Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारसकसमा शैक्षिक सत्र समायोजन

सकसमा शैक्षिक सत्र समायोजन


काठमाडौं ।
कोरोना कहरले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अन्यौलताले गाँजेको छ । दिगो र दूरदर्शी शिक्षा नीतिको अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनु अनौठो होइन । शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय झण्डै १० महिना भेड्किसकेको छ । चालू शैक्षिक सत्र र आगमी २०७८ को शैक्षिक सत्र समायोजन गर्न सरकारलाई सकस परेको देखिन्छ । शैक्षिक सत्रको समायोजन र नियमितता कसरी दिने सम्बन्धमा सरकार र सरोकार तथा शिक्षाविदहरूबीच बहस, विवाद र चर्चा चुलिएको छ ।

अहिलेको विषम् परिस्थितिमा शैक्षिक सत्रको अन्त्य चैत्र मसान्तमा नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क सान्दर्भिक हुन सक्दैन । शैक्षिक सत्र भनेको के हो ? प्रत्येक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि के हुनुपर्छ ? कोरोना कहरकै बीचमा चलाइएको विभिन्न अनलाइन, अफलाइनका शिक्षण विधिबाट कति विद्यार्थीले कस्तो उपलब्धि हासिल गरे कसरी लेखाजोखा गर्ने ? विभिन्न कारणले गर्दा वैकल्पिक शिक्षण विधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र के हुने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच शैक्षिक सत्र बारेमा महत्व र अपनत्वमा किन उदासिनता ? यी र यस्तै जिज्ञासालाई आधार मानी शैक्षिक सत्र समायोजनको समय तोकेर नै कार्ययोजना ल्याउनेतर्फ तदारुकता देखाउन ढिला भइसकेको छ ।

शैक्षिक सत्र समायोजनका लागि पाठ्यक्रमले तोकेको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि विद्यार्थीले हासिल गर्नु अनिवार्य शर्त हो । विद्यार्थीको बारेमा विस्तृत जानकारी राख्ने भरपर्दो संस्था विद्यालय हो । विद्यालय र स्थानीय तहको सहकार्यमा अभिलेखीकरण गर्ने र अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिले पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । शैक्षिक सत्रलाई असार मसान्तसम्म लम्ब्याउँदा धेरै समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् ।

विगतमा पनि पुुसमाघमा अन्त्य हुने शैक्षिक सत्रलाई चैत्र मसान्तमा ल्याइएको हो । हाम्रो आर्थिक वर्ष पनि असार मसान्तमा सकिने भएकोेले बजेटको हिसाबकिताब मिलानमा समेत सहजता आउने हुदा शैक्षिक वर्ष (सत्र)लाई पनि यसैअनुसार समायोजन गर्ने विकल्पलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

कोरोना संक्रमणको लहरमा शिथिलता देखिए पनि चाँडै निमिट्यान्न हुने छाँट देखिँदैन । कोरोना खोपको प्राथमिकतामा सयौँ विद्यार्थीसँग दैनिक सम्पर्कमा आउने शिक्षकलाई नराख्नु सरकारको नीति र नियत उदेकलाग्दो छ । बालबालिका सँदाझैंँ निर्धक्क विद्यालयमा गएर पढ्ने वातावरण चाँडै नबन्ने निश्चित प्राय छ । केही शिक्षण संस्थाहरूमा उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर खुल्दै छन् ।

शैक्षिक सत्र बहसको मुद्दा उच्च शिक्षामा भन्दा विद्यालय शिक्षामा बढी संवेदनशील हुन्छ । बालबालिकमा आफैँले शैक्षिक सत्रको बारेमा तदारुकता देखाउने परिपक्वता नहुने भएकोले पनि सरकार र सरोकार पक्षको विशेष चिन्ता र चासो हुनुपर्दछ । शैक्षिक सत्रलाई परिभाषित गर्दा दिन, महिना र वर्षमा भन्दा पनि विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिलाई आधार मानेर निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । शैक्षिक सत्रको मापन समयको साथै पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धि के–कति हासिल गरे भन्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सनु हुन्न ।

विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले विद्यालय दुई सय २० दिन खुल्नुपर्ने र एक सय ९० दिन पढाइ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कोरोना कहरका कारण सिकाइका अनेक विकल्पको प्रयोग गरिए तापनि यसको प्रभावकारिताबारेमा खासै अध्ययन अनुसन्धन भएको पाइँदैन । विगतको अनुभवअनुसार यस वर्ष करिब तीन लाख नयाँ बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरु गर्ने सन्दर्भमा नै पनि सरकार अलमलिएको अवस्था छ । कोरोना कहरबीचमा नै पनि विभिन्न माध्यमबाट सहर बजारका विद्यालयमा भर्ना भएका केही विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रको निक्र्यौल कसरी गर्ने अन्यौल कायमै छ ।

कोरोना संक्रमणमा शिथिलता आउँदै गर्दा विद्यालयतहका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिने चुनौतीको विषय बनेको छ । उच्च शिक्षामा भन्दा पनि अबोध बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा जोखिम हुन्छ नै । अहिले विद्यालय खुल्न थाले पनि अभिभावकले ढुक्क भएर केटाकेटी पढ्न पठाउने छाँट देखिँदैन् । कोरोना प्रतिरोधका स्थास्थ्य नियम विद्यालय र विद्यार्थीले पालना गर्ने अवस्था देखिँदैन् ।

विकसित भनिएका देशहरू अमेरिका, डेनमार्क, कोरिया, जापान, बेलायतलगायतका युरोपेली देशहरमा आंशिकरूपमा स्कुल खुले पनि नियमितता छैन । त्यहाँ पालना गरिएका स्वास्थ्य नियम तथा सावधानीहरू हाम्रो परिवेशमा कल्पनाभन्दा बाहिरका विषय हुन् । यस अप्ठ्यारो अवस्थामा पढाइको निरन्तरताको वैकल्पिक उपाय अनलाइन र अफलाइन शिक्षण नै हो । विश्वका अन्य देश तथा हाम्रोमा पनि अधिकांश निजी तथा सामुदायक विद्यालयले शिक्षणका विविध विकल्पहरूको अभ्यास सुरु गरेका छन् ।

कोरोना खोपको सुरुवात भए पनि पनि बालबालिकाको लागि प्रयोग नहुने रहेछ । कोरोना प्रकोपको फैलावटको प्रवृत्ति हेर्दा संक्रमण अन्त्य हुने समय आंकलन गर्न कठिन छ । यस्तो अन्यौलतामा शैक्षिक सत्र २०७७ लाई अलपत्र हुनबाट कसरी जोगाउने ? कतिन्जेलसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालय जानबाट रोक्ने ? सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विविधतामा हुर्केका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कसरी सहज पठनपाठन गर्न सकिएला ?

वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीको के–कस्तो भूमिका हुनुपर्ला ? कस्ता मूल्यांकनका विधिहरू प्रभावकारी हुन सक्लान् ? संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक शिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको सक्रियता र स्वामित्व कसरी बढाउन सकिएला ? संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि उदासिनता किन देखिएको छ । यी र यस्तै जिज्ञासाको सेरोफेरोमा वैकल्पिक शिक्षणको माध्यमबाट शैक्षिक सत्रलाई अलपत्र हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित वैकल्पिक शिक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि अघि बढाउन सबैखाले उपाय र अनुभव अवलम्बन गरिनु पर्दछ । शिक्षण संस्था सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता गर्दै क्रमशः खोल्ने र वैकल्पिक शिक्षणलाई पनि सँगसँगै लानु दूरदर्शिता ठहर्छ । देशको विभिन्न सुगम र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी अनलाइनलगायतका वैकल्पिक शिक्षण कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला ? चिन्ता र चिन्तन विषय हो । अनलाइन शिक्षाको लागि आवश्यक उपकरण तथा नेटको सहज पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिएला ? राज्य गम्भिर छलफलबाट व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ ।

त्यस्तै परम्परागत अध्यापनमा अभ्यस्त अधिकांश शिक्षकहरूबाट अनलाइन शिक्षण सहज होला त ? मौजुदा पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुहरूलाई अनलाइन सुहाउँदो परिमार्जन नगरिकन शिक्षण सिकाइ उद्देश्यअनुरूप सार्थक होला र ? यी र यस्तै चुनौतीहरूको रौंचिरा विश्लेषणका आधारमा अनलाइन शिक्षाको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन प्रकृतिका शिक्षणको व्यवस्थापन सहज नभए पनि असम्भव छैन । शिक्षामा अनलाइन कक्षा, ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा आदिको उच्चतम प्रयोग गरी भविष्यमा डिजिटल नेपालमा रूपान्तरण गर्ने अवसरको रूपमा कोरोना महामारीलाई सदुपयोग गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।

अनलाइन सिकाइ सञ्चालनका लागि आधारभूत शर्तहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा इन्टरनेटको उपलब्धता र स्तर कस्तो छ ? आम विद्यार्थीमा सहज पहुँच छ कि छैन ? अनलाइन प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छ वा छैन ? वस्तुपरक लेखाजोखा गर्न अल्छी गरिनु हुन्न । नेपाल दूरसञ्चारले भर्खरै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ७१ दशमलव ७६ मा इन्टरनेट पहुँच छ । जसमध्ये तारसहितको सेवा १६ दशमलव ११ ताररहित मोबाइल आदिमा ५४ दशमलव ९० प्रतिशतको पहुँच देखिन्छ । पहुँच भएका घरमध्ये व्यक्तिगत सुविधा भएका आठ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि सहरमा १२ प्रतिशत र पहाडमा दुई प्रतिशत मात्रै छ  ।

युनिसेफको पछिल्लो अध्ययनअनुसार कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यार्थी संख्या आठ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत बालबालिकाको घरमा टेलिभिजन, ८० प्रतिशतको घरमा मोबाइल फोन र ३० प्रतिशतको घरमा रेडियो रहेको देखिन्छ । दुर्गम तथा सहरी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका सुविधाहरूको विविधता भएकोले अनलाइन कक्षाको योजना पनि सोहीअनुसार गरिनु पर्दछ । साथै दक्ष र जाँगरिलो तथा जवाफदेही शिक्षकको अभावमा अनलाइन शिक्षा कागजी घोडा मात्रै नबन्ला भन्न सकिन्न ।

अनलाइनमा आधारित शिक्षणबाट ग्रामीण भेग र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई समेट्न सम्भव छैन । विभिन्न सुविधामा रहेका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिन विविध कार्यक्रमहरू अपनाउन सकिन्छ । कोही रेडियोमा, कोही पुस्तक र सहयोगी छापाम, कोही अनलाइन र भर्चुअल, कोही घर टोलमा झुण्ड बनाएर तथा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा आलोपालो उपस्थित भएर पठनपाठनलाई नियमितता दिन सकिन्छ ।

आधारभूत तहका विद्यार्थीको लागि उमेरगत शारीरिक, मानसिक विकास तथा चञ्चले स्वभावका कारण अनलाइन शिक्षा खासै प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसकारण अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयले टोल शिक्षण विधि अपनाएका छन् । पायक पर्ने घर वा चौतारीमा भए पनि बालबालिकालाई जम्मा गरेर गृहकार्य दिने, जिज्ञासा, र समस्या समाधान गर्ने, सानो तिनो प्रोजेक्ट वर्क दिने, अघिल्लो भेटमा दिएको गृहकार्य जाँच्ने, पृष्ठपोषण दिने, सिकाइलाई दैनिक दिनचर्यासँग जोड्ने आदि क्रियाकलाप र अभ्यास टोल शिक्षणमा गरिन्छ । यस पद्धतिअनुसार शिक्षकले समयतालिका बनाएर टोल टोलमा गएर आवश्यकताअनुसार विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष छलफल र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण गर्दछन् ।

पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुलाई गहन विश्लेषण गरी आफैँले अध्ययन गर्ने, शिक्षकसँग सिक्ने तथा महत्वको आधारमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर लागू गर्ने । शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माणको पहल पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीयस्तरमा शिक्षकहरूको परिचालन गरेर बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन परम्परागत तीनघन्टे पेपरपेन्सील परीक्षाको सट्टा खोज र अनुसन्धानमा आधारित गृहकार्यहरू बाट मौलिकता जाँच्ने नीति उपयोगी हुन्छ ।

वैकल्पिक शिक्षणको प्रभावकारिता शिक्षकको सक्रियता, इच्छाशक्ति र जवाफदेहितामा मात्र सुनिश्चित हुनसक्छ । विद्यालय तहका अभिभावकलाई स्थानीयस्तरमा विद्यालयगतरूपमा वैकल्पिक शिक्षणको महत्व, अभिभावकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका बारेमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । तेकिएकै समयमा विद्यार्थीको अपेक्षित उपलब्धिस्तर पूरा गर्दै शैक्षिक सत्र टुंग्याउन अनलाइन र अफलाइन शिक्षण विधिहरूको अबलम्बनको विकल्प छैन्  ।



तपाईको प्रतिक्रिया