Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारसूचना प्रविधिको विधेयक : लोकतन्त्रको हुर्मत

सूचना प्रविधिको विधेयक : लोकतन्त्रको हुर्मत


नन्दलाल खरेल
आफूलाई बहुलवादी सिद्धान्तमा अगाडि बढिरहेको दावा गर्ने विद्यमान कम्युनिष्ट नाम रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने गरी प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि विधेयक पारित गरेको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडिकडाउ पर्ने गरी ल्याएको यो विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विद्रोही शक्तिको रूपमा उभिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा, अन्य विभिन्न राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी तथा सचेत नागरिकहरूले समेत यसको विरोध गरेका छन् । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतत्रलाई कुष्ठित गर्दै ल्याएको विधेयकप्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रेस स्वतन्त्रता हो । अहिलेको सूचना प्रविधि विधेयकले संविधानले प्रदत्त गरेको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अँगालेको भावना र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लत्याउने काम गरेकोले त्यसलाई फिर्ता लिएर अर्को विधेयक संसद्मा पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सरकार अधिनायकवादी यात्राको बाटोमा हिँडेकोले उसले आफ्नो निर्णयमा फिर्ता नहुनेजस्तो देखिएको छ । विद्यमान आवरणमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारले कहिले फेसबुकमा लेखिएका स्टाटस, अपलोड गरिएका फोटा, ती सामग्रीमाथि गरिएका कमेन्टहरूलाई लिएर निरन्तर गिरफ्तार गरी पत्रकार तथा सर्वसाधारण मान्छेलाई दुःख दिने गरेको छ । यो लोकतन्त्रको ठाडो उपहास हो ।

सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संसद्बाट पारित हुन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षदलले बताएको छ । हालै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यहीरूपमा विधेयक पारित गर्न खोजिए सडक संघर्षमा जानेसमेत बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाशले बताएका छन्, ‘जनताले सरकारमाथि व्यङ्ग्य गर्न नपाउने ? सरकारको आलोचना गर्न नपाउने ? आलोचना गरेबापत जेल जानुपर्ने ? यस्तो कुरा मान्य हुँदैन । प्रेसलाई अङ्कुश लगाएर लोकतन्त्रको रक्षा कदापि हुँदैन । प्रेस आफैँ मार्यादित हुन्छ । आफैँ स्वतन्त्र हुन्छ । संविधानले नै गर्नुपर्ने कुरा के नगर्नु पर्ने कुरा के सबै त्यही लेखिदिएको छ ।’

यो विधेयकको सबैभन्दा ठूलो विरोध नेपाल प्रत्रकार महासंघले गरेको छ । शब्दहरूलाई स्पष्ट परिभाषित नगरी ल्याइएको विधेयक प्रावधानले सरकार र तिनका अधिकारीले चाहेका बेला आमसञ्चार क्षेत्रलाई दुःख दिन सक्ने महासंघको बुझाइ छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग आमसञ्चारविरुद्ध भइरहेका बेला नयाँ कानुन त्योभन्दा पनि कठोर बनाउन खोजिएको बताए ।

पत्रकारलाई तर्साउन र थुन्नलाई सरकारका अङ्गले विद्युतीय कारोबार ऐनको निर्बाध प्रयोग गरिरहेका छन्, उनले भने सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रेसविरुद्ध प्रयोग हुने खालका धेरै प्रावधान छन् । ती पत्रकारलाई थुन्न दुरूपयोग हुने सम्भावना रहन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगाएत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएको वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी पार्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले उक्त दफालाई टेक्दै एक दर्जनभन्दा वढी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइसकेको महासंघले जनाएको छ ।

विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, सम्प्रेषण, वितरण प्रकाशन, प्रसारण बिक्री वा सञ्चय गरे १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ती वर्षसम्मको कैद सजाय हुने प्रावधान छ । विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने , श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराधका लागि दुरुस्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा कानुनले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न वा र्सावजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गरे १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

कानुनले बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रचलित अपराधका रूपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउन विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरे पनि त्यस्तै सजाय निर्धारित छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्उने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमिक पार्ने आशयले सन्देश प्रवाह गरिएको पाइए वा विनातथ्य आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गरे १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा सरकारको दम्भ देखिएको छ । आफूले ल्याएको विधेयकमा पछि हट्नु प-यो भने इज्जत नै जान्छ भन्ने सोच देखिन्छ । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भन्ने भनाइबाट यो विधेयक जसरी पनि जारी गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भयो भने सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सकिन्छ । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, ‘यो विधेयक लागू भएमा संविधानको धारा १७ बमोजिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा अङ्कुश लगाउँछ । सरकारसँग जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन्छ । हरेक कुरा बोल्दा म दण्डित हुन्छु भन्ने भय भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा सूचना प्रविधि अदालत गठनमा छ । सरकारले मनोनित गरेर तीन जनाको अदालत गठन गर्ने भएकोले जुन सुकै लेख रचनालाई समेत दण्डित गर्न सक्ने जोखिम छ ।

‘त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहन अन्सरी भन्छन्, ’सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले नागरिकको मौलिक हकलाई संकुचित बनाउँछ । त्यतिमात्र होइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत रहँदैन । सबैभन्दा डरालग्दो कुरा के छ भने जरिवानास्वरूप जे राखिएको छ । त्यसले भविष्यमा ज्यादै नकारात्मक असर छोड्छ । हामी नेपाललाई लोकतन्त्रको नमुना देश भनिरहेका छौँ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नै कुण्ठित गछौंँ । राज्यमा यसको दुरगामी असर हुन्छ । यो विधेयक संविधानवितरीत छ । मानव अधिकारको मूल्य मान्यतासमेत कुण्ठित गर्ने विधेयक सच्याउनुको विकल्प छैन । ’

मुलुकले लोकतन्त्राको अभ्यास गरेको झण्डै डेढ दशक हुनलागेको छ । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले प्रेसलाई अङ्कुश लगाएर लोकतन्त्रकै गरिमालाई कमजोर बनाएको छ । आमसञ्चार अथवा प्रेसलाई चौथो अङ्ग मानिन्छ जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित विषयमा कमजोरी हुन्छ तब त्यसप्रति खबरदारी गर्नको लागि प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाएको हुन्छ । आमसञ्चार उद्योग र व्यवसाय मात्र होइन यो नागरिकको नैसर्गिक हकलाई जनतामा पु-याउने माध्यम हो । यो संविधान निर्माता पनि अहिलेकै शासकहरू हुन् । सूचनाको हक सञ्चारको हकको विषय पहिले २०४६ अघि प्रेसले पाएको दुःख सम्झेर लिपिबद्धरूपमा प्रिन्सेन्सरशिप गर्न नपाएने, प्रेससम्बन्धी कुनै वस्तु जफत गर्न नपाउने जस्ता विषय राखियो तर किन अहिलेका शासकहरूले यो कुरा बुझ्न चाहँदैनन् ? लोकतन्त्रको हुर्मत लिन यी शासकहरूलाई कुनै अधिकार छैन । किनकी लोकतन्त्र जनताको बलबाट स्थापित भएको हो ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया