सोच्न पर्छ भने इण्डो प्यासिफिकमा सांकेतिक संलग्नता देखाएर नेपालले अर्बौं डलरको विदेशी सहायता लिनु आफ्नो हितअनुकूल हो कि सो रणनीतिबाट अलग रहेर आफ्नो वैदेशिक सहायताको ठूलै रकम गुमाउनु कल्याणकारी होला ?