शीतयुद्धबाट पृथक् चिकित्सा क्षेत्र

प्रदीप उप्रेती
दक्ष चिकित्सक एवं तत् सम्बन्धि अन्य प्राविधीक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतु नेपालराज्य भित्र सरकारी एवं निजी क्षेत्रमा संञ्चालित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको भिन्नै महत्व रहदै आएको छ । जसले केहि हदसम्म भए पनि बाह् मुलुकमा गई चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्ने क्रमलाई क्रमश न्युनीकरण गर्दै मुलुकलाई यस क्षेत्रमा थप आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त वर्षेनी सम्बद्ध विषय अध्ययनका लागि खर्चिने वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमनमा रोक लगाई सञ्चित रहन आएको रकमलाई आर्थिक विकास निर्माणका अन्य क्षेत्रमा खर्च गरी मनग्य लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

अन्य विषयगत विधाहरुभन्दा चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरु तुलनात्मक रुपमा अध्ययन÷अध्यापन कार्य विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि महङ्गो रहने गरेको पाइन्छ । यसमा नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन । त्यसो हुँदा मेधावी एवं अब्बल विद्यार्थीको चयन यस क्षेत्रको लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसै तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी चिकित्सा विषय अध्ययनका लागि नेपालमा समेत अवैध रुपमा ठूलो धनराशिको चलखेल हुने प्रबल सम्भावना हरेक शैक्षिक वर्षहरुमा रहँदै आएको तथ्यहरुले औँल्याएको छ । जसले केही हदसम्म आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने नै छ । यस क्षेत्रमा लिइएको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र खरिदबिक्रीका अतिरिक्त परीक्षामा हुने गरेको अन्य गैरकानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्न केही वर्षअगाडि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा रद्द गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको तथ्यलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । जसलाई राज्यको सुखद उपस्थितिको परिणाम मान्न सकिन्छ ।

हुन त राज्यले यस क्षेत्रमा कुनै प्रकारको आर्थिक चलखेल नहोस् भन्नाको खातिर एमबीबीएस तह अध्ययन प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र मुलुकका अन्य क्षेत्रको लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेकोमा यसलाई समेत पुनरवलोकन गर्दै समयसापेक्ष शुल्कवृद्धि समेत गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो । तर सम्बद्ध चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठानहरुले निर्धारित शुल्कको अतिरिक्त रकम पनि विद्यार्थीबाट असुल गरेको तथ्यहरु हालका वर्षमा तीव्र रुपमा उजागर भई द्वन्द्वात्मक अवस्था प्रारम्भ भएको मात्र हो । जसलाई सम्बद्ध क्षेत्रले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । यसै निर्धारित शुल्कको विषयलाई लिएर राज्यपक्ष तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा प्रतिष्ठानहरुबीच विगत केही समयदेखि अघोषित रुपमा शीतयुद्ध चल्दै आएकोमा हाल यसले भयावह रुपधारण गरिसकेको छ । उपर्युक्त द्वन्द्वको मारमा विशेष गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक एवं प्राचार्य वर्ग नै अझ बढी मात्रामा प्रताडित हुने गरेको पाइयो ।

अब यहाँनेर प्रश्न उठ्ने गर्दछ कि के वास्तवमै राज्यद्वारा निर्धारण गरिएको शुल्कले चिकित्सा विज्ञान अध्ययन÷अध्यापन कार्य सहज रुपमा गर्न सकिँदैन त ? यो नै सम्बद्ध समूहको प्रमुख द्वन्द्वको कारक तत्व समेत हो । राज्यको दृष्टिमा जति निर्धारित गरिएको छ । उक्त रकम नै अध्ययन/अध्यापन कार्यको लागि पर्याप्त रहेको हुँदा शुल्क पुनरवलोकन वा वृद्धिको कुनै औचित्य रहँदैन । तसर्थ राज्य शुल्क वृद्धिको पक्षमा नरहँदा नरहँदै पनि नेपाली मुद्राको वर्षेनी क्रयशक्तिमा आएको ह्रासको कारण आउँदो शैक्षिक सत्रको लागि भने शुल्कवृद्धि गरिसकेको छ ।

नियमानुसार शुल्क वृद्धि गरिसक्दा समेत अघिल्ला शैक्षिकसत्रहरु २०७४/०७५ तथा २०७५/०७६ तथा सोभन्दा अघिल्ला शैक्षिक सत्रमा सम्बद्ध अध्ययन संस्थानले असुल गरेको अतिरिक्त रकम फिर्ता वा समायोजनको लागि नेपाल सरकारसँग भएको दुई बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको लामो समय व्यवस्थित भइसक्दा समेत अतिरिक्त शुल्क व्यवस्थापन गर्न कुनै प्रकारको तदारुकता देखाएको पाइएन । प्रस्तुत अवस्था उत्पन्न हुनुमा नियमनकारी निकायको अभावमा उत्पन्न भएको समस्याको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । त्यसो भएको हुँदा अविलम्ब सकारात्मक पहलकदमीको लागि राज्यको उपस्थिति जरुरी देखिन्छ ।

किनकि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा दुई पक्षबीच केही असहमति हुनुलाई नौलो कार्य मान्न सकिँदैन । यस प्रकारका व्यवहारले निश्चित रुपमा सम्बद्ध क्षेत्रलाई आआफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार एवं थप जवाफदेही बन्न मद्दत पुग्नेछ । अतः मुलुकमा देखिएको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति एवं चिकित्सकको अभावलाई क्रमशः पूर्ति गर्दै गुणस्तरीय दक्ष जनशक्तिहरु उत्पादन गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ कार्य गर्न वा गराउन राज्यले कुनै पनि प्रकारको कसर छोड्नुहुँदैन । परिणामतः चिकित्सा क्षेत्रमा हाल कायम रहेको साख अनन्त कालसम्म पनि चिरस्थायी रहन सम्भव रहनेछ । जसको सकारात्मक पक्ष भन्नु नै नेपाली शैक्षिक प्रतिष्ठानद्वारा उत्पादित चिकित्सक—प्राविधिक जनशक्तिहरु गुणस्तरीय हुनुको साथै विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा गएर पनि आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न समर्थ बन्नेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । जुन राष्ट्रको लागि गौरवको विषय हो ।

अतः राष्ट्रको स्वास्थ्यसेवाजस्तो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान निभाउन सक्षम रहने चिकित्सा क्षेत्र अध्ययनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन राज्यका तर्फबाट गरिने अवस्था प्रारम्भ भए निःसन्देह निःशुल्क अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्भव रहनेछ । किनकि यो राज्यको नीतिभित्रको गहन पक्ष समेत हो । जसमध्ये एक विकल्पको रुपमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानहरुलार्ई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा ल्याउन सकिनेछ । तर खुला अर्थनीति एवं एक्काईसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक यात्रामा कति सम्भव रहला अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । हुन त स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानीको वास्तविक प्रतिफलको चाहना राख्ने हो भने अवश्य पनि दीर्घकालीन अवस्थाको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प मुलुकसामु रहँदैन । तर त्यसो भन्दैमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययनको लागि मनपरीतन्त्र हावी हुन पक्कै पनि शोभनीय होइन । यदि प्रस्तुत अवस्था कायम रहने परिस्थितिको निर्माण भए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जन्म भई अनैतिक तवरबाट गुणस्तरहीन प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा यस क्षेत्रको विकास हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यो हुनु भनेको अन्ततः अपराधीकरणलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । जुन मेधावी विद्यार्थी समूहको मनोबल गिराउने कार्यमा उद्यत रहनेछ । यस प्रकारको गतिविधिबाट उच्च गुणस्तरीय चिकित्सा अध्ययन कार्यमा अवरोध सिर्जना भई सम्बद्ध अध्ययन संस्थानप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्न गई विश्व समुदायमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाप्रति विश्वासको संकट उत्पन्न हुन जाने देखिन्छ । त्यसो भएको हुँदा निरन्तर रुपमा नियमनकारी निकायको समन्वयात्मक भूमिकालाई अख्तियार गर्दै शीतयुद्धको अन्त्य गर्नु समयको माग हो ।

बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा अझै पनि राज्यले सोहीअनुरुपको जनस्वास्थ्यप्रति चनाखो रही दक्ष प्राविधिक एवं चिकित्सक उत्पादन गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै मापदण्ड नपुगेको चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठानको मापदण्ड सुधारका लागि यथोचित समय उपलब्ध गराउँदै यस क्षेत्रमा विपन्नभन्दा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसविपरीत शुल्कवृद्धि वा अन्य कुनै बहानामा सम्बन्धन खारेजीको कुरा गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीत कार्य हो । जसले यस क्षेत्रको विकास, विस्तार, सम्वर्द्धन एवं प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरी राज्य एवं अध्ययन संस्थानबीच द्वन्द्वात्मक वातावरण तयार गर्नेछ । तसर्थ शुल्क विवादलगायतका अन्य विषयगत विधाहरुलाई समयमा नै समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भर्ना प्रक्रिया लगायतका विषयमा कडाइका साथ पेश हुनु नै गुणस्तर सुधारको पहिलो खुड्किलो हो । शुल्कवृद्धिलगायतका विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाई अवरोध खडा गर्ने हो भने कहिले पनि समस्या समाधान सकारात्मक परीणाम निस्किन सक्दैन । तथापि राज्य एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानले समस्या समाधानको लागि लोकतान्त्रिक विधिलाई शालीनताका साथ आत्मसात् गर्ने चेष्टा ग¥यौं भने निकास ननिस्किने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।