Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारम्यान्मार अर्थात् बर्माको राजनीतिक समस्या

म्यान्मार अर्थात् बर्माको राजनीतिक समस्या


काठमाडौं ।
बर्माका विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यमले धेरै प्रचार र प्रसार गरेका छन् ‘तर मुख्य समस्यामा धेरैको नजर पुगेको देखिँदैन । सन् १९६२ मा जनरल नेविनले, प्रधानमन्त्री उनको सरकार अपदस्थ गरेर सैनिक ‘कू’ गरेको बेला एउटा सामान्य आवरण न ओढेका थिए । तर यस पटक सैनिक ‘कू’ खुलमखुला छ । चुनावमा धाँधली भयो भनेर अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी संसद्मा आक्रमणसम्म गराएर थाक्तानथाक्तै बर्मेली सेनाले चुनावमा धाँधली भयो भनेर ‘कू’ गरेको छ । सैनिकले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरे अमेरिकाले नाकाबन्दीसम्म गर्ने चेतावनी नयाँ जोवाइडेनले दिइसकेका छन् ।

सन् १९६२ मा जनरल नेविनले ‘कू’ गरेको छ । सैनिकले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरे अमेरिकाले नाकाबन्दीसम्म गर्ने चेतावनी नयाँ जोवाइडेनले दिइसकेका छन् । सन् १९६२ मा जनरल नेविनले ‘कू’ गरेपछि, एउटा परिषद् गठन गरेका थिए । क्रान्तिकारी परिषद्को नेविनका फर्ममानहरू क्रान्तिकारी परिषद्को अध्यक्ष जनरल नेविन भन्ने हुन्थ्यो ।

दश वर्ष चलाएपछि सम्मेलन र संशोधन गरे । जनरल नेविनको शासन ३० वर्ष चल्यो । उनी निधन हुँदा ३० जना मलामी थिएनन् भन्ने बर्मामा जनताका बीच किम्बदन्ती छ । नेविनका पालामा एउटा सैनिक शासनमा हुनुपर्ने सबै अवगुण थिए । जनरल इदि ‘अमीन’ मुगाण्डाका तानाशाहभन्दा कम । देश जर्जर भयो सेनालाई हतियार बेचेर चीनले बर्माको प्राकृतिक स्रोतको निर्ममतापूर्वक दोहन ग¥यो । त्यो कार्यकाल त्यसैगरी सकियो ।

जनरल नेविनको हत्यापछि वा स्वाभाविक निधनपछि यो पनि पारदर्शी छैन । सेनाको हातमा नै सत्ताको बागडोर रह्यो । यो दश वर्षमा सेनाले आफूलाई हामी नेविनजस्तो तानाशाह होइनौँ ‘मानव अधिकार’ मान्ने हौँ भनेर भरमार प्रयास ग-यो । तर यो दश वर्षमा बर्मामा धेरै उथलपुथल, विद्यार्थी आन्दोलन भयो । बर्माको राजनीतिमा आङसाङ सुकीको प्रवेश भयो । यो चालीस वर्षको राजनीतिक फोहोर फाल्न सुकीले धेरै प्रयत्न गर्नुप¥यो । यो अझै समाप्त भएजस्तो छैन ।

रंगुन विश्वविद्यालयका छात्रहरूको एउटा सानो माग थियो । सेनाले त्यो मात्र पूरा गर्न चाहेन । तत्कालीन राष्ट्र संघका महासचिव बर्मेली ‘उथान’ थिए । प्रजातन्त्रवादी र मानव अधिकारवादी विश्वमै लोकप्रिय व्यक्तित्व उनको निधन भयो । विद्यार्थी चाहन्थे राष्ट्र संघको महासचिवजस्तो विश्वले चिनेको व्यक्तित्वको बर्मामा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि हुनुपर्छ र उनको सालिक रंगुन विश्वविद्यालयभित्र स्थापना हुनुपर्छ । त्यो दुवै सेनाले मानेन ।

विद्यार्थी आन्दोलनले जनआन्दोलनको रूप लियो । यो आन्दोलनको नेतृत्व आङसाङ सुकीले लिइन् । ठूलो जनधनको क्षति भयो । आम चुनाव भए । सुकीलाई विदेशीसँग विवाह गरेको भनेर राष्ट्रपति बन्न दिइएन । पछि अलिअलि खुलापन आयो । भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रियो । प्रधानमन्त्री अटल बिहारीका पालामा एउटा महत्वपूर्ण राजमार्ग र पुल बन्यो । मणिपुर र माण्डले सडक सञ्जालमा जोडिए । फेरि असन्तोष फैलियो ।

सन् २०१० मा अर्थात् दश वर्षअघि, बर्माको यो संविधानचाहिँ सेनाकै पहलमा ल्याइएको हो । तर सेनाले नै यो अपहरण गरेको छ । एक वर्षपछि चुनाव गराउँछु त भनेको छ । तर विश्वास छैन । २०१० को संविधान ल्याउँदा सेनालाई के विश्वास भनौँ या भ्रम थियो कि यो संविधानले सुकीलाई, साइजमा ल्याउन सकिन्छ । सेनालाई चुनावै नलडी केही सिट संसद्मा आरक्षण गरियो (सायद १५ सिट) सीमा सुरक्षा र गृह र रक्षा मन्त्रालय सेनालाई दिइयो ।

नेतृ आङसाङ सुकीले काठमाडौँ भ्रमणको क्रममा एउटा प्रसङ्गमा भनेकी थिइन्, नेपालका सेनाका जनरलहरूले, लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरे, हाम्रा जनरलमा त्यो संस्कार आएन । निकै तिक्तताबीच झण्डै पाँच वर्ष नागरिक शासन चल्यो, तर त्यो चल्न सकेन । यसपाली सुकी सेनालाई निर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिइन् तर सेनालाई मन परेको थिएन । मन पनि किन परोस्, चालीस वर्ष बर्दीधारीले स्वच्छन्द शासन गरे ।

शान्ति र मानव अधिकार तथा लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको शान्तिपूर्ण संघर्षका लागि सुकीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी हुन् । रोहिंगा मुसलमान शरणार्थी भएर सेनाको दमनलाई खप्न नसकेर भएको पलायनलाई, उनले रोक्न सकिन् । भिक्षु र सेनाको संयुक्त दमन त्यहाँ देखिएको हो । सेना र भिक्षुलाई सुकीले रोक्न सकिनन् ।

सुकीका व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्या धेरै छन् । आमा पनि क्रिश्चिन थिइन् । आफ्नो पनि पति इसाई । बर्मामा बौद्ध धर्मको प्रभाव छ । बर्मामा एउटा उखान छ, बर्माको शासन हरियो र पहेँलोले चलाएको छ । हरियो सेनाको बर्दी, पहेँलो भिक्षुको ड्रेस । सुकीले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न बर्मामा किसान र भिक्षुको समर्थन प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको उनको आन्दोलनमा विद्यार्थी, मजदुर मात्र अग्रपंक्तिमा छन् । किसान र भिक्षु देखिँदैनन् । जबसम्म सेनालाई भिक्षु र किसानको समर्थन रहन्छ, सेनाको स्वभाव बदलिनेवाला छैन । सेना लोकतान्त्रिक हुने कुरा त परैको हो ।

मुसलमानहरू आफ्नो धर्म र जातिप्रति असाध्यै पूर्वाग्रही हुन्छन् । भिक्षु, भिक्षुणीप्रति असहिष्णु नभएको भए सायद यत्रो संख्यामा रोहिंगा मुसलमान शरणार्थी भएर बंगलादेश पलायन हुनुपर्ने स्थिति हुने थिएन होला । लोकतन्त्र बलियो भएको भए त्यहाँ सहअस्तित्व हुनेथियो । सुकीले सेना र भिक्षुको असहिष्णुतालाई भने रोक्न सकिनन् । रोहिंगा मुसलमानले बर्माको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ब्रिटिशलाई साथ दिएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो ।

बुद्धधर्म मान्ने भुटानले हिन्दू नेपालीलाई भगायो । बौद्धधर्मी बर्माले मुसलमान भगाए, यस्तै भैराछ । बर्माका स्वतन्त्र सेनानी, भारतमा गान्धीको जस्तै बर्मामा नाम र सम्मान कमाएका सुकीका पिता जनरल आङसाङ, अकालमा ३२, वर्षको उमेरमा मारिए । त्यो पनि संविधानलाई अन्तिम रूप दिनेगरी बसेको क्याबिनट बैठकमा । सायद छ जना क्याबिनेट मन्त्री पनि मारिए । त्यो संविधान अवश्य पनि लोकतान्त्रिक हुनेथियो । सबै बर्माका जातजातिको सहअस्तित्व रहनेथियो । त्यो दुर्घटनाले बर्माले बाटो बिरायो ।

बर्मामा जातीय समस्या पनि जटिल छ । ब्रिटिशको डिभाइड एण्ड रुल अर्थात् फुट गराउ र राज गर भन्ने नीति बर्मामा लागू नहुने कुरै भएन । तर बर्मामा बौद्ध धर्मको अत्यधिक प्रभाव भएकाले इसाई धर्म त्यति फैलिएन । शिक्षा क्षेत्र र केही जनजातिमा भने प्रचार भएको पाइन्छ । त्यसले केही काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री हुनुपछिका दुई नम्बर नेता उबाम्बे मुसलमान भए पनि कट्टरवादी थिएनन्, उनी समाजवादी नेता थिए । एसियाली प्रथम समाजवादी ‘सम्मेलन’ रंगुनमा उनैले गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका नेताले त्यसमा भाग लिए । दोस्रो सम्मेलन नेपालमा गर्ने भन्ने थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गर्ने भनेको चुनावपछि भन्दाभन्दै चुनावमा भट्टराईजी हार्नुभयो । गिरिजाबाबुलाई छुमतलव ?

नेपाली कांग्रेसलाई त बर्मी समाजवादी नेताले ठूलो गुन पनि लगाएका छन् । २००७ सालको क्रान्तिमा त्यत्रो हतियार दिएका थिए । सुकीलाई लोकतन्त्र र सैन्यतन्त्रको यो द्वन्द्व समाप्त गर्न कति समय लाग्ने हो । किसान र बौद्ध भिक्षुले खुलेर लोकतन्त्रको पक्ष नलिउन्जेल यो सम्भव देखिँदैन ।

जातीय पृथकतावादी अहिले उत्तरी बर्माको कचिन स्टेटमा सक्रिय छ । यो चीनको सीमामा पर्छ । कचिन इण्डिपेन्डेट आर्मी भन्ने यसको २५ हजार सशस्त्र लडाकु छन् भन्ने छ । भारतको उत्तरपूर्वका पाँच प्रान्त बर्माको सीमामा छन् । यहाँ छिन सशस्त्र विद्रोही सक्रिय छन् भने थाइको सीमातिर ‘करेन’ विद्रोही सक्रिय छन् । आशा गरौँ सुकीले अँगालेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले सफलता पाओस् नत्र बर्मा कंगाल हुनेछ । जापान, सिंगापुर, हङकङको लगानी फिर्ता हुन थाल्यो ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया