Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारउच्चशिक्षामा पाठ्यक्रम सुधारको आवश्यकता

उच्चशिक्षामा पाठ्यक्रम सुधारको आवश्यकता


काठमाडौँ ।

शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको सर्वतोमुखी विकासको मेरुदण्ड हो । यसले नागरिक चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरा विकसित देशहरूको अनुभवबाट बोध हुन्छ । शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य मानिसको व्यक्तित्वको समग्र पक्षको उजागर हुनु हो । यसले मानिसमा विद्यमान बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान र शक्तिलाई देशको सम्पूर्ण पक्षको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन सघाउ पु¥याउँछ ।

शैक्षिक संरचनाको दिगो विकासका लागि समय तथा समाजसापेक्ष हुनुपर्दछ । जसको सकारात्मक असरको परिणामस्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरको आभाष देशले पाउँछ । मध्यमस्तरीय जनशक्तिको विकास गर्न विशिष्टीकृत उच्चशिक्षा हाँसिल गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरू तयार गर्न एवं विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्वको पूर्ण विकास गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने र परिमार्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आजको विश्वमा निकै आवश्यक देखिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम नेपालले पनि अपनाएको हो ।

वास्तवमा १६÷१७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयीय वातावरणबाट सिधै विश्वविद्यालयको वातावरणमा घुलमिल हुन निकै गाह्रो पर्दछ । त्यसैले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाले उक्त कठिनाइलाई दूर गर्न सक्दछ । यति मात्र होइन, उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूबाट प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक विपन्न तथा सामाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका वर्गलाई फाइदा पुग्नेछ । निःसन्देह पनि आफ्नै घरपरिवारमा बसी कमसेकम १२ कक्षासम्मको शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुलाई देशको समग परिप्रेक्ष्यमा नियालेर हेर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा फड्कोको रूपमा लिन सकिन्छ ।

हाल नेपालमा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको संख्या तीव्ररूपले बढिरहेको छ । तर बढी विद्यालयहरू खुल्दैमा पूर्णता प्राप्त भयो भन्न मिल्दैन । यिनीहरूको शैक्षिक, भौतिक एवं आर्थिक व्यवस्थापन पक्षलाई स्तरीय र दिगो गराउनु नेपाल सरकार तथा उच्चशिक्षा माध्यमिक परिषद्को उत्तिकै जिम्मेवारी छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यहाँको शिक्षा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्नेछ भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए । उनीहरूले सबैका लागि शिक्षाको समान अवसर मिल्ने आशा गरेका थिए भने शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास लिएका थिए । तर विगतमा ती कुनै पनि काममा सन्तोष लिने ठाउँ रहेन । देशको उच्चशिक्षा प्रणालीप्रति विभिन्न प्रश्न सिर्जना भइरहेकै बेला काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो संख्यामा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको स्थापना चिन्ताको पक्ष होइन । सर्वाधिक चिन्ताको विषय त उपत्यकाभित्र प्रचुर मात्रामा खोलिएएको गुणस्तरहीन शिक्षण संस्थाहरूको उदय हो ।

बितेको वर्षमा शिक्षाक्षेत्रमा राजनीतीकरण हाबी भयो । यस क्षेत्रमा आग्रह एवं पूर्वाग्रहका थुप्रै खेल भए । सत्तापक्षले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो मात्र पेवा ठान्यो भने प्रतिपक्षले आफ्नो आक्रोस पोख्ने थलोको रूपमा यसलाई उपयोग गर्न थाल्यो । सत्तापक्षका तानातान र हानाहानको कारण शिक्षा क्षेत्रमा निजीक्षेत्र हाबी भयो । निजीक्षेत्र हाबी मात्र होइन बढी व्यापारमुखी बन्दै गयो । फलतः आज नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नाजुक बन्नपुगेको छ ।

एक दशकयता शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहयोग र सहभागिता अभिवृद्धि हुनु राम्रो हो । परन्तु विनापूर्वाधार उच्चशिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गर्न होडबाजी गर्नु नकारात्मक पक्ष हो । काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा साना घरमा सञ्चालित महाविद्यालयहरूमा न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकता तथा पूर्वाधारहरू नभएको गुनासो बारम्बार सार्वजनिक हुनेगरे पनि तिनीहरूमा सुधार हुन सकेको छैन । वास्तवमा न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकता तथा पूर्वाधारहरूविना नै महाविद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले उच्चशिक्षाका क्षेत्रमा व्यापारीकरण प्रवृत्ति अभिवृद्धि हुन थालेको अनुभूति हुन्छ । विगतमा माध्यमिक विद्यालयहरूमा व्यापारीकरण प्रवृत्तिविरुद्ध विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए भने उच्चशिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तो समस्या उत्पन्न हुन नदिन जिम्मेवार पक्ष समयमै सजग हुन जरुरी छ ।

वर्तमान अवस्थामा सरकारीभन्दा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूको काम प्रसंसनीय देखिन्छ । तर आपसी सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो सामाजिक संरचना भएकोले सरकारी लगानीमा सञ्चालन गरिने विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूलाई उपलब्ध न्यूनतम स्रोत तथा साधनहरूको अधिकतम परिचान गर्दै सामुदायिक उत्तरदायित्वको भावना जागृत गर्न गराउन आवश्यक छ ।

नेपालका विभिन्न ठाउँमा वर्षेनी थपिँदै गएका उच्चशिक्षाका निकायहरूलाई शिक्षामा व्यापार गर्ने प्रवृत्तिमा हतोत्साही पारी ती सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने–नसक्नेतर्फ निश्चित मापदण्ड अपनाउन बेलाबेलामा अभिभावक तथा नागरिक समाजको समेत दबाब हुनु अपरिहार्य छ । उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूमा सम्बद्ध निकायहरूद्वारा त्यस्ता संस्थाहरूका पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता पनि नियमित अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।
आज विश्वमा ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकास भइरहेको र शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रियकरणको सुरुआत भएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल पनि विश्वसमक्ष शिक्षा क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा समाहित हुँदै अगाडि बढिरहेको छ ।

यहाँको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उच्च जनशक्तिको उत्पादन गर्ने मुख्य थलोको रूपमा हाल नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । योबाहेक खुला विश्वविद्यालयमार्फत पनि उच्चशिक्षा प्रदान गरिन्छ । तर, आशा गरेअनुरूप प्रतिफल आजसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैले यहाँका नागरिकहरूलाई उच्चशिक्षा प्रदान गर्न यहाँका विश्वविद्यालयहरू जिम्मेवार छन् ।वास्तवमा यहाँका नागरिकहरूलाई शिक्षित बनाउने मूल उद्देश्य लिएर नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले यहाँका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र र विद्यार्थीहरूलाई शान्तिका संवाहकको रूपमा घोषणा गरेको छ । तर यो व्यवहारमा लागू हुन नसकेकाले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

वर्तमान समयमा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्दै उच्चशिक्षा क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण एवं समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र उत्पादित शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था स्वदेशमै गर्नुपर्ने यहाँको विश्वविद्यालयहरूसमक्ष चुनौती छ । यसका लागि बेला–बेलामा छलफल र अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।आज विकसित देशहरू समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गरी उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन् भने नेपालमा पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षा प्रदान गर्नाले कुनै पनि क्षेत्रमा ठोस विकास हुन सकेको छैन ।

वास्तवमा शिक्षाले प्रत्येक व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि भई उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ पुग्ने हुनाले आर्थिक विकास हुन्छ । सन् १९८० को दशकमा चीनमा देङ सीआओ पिङले आफ्नो देशलाई विकासको पथमा तीव्र गतिमा अग्रसर गराउन कृषि, उद्योग, विज्ञान र प्रविधि तथा सुरक्षामा जोड दिए । यी क्षेत्रहरूमा क्रान्ति ल्याउन उनले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरे । यसैगरी आजको कोरिया जे छ सन् १९६० को दशकपछि शिक्षामा ल्याइएका क्रन्तिकारी सुधारको परिमाण हो । तर नेपालमा प्रदान गरिदै आएको परम्परागत शिक्षाले कुनै पनि क्षेत्रमा ठोस विकास हुन सकेको छैन । बरु यसले पत्येक वर्ष लाखौं शिक्षित बेरोजगार युवाहरूको संख्या बढाएको छ ।

यहाँ शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । वस्तुतः यहाँ स्नातकोत्तर पूरा गर्ने युवाहरू र भर्खर कक्षा १० उत्र्तीण गर्ने किशोरहरूबीच कागजी प्रमाणपत्रबाहेक खास फरक देखिँदैन । यति हुँदा पनि यहाँ विद्यमान उच्चशिक्षाको स्वरूप बदल्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएको छैन ।

यथार्थतः उच्चशिक्षाको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाठ्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जसमा देशलाई कहिलेसम्म कहाँ पु¥याउने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य राखिएको हुनुपर्छ । योबाहेक देशलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न कस्ता पठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने, कस्ता शिक्षण प्रक्रिया अपनाउने, सक्षम शिक्षकहरू कसरी प्राप्त गर्ने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने आदि कुराहरू पाठ्यक्रममा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया