कहाँ छैन भ्रष्टाचार ?

नन्दलाल खरेल
भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहा छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाली राजनीतिक शब्दकोषमा बढी प्रयोग हुने शब्द हो भ्रष्टाचार । सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार के हो ? भ्रष्टाचारको स्वरूप कस्तो छ ? भ्रष्टाचार कहाँ र कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा कुनै पनि व्यक्तिमा निहित भ्रष्ट आचारण नै भ्रष्टाचार हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै कार्य गर्न वा नगर्नको लागि कसैबाट रकम दस्तुर, कुनै उपहार वा घुस लिनुलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने बुझिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषाअनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले निजी लाभको लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरूपयोग हो । जसले सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यबद्धता तथा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ । भ्रष्टाचार सर्वव्यापक छ । यसले समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति, प्रशासन सबै क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभाव पारिरहेको छ ।

मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । नेपाली समाजको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पदको दुरूपयोगवाट अछुतो छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । जहाँ हेर्यो त्यही भ्रष्टाचारको जालो बुनिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको जरा बहुआयमिक छ । पहुँचवाला, इष्टमित्र, नातागोताबाहेकका सामान्य नागरिकले अतिरिक्त भेटी चढाई कुनै पनि निकायबाट नियमपूर्वक समयमा काम सम्पन्न हुन कठिन छ । अध्ययनहरूले देखाएको छ, जुन देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च छ, त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ ।

सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा राज्य भागवण्डा चलिरहेको छ र राज्य यसरी बन्दी पुगेकोछ । यो भागवण्डा नै भ्रष्टाचार हो । यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो, भ्रष्टाचार तन्त्र हो । हरेक चुनावपछि गठन भएका जनसरकारबाट सुशासन दिन प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेकोे छैन । दलाल तथा भ्रष्ट सरकारको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, हत्या, हिंसा र दण्डहीनता जस्ता अवाञ्छित गतिविधि बढ्दै गयो । जनताकोे आर्थिक र सामाजिक अवस्था अस्तव्यस्त हुनपुग्यो, जनताको जीवनस्तर झन्–झन् कष्टकर बन्दै गयो र विकास निर्माणका कार्यसमेत सुस्त हुन पुगे । त्यसैले यी सबै कुराको समुल न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि व्यवहारमै सरकार/सरकारी निकायले ऐन नियमको कडाइका साथ लागू गरी सुशासनको प्रत्याभूति सेवाग्राहीलाई अनुभूत हुने गरिदिनु पर्ने टड्कारो आवश्कता महसुस भएको छ ।

ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गरेको विगत १० वर्षदेखिको भ्रष्टाचारको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने विश्वका एक सय ७५ देशहरूको तुलनामा सन् २०१० मा नेपाल एक सय ४६औं स्थानमा छ भने सन् २०१० देखि १२ सम्मको तथ्याङ्ककोे आधारमा फेरि बढेर एक सय ५४औं स्थानमा छ । यो सन् २०१२ भित्र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपाल (टीआई) नेपालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । फेरि सन् २०१२ देखि २०१४ सम्मको भ्रष्टाचारको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एक सय ३९ हुँदै एक सय १६औं स्थानसम्म आइपुगेको छ । पछि फेरि बढेर एक सय २६, एक सय ३० हुँदै एक सय ३१औं सम्म बढेर सन् २०१६ सम्म आइपुगेका छ । त्यसपछि २०१६ देखि २०१८ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एक सय २२औं हुँदै बढेर भ्रष्टाचार एक सय २४औं स्थानमा रहेको छ ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विश्वभर १० खर्ब डलरबराबर घुस लेनदेन हुन्छ । अर्को एउटा अध्ययनले त विश्वका जनताको औसत आयमा वार्षिक तीन सय ८० डलरका दरले घुसकै कारण कमी आउने देखाएको छ । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको समयमा घुस मजैले चल्थ्यो भन्ने त उनको दिव्योप्रदेश रहेको घुस लिन्या र दिन्या दुवै अपराधी हुन् भन्ने भनाइबाट पनि खुल्छ । उनीदेखि यता यो घुस लिनेदिने प्रचलन मजाले बढेको बढ्यै छ । राज्यले घुस लिनेदिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था मात्र गरेको छैन, बरु न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायको व्यवस्थासमेत गरेको छ, घुस नियन्त्रण गर्न । हरेक वर्षजसो सानाठूला घुसकाण्ड पर्दाफास हुन्छन् । अघिल्लो दिनसम्म घुसकै रकमले कमाएको धन र धनले दिएको सामाजिक हैसियत लिएर शानसँग जुँगा मुसारिरहेका हाकिमसाप भोलिपल्ट रुझेको बिरोलोझैँ थुनुवा बनेका अनेक घटना सार्वजनिक पनि भइरहन्छन् । तर अहँ, यो घुस लिनेदिने प्रचलन भने कत्ति पनि घटेका छैन । हालै सार्वजनिक घुससम्बन्धी एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले यसैतर्फ संकेत गर्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालका सानाठूला उद्योगको लगानीमा नेपालका उद्योगको घुसको हिस्सा निकै ठूलो छ । काम छिटो गराउन, कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पु-याएरै काम गराउन पनि र आफ्नो काम मिलाउन पैरवी गर्नसमेत घुस खुवाउनुपर्ने स्थिति छ । घुसका नाममा नेपालका ठूला उद्यमी आयका ३० प्रतिशत, मझौला ३२ र साना ३४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न बाध्य भएका छन् । यता अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई समात्ने र मुद्दा चलाउने काममा सक्रियता देखाएको छ । ऊजुरी र कारबाहीका संख्या बढेको छ तर घुसको प्रचलन घटेको छैन । नेपाल विश्वका एक सय ८० देशको सूचीमा भ्रष्टाचारको संलग्नताका दृष्टिले एक सय २४औं नम्बर परेको छ । यसले के बताउँछ भने हाम्रो कर्मचारी प्रशासन घुस नभई काम गर्न आनाकानी गर्छ ।

पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल र सरकारले भ्रष्टाचारको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका छन् । हिजो लाखौँ करोडका भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने आज नीति नै परिवर्तन गरेर अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर पटक–पटक उद्घोष गर्नुभएको छ । तर, अनियमितता बेथिति र भ्रष्टाचार उहाँको नेतृत्वकालमा चुलिएको तथ्यप्रति देश जानकार छ । उहाँकै संरक्षणमा समेत कैयौँ अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

यो पङ्तिकार सरकारले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको बाउन्न रोपनी जमिन मरेका कर्मचारीको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरी हत्याइएको छ । त्यसका निम्ति अदालतलाई समेत प्रयोग गरेको देखि काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिँदा पाँच अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएकोसम्म ऐन नै संशोधन गरेर यती व्यापारिक समूहलाई सरकारले सुम्पेको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यती समूहसँग सम्बन्धित समाचारमा आएका काण्डहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण गोकर्ण रिसोर्ट नै हो । किनभने त्यस प्रकरणमा संसद् र मन्त्रिपरिषद् पूरै सहभागी छ ।

पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सर्वोच्चता सबैभन्दा महिमागान हुने विषय हो, किनभने त्यसैमार्फत आम जनताको अभिमत प्रकट हुने मानिन्छ । पुँजीवादी संसदीय राजनीतिमा भन्ने चलन पनि छ ‘नीति मिचेर भ्रष्टाचार गर्ने बदनाम हुन्छ तर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बन्छ ।’ यसप्रकार आज यो भन्न सकिन्छः भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु मन्त्रिमण्डल हो त्यसका नाइके प्रधानमन्त्री हुन् । सरकारले गरेको अर्को ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार सेक्युरिटी प्रेस हो । ११ अर्बमा पाउने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्ने तयारी गरेको छ । विवादस्पद यती समूहलाई फाइदा पु-याउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न तयार भएको हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सरकारले कतिपय भ्रष्टाचार आफ्नो योजनामा बिचौलिया र कर्मचारीमार्फत पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । बालुवाटारको एक सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी र बिचौलीयाले नै सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले निष्कर्ष निकालेको छ । यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता नभेटिएको सीआईबीले जनाएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले राजतीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेहरूले आफू जोगिएर कैयौँ भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन यसलाई निर्मुल गर्नु पर्दछ । हरेक तह र तप्कामा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने कार्यहरू पनि गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट पार्टी र नेतालाई चुनावमा बहिस्कार गर्नुपर्छ । ‘नेगेटिभ भोट’ अर्थात ‘राइट टु रिजेक्ट’ तत्काल लागू गर्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । जबसम्म सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्ण चेत आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन । भ्रष्टाचार उन्मूलन नभएसम्म देशको समृद्धि पनि असम्भव छ । तसर्थ अन्य कुरामा टालटुलले सुधार गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा निर्मूल गर्न हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । आमूल परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छैन ।