Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगसंघीय लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता

संघीय लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता


काठमाडौं ।
गत वैशाख ११ गते हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र दिवस मनाइएको थियो । मूलतः विश्वको बदलिँदो परिस्थितिको परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्रले स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई दिएको छ । आज संसारका के विकसित के विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई लोकतन्त्रको आवश्यकता परेको छ ? जसले गर्दा लोकतन्त्रवादी भएर बाँच्न चाहने तमाम मानिसहरू छन् । भनिन्छ कि जनताको इच्छा तथा आकांक्षाबमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो ।

लोकतन्त्रमा जनताको बोलवाला, कदर गरिने हुन्छ जसमा कि जनताको बहुमूल्य मतको आधारमा सरकारको निर्माण हुन्छ । यसरी जनताको मनोभावना बुझेर कार्य गर्ने सरकारलाई नै लोकतन्त्रवादी या बहुदलीय शासन व्यवस्था भनेर भनिन्छ । यसैकारणले गर्दा लोकतन्त्रमा जनभावनालाई बुझेर मात्र शासन गर्ने प्रणालीलाई नै लोकतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण दिन सकिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आज आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने राष्ट्रहरूले यसैअनुरूप आफ्नो राष्ट्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका छन् ।

विश्वका कतिपय राष्ट्रहरूले लोकतन्त्रको सदुपयोग गरेको देखेर नेपाली जनताले पनि यस दिशातर्फ प्रयास नगरेको होइन । यसरी धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लागि सक्दो योगदान गर्दै आएका थिए । तथापि, तीन दशकसम्म कालरात्रिको रूपमा जकडिएको पञ्चायती व्यवस्थाको जरो ज्यादै गहकिलो थियो जसले गर्दा यसलाई उखेल्नु त्यति सजिलो कुरा थिएन । यसैबीच जब आ–आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त, चरित्र र उद्देश्य बोकेका वामपन्थी एवं प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले पञ्चायती निरङ्कुश सत्ताको अन्त्य र संसदीय लोकतन्त्रको प्राप्तिका निम्ति संयुक्त भई संघर्षमा उत्रनुपर्ने दायित्वबोध गरे तब नेपाली जनतामा उत्साहको सञ्चार हुनपुग्यो फलतः विसं १९९७ साल, ००७, ०१७, ०३६, ०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको लागि नयाँ संविधान बनाउने खुड्किलोसम्म आइपुगेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

यसै क्रममा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण सहिदहरूलाई सर्वप्रथम सम्झना, प्रजातन्त्र सेनानी सबैजना प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू, विचारकहरू अनि जनयुद्धमा प्राण गुमाएका सपुतहरूलाई श्रद्धासुमन् । सबैजनाको महान् वलिदान र तपस्याको कारण नै आज संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल १५औं लोकतान्त्रिक दिवसको संघारमा आइपुगेको छ । राजसंस्थाको पारिवारिक र जहानियाँ प्रत्यक्ष शासन अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत पुनः आगमन भएको दिन देशभर लोकतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइयो ।

यसर्थ ०६२/०६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् वैशाख ११ गते निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । त्यतिबेला सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपश्चात् १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन भएको थियो ।

जनआन्दोलनको सफलतासँगै युद्धरत नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको थियो । यसको साथसाथै तत्कालीन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघठित संसद् पुनर्स्थापना गर्दै जनताको नासो जनतालाई नै दिएँ भनी शासनसत्ता नेपाली जनतालाई सुम्पिएर नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमन भएका थिए । त्यही वैशाख ११ गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाउन थालिएको थियो ।

लोकतन्त्रको पुनः प्राप्तिसँगै देशमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले पालैपालो सरकार गठन गरेर शासन सञ्चालन गरिसकेका छन् । नेपाली जनताले कांग्रेसको बहुमतको सरकार मात्रै होइन एमालेको अल्पमतको एकलौटी सरकार, एमाओवादी, नेकपा दुई तिहाइ सरकार र संयुक्त सरकारको शासन अवधिसमेतको मूल्याङ्कन र अनुभव गरिसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको सरकारको सबैखाले संरचनालाई जनताले नजिकबाट छानिसकेका छन् । यो जनता र देशकै गैरवको विषय हो आज आएर सबै नेपालीहरूले लोकतन्त्रको फल समानरूपले चाख्न पाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।

लोकतन्त्र भन्नाले गलत अर्थ नलगाई सही अर्थतिर लाग्नुपर्दछ कि जसमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको अधिकार हनन् नहोस् । अतः सबैले समानरूपमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गर्न सकून् । त्यही देशलाई नै स्वच्छ लोकतन्त्रवादी देश भन्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको विरुद्ध तुरुन्त प्रतिक्रिया जनताले गर्न सक्छन् जसले गर्दा सरकारले पनि जनताले के चाहेको छ सोअनुरूप कार्य गर्दै जाने प्रक्रिया विद्यमान हुनसक्छ । यस व्यवस्थामा जनताले नै मूल्याङ्कन गर्दै जानेछन् । जन आवाजअनुसार नाच्न सक्नु नै यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि वा त्यो नै लोकतन्त्रवादी सरकार भनेर मानिन्छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको डेढ दशक हुँदा पनि नेताहरू भने कुर्सी कसरतमै व्यस्त रहेको देखिएका छन् । यसै क्रममा तत्कालीन राजाको निरङ्कुश शासन अन्त्य भएर लोकतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा देशले धेरै आरोहअवरोह पार गरेको छ । यसर्थ राजसंस्था नै सदाका लागि अन्त्य भएर जनताको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

लोकतन्त्रको अत्यन्तै उन्नतरूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भए पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनसकेका छैनन् । अतः शासकहरूले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा आफ्ना तमाम नागरिकको अवस्थाबारे गहनरूपले सोचविचार र विश्लेषण गर्नुपर्छ । अझै लोकतन्त्रले त जनताका पीरमर्कालाई नजिकबाट आत्मसात् पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार अर्थात् सात सय ६१ सरकार रहेको अवस्था छ । तर पनि आम नागरिकले समृद्धि र विकासको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अझै दुःखी, गरिब र विपन्न जनताको चुलोमा राम्ररी आगोसमेत बल्न सकेको छैन ।

अतः मुलुकमा भ्रष्टाचार, भोकमरी, अनियमितता, महँगी, कमिसनतन्त्रको जरा अहिले पनि मौलाएकै अवस्थामा छ । मुलुक उन्नतिको लागि सुशासन विकासको अनिवार्य सर्त पनि हो । लोकतन्त्रका शासकहरूले मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने हो भने भ्रष्टाचारको समूल नष्ट गर्नुपर्छ ।

हालसालैका समयमा राजनीतिक खिचातानीको स्थितिले गर्दा विकासले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । त्यसमा पनि विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था कमजोर बन्नपुगेको छ । अब यस महामारीबाट पार पाउनका लागि पनि सरकारले रातदिन काम गरेर परिणाम निकाल्न जरुरी देखिएको छ ।

लोकतन्त्र दिवससँगै शासकहरूले आफ्नो चरित्र र कार्यशैलीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । यसरी लोकतन्त्रलाई सच्चा अर्थमा लोकतन्त्र साबित गराइयोस्, छोराछोरीलाई विदेश पठाएर ल्याएको ज्यालालाई रेमिट्यान्स या विपेषण जे भने पनि, दिगो हुँदैन ।

नेपालीहरू ज्यालादारी गरेर कमाउन जाने मजदुर मात्र हैनन, विश्व परिप्रेक्षमा नेपालीहरूको गहकिलो उपस्थितिलाई लोकतन्त्रले उजागर पनि त गर्नसकेको छैन । यस व्यवस्थामा सबै वर्गको हित र कल्याणलाई ध्यानमा राखेर कार्य गरिन्छ । यसमा कुनै पनि पक्षको भेदभाव गरिने परिपाटी हुँदैन । फलतः राष्ट्रमा बस्ने सम्पूर्ण जनतालाई समान व्यवहार, समान अधिकार दिइएको हुन्छ ।

यसभित्र पनि विभिन्न किसिमका संघसंगठनहरूलाई मूर्तरूप दिइएको हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूले संगठनमार्फत सोझै आफ्नो मनमा लागेको कुरा सरकारसमक्ष व्यक्त गर्न पाउँछन् । उनीहरूको समस्याको समाधान सरकारले गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसरी जनताको आत्मबल बढ्नुको साथै आफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित हुन्छन् । राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्नमा सबै एकजुट हुन सकिन्छ । यसरी नै एकातिर जनताको आवश्यकता परिपूर्तिको साथसाथै राष्ट्रको उन्नति पनि दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै जान्छ । यसको मूख्य कारण नै चेक एन्ड बालेन्स जनता स्वयम् नै भएको कारणले गर्दा हो ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा विश्वको बहुसंख्यक राष्ट्रहरू लोकतन्त्रप्रश्चात् विकसित भएको उदाहरण पाउँछौँ । यसकारण समष्टिरूपमा अध्ययन गर्दा विकासको मेरुदण्डको रूपमा लोकतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक शास्त्रीहरूको भनाइ पनि छ जबसम्म कुनै पनि राष्ट्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन, तबसम्म त्यो राष्ट्र विकसित हुन सक्दैन ।

आजको बदलिँदो आवहवामा लोकतन्त्रको लहरले विश्वव्यापी गुञ्जायमान स्थितिमा नेपाल मात्र अछुतोरूपमा रहन सक्दैन । यसरी संसारभरि महामारीको रूपमा रहेको कोरोना महामारीको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ त्यो अभिभारा सरकारको काँधमा रहेको छ । त्यसलाई सरकारले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । यसर्थ हाल रहेको बलियो वर्तमान लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा रहेका तीन तहका सरकारले बेलैमा बुझेर यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नेतर्फ बेलैमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया